सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका प्रत्येक घर, कार्यालय, विद्यालय र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूबाट निस्कने कुहिने र नकुहिने फोहरमैला स्रोतैमा अनिवार्य रूपमा वर्गीकरण गराउन सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।

फोहरमैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८२ साउन २६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको हो ।

अधिवक्ताद्वय पदमबहादुर श्रेष्ठ र दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।

त्यस फैसलामा उपत्यकाको फोहरमैला संकट समाधानका लागि सरकारलाई ऐतिहासिक कानूनी मार्गचित्र निर्देश गरेको छ ।

अदालतले फोहर व्यवस्थापन केवल फोहर उठाउने प्राविधिक कार्य मात्र नभएर नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक र जनस्वास्थ्यको रक्षासँग जोडिएको गम्भीर संवैधानिक दायित्व भएको ठहर गरेको छ ।​

मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा समिति तुरुन्त गठन गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले विपक्षी सरकारका नाममा तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनी पाँचवटा निर्देशनात्मक आदेश सहितको परमादेश जारी गरेको छ ।

पहिलो, नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा साविक शहरी विकास मन्त्रालय (हाल पूर्वाधार विकास)का सचिव, बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव र काठमाडौं उपत्यकाका सबै पालिकाहरूका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू सम्मिलित ‘काठमाडौं उपत्यका फोहरमैला व्यवस्थापन सहयोग र समन्वय समिति’ तुरुन्त गठन गर्नू भनी परमादेश गरिएको छ । यस समितिले दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइटको खोजी र आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गर्नेछ ।

दोस्रो, उपत्यकाका सबै स्थानीय तहहरूले आवासीय, व्यावसायिक तथा सार्वजनिक स्थलहरूबाट निस्कने जैविक (कुहिने) र अजैविक (नकुहिने) फोहरलाई स्रोतैमा अनिवार्य वर्गीकरण गराउन र वर्गीकरण नगर्नेहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत परमादेश गरिएको छ ।

तेस्रो, कुहिने र नकुहिने फोहर संकलनका लागि सडकमा छुट्टा–छुट्टै साधन प्रयोग गर्न परमादेश जारी गरिएको छ । फोहर विसर्जन गर्ने निश्चित दिन, समय र स्थान तोकी त्यसको सार्वजनिक प्रचार-प्रसार गर्न फैसलामा भनिएको छ ।

चौथो, बन्चरेडाँडा र सिसडोल क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूको स्वास्थ्य र वातावरण अधिकारलाई ध्यानमा राखी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न आदेश जारी गरिएको छ ।

पाँचौं, नागरिकका गुनासाहरू सुन्नका लागि प्रत्येक पालिका प्रमुख, प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्यसचिवको सचिवालयमा गुनासो सम्बोधन संयन्त्र स्थापना गर्न भनिएको छ । साथै, फैसला कार्यान्वयनको प्रगति विवरण प्रत्येक तीन-तीन महिनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा बुझाउन पनि भनिएको छ ।

निवेदकको माग र सरकारको प्रतिवाद

काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब १ हजार देखि १२ सय टन फोहर निस्कने र त्यसमध्ये ८० प्रतिशत पुनः प्रयोग गर्न सकिने भए तापनि स्रोतमा वर्गीकरण नगरिँदा वातावरणीय संकट निम्तिएको रिट निवेदनमा  दाबी गरिएको थियो ।

ओखरपौवा र सिसडोल ल्यान्डफिल साइट भरिभराउ भएको बहानामा शहरभरी फोहोरको थुप्रो लाग्नु र वर्षायाममा हिलो तथा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा महामारीको जोखिम बढ्नुले नागरिकको मौलिक हक हनन् भएको निवेदकहरूको जिकिर थियो ।

उपत्यकाका सार्वजनिक सडक, गल्ली, चोक र पुलमुनिसम्म बिहानदेखि बेलुकासम्म फोहोरको डङ्गुर छरिएर रहने गरेको र कतिपय स्थानमा हप्तौंसम्म फोहोर नउठ्ने गरेको रिटमा भनिएको थियो ।

सडकमा अलपत्र फोहोर कुहिएर निस्कने तीव्र दुर्गन्धका कारण बटुवाहरूलाई बाटोमा हिँड्न समेत नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको रिटमा जिकिर गरिएको थियो ।

उपत्यकाभित्र बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूले दुर्गन्ध र दूषित हावाका कारण दैनिक रूपमा वातावरणीय प्रदूषणको पीडा भोग्नु परिरहेको समस्यालाई रिटमा उल्लेख गरिएको थियो ।

सार्वजनिक स्थानहरूमा फोहोर थुपारेर आगो लगाउँदा वायु प्रदूषण थप घातक बनेको दाबी गरिएको थियो । फोहोर समयमै नउठ्दा शहरमा झाडापखाला, हैजाजस्ता रोगहरूको महामारी फैलिन सक्ने गम्भीर स्वास्थ्य संकट निम्तिएको समेत रिटमा उल्लेख थियो ।

जथाभावी फोहोर फालिँदा र उचित व्यवस्थापन नहुँदा नागरिकले संविधानको धारा ३० बमोजिम स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक उपभोग गर्न नपाएको जिकिर गरिएको थियो ।

सिसडोल, ओखरपौवा र बञ्चरेडाँडा जस्ता फोहोर विसर्जन क्षेत्र ‘ल्यान्डफिल साइट’ वरपर बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूको स्वास्थ्य, जैविक प्रणाली र स्थानीय वातावरणमा अत्यन्तै घातक असर परेको रिटमा दाबी गरिएको थियो ।

ल्यान्डफिल साइटमा थुप्रिएको फोहोरबाट निस्कने विषाक्त रस सिधै खोला तथा नदीहरूमा मिसिँदा पानीका स्रोतहरू प्रदूषित भएको तथा  यसले स्थानीयहरूमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या पैदा गरेको रिटमा जिकिर गरिएको थियो । यसैकारण स्थानीय बासिन्दाहरूले फोहोर विसर्जनमा बारम्बार अवरोध पुर्‍याउनु परेको बाध्यतालाई रिटमा उल्लेख गरिएको थियो ।

नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकहरू सडकमा छरिएका फोहोरका डङ्गुर र दुर्गन्धका कारण निकै प्रताडित हुने गरेको, यस अव्यवस्थाले देशको छवि धुमिल बनाउनुका साथै नेपालको पर्यटन व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको रिटमा जिकिर गरिएको थियो ।

विपक्षीकारूपमा रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय मन्त्रालयहरूले फोहरमैला व्यवस्थापनको मुख्य दायित्व संविधानअनुसार स्थानीय तहको भएको तर्क गरेका थिए ।

काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले आफूहरू फोहर संकलन र व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेको दाबी गरेका थिए । तर, भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो नगरमा जैविक र अजैविक फोहर छुट्टा–छुट्टै संकलन गरी कम्पोष्ट मल उत्पादन गरिरहेको र यो कार्य देशभरकै लागि उदाहरणीय रहेको लिखित जवाफ पेश गरेको थियो ।

फोहरमैला व्यवस्थापन ‘युद्धस्तर’मा गरिनुपर्ने नजिर

सर्वोच्च अदालतले यसअघि वातावरण र फोहरमैला व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्रतिपादन भएका महत्त्वपूर्ण नजिरहरूलाई यस फैसलाको मुख्य कानूनी आधार बनाएको छ ।

नवीन्द्रराज जोशीविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको मुद्दामा सर्वोच्चले राजधानी लगायतका शहरहरूको फोहरमैला व्यवस्थापनको विषयलाई सामान्य रूपमा नलिन र यसलाई 'युद्धस्तर' मा अघि बढाउनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो ।

शहरको पहिचान र जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले स्थानीय सरकारहरूले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने यस नजिरको व्याख्या छ ।

प्लास्टिकको नियमन र वातावरणीय कानूनी शासन

भरतकुमार बस्नेतविरुद्ध वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मुद्दामा प्लास्टिक मानव जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको भए तापनि यसको अनियन्त्रित प्रयोगले वातावरण र जैविक विविधतामा गम्भीर आघात पुर्‍याउने भएकाले यसको कडा नियमन गर्नु आवश्यक रहेको ठहर गरिएको थियो । यसले वातावरणीय कानूनी शासनको अवधारणालाई स्थापित गरेको थियो । सर्वोच्चले फैसला गर्दा उक्त नजिरलाई पनि आधार मानेको छ ।

त्यसैगरी, अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मुद्दामा बागमती नदी किनार (बल्खुदेखि चोभारसम्म) मा खाल्डो खनेर फोहर गाड्ने कार्यका विरुद्ध दायर रिटमा भएको फैसलालाई पनि नजिरको रूपमा लिइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले नदी क्षेत्रमा जथाभावी फोहर विसर्जन गर्ने कार्य जीवनका लागि घातक हुने र कुनै पनि फोहोर व्यवस्थापन आयोजना अघि बढाउनुपूर्व वैज्ञानिक मापदण्ड र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अनिवार्य गर्नुपर्ने नजिर स्थापित गरेको थियो ।

अस्पतालजन्य घातक फोहरको सुरक्षित वर्गीकरण

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) का तर्फबाट प्रकाशमणि शर्माविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको मुद्दामा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निस्कने फोहरलाई संक्रमित र असंक्रमित गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र संक्रमित फोहरलाई अटोक्लेभ मेसिनमा राखी जीवाणुरहित बनाएर मात्र अन्य सामान्य फोहोरमा मिसाउनुपर्ने दायित्व तोकिएको थियो । स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफ्नो नाफाको निश्चित प्रतिशत फोहोर व्यवस्थापनमा खर्च गर्नु न्यायोचित हुने फैसला गरिएको थियो । सर्वोच्चले यो फैसला गर्दा त्यस नजिरलाई पनि आधार मानेको छ ।

संवेदनशील क्षेत्रको वातावरणीय संरक्षण

त्यसैगरी, अधिवक्ता सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलविरुद्ध गोदावरी मार्बल इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. रहेको मुद्दामा गरिएको फैसलालाई पनि नजिरको रूपमा पेश गरिएको थियो ।

गोदावरीजस्तो पर्यावरणीय रूपले संवेदनशील क्षेत्रको जैविक विविधता जोगाउन खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालातले ती विगतका नजिरहरूलाई पनि यो फैसला गर्दा आधार लिएको छ । त्यसबाहेक अदालतले फैसलामा फोहरमैला व्यवस्थापनका विश्वव्यापी रूपमा स्थापित चारवटा महत्त्वपूर्ण वातावरणीय सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई घरेलु कानूनसरह पालना गर्नुपर्ने दायित्व स्मरण गराएको छ ।

पहिलो, प्रदूषणकर्ताले नै तिर्नुपर्ने सिद्धान्त, जसले फोहर वा प्रदूषण सिर्जना गर्छ, त्यसको व्यवस्थापनको दायित्व र खर्च पनि उसैले बेहोर्नुपर्छ ।

दोस्रो, विस्तारित उत्पादक जिम्मेवारी- उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू उपभोग भएपछि बन्ने फोहरको विसर्जनसम्मको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

तेस्रो, पूर्वसावधानीको सिद्धान्त- वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नुअगावै वैज्ञानिक प्रमाण पूर्ण नभए पनि पूर्वसावधानीका उपायहरू अपनाउनुपर्छ ।

चौथो, बासेल र स्टकहोम महासन्धि- नेपालले अनुमोदन गरेका यी महासन्धिहरूमार्फत रासायनिक तथा जैविक प्रदूषकहरू र घातक फोहरहरूको सीमापार ओसारपसार र गैरकानूनी विसर्जन रोक्ने दायित्व नेपालको घरेलु कानूनसरह हुने फैसलामा उल्लेख छ ।