एक वर्षदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किरहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन बल्ल आज आएर प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५७ औं प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को उक्त प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गत वर्ष २०७७ असार २९ गते बुझाएको थियो । 'एक वर्षअघि नै राष्ट्रपति समक्ष बुझाइएको प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले आज बल्ल आएर सदनमा पेश गर्नु भएको छ,' महालेखा परीक्षक कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले लोकान्तरसँग भने, 'यो प्रतिवेदन एक वर्ष अघि नै सदनमा पेश हुनु पर्थ्यो ।' 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले नै एक वर्ष अघि प्रतिवेदन संसद्मा पेश गरेको भए सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसमा कारबाही गर्न सक्थ्यो तर अहिले देउवा सरकारले प्रतिवेदन ढिलो गरी पेश गर्दा त्यसको प्रभावकारितामा कमी आउने उनले बताए । 

'प्रतिवेदनमा जिम्मेवार ठहराइएका कर्मचारी, सचिव, मन्त्री मध्ये कतिपय सचिव अवकाश प्राप्त गरिसकेका छन्,' उनले भने,'मन्त्रीहरूदेखि प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा ढिलो गरी पेश भएको प्रतिवेदनका कारण कारबाही गर्न समस्या आउने छ ।'