कात्तिक २४, २०८०
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
बैशाख ३०, २०७८
विगत डेढ वर्षदेखि कोरोना महामारीले विश्वलाई आतंकित बनाएको छ । जनजीवन करीब ठप्प छ । राम्रो स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधार भएका मुलुकहरू पनि आत्तिएका छन् ।
विश्वभरि नै ठूलो मानसिक विपत्ति छ । सर्वसाधारणमा अब के गर्ने होला, कसरी बाँच्ने होला, आफन्तलाई कसरी बचाउने होला भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । अस्पताल तथा उपचार केन्द्रहरू बेड, अक्सिजन र औषधि कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने ठूलो चिन्तामा छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरू असिम थकान र आफैँ संक्रमणमा परेर पनि सकीनसकी संक्रमितको उपचारमा अहोरात्र खटिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार र प्रणाली सबल भएका मुलुकहरूमा पनि अब के गर्ने होला भन्ने सन्त्रास छ भने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कमजोर भएका मुलुकहरूको स्थिति अरू भयावह भए कसरी संक्रमितलाई सेवा दिने भन्ने समस्यामा छन् । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू एकसाथ आत्तिँदा सर्वसाधारणमा झनै मनोत्रास फैलिरहेको छ । आमसञ्चार तथा सामाजिक सञ्जालहरूका सन्देश, पोष्ट र स्टाटसले कोभिड भयावहका साथ मनोवैज्ञानिक रूपमा सर्वसाधारण आतङ्कित बनाइरहेको छ । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यक्तिको मौलिक हक भएपनि कुन स्तरसम्मको सूचना प्रवाह गर्ने भन्ने प्रश्न सोचनीय भएको छ ।
सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको वुहानमा देखिएको कोभिड–१९ नेपालमा भने २०७६ को माघ अन्तिमतिर मात्र चासोमा आएको थियो । २०७६ को फागुनमा संसदीय बहसको रूपमा यसले प्रवेश पायो र पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एवं सांसद गगन थापाले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमार्फत यसको सम्भावित महामारी र आपतकालीन व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने तयारीका विषय उठाएका थिए ।
चैत्र ११ बाट नेपाल सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गर्यो । यस आधारमा करीब १४ महिनादेखि हामीहरू कोभिड महामारी व्यहोरिरहेका छाैं । यसबाट भयभित छौ, संक्रमणबाट कसरी बच्ने र संक्रमित भैहाले कसरी जीवन रक्षा गर्ने भन्ने चिन्तामा छौं । यो हामीहरूको आमचिन्ता हो । किनकी कोभिड महामारीले सबै उमेर, तह, तप्का, क्षेत्र, विचार, वर्ग, भूगोल, लिंग, धनी, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, ठूलो, सानोलाई एकसाथ व्यवहार गरेको छ ।
कोभिडको पहिलो लहर जनस्तरसम्म त्यति फैलिएको थिएन । हाम्रो तयारी त थिएन, तुलनात्मक रूपमा राम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधार भएका स्पेन, अमेरिका, बेलायत, इटाली, जर्मनीमा समेत ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको थियो भने हामीले व्यक्तिगत स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरू अवलम्बन गरेर यसबाट उम्किनुपर्ने शिक्षा पाएका थियौं । छिमेकी मुलुकसँगको खुला सीमाले पनि हामीलाई त्रास दिइरहेको थियो । तर धेरै धनजनको क्षति व्यहोर्न परेको थिएन ।
तयारीका लागि हामीलाई महामारीले समय दिएपनि कोभिडको प्रभाव केही कम हुनेबित्तिकै यससम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य सावधानी र प्रतिकारात्मक सेवामा सेवामा पर्याप्त ध्यान दिइएन । दशैं, तिहार र छठ जस्ता चाडपर्वका समयमा जनस्तरमा फैलिएला कि भन्ने भय पनि विस्तारै हट्दै थियो, किनकी चाडबाडले खासै कोभिड विस्तार नगरेको सुसुप्त बुझाइ सबैतिर देखिएको अनुभूति भयो ।
कता कति अब स्थिति सामान्यीकरण गएको हो कि भन्ने भान पर्न थाल्यो । भीडभाड, सभा सम्मेलन, विवाह, भोजभतेरजस्ता गतिविधि देखिन थाले । सडक, बजार, खुला स्थान, यातायात साधन र मलहरूमा स्वास्थ्य सावधानीलाई त्यति वास्ता गरिएन । संक्रमणविरुद्धको सामाजिक अभिमुखीकरण पनि त्यति भएन । विशेषतः चाडबाडपछि नजानिँदो रूपमा महामारी विरुद्धको सावधानीबाट समाज सामान्यतर्फ जान लाग्यो ।
तर माघतिर संक्रमणको दोस्रो लहरको अनुमान अनौपचारिक रूपमा गरिएको थियो । त्यसैले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड र संक्षिप्त विधि अवलम्बन गरी १२ कक्षा र विश्वविद्यालयका परीक्षा लिइएको थियो, जहाँ कुनै अप्रिय घटना भएनन् । यसले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड र व्यक्तिगत सावधानी अपनाएर दिनचर्या सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको थियो ।
पहिलो लहरको संक्रमणले स्वास्थ्य सेवाको प्रणाली विस्तार गर्न समय दिएको थियो । तर विस्तारै हामी यस्तै हो भन्ने सतही सोचमा पुग्यौ, जो संक्रमित भयो वा जसले आफन्तको क्षति व्यहोरे, उनीहरू मात्र संवेदनशील देखिए र अहिले स्थिति भयावह बन्ला कि भन्ने अवस्थामा छ । हाम्रो विद्यमान स्वास्थ्य पूर्वाधार, सञ्चालित प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापन जस्ता पक्षमा गम्भीर भएर रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ, किनकी जीवन पहिलो र अरू त्यसपछि हो ।
स्वास्थ्य प्रणाली सबल भएका मुलुकहरू कोभिड संक्रमणबाट छिट्टै सुरक्षित बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर र चीन यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्षम भैसके । नोर्दिक मुलकुहरू त्यहाँ भएको सबल स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीबाट धेरै हदमा यस महामारीबाट अलग छन् । त्यहाँ जनजीवनमा मनोत्रासदी पनि छैन ।
यसले हामीजस्ता कमजोर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली भएका मुलुकलाई गम्भीर हुन शिक्षा दिएको छ । हामीले जति महत्त्व सडक, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधारमा दियौं, निकै कम मात्र ध्यान सामाजिक पूर्वाधारमा दियौं । स्वास्थ्य सुविधा हुनेखानेका लागि र शहरबजारमा मात्र केन्द्रित भए । मोफसल र गरीब विपन्नहरू किनारमा परे ।
स्वास्थ्यविद् तथा सामाजिक सुरक्षा अभियन्ताहरूको झिनो स्वर केही अघिदेखि स्वास्थ्य प्रणालीको स्थानीयकरणमा उठ्दै नआएको होइन । जस्तो कि प्रत्येक वर्षको बजेट बनाउँदा, नीति कार्यक्रम बनाउँदा सबैलाई समेट्ने स्वास्थ्य सेवा (यूनिभर्सल हेल्थ केएर) र सर्वसाधारणलाई स्तरीय सेवामा आश्वस्त पार्ने स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको उठाइन्थ्यो, तर सडक, पुल, बिजुली, रेल, सिँचाइ, मठमन्दिर, प्रतिष्ठान नीति निर्माताका पोलिसी च्वाइस बने ।
पोलिसी च्वाइसको प्राथमिकतामा जीवन परेन, जीवनका आवश्यकता परे । आवश्यकता सोच्ने जीवन हो, जीवन पहिलो र यसका आवश्यकता दोस्रो भनिएन । जनस्वास्थ्य महामारी पीडाको अनुभूति गर्न नपरेकाले पनि जीवन उपेक्षामा पर्यो, विपद आंकलनको गहिराइमा नपुग्ने नीति निर्माताहरूको सजिलो सोचले पनि त्यसो भयो ।
डा. गोविन्द केसीले पाँच–सातवर्ष अघिदेखि नै यस विषयमा लगातार आवाज उठाउँदै आएका थिए । मोफसल र शहरबीच, सम्पन्न र सर्वसाधारणबीच स्वास्थ्य सेवामा विसमता हुनुहुन्न भन्ने डा. केसी अभियानको निष्कर्ष थियो । अभियानले केही सम्बोधन पनि पायो । परिणामतः चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएको छ र प्रादेशिक तहमा समेत अनिवार्य रूपमा सुविधा सम्पन्न मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने काम भैरहेको छ, सर्वसाधारणमा छात्रवृत्तिको पहुँच बढेको छ ।
कोभिड संक्रमणकै समयमा पनि चिकित्सा सेवा सुधारका माग राखी डा.के सीले १९ सौं भोक हडताल गरेका थिए । सत्याग्रहको २८ औं दिन प्रवेश गर्नै लाग्दा नेपाल सरकार र डा. केसीबीच चिकित्सा सेवा विस्तार स्तरीय, मितव्ययी रूपमा सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्नेगरी कार्य गर्ने सम्बन्धमा आठबुँदे सहमति हुन पुग्यो ।
जसमा सरकार मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान स्थापना/सञ्चालन (कर्णालीको जुम्ला, कैलालीको गेटा, महोत्तरीको बर्दिवास, पोखरा, राप्ती डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर, इलाम वा पाँचथर, सप्तरी), कोभिड १९ को व्यवस्थापनका लागि पीसीआर परीक्षण विस्तार र अन्य रोगको उपचारका लागि अस्पतालको क्षमता विस्तार, बयलपाटा अस्पतालमा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको व्यवस्था, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिमा स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा समसामयिक सुधार लगायतका कुरा प्रमुख थिए । भएको सहमति अनुरूप समयबद्ध कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको छ ।
पदाधिकारीहरूको फेरबदलले कार्यान्वयनको तत्परता र संवेदनशीलतामा केही प्रभाव परे पनि कार्ययोजना अनुरूप काम भएको हुनुपर्छ ।
डा. केसीले स्वास्थ्य सेवा सुधारका मुद्दा किन उठाए, के यो मुद्दा उनको मात्र थियो कि पृष्ठभूमिमा अरू नै केही छ भन्ने बहस पनि बेलाबखत चल्दै आएको छ । तर उठाइएका विषयवस्तुहरू कति गम्भीर थिए र छन् भन्ने सन्दर्भमा भने अहिलेको महामारीले पनि केही बताएको छ । जीवन नै स्वास्थ्य सेवामा समर्पण गरेका सन्त चिकित्सकले उठाएका विषयवस्तु निकै गम्भीर रहेछन्, त्यो देखिँदै छ ।
स्वास्थ्य सेवा विस्तार र सवल प्रणाली निर्माणका विषय डा.गोविन्द केसी जस्ता अभियन्ताले मात्र उठाएका होइनन्, बरु ती विषयले संविधान निर्माणको सम्बद्ध कार्यसूची नै पायो र संविधानमा नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने कुरा नागरिकको मौलिक हकमा समावेश गरिएका छन् । जसलाई नीति, कार्यक्रम र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने दायित्व तहगत सरकारहरूको हो ।
नीति, कार्यक्रम र स्रोत व्यवस्थापन नभएसम्म संविधानका प्रावधान, राज्यको अभिष्ट वा डा. केसीको सहमति कार्यान्वन हुँदैनन् । स्वास्थ्यजस्तो प्रत्यक्षतः जनतासँग सरोकार राख्ने विषयको सेवा अनुभूति जनताले पाएपछि मात्र ती प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएको मानिन्छ । कार्यान्वयनको नतिजा स्वास्थ्य सेवाको अनुभूतिबाट मात्र हुन्छ ।
लोककल्याणका लागि नागरिकले राज्यको स्थापना गरेका हुन् । त्यसैले सुरक्षा स्वास्थ्यमा जनताको पहिलो दाबी रहन्छ । त्यसपछि मात्र अन्य आवश्यकता र अपेक्षा आउने हुन् । किनकी जीवन पहिलो, त्यसपछि मात्र अरू हुन् ।
अहिले कोभिड महामारी आएको छ र गत वर्ष पहिलो लहर, अहिले दोस्रो लहर । सुनिँदैछ भारतमा तेस्रो लहरको पनि चर्चा छ रे । अन्य प्रकारका विपत्ति पनि नआउलान् भन्न सकिन्न । प्रदूषण, प्रकृतिमाथिको मानव अतिक्रमण, रासायनिक तथा जैविक विषादी विकासले ल्याउने जनस्वास्थ्य चुनौती र जलवायु परिवर्तनजस्ता सम्भावित विपतको आंकलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । विपदजन्य घटनाको भविष्यवाणी गर्न नसकिएपनि अनुमान गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि तयारी गर्न सकिन्छ ।
यसर्थ अबको पहिलो प्राथमिकता सबैलाई स्वास्थ्य सेवा पहुँच, स्तरीय स्वास्थ सेवाको प्रत्याभूतिका लागि प्रणाली निर्माण र जनस्वास्थ्य अभिमुखीकरणमा हुनुको विकल्प छैन । साथै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड र यसको अभिमुखीकरणका लागि व्यापक नागरिक शिक्षामा हुनुपर्छ ।
कोरोना विपदमा नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक संस्थाहरू परिचालन भएका छैनन् । पहिलो लहरमा सीमित रूपमा सामुदायिक संस्थाहरू यदाकदा देखा परेपनि दोस्रो लहरमा ती झनै हराएका छन् ।
यो प्रवृत्तिले स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा राज्यको अहम संलग्नता चाहिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । विपदका सहारा सरकारी अस्पताल नै देखिए, सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, नर्स र स्वास्थ्य सहायक नै देखिए, अग्रपक्तिमा कोभिडविरुद्ध लडिरहेका सेता बर्दीधारी नै जनताको मनमा आसन जमाउन सक्षम भए । जनताको भरोसा सार्वजनिक स्वास्थ्य निकायप्रति नै देखियो । विपदमा सबैले चाहने सेवा र सहारा हो ।
यसको आशय निजी क्षेत्रले गरेनन्, गर्दैनन् भन्न खोजिएको कदापि होइन, उनीहरू स्वास्थ्य संवेदनशीलताभन्दा पनि बजार संकेतबाट परिचालित भए र प्राथमिकतामा सेवाभन्दा आर्जन पर्न गयो । निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक नियमनमा रहनुपर्ने पनि देखियो । तर विपदमा नियमनभन्दा स्वनियमन हुनुपर्छ । तर त्यस्तो देखिएन ।
यसर्थ कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले सुदृढ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको माग विश्वव्यापी रूपमा नै भएको छ । कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीको नेपाल यसको अपवाद होइन ? ([email protected])
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...