नेपाल कृषि प्रधान देश हो । हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ तर हाम्रो कृषि प्रणाली पराम्परागत अर्थात् निर्वाहमुखी छ । 

यसलाई व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरित गर्ने भनिए पनि सफलता हात पर्न सकेको छैन । हामीले कृषिमा क्रान्ति गर्ने र वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अनुशरण गर्ने भनिए पनि ग्रामीण कृषि प्रणाली किसानकै बलबुतामा सञ्चालित छ, त्यसमा सिंहदरबारको सकारात्मक हस्तक्षेप पुग्न सकेको छैन ।

हामीले कृषिमा यान्त्रिकीकरणको माध्यमद्वारा यस क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्ने भने पनि यी नीति कागजी मात्रै भएका छन् । जसको कारण करीब ४५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न हुन बाध्य छन् भने भारतमा रोजगारीमा जानेको संख्या पनि थप २०–२५ लाख भएको अनुमान छ ।

हाल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले नेपालीहरू स्वदेश फर्किने क्रम बढेको छ । तत्कालै वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिने सम्भावना पनि छैन । यसर्थ मुलुकमा कृषि मजदुरको आपूर्ति हुने, नवीनतम् ज्ञान र सीप भएका पौरखी पाखुरा यस क्षेत्रमा थपिने हुँदा नेपालभित्रै गुणस्तरीय कृषि उत्पादन गरी खाद्यान्न लगायत कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन सकिने आशाको अंकुरण भएको छ ।

नेपालको उत्पादनको स्थिति 

हाल नेपालको वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन १ करोड ३ लाख ९० हजार मेट्रिक टन छ । यसैगरी धानको वार्षिक उत्पादन ५४ लाख मेट्रिक टन, मकैको २७ लाख ५० हजार मेट्रिक टन र गहुँको २२ लाख ४० हजार मेट्रिक टन रहेको छ । नेपालमा बर्सेनि ४१ लाख ९८ हजार मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ भने माछाको वार्षिक उत्पादन ९८ हजार मेट्रिक टन छ ।

दूध बर्सेनि २२ लाख ८६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ भने मासुको वार्षिक उत्पादन ३ लाख ८४ हजार मेट्रिक टन छ । हाल नेपाल कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भएपनि खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलपूmल लगायतको कृषि उत्पादन अपुग हुने हुँदा आयातमा भर पर्नुपरेको छ । गत वर्ष नेपालमा खाद्यान्न र कृषि उत्पादनको आयात करीब २ खर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कृषि उत्पादनमा परनिर्भरताको स्थिति 

आम नेपालीको मुख्य खाना भात हो । हाम्रो वार्षिक धानको उत्पादन करीब ४५ लाखदेखि ५५ लाख मेट्रिक टन रहिआएको छ । गत वर्ष करीब ५० अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको देखिँदा वर्तमान धानको उत्पादनलाई डेढी वा दोब्बर बृद्धि गर्न सके मात्रै हामी आत्मनिर्भर हुनेछौं । हामी पोल्टीमा आत्मनिर्भर छौं तर दाना उद्योगमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ मकै आयात हाम्रो उत्पादनभन्दा दोब्बर तेब्बर छ । यसर्थ हाईब्रिडको मकै प्रतिहेक्टर १० मेट्रिक टन उत्पादन हुने प्रमाणित भइसकेकाले यसमा मिसन खेती गरी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । 

नेपालमा उत्पादित गहुँ पनि हाम्रो खपत थेग्न नसक्ने स्थितिमा छ । नेपालमा पिठो, आटा, मैदा आयात हुने मात्रै होइन, हाम्रा प्mलोर मिलहरूले गहुँ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस अवस्थालाई चिर्न तराईका फाँटमा हाईब्रिडका गहुँको बाला लहलह तुल्याउन सकिन्छ । तरकारीतर्फ आलु र प्याज ठूलो परिणाममा आयात हुने गरेको छ । नेपाली आलुले हाम्रो मांगको करीब ५० प्रतिशत वरिपरि थेग्छ भने प्याज हाम्रो खपतको ९० प्रतिशत आयातमा भर पर्न बाध्य छ ।

फलफूलतर्फ नेपालको उत्पादनले बजारको करीब २५–३० प्रतिशत माग थेग्छ भने ७५ प्रतिशत माग आयातमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । यसमा जान्नैपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल लगायतको व्यापारमा विदेशी मूलका मानिसको प्रत्यक्ष संलग्नता छ वा ठूलो लगानी छ । मुलुकका अधिकांश खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल मण्डी उनीहरूकै कब्जामा छ । हामीले देखेका र चिनेका यस क्षेत्रका अधिकांश नेपाली व्यापारी उनै विदेशी व्यापारीका सामान बिक्री गर्ने मानिस हुन बाध्य बनाइएका छन् । जसको कारण नेपाली किसानका उत्पादनले बजार नपाउने, ती राजमार्गमा फाल्नुपर्ने, किसानले उत्पादनमाथि ट्रयाक्टर चलाउनुपर्ने बाध्यता छ तर आयातित खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफूल लगायत सहजै नेपालीको घरभान्छामा आइपुगेका छन् । यो कटु सत्यलाई स्वीकार गर्न सक्ने नेपालीले मात्रै यस क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यस समस्याको पूर्ण समाधान भनेको रणनैतिक वस्तुका रुपमा पहिचान बनाएको कृषि उत्पादनको व्यापारमा कानूनद्वारा विदेशी व्यापारीलाई निषेध गर्नुपर्छ । 

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले मुख्य–मुख्य खाद्यान्न, बढी उपभोग हुने तरकारी, माछा मासु, दुग्धजन्य पदार्थ र फलफूलको उत्पादनमा विशेष रणनीति अवलम्बन गरी यस क्षेत्रमा लगानी नगर्ने हो भने भविष्यमा परनिर्भरता अझै बृद्धि हुने निश्चित छ । यसर्थ, नेपालका ठूला व्यापारीलाई कृषि उत्पादन बृद्धिमा लगानी गर्न छुट सुविधाका प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रको तस्विर

कूल जनसंख्याको ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या आवद्ध कृषि क्षेत्रको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान २६.५ प्रतिशतमा झरेको छ । कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभाव, जमिनको तीव्र खण्डीकरण, उन्नत प्रविधि र सीपको कमी, स्रोत साधनको कमी यस क्षेत्रका प्रमुख चुनौती हुन् । कूल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये १४ लाख ७८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । कृषिलाई बजार प्रणालीसँग जोड्न यातायात पूर्वाधारको अभाव छ र भएका स्थानीय सडकमध्ये एकतिहाइमा पनि बाह्रै महिना यातायात चल्ने अवस्थामा छैन ।

जग्गा जमिन अत्यन्त टुक्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तथ्याङ अनुसार कृषि भूमि प्रतिपरिवार ०.६ हेक्टर मात्र रहेको छ । यसमा पनि ०.५ हेक्टरभन्दा कम आकारको कृषि जमिनमा कार्य गर्ने ५१.१  प्रतिशत परिवार छन् । मुलुकमा १० लाख हेक्टरभन्दा बढी भूमि बाँझो छ । हाल प्रतिहेक्टर औसतमा ३.५ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । जुन लाभ लागतका आधारमा घाटाको व्यापार हो । यसर्थ किसानलाई जग्गाको उपलब्धता, चक्लाबन्दी, सामूहिक र सहकारी खेती, समयानुसारको खेती गर्ने सल्लाह, उन्नत जातका बीऊवीजन, खेतीको चक्रप्रणाली, माटो सुधार कार्यक्रम, बैंकबाट ऋण पाउने विधि, मल र विषादी, उत्पादनको बजार र कृषि उपकरणको उपलब्धतामा सरकारी अनुदान प्राप्त सहकारी एग्रोभेटबाट एकद्वार प्रणालीमा प्राविधिक ज्ञान र आवश्यक वस्तुु उपलब्ध गराउन सके मात्रै कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

कृषि विकास योजना 

नेपालको कृषि उत्पादन बढाउन साविकका २० वर्षे एग्रिकल्चर प्रस्पेक्टीभ प्लान (एपीपी) लागू भएको थियो । हाल २० वर्षे एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राट्रेजी (एडीएस) लागू गरेका छौं । हामीले किसान आयोग गठन गरेका छौं । हामीसँग संघीय सरकारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय छ । जसले ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ नाराका साथ कृषि क्षेत्रको विकासमा आपूmलाई समर्पित गरेको छ ।

हामीसँग कृषि अनुसन्धान परिषद् छ । सबै ७ वटा प्रदेशमा कृषि क्षेत्रका छुट्टै मन्त्रालय छन् । स्थानीय तहमा पनि कृषि समिति छ । यी सबै निकाय कृषिको योजना बनाउन व्यस्त देखिन्छन्् । हामीले साँच्चै कृषि विकासको पक्षमा योजना तर्जुमा गर्ने हो भने हामीले भिरालो, खाल्टो, डाँडो, नमिलेको जमिनका साथै कृषि उत्पादनको लागि अयोग्य जमिनमा मात्रै घर, उद्योग, कलकारखाना, स्कूल, अस्पताल, विद्युत् गृह, सामुदायिक भवन, बजार क्षेत्र लगायतको भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिनुपर्छ । खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गर्ने कामलाई पूर्णतः निषेध गर्नुपर्छ । 

संघीय सरकारको कूल बजेटको ५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको कूल बजेटको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको कूल बजेटको १५ प्रतिशत अंश कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । नेपाललाई खाद्यान्न, तरकारी, फलपूmल, माछा मासु र दूग्धजन्य पदार्थमा तत्कालैदेखि आत्मनिर्भर तुल्याउनुपर्छ । हाम्रो कृषि उत्पादनमा भइरहेको अनियन्त्रित र असन्तुलित रुपमा जीवनाशक विषादी, एन्टिवायोटिक्स तथा रासायनिक पदार्थको प्रयोगलाई पूर्णतः निषेध गर्नुपर्छ । 

मुलुकभित्रै प्रांगारिक मल उत्पादन गरी रासायनिक मलको आयात रोक्नुपर्छ । साथै, मुलुकभित्रै जैविक विषादी उत्पादन गरी रासायनिक विषादीको पैठारी पनि निषेध गर्नुपर्छ । यस ढंगको सोचका साथ कृषि नीति तर्जुमा गर्न नसके हाम्रो सबै आम्दानी कृषि उत्पादनको आयातमै खर्चिनुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

गुणस्तरीय कृषि उत्पादन 

खाद्य स्वच्छता र खाद्य पदार्थहरू पौष्टिकतत्वयुक्त हुनु्पर्ने मान्यताबाट समाज बेखबर हुँदै जानु दूभाग्यको विषय भएको छ । यसर्थ, हामीले एकातिर कृषि उत्पादन बृद्धि गर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर प्राकृतिकमैत्री उत्पादन गर्नुपरेको छ । यसको निमित्त जनचेतनाको अभिबृद्धि र कठोर कानूनको आवश्यकताबोध भएको छ । नेपालमा एक पालिका एक उत्पादन तथा एक जिल्ला एक पहिचानको अवधारणामा गई प्रभावकारी अनुगमन गर्न सके प्रांगारिक उत्पादनको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । हामीले प्रदेशस्तरमा ठूला ‘सीड बैंक’ स्थापना गर्नुका साथै प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा एउटा नर्सरीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी नेपालको कृषि उत्पादन ३ तहका सरकारको निगरानीभित्र आउँछ । सो बखत मात्रै गुणस्तरीय उत्पादनको विन्दुमा प्रवेश गर्न सकिने हुन्छ ।

कृषि विकासको अन्तिम पाटो 

हामीले ब्लकमा खेती गर्न सके बीउबीजन, मलखाद, किटनाशक औषधि, प्राविधिक सेवा र सिँचाइ सुविधा तथा बजार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । नेपालमा खाद्यान्नलाई जाँडरक्सी बनाउन प्रयोग गरिन्छ । यसलाई कानून निर्माण गरी खाद्यान्न नष्ट गर्नेलाई जेल सजाय गर्नुपर्छ । हामीले गाउँमै ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ गर्ने, धोईपखाली गर्ने, कोल्ड स्टोरमा राख्ने, सार्वजनिक गोदाममा उत्पादन राखी सोको निस्साबाट बैंकले कर्जा दिने लगायतका दीर्घकालीन सोचमा आधारित कृषि नीतिबाट यस क्षेत्रको लगानीलाई दीगोपना दिन सकिने हुन्छ । यसै सम्बन्धमा खडा बालीले पनि ऋण पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने आवाजको सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न यस क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरणमा रुपान्तरित गर्नुपर्छ । यसलाई प्रविधिमैत्री तुल्याउन जीरो ट्रिलर, हार्भेस्टर, मिनी ट्रयाक्टर, रिपर जस्ता उपकरणको प्रयोग बढाउनुपर्छ । कृषिलाई यान्त्रिकीकरणमा रुपान्तरित गर्न कृषि उपकरणको उपलब्धतालाई सहज तुल्याउन एउटा कृषि औजार कारखाना स्थापना गरी सबै कृषि उपकरणको बिक्रीमा कम्तिमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले किसानलाई सहजरुपमा ऋण प्रवाह गर्न ठूलो धनराशीको ‘च्यालेन्ज फण्ड’ खडा गर्नुपर्छ ।

जडीबुटीतर्फ यार्सागुम्वा, पाँचऔले, कुटकी, जटामसी, टिमुर, भ्याकुर, चिराईतो, तेजपात, नागबेली, बोझो, असुरो, सतुवा, अमला, गुर्जो, पिपला, बर्दो, बेल, हर्रो, डालेचुक, लोठसल्ला, सुगन्ध कोकिला, पदमचाल, चुत्रो, दालचिनी, धतुरो, पिपला र कन्टकारीबाट आर्थिक लाभ लिन सक्षम हुनुपर्छ । कृषिसँगै पशुपालन र बागवानी विकासलाई डोर्‍याउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, कृषि विकासका निमित्त हामीले ओठे प्रतिबद्धता होइन, यस क्षेत्रको कायापलट गर्न मन, वचन र कर्मले कर्मक्षेत्रमा खरो उत्रिनु समयको मांग रहेको छ ।