०१ साउन २०८३, शुक्रबार
काठमाडौँका नदी किनार र ऐलानी जग्गाबाट हटाइएका भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीहरूले आफ्नो जीवन रक्षाको माग गर्दै सरकार र मानवअधिकारवादी निकायहरूसमक्ष गुहार मागेका छन्।
गत वैशाख १२ गते वैकल्पिक व्यवस्था बिना नै डोजर लगाएर घरटहरा भत्काइएपछि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका उनीहरूले दुई महिना बितिसक्दा पनि स्थायी समाधान नपाएको भन्दै आक्रोश र पीडा व्यक्त गरेका हुन्।
सरकारले सुरुमा १५ दिनभित्र स्थायी व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएर आफूहरूलाई 'यातना गृह' जस्तै कष्टकर होल्डिङ सेन्टरमा राखेको तर अहिले २५ हजार रुपैयाँ दिएर पाँच दिनभित्र हट्न दबाब दिइरहेको उनीहरूको गुनासो छ।
सुकुम्बासीहरूका अनुसार सरकारी निकाय र सुरक्षाकर्मीले स्वेच्छाले सेन्टर छाड्न लागेको भन्दै जबरजस्ती फारममा हस्ताक्षर गराउन खोजिरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरू थप मानसिक दबाब र त्रासमा बाँचिरहेका छन्।
पीडितहरूले जारी गरेको खुल्ला पत्रमा भनिएको छ कि यो राज्यले गरिब र भूमिहीनलाई नागरिकको दर्जा समेत नदिएको महसुस भएको छ। बालबालिकाको शिक्षा बिथोलिएको, सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकहरू असुरक्षित भएको तथा दैनिक श्रम गरेर खानेहरूको रोजगारी खोसिएको अवस्थाले उनीहरूको जीवन कष्टकर बनेको छ।
आफूहरू विकासको विरोधी नभएको प्रस्ट पार्दै उनीहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
दल मर्दन कामीको नेतृत्वमा जारी गरिएको यस अपिलमा सरकारले संसद्मा गरेका प्रतिबद्धता र व्यवहारमा देखिएको फरकपनप्रति प्रश्न उठाइएको छ। उनीहरूले सुरक्षित पुनःस्थापना र भू-स्वामित्वसहितको आवासको ग्यारेन्टी नभएसम्म होल्डिङ सेन्टर नछोड्ने अडान राखेका छन्।
साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमलाई यो मानवीय संकटको समयमा तत्काल अनुगमन र हस्तक्षेप गरी न्यायका लागि पहल गरिदिन समेत उनीहरूले विनम्र आग्रह गरेका छन्।
