कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) को असर प्रत्यक्षरूपमा मानव स्वास्थ्यमा मात्र नपरेर अन्य क्षेत्रहरू सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक लगायत न्याय क्षेत्रमा पनि परेको छ । विश्व समुदाय अहिले कोरोनाविरुद्ध संर्घष गरिरहेको छ । न्यायपालिकामा पनि कोरोनाको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । विश्वकै न्यायिक प्रणाली परिवर्तन भैरहेका छन् । मुद्दाको सुनुवाई गर्ने वा नगर्ने अथवा अदालत बन्द गर्ने वा काम सुचारू रूपमा अगाडि बढाउने, अहिले छलफलको विषय बनेको छ ।

नेपालमा पनि लकडाउन शुरू भएपछि सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्ट बैठकले चैत्र २१ गतेसम्म देशभरका अदालत बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अत्यावश्यक रहेका बन्दीका मुद्दा, पक्राउ पूर्जी जारी समर्थन, कैदमुक्तको निवेदन सुनुवाई तथा बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका अभिभावकलाई जिम्मा लगाउने निवेदनमा सुनुवाई भइरहेका थिए ।

लकडाउन बढेसँगै फूलकोर्टले चैत्र २८ सम्म पुनः उक्त समयसीमा बढायो । २ हप्तापछि नेपाल बार एसोसियसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनले नागरिकका मानव अधिकारको संरक्षणका लागि आवाज उठाए र सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्ट आकस्मिक बैठक बसेर चैत्र २८ गतेबाट अभियोगपत्र दायर, थुनछेक आदेश लगायतका काम अगाडि बढाउने निर्णय गर्‍यो । यही क्रममा लकडाउनको समयसीमा बढाइयो साथसाथै सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टको निर्णयको विभिन्न कोणबाट क्रिया–प्रतिक्रिया आउन थाले । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशले उक्त निर्णयमा असहमति जनाए ।

कानून व्यवसायीहरू पनि आ–आफ्नो तर्कमा केन्द्रित भए । नेपाल बार एसोसियसनले पनि प्रस्ट धारणा ल्याउन सकेन । न्यायपालिका सम्वद्ध कर्मचारी संगठनहरूले कार्यालयमा अनुपस्थित हुन सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् । अभियोग पत्रको सुनुवाईको क्रममा अभियुक्तको कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षण गरे मात्र बयान कार्य अगाडि बढाएर सुनुवाइ गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश गरेको छ भने चितवन जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्दा अनिवार्यरूपमा कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षण गराउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले कोरोनासम्बन्धी सबै रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश समेत दिएको छ । अहिलेको मुख्य छलफलको विषय भनेको जीवन अर्थात् लकडाउनको धारणा मुताविक अदालत बन्द गर्ने वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अर्थात बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायत थुनुवाको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने ।

अहिलेको अवस्था सामान्य अवस्था होइन, असामान्य परिस्थितिमा न्यायपालिकाले असाधारण नै कार्यविधि अपनाउनुपर्दछ, मुद्दाको सुनुवाइ गरिनुपर्दछ । जसरी बयान, बकपत्र वा म्याद थपको काम अदालतमा भौतिकरूपमा उपस्थित नभै भिडियो कन्फ्रेन्सबाट गर्ने व्यवस्था हामीसँग छ, र यदाकदा हामीले अभ्यासमा पनि ल्याएकै हो । विश्वभरिका धेरै अदालतहरू कोरोना भाइरसको प्रकोपको प्रतिक्रियामा निरन्तर कार्यहरू रोकी आपतकालीन उपायहरूको हिस्साको रूपमा वैकल्पिक मार्गहरू बनाउनका लागि बाध्य भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि कोरोना प्रकोपले प्रभावित हुने पहिलो देश अर्थात् चिनियाँ अदालत प्रणाली थियो, उसले तुरुन्तै अनलाइन ट्रायलमा त्यहाँको न्यायिक प्रणालीलाई समायोजन गरेको थियो ।

चीनको सर्वोच्च अदालत अर्थात् सुप्रिम पिपुल्स कोर्टले इन्टरनेटको माध्यमद्वारा मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन, अदालतमा मद्दत पुर्‍याउन चीनका बाह्र (१२) प्रान्तहरू र शहरहरूका सोसल मिडियामा वी च्याटमार्फत ‘मोबाइल माइक्रो कोर्ट’को प्रयोगलाई बढावा दिएको छ । बेलायतमा बेलायती नागरिकका लागि खुला अदालतहरूको संख्या घटाइएको छ तथापि अति जरुरी मुद्दाहरू र केही विशेष थुनामा रहेका थुनुवा मुद्दाहरूको सुनुवाइ अदालतहरूले अगाडि बढाइरहेका छन् । यहाँको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो इतिहासमा पहिलोपटक भिडियो लिंकद्वारा सम्पूर्ण मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहेको छ ।

लण्डनका चर्चित कानून व्यवसायी जेरेमी डिनले खुला न्याय हाम्रो अपराधिक प्रक्रियाको प्रणालीको मुख्य विशेषता हो, त्यसैले यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ भनी वकालत गरिरहेका छन् । अर्थात् खुला सुनुवाइ गरिने प्रक्रियालाई कुनै कारण देखाई बन्द गरिनुहुँदैन । सुनुवाइको क्रममा नागरिकको पहुँच अनिवार्य शर्त हो । फ्रान्सको उच्च अदालतले त्यहाँको अदालती अनावश्यक धेरै कार्यविधिहरूलाई निलम्बन गरेको छ तर अझै पनि जरुरी आपराधिक  मामिलाहरूमा, फौजदारी मुद्दाहरूमा सुनुवाइ गरिरहेको छ । 

इटालीका अदालतहरू बन्द रहेका छन् । इटालीयन सरकारले लकडाउन घोषणा गरेकाले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले आफ्ना गतिविधिहरू स्थगित गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा अपनाइएका अदालती पद्धतिहरू फरक–फरक राज्यअनुसार फरक–फरक छन् । न्यूयोर्कको मुख्य न्यायाधीश डिफियोरले सबै अनावश्यक अदालतका कामहरू स्थगित गर्ने घोषणा गरे र भर्चुअल अदालती प्रणाली अपनाए । त्यसैगरी हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा अदालतहरू पूर्णरूपमा बन्द गरिएका छैनन् । तथापि बिस्तारै इलेक्ट्रोनिक मुद्दामा सर्न थालेका छन् । भारतीय अदालतमा न्यायाधीशहरू अदालतको आफ्नो कोठामा उपस्थित हुन्छन् र बहसका लागि उपस्थित हुने कानून व्यवसायीहरू अदालत परिसरकै तोकिएको अलग कोठामा उपस्थित भै बहस पैरवी गर्दछन् ।

धेरै देशहरूले अदालतलाई बन्द नगरेर इलेक्ट्रोनिक सुनुवाइ गरेर प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी परम्परागत सुनुवाइलाई प्रतिस्थापन गरिरहेका छन् । यो इच्छाभन्दा पनि बाध्यता हो । नेपालको अदालती प्रक्रियामा अदालत बन्द गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । यसले मान्छेको जीवन रहेता पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक अर्थात् मौलिक हकको संरक्षण हुन सक्दैन । तसर्थ अदालत पूर्णरूपमा बन्द गरिनुहुँदैन ।

नेपालको अदालती प्रणालीलाई अब बाहिरको जस्तै डिजिटल पद्धतिमा रूपान्तरण गरिनुपर्दछ । डिजिटल सुनुवाइ आवश्यकता र बाध्यता पनि हो । अत्यावश्यक रहेका बन्दीका मुद्दा, पक्राउ पूर्जी जारी समर्थन, कैदमुक्तको निवेदन सुनुवाइ तथा बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका अभिभावकलाई जिम्मा लगाउने निवेदनमा सुनुवाई, अभियोगपत्रको दायरी र थुनछेक आदेश मात्र गरेर मौलिक हक वा मानव अधिकारको संरक्षण हुँदैन, तसर्थ सम्पूर्ण फौजदारी मुद्दाको पनि सुनुवाइ गरिनुपर्दछ । अनि मात्र साँचो अर्थमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक अन्ततोगत्वा मानव अधिकारको संरक्षण हुन्छ । डिजिटल सुनुवाइबाट खुला इजलास, प्रेस पहुँच, सार्वजनीकरणमा एउटा ठूलो जटिलता उत्पन्न गर्छ नै ।

यसै सन्दर्भमा कतारको हमाद बिन खालिफा विश्वविद्यालयका कानूनका प्राध्यापक इलियास बान्टेकसले सुझाव बन्द ढोका पछाडि हुने कारवाहीले अदालतमा जनताको प्रवेशमा प्रतिबन्ध त लगाउँछ नै तथापि जनताको इलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्ममार्फत पहुँच गराई समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भने झैं भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मुद्दाको सुनुवाइ गरिनुपर्दछ । जुन अदालती प्रक्रियामा प्रेस र सर्वसाधारणको पहुँचको सुनिश्चितता हुनै पर्दछ । भौतिक उपस्थित हुने प्रक्रियाको अन्त्य गरिनुपर्दछ । यस कार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल बारको पनि अहं भूमिका हुन्छ ।

अब नेपाल बारले न्याय सम्पादन गर्ने अदालतको काममा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ न कि बार लगाउने काम । अनि मात्र मानव स्वास्थ्य सँगसँगै मानव अधिकारको संरक्षण हुन सक्दछ । विश्वव्यापीकरणको असर र प्रभावहरूलाई नेपालको न्यायपालिकाले पनि आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युग हो ।