०४ साउन २०८३, सोमबार
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खारेजीमा परेका निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूलाई सरकारी जग्गामा बनेका भवन तथा अन्य भौतिक संरचना ३ दिनभित्र खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको छ ।
मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक सूचनामार्फत सरकारी स्वामित्वको जग्गा भोगचलन गरी बनाइएका भवन, संरचना वा बहालमा दिइएका ठाउँहरू खाली गरी मन्त्रालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले तोकिएको ३ दिनको अवधिभित्र आवश्यक कागजात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउन भनेको छ । म्यादभित्र खाली नगरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ ।
सरकारले २०८३ वैशाख २० गते राजपत्रमा 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३' जारी गरेसँगै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा रहेको निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको थियो ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को २०६८ असार १ गतेको निर्णयअनुसार सरकारी स्वामित्वको जग्गा भोगचलन गरी भवन बनाएका युनियनहरू निजामती सेवा ऐन बमोजिम अस्तित्वमा नरहेमा सो जग्गाको भोगचलन अधिकार स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको २०८३ वैशाख २३ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय स्तरका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भइसकेको छ । मन्त्रालयको २०८३ असार २१ गतेको निर्णयअनुसार यी संरचना खाली गराउन लागिएको हो ।
मन्त्रालयले ८ वटा ट्रेड युनियनहरूलाई आफ्ना कार्यालय र संरचना खाली गर्न निर्देशन दिएको हो । स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ र मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाललाई खालि गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विवेक विडारीद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र कानुन कार्यान्वयनका लागि यो कदम चालिएको उल्लेख छ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले वैशाख महिनामा अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गरेको थियो ।
