मंसिर ३, २०८०
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
नीतिमार्फत नै राज्य क्रियाशील हुन्छ । संवैधानिक निर्दिष्टता र राज्यका अभिष्टहरू पूरा गर्ने आधार पनि नीति नै हो ।
राजनीतिक समाजले सर्वसाधारणका आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधनका लागि गरेका वाचा राज्यइच्छाका रूपमा नीतिमा देखिन्छन् । नीति कार्यसूचीको तय र नीति निर्णयमा राजनीति र प्रक्रिया सम्पादन, विश्लेषण तथा कार्यान्वयनमा प्राविधिक पक्षको भूमिका अहम् रहन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय नीति राजनीति र प्रशासनको संयोजित भूमिकाको परिणाम हो ।
नीति तर्जुमाका लागि कति समय विनियोजन गर्ने, कति समयसीमाभित्र नीतिले सम्पूर्ण स्वरूप धारण गरिसक्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त र सूत्र छैन, न हुन नै सक्छ । तर नीति निकै छिटो तर्जुमा भयो भने सतही हुनसक्छ भने साह्रै ढिला भए असान्दर्भिक । दुवै अवस्थामा नीतिग्राहीहरू नीतिलाभबाट वञ्चित हुन्छन् ।
नीतिग्राहीहरूको भावना सम्बोधन नहुने वा नीति लाभबाट नीतिग्राही किनारा पर्ने गरी नीति बनाइए त्यो समय, स्रोत र प्रयासको बर्बादी मात्र हो । नीति विज्ञानले यति मात्र भन्दछ, नीतिग्राहीको भावना सम्बोधन गर्न नीतिले उपयुक्त समयसीमाभित्र पूर्णता पाइसक्नुपर्छ । त्यसैले सम्वद्ध निकायहरू नीति तर्जुमा सही होस् भनेर अध्ययन, अन्वेषण र अनुसन्धान गरेर नीतिज्ञानको आधार खडा गर्दछन् ।
नीति प्रक्रियामा नीतिग्राहीका भावना मुखरित गराउन अन्तर्क्रिया र नीति संवादका सबै ढोकाहरू खुला गरिन्छन् । आधुनिक लोकतन्त्रमा औपचारिक माध्यमका साथै डिजिटल प्लेटफर्मको उपयोगले पनि नीति प्रक्रियामा सरोकारवालाका भावना समेटी नीतिलाई वास्तविक बनाउन सजिलो बनाएको छ ।
राज्यकेन्द्रित नीति प्रक्रियामा आधिकारिक पात्र र संरचनाको बोलवाला भए पनि समाज केन्द्रित अवधारणामा नीति विषयको पहिचान, नीति संवाद र विश्लेषणमा नीतिग्राहीहरू आफैं अग्रसर भई नीति तर्जुमालाई सजिलो बनाउने गर्दछन् । औपचारिक पक्ष र आधिकारिताका लागि मात्र नीति निकाय संलग्न हुन्छन् । यसो हुँदा नीतिग्राहीमा नीतिको अन्तरबोध हुन गई नीति अनुपालन सजिलो हुन्छ ।
नीति विषयको छनोट र कार्यसूची तयलाई औपचारिक–अनौपचारिक, प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष, आन्तरिक–बाह्य प्रभाव पर्नसक्छ । स्वार्थ समूह यस क्रममा निकै सक्रिय बनी नीतिलाभ हत्याउने आधार खडा गर्न सक्दछन् । तर्जुमालाई आग्रहभन्दा माथि राख्नु असजिलो काम हो । नीति संस्कृति नबसेको समाजमा यो झनै असजिलो काम हो । स्वार्थ समूह धेरै भएमा तर्जुमा प्रक्रिया गिजोलिन सक्छ र नीति निकाय अनिर्णयमा पुग्न सक्छन् वा नीति प्रक्रियालाई नै लामो बनाई नीति घोषणा हुने अवधिसम्म यसको सान्दर्भिकता नै पाखा लाग्न सक्छ ।
यहाँ यस्तो नीति मामिला उल्लेख गर्न खोजिएको छ, जुन तर्जुमाको चरणमा नै एकदशक अल्मलियो । यसले भावी दिनका लागि नीति तर्जुमाका विविध आयाममा महत्त्वपूर्ण नीति शिक्षा दिनसक्छ ।
नेपालले योजनावद्ध विकास यात्रा शुरू गरेपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आयो । विकासको प्रारम्भिक चरणमा ठूलो मात्रामा पूर्वाधार आवश्यक हुने हुनाले भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा आन्तरिकका साथै बाह्य स्रोत र प्रविधिको पनि प्रयोग हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय विद्युत् गृह, प्रसारण लाइन लगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अभ्यास पनि हुन थालेको छ । जे–जस्ता मोडालिटीबाट संरचना निर्माण गरे पनि आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, प्रभावितहरूको पुनर्वास र पुनःस्थापना आवश्यक हुन आउँछ । जति ठूलो आयोजना त्यति नै यो विषय जटिल बन्ने गरेको छ ।
पूर्वाधार संरचना विकासका लागि जग्गा प्राप्ति र पुनःस्थापना व्यवस्थापन कार्य व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुन नसक्दा आयोजना मात्र प्रभावित हुने नभई स्थानीय जनसमुदाय र सरकार पनि प्रभावित हुन जान्छ । नेपालमा धेरैजसो आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुका पछि यही समस्या रहेको छ । यो विषय सम्बद्ध पक्ष, समुदाय र विकास साझेदारे पनि बारम्बार उठाउँदै आएका थिए । विकास समस्या समाधान संयन्त्रमा पनि यस विषयले सधैं कार्यसूची पाइरह्यो । सन् २००४ मा ज्वाइन्ट फाइनान्सिङ पार्टनरसँगको बैठकमा पनि यो विषय उठ्न गई छिट्टै नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो ।
प्रतिबद्धता अनुरूप पूर्वाधार विकासका लागि जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना (सोसल सेफगार्ड) नीति तर्जुमा गर्ने कामको थालनी २००६ बाट भयो र यसको संयोजनकारी भूमिका वातावरण तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्यो । छिट्टै नीति प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने तत्परता तत्कालीन अवस्थामा गरिएको देखिन्छ । २००७ मा नीति मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिएकोमा सो निर्णय हुनु अघि नै सरकार परिवर्तन हुन गई त्यसपछिको सरकारले मस्यौदमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठायो ।
यसबीचमा नीति संयोजन गर्ने मन्त्रालय खारेज भई यसले सम्पादन गरेका कामहरूमध्ये केहीको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगमा सर्न पुग्यो । आयोगले पुनः प्रक्रियामा लगेर २००८ मा मस्यौदालाई परिमार्जनसहित पुनः प्रस्तुत गरेको थियो तर पारित हुन सकेन । पुनः परिमार्जन गर्ने स्थिति आई २००९ मा फेरि निर्णयार्थ प्रस्तुत भयो, फेरि सरकार बदलियो र पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति आयो । २०१० मा पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष संलग्न निकायका पदाधिकारी भएको ११ सदस्यीय प्राविधिक कार्यदल बनाइयो र कार्यदलले लामो छलफल, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया र सन्दर्भ विश्लेषणसाथ अन्तिम रूप दियो तर पनि पारित हुन विलम्ब भयो । यो क्रम २०१५ सम्म चालू रह्यो । २०१५ मा नीति पारित भयो । नीति तर्जुमाको प्रक्रियामा धेरैपटक सरकार, योजना आयोगको नेतृत्व र प्राविधिक टोलीका सदस्य परिवर्तन भएकाले नीतिलाई जुन रूपमा अघि बढाइएको थियो, त्यही सारमा नीति बन्यो भन्न सकिने अवस्था रहेन ।
जब नीति जारी भयो, कार्यान्वयनका लागि कानूनी समर्थन आवश्यक मानियो । जग्गा प्राप्ति ऐन निकै पुरानो भएकाले जग्गा प्राप्तिका सबै आयामलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन्थ्यो । कानून तर्जुमाको भूमिका सम्बद्ध मन्त्रालयको भएकाले नीति भावना कानूनमा क्याप्चर नहोला कि भन्ने चिन्ता त छँदैथियो, मुलुक संघीय संरचनामा गएकाले तीनै तहको सरकारको सम्मति र सहयोग आवश्यक पर्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो । साझा कानूनका रूपमा यसलाई अघि बढाउन त सकिन्थ्यो तर सामान्य कानूनभन्दा पनि सबैको सहयोग र समर्थन चाहिने विषय भएकाले विस्तृत अभ्यास र सहकार्य जरुरी मानियो ।
जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना नीति कार्यान्वयन नहुँदा ठूला आयोजना, विशेषतः राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी कार्यक्रम र पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाहरू प्रभावित छन् । साझेदारी अन्तर्गतका निजी क्षेत्रले अगुवाइ गरेका आयोजना पनि प्रभावित छन् । यसबाट लगानीकर्ता (सरकार वा सरकार बाहिरका पात्र), लाभग्राही र आयोजना तीनै पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ जग्गा प्राप्ति नै लगानी आयोजनाको प्रमुख बाधक बनेको छ ।
नीति कार्यान्वयनको जे–जस्तो अवस्था भए पनि यस नीतिले नीति निर्माणको प्रक्रिया कति लामो हुनुपर्छ, नीति ढिलो तर्जुमा हुँदा नीति सार कस्तो हुन्छ र नीतिबाट सरोकारवाला कसरी प्रभावित हुन्छन् भन्ने शिक्षा दिन सक्छ । एउटा नीति समयमा तर्जुमा भई भावना अनुरूप कार्यान्वन हुन नसक्दा त्यसले नीति वैधता र राष्ट्रिय विकासमा कसरी प्रश्न उठाउन भन्ने पनि सजग गराउँछ । साथै यसले नीति तथ्य र तथ्यमा आधारित नीतिको अन्तरसम्बन्ध, तथ्यमा आधारित नीतिका लागि चाहिने ज्ञान आधार जस्ता कुरामा प्राविधिक र प्राज्ञिक दुवै पक्षलाई पृष्ठपोषण गर्न सक्दछ ।
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...