नीतिमार्फत नै राज्य क्रियाशील हुन्छ । संवैधानिक निर्दिष्टता र राज्यका अभिष्टहरू पूरा गर्ने आधार पनि नीति नै हो ।

राजनीतिक समाजले सर्वसाधारणका आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधनका लागि गरेका वाचा राज्यइच्छाका रूपमा नीतिमा देखिन्छन् । नीति कार्यसूचीको तय र नीति निर्णयमा राजनीति र प्रक्रिया सम्पादन, विश्लेषण तथा कार्यान्वयनमा प्राविधिक पक्षको भूमिका अहम् रहन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय नीति राजनीति र प्रशासनको संयोजित भूमिकाको परिणाम हो । 

नीति तर्जुमाका लागि कति समय विनियोजन गर्ने, कति समयसीमाभित्र नीतिले सम्पूर्ण स्वरूप धारण गरिसक्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त र सूत्र छैन, न हुन नै सक्छ । तर नीति निकै छिटो तर्जुमा भयो भने सतही हुनसक्छ भने साह्रै ढिला भए असान्दर्भिक । दुवै अवस्थामा नीतिग्राहीहरू नीतिलाभबाट वञ्चित हुन्छन् ।

नीतिग्राहीहरूको भावना सम्बोधन नहुने वा नीति लाभबाट नीतिग्राही किनारा पर्ने गरी नीति बनाइए त्यो समय, स्रोत र प्रयासको बर्बादी मात्र हो । नीति विज्ञानले यति मात्र भन्दछ, नीतिग्राहीको भावना सम्बोधन गर्न नीतिले उपयुक्त समयसीमाभित्र पूर्णता पाइसक्नुपर्छ । त्यसैले सम्वद्ध निकायहरू नीति तर्जुमा सही होस् भनेर अध्ययन, अन्वेषण र अनुसन्धान गरेर नीतिज्ञानको आधार खडा गर्दछन् ।

नीति प्रक्रियामा नीतिग्राहीका भावना मुखरित गराउन अन्तर्क्रिया र नीति संवादका सबै ढोकाहरू खुला गरिन्छन् । आधुनिक लोकतन्त्रमा औपचारिक माध्यमका साथै डिजिटल प्लेटफर्मको उपयोगले पनि नीति प्रक्रियामा सरोकारवालाका भावना समेटी नीतिलाई वास्तविक बनाउन सजिलो बनाएको छ । 

राज्यकेन्द्रित नीति प्रक्रियामा आधिकारिक पात्र र संरचनाको बोलवाला भए पनि समाज केन्द्रित अवधारणामा नीति विषयको पहिचान, नीति संवाद र विश्लेषणमा नीतिग्राहीहरू आफैं अग्रसर भई नीति तर्जुमालाई सजिलो बनाउने गर्दछन् । औपचारिक पक्ष र आधिकारिताका लागि मात्र नीति निकाय संलग्न हुन्छन् । यसो हुँदा नीतिग्राहीमा नीतिको अन्तरबोध हुन गई नीति अनुपालन सजिलो हुन्छ । 

नीति विषयको छनोट र कार्यसूची तयलाई औपचारिक–अनौपचारिक, प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष, आन्तरिक–बाह्य प्रभाव पर्नसक्छ । स्वार्थ समूह यस क्रममा निकै सक्रिय बनी नीतिलाभ हत्याउने आधार खडा गर्न सक्दछन् । तर्जुमालाई आग्रहभन्दा माथि राख्नु असजिलो काम हो । नीति संस्कृति नबसेको समाजमा यो झनै असजिलो काम हो । स्वार्थ समूह धेरै भएमा तर्जुमा प्रक्रिया गिजोलिन सक्छ र नीति निकाय अनिर्णयमा पुग्न सक्छन् वा नीति प्रक्रियालाई नै लामो बनाई नीति घोषणा हुने अवधिसम्म यसको सान्दर्भिकता नै पाखा लाग्न सक्छ । 

यहाँ यस्तो नीति मामिला उल्लेख गर्न खोजिएको छ, जुन तर्जुमाको चरणमा नै एकदशक अल्मलियो । यसले भावी दिनका लागि नीति तर्जुमाका विविध आयाममा महत्त्वपूर्ण नीति शिक्षा दिनसक्छ । 

नेपालले योजनावद्ध विकास यात्रा शुरू गरेपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आयो । विकासको प्रारम्भिक चरणमा ठूलो मात्रामा पूर्वाधार आवश्यक हुने हुनाले भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा आन्तरिकका साथै बाह्य स्रोत र प्रविधिको पनि प्रयोग हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय विद्युत् गृह, प्रसारण लाइन लगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अभ्यास पनि हुन थालेको छ । जे–जस्ता मोडालिटीबाट संरचना निर्माण गरे पनि आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, प्रभावितहरूको पुनर्वास र पुनःस्थापना आवश्यक हुन आउँछ । जति ठूलो आयोजना त्यति नै यो विषय जटिल बन्ने गरेको छ । 

पूर्वाधार संरचना विकासका लागि जग्गा प्राप्ति र पुनःस्थापना व्यवस्थापन कार्य व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुन नसक्दा आयोजना मात्र प्रभावित हुने नभई स्थानीय जनसमुदाय र सरकार पनि प्रभावित हुन जान्छ । नेपालमा धेरैजसो आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुका पछि यही समस्या रहेको छ । यो विषय सम्बद्ध पक्ष, समुदाय र विकास साझेदारे पनि बारम्बार उठाउँदै आएका थिए । विकास समस्या समाधान संयन्त्रमा पनि यस विषयले सधैं कार्यसूची पाइरह्यो । सन् २००४ मा ज्वाइन्ट फाइनान्सिङ पार्टनरसँगको बैठकमा पनि यो विषय उठ्न गई छिट्टै नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । 

प्रतिबद्धता अनुरूप पूर्वाधार विकासका लागि जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना (सोसल सेफगार्ड) नीति तर्जुमा गर्ने कामको थालनी २००६ बाट भयो र यसको संयोजनकारी भूमिका वातावरण तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्‍यो । छिट्टै नीति प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने तत्परता तत्कालीन अवस्थामा गरिएको देखिन्छ । २००७ मा नीति मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिएकोमा सो निर्णय हुनु अघि नै सरकार परिवर्तन हुन गई त्यसपछिको सरकारले मस्यौदमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठायो । 

यसबीचमा नीति संयोजन गर्ने मन्त्रालय खारेज भई यसले सम्पादन गरेका कामहरूमध्ये केहीको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगमा सर्न पुग्यो । आयोगले पुनः प्रक्रियामा लगेर २००८ मा मस्यौदालाई परिमार्जनसहित पुनः प्रस्तुत गरेको थियो तर पारित हुन सकेन । पुनः परिमार्जन गर्ने स्थिति आई २००९ मा फेरि निर्णयार्थ प्रस्तुत भयो, फेरि सरकार बदलियो र पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति आयो । २०१० मा पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष संलग्न निकायका पदाधिकारी भएको ११ सदस्यीय प्राविधिक कार्यदल बनाइयो र कार्यदलले लामो छलफल, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया र सन्दर्भ विश्लेषणसाथ अन्तिम रूप दियो तर पनि पारित हुन विलम्ब भयो । यो क्रम २०१५ सम्म चालू रह्यो । २०१५ मा नीति पारित भयो । नीति तर्जुमाको प्रक्रियामा धेरैपटक सरकार, योजना आयोगको नेतृत्व र प्राविधिक टोलीका सदस्य परिवर्तन भएकाले नीतिलाई जुन रूपमा अघि बढाइएको थियो, त्यही सारमा नीति बन्यो भन्न सकिने अवस्था रहेन । 

जब नीति जारी भयो, कार्यान्वयनका लागि कानूनी समर्थन आवश्यक मानियो । जग्गा प्राप्ति ऐन निकै पुरानो भएकाले जग्गा प्राप्तिका सबै आयामलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन्थ्यो । कानून तर्जुमाको भूमिका सम्बद्ध मन्त्रालयको भएकाले नीति भावना कानूनमा क्याप्चर नहोला कि भन्ने चिन्ता त छँदैथियो, मुलुक संघीय संरचनामा गएकाले तीनै तहको सरकारको सम्मति र सहयोग आवश्यक पर्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो । साझा कानूनका रूपमा यसलाई अघि बढाउन त सकिन्थ्यो तर सामान्य कानूनभन्दा पनि सबैको सहयोग र समर्थन चाहिने विषय भएकाले विस्तृत अभ्यास र सहकार्य जरुरी मानियो । 

जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना नीति कार्यान्वयन नहुँदा ठूला आयोजना, विशेषतः राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी कार्यक्रम र पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाहरू प्रभावित छन् । साझेदारी अन्तर्गतका निजी क्षेत्रले अगुवाइ गरेका आयोजना पनि प्रभावित छन् । यसबाट लगानीकर्ता (सरकार वा सरकार बाहिरका पात्र), लाभग्राही र आयोजना तीनै पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ जग्गा प्राप्ति नै लगानी आयोजनाको प्रमुख बाधक बनेको छ । 

नीति कार्यान्वयनको जे–जस्तो अवस्था भए पनि यस नीतिले नीति निर्माणको प्रक्रिया कति लामो हुनुपर्छ, नीति ढिलो तर्जुमा हुँदा नीति सार कस्तो हुन्छ र नीतिबाट सरोकारवाला कसरी प्रभावित हुन्छन् भन्ने शिक्षा दिन सक्छ । एउटा नीति समयमा तर्जुमा भई भावना अनुरूप कार्यान्वन हुन नसक्दा त्यसले नीति वैधता र राष्ट्रिय विकासमा कसरी प्रश्न उठाउन भन्ने पनि सजग गराउँछ । साथै यसले नीति तथ्य र तथ्यमा आधारित नीतिको अन्तरसम्बन्ध, तथ्यमा आधारित नीतिका लागि चाहिने ज्ञान आधार जस्ता कुरामा प्राविधिक र प्राज्ञिक दुवै पक्षलाई पृष्ठपोषण गर्न सक्दछ ।

[email protected]