जेठ २, २०८१
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले यतिबेला आफ्नो अस्तित्वको लडाईँ लडिरहेको छ । मैले अस्तित्व भनेर पार्टीमाथि धावा बोलेको हो कि भन्ने पाठकलाई लाग्न सक्छ, तर नेकपा एस यतिबेला अस्तित्वको लडाईँमै छ । पार्टी स्थापना भएको करि...
नेपालमा उमेरको हिसाबमा बालबालिकाको परिभाषा एकरूपता थिएन । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले १८ वर्षलाई विशेष आधार लिएको भए पनि नेपालको राष्ट्रिय कानून बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ ले १६ वर्षलाई आधार मानेको थियो ।
नेपाल बालअधिकार महासन्धि सम्बन्धी पक्षराष्ट्र भइसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो अवस्थामा नेपालले १८ वर्षसम्मका व्यक्तिलाई बालबालिकाको परिभाषाभित्र समेटेको छ ।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप आएको नेपालको संविधान २०७२ घोषणापश्चात् बालबालिकाको मुद्दा निकै अगाडि बढिरहेको छ । नेपालले पनि बालबालिकाको उमेरमा नभएको एकरूपतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डकै अनुशरण गर्दै एकरूपता ल्याएको छ ।
बालबालिकामा राज्यले विशेष अधिकार दिएको हुन्छ । विशेषमा लागू हुने अधिकार जुन गर्भावस्थादेखि बाल्यावस्थासम्म प्राप्ति हुन्छ । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले बाल अधिकारको परिपालना सम्बन्धी दायित्व अभिभावक तथा राज्य दुवैमा रहने व्यवस्था गरेको छ ।
बालबालिकाहरू शारीरिक तथा मानसिक रूपमा परिपक्क नहुने हुँदा उनीहरूलाई विशेष हेरचाह र सुविधाको आवश्यकता पर्दछ । यसका लागि उनीहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्नु, बाँच्नको लागि चाहिने आधारभूत कुराको व्यवस्था गर्नु, शिक्षा प्रदान गर्नु, स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु, खेल मनोरञ्जन र आराम गर्न दिनु, माया स्नेह गर्नु, हेला दुर्व्यवहार र शोषण हुनबाट जोगाउनु लगायत कुनै पनि खालको हिंसात्मक एवं सशस्त्र गतिविधिबाट जोगाउनुपर्छ । माया, स्नेह, शान्ति, समझदारी र सुरक्षापूर्ण बालमैत्री वातावरणभित्र असल शिक्षा हासिल गर्दै स्वस्थ भएर आफ्नो बालापन बिताउन पाउनु प्रत्येक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो ।
बालबालिकालाई असुरक्षा, अशिक्षा, अवहेलना, तिरस्कार, शोषण र उत्पीडनको विरुद्ध संरक्षण प्रदान गर्दै तिनीहरूको बालापन सुनिश्चित गर्नु बालअधिकार हो । बालबालिका स्वयंले आफ्नो अधिकार आफैंले लिन सक्दैनन् । उनीहरूको अधिकारको संरक्षण गरिदिनु युवा व्यक्तिको दायित्व हो । युवा तथा वयस्क नै बालअधिकार तथा बाल संरक्षणमा नलाग्ने हो भने आजका बालबालिका सुरक्षित हुन सक्दैनन् । बालअधिकार भनेको बालबालिकाको बाँच्न पाउने, विकास गर्न पाउने, संरक्षण पाउने र आफ्नोबारे हुने गरिने नीति निर्णय र सामाजिक गतिविधिमा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागि हुन पाउने अधिकारको समुचित रूप हो ।
मानव भएर जन्मिसकेपछि पाउने सबै अधिकार बालबालिकाले प्राप्त गर्छन् । त्यसका साथै बालबालिका भएकै कारणले पनि उनीहरूलाई केही विशेष अधिकार दिइएको हुन्छ । बालबालिकाको क्षमता तथा आवश्यकता अनुसार उनीहरूको चौतर्फी विकासको लागि हकहरू प्रदान गरिएको हुन्छ । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट बालबालिकाको अधिकारका निम्ति पारित राज्य–राज्यहरू बीचको एक साझा सम्झौतापत्र हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका २० सदस्य राष्ट्रले राज्यपक्षको रूपमा अनुमोदन गरिसकेपछि यसै महासन्धिको धारा ४९ अनुसार, २ सेप्टेम्बर १९९० तदनुसार २० भदौ २०४७ गतेदेखि लागू भएको हो । नेपाल बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । यस महासन्धिलाई नेपाल लगायत विश्वका धेरै राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० तदनुसार २९ भदौ २०४७ मा निःशर्त अनुमोदन गरिसकेको छ ।
यस महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछिका वर्षहरूदेखि नेपाल सरकार बालबालिकाको विषयमा अझ बढी संवेदनशील हुँदै आएको छ । देशको संविधान, कानून, नीति, योजना, संस्थागत व्यवस्था र कार्यक्रममा सोही अनुसार समयानुकूल सुधार गरिँदै आएको छ । नेपालले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिन भदौ २९ गतेलाई राष्ट्रिय बाल दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ ।
नेपालले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिन भदौ २९ गतेलाई राष्ट्रिय बालदिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । हरेक वर्ष जस्तै यस वर्षको भदौ २९ गते पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्य गरेका संघसंस्थाहरू लगायत नेपाल सरकारले पनि भदौ २९ गतेलाई कोरोना संक्रमणको कारण भर्चुअल बैठकबाट भव्य, सभ्य रूपमा मनाउँदैछ । नेपाल सरकारले सदाका वर्ष जस्तै यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवसको नारा तय गरेको छ । नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस महामारीको विपद्बाट बालबालिकाको संरक्षण तथा अधिकार हनन् नहोस् भन्ने आशयको साथ तय गरेको यस वर्षको राष्ट्रिय नारा ‘विपद्मा बाल अधिकारको सुनिश्चितताः हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता’ भन्ने रहेको छ । हरेक नेपाली सुखी र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको नेपाल सरकारले बालबालिकाकको लागि लगानी गर्नुको विकल्प छैन । बालबालिकाको संरक्षण र अधिकार प्राप्तिको लागि लगानी नगरी समृद्ध नेपालको परिकल्पना पूरा हुन सक्दैन ।
सोच एक दिनको मात्र राख्नुहुन्छ भने मिठा क्रान्तिकारी शब्द जाल मिलाएर भाषण गर्नुस्, एक दिन सुन्नेहरूलाई आनन्द दिन्छ । सोच एक वर्षको राख्नुहुन्छ भने फूल रोप्नुहोस्, एक वर्षसम्म सुन्दरता प्रदान गर्दछ । सोच १० वर्षे राख्नुहुन्छ भने रुख रोप्नुहोस्, १० वर्षको लागि शितलता प्रदान गर्न भरपुर सहयोग गर्दछ । सोच अनन्तकालसम्मको जीवन्त राख्ने हो भने बालबालिकाको अधिकार तथा संरक्षणमा विशेष ध्यान दिई बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि लगानी गर्नुहोस् । बालबालिकाको संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित विना कसरी हुन्छ समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपाली ? हुर्किएको रुखमा मल जल त्यति धेरै महत्त्व राख्दैन, जति सानो बिरुवामा गरिन्छ । हामी बिरुवा सानो छँदा मलजल, संरक्षण र लगानी धेरै गर्दछौं । यता मानव जगतमा भने बालबालिकाको संरक्षणको कुरा गरेजस्तो लगानी देखिएको छैन भने लगानी गरेको जस्तो उपलब्धि देखिएको छैन । समृद्ध नेपाल तब हुन्छ जब हामी बालबालिकाप्रति सचेत र सजग हुन्छौं । बालबालिकाको संरक्षणको लागि सबैसँगै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा सकारात्मक कदमहरू नभएका होइनन्, जति भइरहेका छन् ती प्रयाप्त होइनन् ।
बालअधिकार संरक्षणका लागि क्रियाशील रहेका बालबालिका खोजतलास सेवा केन्द्र, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम, बाल हेल्पलाइन सञ्चालन लगायतका कानूनी व्यवस्था तथा संयन्त्रलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा बालबालिकाको क्षेत्रमा बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपश्चात् नेपालले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ का अलावा बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०५१, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली २०५६, बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली २०६३, नेपाली बालबालिकालाई विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र/धर्मपुत्री ग्रहण गर्न दिने शर्त तथा प्रक्रिया २०६५, बालगृह सञ्चालन सम्बन्धी न्यूनतम शर्त तथा मापदण्डहरू २०६५ लगायतका अन्य कानूनी दस्तावेज तयार पारेको छ । गणतान्त्रिक नेपालको संविधान घोषणापछि अहिले बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न नीति निर्माणको तयारी हुँदैछ ।
संघीयताको घोषणासँगै देश विभिन्न ७ प्रदेशमा बाडिएको छ । देशैभर स्थानीय सरकार छन् । बालअधिकारको सुनिश्चितताको लागि बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को बारेमा चर्चा परिचर्चा तथा छलफलहरू चलिरहेका छन् । बालअधिकार तथा संरक्षणको मुद्दा प्रत्येक नागरिकको साझा मुद्दा हो । प्रत्येक परिवारमा बालबालिका हुने गर्दछन् । बालबालिका न कसैका पक्षमा हुन्छन्, न कसैको विपक्षमा । यिनीहरू त स्वच्छ मनका धनी हुन्छन् । प्रत्येक बालबालिका सुन्दर हुन्छन् । उनीहरूमा कुनै प्रकारको खराबपन हुँदैन । मनको सफा हुन्छन् । मन सफा हुनु नै सुन्दरता हो । बालबालिकालाई कस्तो बनाउने परिवार र समाजमा भर पर्ने गर्दछ । कुनै पनि बालबालिका जन्मदै विद्वान र खराब प्रवृत्तिका हुँदैनन् । यो त परिवार समाजले सिकाउने शिक्षामा भर पर्ने गर्दछ ।
प्रत्येक देशको संवैधानिक पृष्ठभूमि, राजनैनिक इतिहास, भूगोल, जनसंख्याको वितरण, वैदेशिक सम्बन्ध, संस्कृति जस्ता अनेकौं पक्षले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्माणाधीन नियम कानून बन्नुको तत्कालिन कारणले प्रभाव पारेको हुन्छ । केही यस्ता आधारभूत विषयहरू हुन्छन्, जसलाई कानूनको दायराभित्र राख्नु आवश्यक हुन्छ । यस्ता आधारभूत विषय पनि समयसँगै परिवर्तन हुने सापेक्षित विषय हुने भएकाले हिजो आधारभूत नठानिएका विषय आज आधारभूत भएर देखा पर्न सक्दछन । जहाँसम्म बालबालिकाको हक अधिकारको प्रश्न छ, यो आजको विश्वमा सर्वाधिक संवेदनशील विषय मानिएको छ ।
बालबालिका आजको लागि मात्र नभएर भोलिको समाजको प्रतिविम्ब हुने भएकाले उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, समानता, जीवन, बासस्थान जस्ता विषय आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित हुँदै आएका छन् । सोही अनुरूप विश्वका धेरै देशले यस्ता विषयलाई आफ्नो संविधानमा आधारभूत अधिकारको रूपमा समावेश गर्दै आएका छन् । नेपाल लामो समयको द्वन्द्वमा गुज्रिएर शान्तिको बाटोमा रहेको छ । द्वन्द्वको समयमा बालबालिकाको प्रयोग, त्यसबाट उनीहरूमा परेको असर अहिले पनि देखा परिरहेको र भविष्य प्रभावी समेत रहेको छ । नयाँ नेपालको परिकल्पनाको विद्यमान समयमा विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको कोरोना भाइरसले विश्वसँगै नेपालका बालबालिका पनि धेरै मात्रामा पीडित भइरहेका छन् । यो विपदको समयमा पनि बालबालिकाको उचित संरक्षण, सुरक्षा तथा सजकता अपनाउनु आवश्यक छ । यस विपद्को विषम परिस्थितिमा बालअधिकार तथा संरक्षणका साथै बालमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनु सबैको कर्तव्य हो । बालबालिकालाई पुगिरहेको हानीबाट समग्र राष्ट्र र यसको भविष्य पनि पीडित भइरहेको छ ।
बालबालिकाको अपराधजन्य ओसारपसार, जोखिमयुक्त शोषण तथा हिंसा पनि टड्कारो रहेको छ । बालबालिकाको संरक्षण तथा समृद्ध नेपाल निर्माणको पूर्वाधार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले देशलाई नै बालमैत्री बनाउन आवश्यक छ । बालबालिकाको सुरक्षा र बालअधिकारको संरक्षण विना कुनै पनि देश समृद्ध हुन नसक्ने हुँदा सबैको हातेमालोबाट बालबालिकाको साझा मुद्दालाई अगाडि बढाई समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न सकिन्छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले यतिबेला आफ्नो अस्तित्वको लडाईँ लडिरहेको छ । मैले अस्तित्व भनेर पार्टीमाथि धावा बोलेको हो कि भन्ने पाठकलाई लाग्न सक्छ, तर नेकपा एस यतिबेला अस्तित्वको लडाईँमै छ । पार्टी स्थापना भएको करि...
नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यही असोज १५ गते संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को मस्यौदा सरोकारवालाको राय-सुझाव संकलनका लागि सार्वनजिक गरेको छ । सो मस्यौदा कार्यविधिमा सरोका...
सातु नेपालीहरूको धेरै पुरानो र मौलिक परिकार हो । सातु बिहानको खाजा मानिने भए तापनि पछिल्लो समय यसलाई बिहान, दिउँसो, साँझ कुनै पनि समय खान थालिएको छ । कुनै समय सातु भनेर हेप्ने यो परिकार अति स्वास्थ्य...
आमाले मलाई ‘तलाई त मोटोघाटो राम्रो देखिन्छ’ भन्नुहुन्थ्यो । हजुर आमा बितेर जानुभयो, उहाँले पनि त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो । सानोमा म दुब्लो–पातलो नै थिए । मेरो नाति खान नपाएजस्तो ‘मरनच्यास...
(श्रीकुमारको रुकुम डायरीबाट...) बिहान पौने ६ बजेको छ । पश्चिम रुकुमको आठबीसकोट जहाँ त्रिपालमुनि हजारौं बेघरबारहरू आगोले जिउ सेकाउँदै जाडो सामना गरेर उज्यालोको प्रतीक्षामा छन् । आगो तापेर बसेका महिलाहरू...
कम्यूनिस्टहरूको चौघेराभित्र बाल्यकाल बिताएको भएर होला, सानै उमेरदेखि मैले कांग्रेस कार्यकर्तालाई कांग्रेसी भनेको सुनेको थिएँ । अलि होच्याएर, अलि नमीठो गरेर यी कांग्रेसीहरू भनेर सम्बोधन गर्ने गरेको.... । उमे...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...