सरकार र नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाबीच औपचारिक वार्ताका लागि दुवै पक्षले वार्ता टोली गठन गरेका छन् ।

सरकारी वार्ता टोलीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई छन् ।

अर्कातर्फ विप्लवले सचिवालय सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा 'प्रकाण्ड' र केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउनेलाई वार्ताका लागि काठमाडौं पठाइसकेका छन् ।

विप्लवनिकट स्रोतले लोकान्तरलाई दिएको जानकारीअनुसार संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादबीच जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने एजेण्डा लिएर प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता टोली काठमाडौं आइसकेको छ ।

'वार्ताका लागि केही शर्तहरू छन्,' विप्लवनिकट उच्च स्रोतले लोकान्तरलाई भन्यो, 'पहिलो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने र दोस्रो पक्राउ परेका नेता तथा कार्यकर्ता रिहा गर्नुपर्ने । सरकारी पक्षले वार्ताका क्रममै यी कामहरू गरौँ भनेर प्रस्ताव गरेपछि हामीले स्वीकार्यौं ।'

एजेण्डाका रूपमा विप्लवको वार्ता टोलीले प्रगतिशील संयुक्त सरकारको माग गर्नेछ । त्यही सरकारले संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाका बीचमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने विप्लव नेकपाको एजेण्डा हो ।

गत फागुन १ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लवले प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

तत्काल वार्ता शुरूहुने

गृहमन्त्रालय स्रोतले तत्काल वार्ता शुरू हुने बताएको छ । वार्ताका लागि सहज वातावरण बनाउन केही नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ । 'यसको रिजल्ट बुधवारदेखि नै देखिन्छ,' स्रोतले भन्यो ।

वार्ताका लागि प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र नेता कार्यकर्ता रिहा गर्नुपर्ने विप्लवको मागलाई सरकारले वार्ताका क्रममा सम्बोधन गर्ने भनेपछि विप्लव समूह वार्ताका लागि तयार भएको हो ।

मंगलवार एक घण्टाको फरकमा सरकार र विप्लव पक्ष दुवैले वार्ता टोली सार्वजनिक गरेका थिए ।

पहिलो चरणको वार्ता काठमाडौँमै हुने बताइएको छ । त्यसपछि दोस्रो चरणको वार्ता सुदूरपश्चिमको कुनै जिल्लामा गर्नुपर्ने प्रस्ताव विप्लव पक्षको छ । सरकार त्यसमा सकारात्मक छ ।

वार्ता टोलीको नेतृत्वमा बादल र ज्ञवालीबीच हानथाप

वार्ताका लागि शुरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीलाई अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिए । केही दिनयता वार्ताका लागि ज्ञवालीले कुराकानी अघि बढाए । तर गृहमन्त्री बादलले अन्तिम समयमा वार्ताको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने अडान लिए ।

'हामी पहिलाको सहकर्मी भएकाले वार्ता सहज हुन्छ,' बादलको भनाइ उदृत गर्दै गृहमन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

विप्लव पक्षविरुद्ध कडारूपमा उत्रिएका गृहमन्त्री बादलले वार्ताको नेतृत्व गर्दा विप्लव पक्ष भड्किन सक्ने आशंका प्रधानमन्त्री ओलीको थियो भने बादल पूर्व माओवादी धारको भएकाले पूर्व एमाले पक्षबाट नेतृत्व गर्नुपर्ने ज्ञवालीको तर्क थियो ।

तर अन्तिम समयमा ज्ञवाली पछि हटे र वार्ता टोलीको कमाण्ड गृहमन्त्री बादलले गरे । सरकारी वार्ता टोलीमा शुरूमा तीनजना रहने भनिएको थियो । तर अन्तिम समयमा आएर पूर्व माओवादीका अर्का एक नेतालाई ओलीले हटाए ।

त्यसपछि बादलको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई विप्लवसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो ।

सरकारी वार्ता टोली तीनजनाको हुने भएपछि विप्लव पक्षले पनि तीन जनाकै टोली बनाउने तयारी गरेको थियो । २ जना सदस्य रहने सरकारको विज्ञप्तिपछि विप्लवले पनि २ जनाकै टोली सार्वजनिक गरेको एक नेताले बताए ।

सरकारीपक्षको रणनीति के हो ?

सरकारले हत्या हिंसा छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन विप्लव समूहलाई पहिल्यैदेखि आग्रह गरिरहेको थियो ।

बादलनिकट स्रोतको दाबी छ – 'हिंसाको राजनीति छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने बाहेक हाम्रो अन्य कुनै एजेण्डा छैन । त्यसका लागि विप्लव समूह तयार हुने हो भने त्यसपछि अन्य सहकार्यका कुरा आउन सक्छन् ।'

राजनीतिक वृत्तमा विप्लव पक्ष र ओली नेतृत्वको नेकपाको एकता हुने चर्चा पनि चलेको छ । तर तत्काल त्यसको कुनै सम्भावना नरहेको विप्लवनिकट उच्च स्रोतको दाबी छ ।

स्रोत भन्छ – '२०७४ सालको स्थानीय निकायकै चुनावताका ओलीले मिलेर जाने प्रस्ताव हामीलाई पठाएका हुन् । तर हामी चुनाव नलड्ने कार्यदिशा लिएर अघि बढ्यौं । अहिले पनि यो या त्यो रूपमा ओलीले पार्टी एकीकरण गर्ने चाहना देखाउने गरेका छन् । त्यो उनको रणनीति मात्र हो भन्ने हामीले बुझेका छौं ।'

यसरी बन्यो वार्ताको माहोल

दुई साताअघि विप्लवको हस्ताक्षरमा एउटा विज्ञप्ति जारी भएको थियो ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको थियो – 'हाम्रो क्रान्ति राष्ट्र, समाज, अग्रगामी रुपान्तरण एवं जनसमुदायको हित र अधिकारका लागि गरिएको सचेत पहल हो । यस प्रक्रियामा आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँछौं ।'

विप्लवको विज्ञप्ति आउनुअघिदेखि नै अनौपचारिक भेटघाट र टेलिफोन कुराकानी भइरहेका थिए । 'यसअघि विभिन्न चरणका वार्ताहरू भइसकेका छन्,' गृहमन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरलाई भन्यो, 'त्यसैको नतिजास्वरूप विप्लव समूहले विज्ञप्ति निकालेको हो । वार्तामा बस्न तयार छौं भनेर उहाँहरूले विज्ञप्ति निकालेपछि वार्ताको वातावरण सकारात्मक बन्दै गएको थियो ।'

दुवै पक्षबीच भएको अनौपचारिक कुराकानीमा सबैभन्दा पहिला विप्लव पक्षले विज्ञप्ति निकालेर सरकारसँग वार्ता गर्दैछौं भनेर सन्देश दिनुपर्ने माग सरकारी पक्षले राखेको थियो ।

यही क्रममा हिरासतमा रहेका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश वली 'सुदर्शन'लाई भेट्न खानेपानी मन्त्री मणि थापा केही दिनअघि हिरासतमै पुगेका थिए । त्यस्तै गत पुस २९ गिरफ्तारीमा परेका अर्का सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला पनि हिरासतमै छन् ।

हिरासतमा रहेका दुवै नेतामार्फत विप्लवसँग अनौपचारिक वार्ताको शुरूआत भएको विभिन्न स्रोतहरूको दाबी छ ।

२ वर्षअघि २०७५ सालको फागुन २८ गते सरकारले विप्लव समूहले आपराधिक क्रियाकलाप गरेको, विकासका पूर्वाधारमाथि बम विस्फोट गराउने र व्यक्तिको शान्ति सुरक्षामाथि आक्रमण गर्ने कार्य गरेको ठहर गर्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको स्थितिमा रक्षात्मक बन्दै गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मूलधारमा नरहेका राजनीतिक शक्तिहरूसँग सम्बन्ध बढाउँदै लैजान खोजेका छन् ।