चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध केही वर्षयता सुमधुर रहन सकेको छैन । दुई देशबीच व्यापार, मानवअधिकार, कोरोनाभाइरसको उत्पत्ति तथा चीन वरपरका क्षेत्रमा शक्तिप्रदर्शनका विषयमा मतभिन्नता रहिआएका छन् । 

विशेषतः अमेरिकाको पूर्ववर्ती ट्रम्प प्रशासनले चीनविरुद्ध व्यापारयुद्ध चर्काउने र कोरोनाभाइरसका विषयमा षड्यन्त्र सिद्धान्तलाई अघि सार्दै चीनको कटु आलोचना गर्ने गरेको थियो । हुँदाहुँदा अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा ट्रम्प र बाइडनबीच चीनका विषयमा को बढी कठोर देखिने भनी प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । 

बाइडन प्रशासनले चीनविरुद्ध ट्रम्पकै जस्तो कठोर नीति अपनाउने संकेत दिएको भए पनि आक्रामकताको साटो प्रतिस्पर्धा तथा सहकार्यमा जोड दिने देखिएको छ । चीनसँग नरम रवैया अपनाउँदा विपक्षी रिपब्लिकन पार्टीबाट अवाञ्छित आलोचना नआओस् भनी बाइडन प्रशासन सचेत देखिन्छ तर संवादहीनताको स्थितिलाई पनि ऊ टुंग्याउन चाहन्छ । 

यसैक्रममा बाइडन प्रशासनले चीनका उच्च अधिकारीहरूसँग भौतिक उपस्थितिमै भेटवार्ता गर्ने भएको छ । आउँदो बिहीवार र शुक्रवार अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभानले चिनियाँ समकक्षीहरू परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी र चीनको सेन्ट्रल कमिसन अन फरेन अफेयर्सका निर्देशक याङ जिचीसँग अलास्काको एंकरेजमा भेटवार्ता गर्ने भएका छन् । 

एंकरेजमा हुने बैठकमा जलवायु परिवर्तन, व्यापारयुद्ध, कोरोना महामारी, चीनले हङकङ र ताइवानमा गरिरहेको भनिएको व्यवहार र दक्षिण चीन सागरमा चीनको शक्तिप्रदर्शन, उत्तर कोरिया र इरानसँग अमेरिकाको सम्बन्ध विस्तारमा चीनको सम्भावित सहयोग लगायतका बृहत् भूराजनीतिक विषयमा चर्चा हुने अपेक्षा छ । दुवै पक्षले आफ्ना अडानहरूमा कायम रहने बताएका छन् र मिलनविन्दु खोज्ने काम चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । 

वार्ता गरिने स्थान एंकरेज वाशिङटन र बेइजिङको मध्यभागमा रहेकाले यसलाई सुगम तथा सांकेतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण लोकेसनका रूपमा लिइएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री ब्लिन्केन र रक्षामन्त्री लोयड अस्टिन अहिले जापान तथा दक्षिण कोरियाको भ्रमणमा छन् र उनीहरू आफ्ना हिन्द–प्रशान्त साझेदारहरूलाई चीन तथा उत्तर कोरियाबाट भएको भनिएको जोखिमको सामना गर्न अमेरिकाको समर्थनको आश्वासन दिन पुगेका हुन् । ब्लिन्केन त्यहीँबाट एंकरेज पुग्दैछन् । 

हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका साझेदारलाई उनीहरूकै मुलुकमा गएर भेट्ने अनि चीनलाई चाहिँ अमेरिकामा बोलाउने गरेर बाइडन प्रशासनले जापान र दक्षिण कोरियासँगको राजनीतिक तथा रक्षा सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको देखाउन खोजेको विश्लेषकहरूको मत छ । 

चीन र अमेरिका दुवै पक्षले यस बैठकलाई आफ्नै तरिकाले प्रस्तुत गर्न चाहेका छन् । जस्तो, अमेरिकाले चीनसँग उच्चस्तरीय रणनीतिक संवाद गर्नका लागि निमन्त्रणा गरेको छ भनी चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिजियानले गरेको टिप्पणी मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ । अर्थात् वार्ताका लागि अमेरिका इच्छुक रहेको चीनको दाबी छ ।

तर चाओले यसलाई रणनीतिक संवाद भने पनि अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री ब्लिन्केनले संसद्को फरेन अफेयर्स कमिटीको एक सुनुवाइमा यो रणनीतिक संवाद नभएको, सामान्य भेटवार्ता मात्र भएको बताए । अनि यसको फलोअपका रूपमा थप बैठकहरू गरिने योजना नबनेको पनि उनले बताएका छन् । 

अनि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले सञ्चारकर्मीहरूलाई बिहीवार एंकरेजमा भएको वार्तामा उल्लेख्य प्रगति तथा परिणाम देखिएमा मात्र थप वार्ताहरू गरिने स्पष्ट पारेका छन् । आफूहरू कुराका लागि कुरा गर्न तयार नरहेको र बेइजिङ कत्तिको गम्भीर छ भन्ने आधारमा अघि बढ्ने उनले बताए । 

उनको कुरा सुन्दा चीन आफैंले अमेरिकासँग वार्ता गर्न जोड दिएको र अमेरिकाले मन नलगाी नलागी सहमति जनाएको हो कि भन्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ भनी साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा मार्क म्याग्नियर लेख्छन् ।

वास्तविकता जे भए पनि बाइडन प्रशासनले ट्रम्पको जस्तो भिडन्तको बाटोभन्दा सम्पर्कवृद्धिमार्फत प्रभावकारी रूपमा प्रतिस्पर्धाको बाटो अपनाउन खोजेको देखिन्छ । 

रमाइलो कुरा के भने चीन र अमेरिकाबीच राजनीतिक सम्बन्धमा तिक्तता रहेको भए पनि विगत दुई महिनामा व्यापार सम्बन्ध हेर्ने हो भने अमेरिकामा चिनियाँ सामानको निर्यात २१ प्रतिशतले बढेको छ ।

चीन र अमेरिकाबीच नयाँ शीतयुद्ध शुरू भएको र दुवै सम्बन्ध विच्छेदको बाटोमा हिँडेको भनी केही विश्लेषकले होहल्ला मच्चाएको भए पनि दुई देशले व्यापार घटाउने वा स्थिर राख्ने हैन, बढाउने नै देखिएको छ । त्यसरी हेर्दा यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा क्रमशः तिक्तता घट्दै जाने देखिन्छ किनकि व्यापार सम्बन्ध र राजनीतिक सम्बन्ध नितान्त भिन्न दिशामा जान सक्दैनन् । 

त्यसैले ट्रम्प प्रशासनकै पालामा सन् २०१९ को डिसेम्बर महिनामा शुरू भएको व्यापार वार्तालाई दुई देशले अघि बढाउने सम्भावना छ । 

चीनले अमेरिकाको ठूलो बजार गुमाउन नचाहेकाले अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयासमा ऊ लागेको छ । यस विषयमा चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले गत साता सटीक टिप्पणी गरेका थिए । 

उनका अनुसार, चीन र अमेरिकाका साझा स्वार्थ छन् । धेरै क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्य गर्न सकिन्छ । पोहोर साल चीन र अमेरिकाबीच ४.१ खर्ब युआन बराबरको व्यापार भयो जुन त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको भन्दा ८.८ प्रतिशत बढी हो । दुई देशले साझा विषय पहिल्याउने विषयमा आफ्नो ऊर्जा खर्च गर्नुपर्छ । चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई स्थिरताको दिशामा अघि बढाउन सबै बाधा व्यवधान हटाउनुपर्छ । 

प्रधानमन्त्री लीको भनाइ अध्ययन गर्दा ट्रम्पको भन्दा बढी कूटनीतिक दृष्टिकोणमा विश्वास गर्ने बाइडन प्रशासन सम्बन्ध सुधारको दिशामा अघि बढ्ने चीनको आकलन हुनुपर्छ । 

उता रुसचाहिँ चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध सुधार हुँदा आफू एक्लिने हो कि भनी डराइरहेको छ । बाइडन प्रशासनले चीनसँग जस्तो रुससँग सम्बन्ध सुधारमा कुनै चासो देखाएको छैन जबकि मस्को त्यसका लागि लालायित छ । उल्टो रुसविरुद्ध अमेरिकाले प्रतिबन्ध थपिरहेको छ । 

पूर्ववर्ती ओबामा प्रशासनले रुसप्रति लिएको कठोर नीतिलाई ट्रम्प प्रशासनले उल्ट्याउँदै रुसप्रति तुलनात्मक नरम नीति लिएको थियो भने बाइडन प्रशासनले ओबामाकालीन नीतिलाई निरन्तरता दिने देखिन्छ । 

तर एंकरेजमा वार्ता भए पनि बाइडन प्रशासनले चीनप्रतिको कठोर नीतिलाई परित्याग गर्न सक्दैन किनकि त्यसो गर्दा उसले अमेरिकाभित्र तीव्र आलोचना खेप्नुपर्छ । विभिन्न सर्वेक्षणहरूमा चीनका विषयमा अमेरिकीहरूको मत नकारात्मक रहेको देखिन्छ । त्यसैले दुई देशको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धा तथा सहकार्यको जटिल मोडमा रहेको छ । 

तर यस वार्तालाई सम्बन्ध सुधारको दिशामा सकारात्मक परिवर्तनको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । परराष्ट्र सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिने बाइडनले अमेरिकाको स्वार्थसिद्ध हुने गरी चीनसँगको सम्बन्ध सुधार्न सफलता पाएछन् भने राजनीतिक लाभ पनि प्राप्त गर्न सक्छन् । अनि अमेरिकासँग व्यापारिक सम्बन्ध सुमधुर रहेको अवस्थामा राजनीतिक सम्बन्ध पनि सुधार भएमा चीनको परराष्ट्रनीति पनि सफल ठहरिनेछ ।