काखमा दूधे नानी च्यापेर घामले तातिएको मोटरबाटोमा हिँड्न कति गाह्रो हुन्छ? त्यो हाम्रा मन्त्रीजीका प्यारी बुहारी नानीहरू नहिँडेसम्म थाहा हुँदैन । रोगी अनि बुढो शरीर, भोकभोकै पेटमा उकालोओरालो खोल्साखोल्सी हिँड्न कति गाह्रो हुन्छ ? बिरामी नै भएपनि एकपटक प्रधानमन्त्रीज्यू आफैं हिँडेर अनुभव नगरेसम्म थाहा नहुने भयो ।

स-साना बालबच्चालाई बोकेर, विस्ताराको गुन्टा र चिउरा चाउचाउका प्याकेटसँग सडकको प्रतिक्षालयमा रात बिताउँदा मनमा कस्ता कुरा खेल्छन्? डर लाग्दैन? यो कुरा थाहा पाउन एकपटक नेताज्यूहरू नै पैदलयात्रमा निस्किनुपर्छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्वस्थ हुनुहुन्छ भन्ने त हामी सबैलाई थाहा छ । हालै दोस्रोपटक किड्नी ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि नयाँ जीवन पाउनुभएका प्रधानमन्त्री ओली सकडको चित्कार सुनेर पनि कसरी निदाउन सक्नुहोला ?

हप्तौं पैदलयात्रा गरेर पट्पटी खुट्टा फुटेका बुढाबा देखेर पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको मन रोएन । सरकार सजीव हो कि निर्जीव हो ? प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले डाक्टरको लबजमा कोरोना भाइरसको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो । ठिकै छ, भाइरस त धोएर जाला, तर सकडमा हिँडिरहेकी गर्भवती महिलाको मनको पीडा के गरेर जान्छ ? के ती भोकै अभिभावकको गाली सहँदै जबर्जस्ती हिँडिरहेका केटाकेटीको आँसु पनि तातोपानीले धोएर जान्छ त प्रधानमन्त्रीज्यू ? तिनका आँसु पनि फ्याटी (बोसो) हुन त ?

बरू हिटलरको मन रुन्थ्यो होला तर प्रधानमन्त्री ओलीको मन रोएन, साँच्चै शासकहरूको मन दुखेन । हामी सुविधाको युगमा छौं । हो हामीसँग परमाणु हतियार छैन । हामीसँग बुलेट ट्रेनहरू छैनन्, तर बसहरू त छन् । सार्वजनिक यातयातको देशभरिनै सुविधा छ । तर पहिलोपटक होला अघोषित रूपमा नेपालीहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको लामो मार्चपासमा निस्केका छन् । खासगरी मजदुरहरूले यति लामो पैदल यात्रा गरेका छन् ।

म्याग्दीको बेनीदेखि रामेछापसम्म होस् वा काठमाडौंदेखि झापा, बिर्तामोड धरान हुँदै पूर्वको भोजपुरसम्म होस् कमिलाको जस्तै ताँती बनाएर घर पुग्नका लागि उनीहरू हिँडिरहेकै छन् । धेरै टाढा पुगेर खोज्नै पर्दैन, लोकान्तरका सम्पादक विमल गौतम र समाचार सम्पादक सुशील पन्तले तयार पारेका राजमार्गका रिपोर्टहरू सचित्र हेर्‍यो भने जनताको दु:ख तुरुन्तै जानिन्छ ।

यो लामो यात्रमा निस्किनेहरू कुनै म्याराथन दौडका धावकहरू हैनन् । लाहुरे हुन लागिपरेका अभ्यासरत ठिटाहरू पनि हैनन् । जो एकमुठी निमेकका लागि देशका विभिन्न स्थानमा मजदुरी गर्थे, उनीहरू नै हुन् । कोही नाली बनाउँथे, केही बिजुलीको पोल गाड्थे, कोही सकड पिच गर्थे, कोही इँटाभट्टामा काम गर्थे, केही सिकर्मी थिए, केही डकर्मी थिए ।

सबैभन्दा प्रमुख कुरा त तिनीहरू कम्युनिस्टका मतदाता थिए । किनकी तिनीहरू मजदुर थिए । मतदाता नभएपनि उनीहरू नेपाली थिए । किनकी तिनीहरू मजदुर थिए । कम्युनिस्ट सरकार मजदुरको हो कि मालिकको ? कम्युनिस्टको सरकार ठेगेदारको हो कि ज्यामीको ? कम्युनिस्ट सरकार कमिसनखोरीहरूको कि न्यायप्रेमी जनसमुदायको ?

केपी ओली सरकार भन्छ-  'खान नपाएर कही मर्दैन, सम्पर्क गर्नू ।' तर कहाँ सम्पर्क गर्ने ? ठेगाना भन्दैन । स्थानीय निकायलाई देखाएर उम्किन खोजेका होलान्, यहाँ मेयर र वडाध्यक्षहरूले राहतमा राजनीति गरेका छन् । एक किलो दाल दिन तिनीहरूको हात लकलक कामेको छ । जहान परिवारलाई १५ किलो चामल कति दिनहुन्छ ? शायद हिसाब गर्ने सरकारको क्यालकुलेटर खराब छ । सरकारले कहाँ दिएको छ सामूहिक भोज ? टुँडिखेलमा ? दशरथ रंगशालामा ? छाउनीमा ? कता ? 

सरकारको अमूर्त कुरा मजदुरहरू जान्दैनन्, बुझ्दैनन् । हो तिनीहरू खान नै नपाएर हिँडेका हुन् । भोकै मर्नुभन्दा परिवारसहित नै मर्ने भनेर हिँडेका हुन् । सरकारले के त्यस्तो राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो र ? प्रधानमन्त्री ओलीले मौखिकरूपमा बोलेर मात्र हुँदैन । उनीहरू रहरले हिँडेनन् । ल ठीक छ, हट्टाकट्टा युवा मात्रै भएको भए त हुन्थ्यो तर त ती हिँड्नेहरूमा बालबालिका छन्, गर्भवती छन्, काखमा दूधे बच्चाहरू छन्, वृद्धवृद्धाहरू छन् । के कम्युनिस्ट सरकारलाई यी मजदूरहरूको पाप लाग्दैन ? के मन्त्रीज्यूहरूका परिवारका सदस्य यसरी राजमार्गमा हिँड्नुपरेको छ ? 

५ दिनको लामो पैदल यात्रा पार गरेर घर पुग्न लागेका एक युवाले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेखेका थिए- 'चीनबाट सयौं नेपालीहरूलाई जहाज पठाएर उद्धार गरियो, हामीलाई बस पनि दिइएन ? हामीलाई किन हेँला गरियो ?' उनको यो स्टाटसमा एउटा कमेन्ट यस्तो थियो- 'उद्धार गर्नका लागि त तिमीहरूसँग करौडौंको सम्पत्ति हुन पर्‍यो । ४०/५० लाख बैंक ब्यालेन्स हुन पर्‍यो, त्यो तिमीहरूसँग छैन । उद्धार गर्नका लागि त नेताका आसेपासे हुनुपर्‍यो जो सरकारी कोटामा पढ्न गएका थिए, चीनमा जानेहरू हुनेखाने वर्ग थिए, तिमीहरू हुँदा खाने पर्‍यौ । '

उद्धारको सन्दर्भमा सरकारले सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंलगायत शहरी क्षेत्रबाट पैदल हिँडेरै थातथलो जान थालेका मानिसलाई सवारी साधनमार्फत् घर पुर्‍यइदिन दिएको आदेशविपरीत सरकार उभियो । सरकारका नाममा आदेश जारी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि यसै विषयमा छलफल चलिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकले घर जान हिँडेका नागरिकलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन उचित व्यवस्था गर्ने धेरैको बुझाइ थियो, तर निर्णय अपेक्षाविपरीत भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले 'कोही खान नपाएरै गाउँ जान लागेको भए खाद्यान्न पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नू तर गाउँ जान नदिनू, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नदिनू ।' भन्ने पुरानै शैलीको जंगे आदेश दिए ।

यो कस्तो मन्त्रिमण्डल हो जो जनताको दु:ख बुझ्दैन । न खान दिन्छ, न हिँड्न दिन्छ, न उद्धार नै गर्छ । जे गरे पनि गर, मरे पनि मर, बाँचे पनि बाँच तर लकडाउन मान्नैपर्छ भन्न पाइँन्छ ? पैदल हिँड्नेलाई सास्ती छ, मुट्ठीभरलाई त मस्ती छ । मस्ती नहोस् पनि कसरी? सामान्य थर्मोमिटरमा करडौं कमिसन छ । कमिसनबाहेक कतै ध्यान छैन । अनि प्रश्न उठायो भने, अहिले केरोनासँग लडौं, हामी पछि लडौंला जस्ता गैरजिम्मेवार उत्तर दिएर उम्किन्छन्, राज्यका ठेकेदारहरू । के यो तानशाही हो ? के हो हिटलरकारी दमन हो ? सुकुम्वासी आयोग गठन गर्न हतार, तर पैदलयात्रीलाई उद्धार गर्न किन कठिनाइ ? 

कमिसनको चक्करमा नलागेको भए सरकारसँग धेरै उपायहरू थिए । सडकमा निस्किएका पैदलयात्रीलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन वा भनौं कम्तिमा जिल्लासम्म पुर्‍याउन कुनै दु:ख थिएन । सरकारले यसो गर्न सक्थ्यो । पहिलो कुरा त हाम्रो देशमा अचानक लकडाउनको घोषणा गर्नुपरेको हैन । छिमेकी देश चीनको वुहानमा महामारी हुँदा नेपालमा रमिता हेरेको जस्तो थियो । यस्तो होला भन्ने खासै मतलब थिएन । सरकार, नागरिक मात्र हैन मिडिया पनि जागरुक थिएन । माओको फोटोमा मास्क लगाइदिने काम भएको थियो । यसकारण सम्भावित संक्रमणलाई आंकलन गरेर लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि ५ दिनको समय दिएर नागरिकलाई कहाँ-कहाँ जानुपर्ने हो, त्यहाँ जान र फर्किनुपर्नेलाई फर्किन अल्टिमेटम दिन सक्थ्यो । 

सरकारले आधारभूत रूपमा तयारी गरेर लकडाउनपश्चात समस्यामा पर्न सक्ने मजदुरहरूको समस्यालाई ध्यानमा राखेर तिनका मालिक, कारखाना सञ्चालक वा तिनका ठेकेदारहरूलाई अनुरोध गरेर मजदुरहरूको सबै किसिमको जिम्मा लिन निर्देशन दिन सक्थ्यो । यो मालिकहरूको कर्तव्य पनि थियो । किनकी यो मानव अधिकारको कुरा पनि थियो । मजदुर चाहिने बेलाको भाँडो, नचाहिने बेलाको ठाँडो हैनन्, हुन सक्दैनन् । यसकारण तिनका साहुहरूलाई यस प्रकारको शोषण गर्नबाट रोक्न सरकारले पहलकदमी लिन सकेन । बरु उल्टै ठेकेदारहरू कामदारलाई अलपत्र पारेर भागेका छन् । 

लकडाउन गरिहालेपछि सरकारसँग उपाय नै नहुने भन्ने हुँदैन । केही उपाय नभइकन हावाको तालमा लकडाउन हुने कुरा पनि भएन । सरकारको धेरै अंगहरू छन् । चीनको वुहान भाइरसमय हुँदा हाम्रा खुफिया एजेन्सीहरू के हेरेर बसेका थिए? सरकारको तयारी केमा थियो? यो सवाल आउँछ । हामीसँग साझाबसहरू छन्, प्रहरीको ट्रक छ, नेपाली सेनाको ट्रक छ, यातयात व्यवसायीहरू छन् । तर किन सरकारले त्यो किसिमको तयारी गर्न हिच्किचायो? 

चुनावका बेलामा मतदाता ओसार्न बसहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ, तर आपत विपतमा ती बसहरू काम लाग्दैनन् । भोट काम लाग्छ, दु:ख काम लाग्दैन । नेताहरू आफूलाई फाइदा नहुने काममा लगानी गर्न चाहन्नन् । हो, कोरोनाभाइरस चुनाव त हैन तर पैदल हिँडिरहेका केही हजार यात्रुलाई सरकारले चाहेमा सुरक्षित ढंगले उद्धार गर्न नसक्ने पनि हैन । यो त सामान्य भाइरससँगको लडाईं भयो, भोलि योभन्दा ठूलो लडाईं लड्नुपरे के हुन्छ ? यसको उत्तर कोहीसँग छैन । अब त दु:खसुख मजदुरहरू घर पुग्ने बेला पनि हुन लाग्यो, किनकी सरकारले रमिता हेरेको हप्तौं भयो । अरू त केही कुरामा दु:ख लाग्दैन, देशमा कम्युनिस्टको सरकार छ भन्दा दु:ख लाग्छ ।