कर्णाली प्रदेश सभाको असार १० गते अवरुद्ध बैठक आगामी असार १८ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने भएको छ ।

सोमवार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले आगामी असार १८ गतेसम्मका लागि बजेट सच्याउने समय दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग अनुरोध गरेपछि सहमति जुटेको हो । 

‘सरकारले ल्याएको बजेटमा हामीलाई ढाँट्यो,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक हिमबहादुर शाहीले भने, ‘सरकारले सदनलाई छल्न पाउँदैन । सरकार सदनप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यही आधारमा हामीले सदन अवरुद्ध गरेका हौं । बजेट नसच्चिएसम्म हामी बैठक अवरुद्ध गरिहन्छौं  भनेर हाम्रो अडान बैठकमा राख्यौं ।’

उनका अनुसार बजेटका कमजोरी असार १८ गते सुधारेर ल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । बजेटमा डल्लो शीर्षकमा विनियोजन गरिएकाले योजनागत बजेट विनियोजन गर्न प्रतिपक्षी दलको माग रहेको छ ।

सरकारले वार्षिक विकास कार्यक्रम किताब ल्याउँदा विनियोजन विधेयकको भावना र मर्म विपरीत नीतिगत त्रुटि गरी अपूर्ण कार्यक्रम ल्याएको हुँदा दफावार छलफल अगाडि बढाउन नमिल्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले सदन अवरुद्ध गरेको बताए ।

‘आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको छ । यदि यो वार्षिक विकास कार्यक्रम हो भने कर्णाली प्रदेश आयोगले निकाल्नुपर्ने हो कि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले  ?’ उनले प्रश्न गरे ।

बजेट बक्तव्य र रातो किताबमा उल्लेख गरिएका बुँदा नै तोडमोड गरी ल्याइएको उनको आरोप छ । उनले सरकारले सदनलाई बेवास्ता गरी बजेट मनलाग्दी खर्च गर्न र कार्यकर्ता पाल्न ल्याए जस्तो लागेको आरोप बताए ।