कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, क्रसिङ र विक्री वितरण तथा क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा अवैध उत्खनन् भई प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन भएका समाचार आइरहेका बेला अनुगमनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।

समाचारमा आएअनुसार भएको हो वा होइन भन्ने यथार्थ बुझेर १५ दिनमा प्रदेश सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने म्यान्डेड समितिलाई भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दिएको छ ।

समितिमा पर्यटन, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा,  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला, पर्यटन मन्त्रालय, प्रहरी नायव महानिरीक्षक र वन तथा वातावरण निर्देशनालयका निर्देशक पदेन सदस्य रहेका छन् ।

बैठकले कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष  कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गरेको छ भने प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारबमोजिम भएका कार्यक्रम संशोधन, अनुमोदन गर्ने, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतलाई आर्थिक अधिकार समेत प्रयोग गर्ने गरी निमित्त प्रमुख सचिव तोक्ने र सो को जानकारी  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिइने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् ।