देउवा–निधि सम्बन्धको नालीबेली : २५ वर्षको सहयात्रापछि वारपारको भिडन्त

देउवाको त्यो वचन, निधिको यो अडान

उद्धव थापा
उद्धव थापा

लोकान्तरका विशेष संवाददाता थापा राजनीतिक तथा समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

२०७३ सालमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धन भत्काएर कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्‍याउने ‘गेम चेन्जर’ थिए विमलेन्द्र निधि । 


Advertisement

त्यही वर्ष वैशाखमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्काएर कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनाउने प्रयास असफल भयो । प्रधानमन्त्री लिएर कांग्रेससँग मिल्न तयार भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अन्तिम क्षणमा एमालेसँगै मिले । सत्तारोहणको सबै तारतम्य मिलाएको कांग्रेस एकाएक पछारियो । कांग्रेसका नेता प्रचण्डसँग आगो भए ।


Advertisement

त्यसबेला देउवाले कांग्रेसका नेताहरूसँग भन्ने गरेका थिए, ‘फुटेको कांग्रेसको सभापति भइयो, सिंगो कांग्रेसको पनि सभापति भइयो । ३ पटक प्रधानमन्त्री पनि भइयो । अब गणतन्त्रपछिको नयाँ व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्ने रहर छ ।’

देउवाले निधि लगायतको टीमसँग यो रहर व्यक्त गरेपछि निधिले माओवादी केन्द्रका नेताहरू कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनसँग संवाद बाक्लो बनाए । २ महिनाअघि खेर गएको प्रयास निधिले २ महिनापछि सफल बनाइदिए ।


Advertisement

एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार ढल्यो र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्यो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । उनले एक चरणको स्थानीय तहको चुनाव गराए । अर्को चरणको चुनाव गराउनका लागि पूर्व सहमतिअनुसार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री छाडिदिए ।

एमालेलाई प्रतिपक्षमा पुर्‍याएर चुनावी सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीमा ल्याउने राजनीतिक खेलाडी थिए सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र विमलेन्द्र निधि । 

विमलेन्द्र निधिले गरेका कैयौं गोप्य भेट र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग गरेको ‘डिल’को परिणाम थियो कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन । त्यही सरकारमा उनी उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाइए । 

त्यति मात्रै होइन, सत्तारोहण गराएको गुन देउवाले निधिलाई उपसभापति मनोनयन गरेर तिरे । त्यसअघि देउवाले उनका अर्का विश्वासपात्र गोपालमान श्रेष्ठलाई उपसभापति बनाउने वचन दिएका थिए तर निधिले श्रेष्ठलाई पछि पारिदिए । देउवालाई कांग्रेस भित्रको राजनीतिक मोर्चा र सत्तारोहणमा सफल बनाउन सबैभन्दा बढी खट्ने मध्येका हुन् निधि ।

तर त्यसबेला सत्तामा रहँदा निधि र देउवाबीच दरार देखियो । कांग्रेस सभापति देउवा जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउन चाहन्थे तर निधि त्यसको विपक्षमा थिए ।

‘सभापति जयबहादुलाई आईजीपी बनाउने पक्षमा हुनुहुँदो रहेछ तर विमलेन्द्रबाट आईजीपी नियुक्तिमा सधैं विवाद भयो । विमलेन्द्रले प्रणालीबाट आउँदा जो बन्छ उसैलाई दिउँ भन्ने अडान राखे । पछि त्यही विवाद अदालतमा पुर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने अवस्थासम्म आयो । त्यसले पार्टीलाई नै क्षति गर्‍यो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने । 

आईजीपीको विषयमा कुरा नमिल्दा २ नेताबीच बोलचाल नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । त्यसबेला निधि र देउवाबीच समन्वयन गर्न नेताहरू एनपी साउँद र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भूमिका निर्वाह गरेका थिए । पछि उनीहरूबीच सम्बन्ध सामान्य रूपमा सुध्रिएको थियो । 

हुन त देउवा र निधि दुवै विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले ‘प्रोजेक्सन’ र संरक्षण गरेका नेता हुन् । देउवा डडेल्धुराबाट आएर संघर्ष गरेका भए पनि निधिलाई कांग्रेसका संस्थापक मध्येका नेता महेन्द्रनारायण निधिको सुपुत्र भएको विरासत थियो । 

नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको दोस्रो अध्यक्ष हुन् शेरबहादुर देउवा । देउवापछि संघको नेतृत्वमा विमलेन्द्र निधि पुगे । जनकपुरमा भएको संघको महाधिवेशनबाट पार्टी नेता बीपी कोइरालाको प्रस्तावमै निधि संघको अध्यक्ष बनेका कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । भलै त्यतिबेला निधिको पक्षमा महाधिवेशनको मत थिएन । 

नेपाल विद्यार्थी संघ हुँदै पार्टी राजनीतिमा आएका यी २ नेता शुरूमा फरक गुटमा थिए । पार्टी राजनीतिमा आएपछि देउवा कोइराला गुटमा लागे भने निधि कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेतृत्व गरेको गुटमा थिए । 

देउवा र निधिको सम्बन्ध २०५३ सालको पोखरा महाधिवेशनपछि जोडिएको हो । महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापतिमा उम्मेदवार बन्ने भए । भट्टराई गुटबाट रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव गरिएको तर उनले नमानेपछि देउवालाई भट्टराई गुटमा भित्र्याइयो तर देउवालाई उम्मेदवार बनाउन ल्याइएको भए पनि अन्तिममा चिरञ्जीवी वाग्लेलाई अघि सारियो । वाग्लेले चुनाव जितेनन् ।

विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टी राजनीतिमा आएपछि छुटेको देउवा र निधिको गुट अब एकै ठाउँमा आइपुग्यो । देउवा र निधिबीच त्यसबेलादेखि सहकार्य शुरू भएको र एकअर्काको परिपूरकको रूपमा काम गर्न थालेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । 

पोखरा महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा विग्रह आयो । आन्तरिक विवाद चरमोत्कर्षमा पुग्यो । २०५७ सालमा शेरबहादुर देउवाले पार्टी विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाए । त्यसबेला निधिले देउवालाई साथ दिए । देउवा जेलमा हुँदा पनि पार्टीमा देउवासँग समन्वय गरेर पार्टी उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठलाई सघाउने र पार्टीको दस्तावेज बनाउने काममा निधि निरन्तर खटेका थिए ।

त्यसबेला नारायण खड्का, खुमबहादुर खड्का, दीपकुमार उपाध्याय, बलबहादुर केसी, मिनेन्द्र रिजाल, प्रकाशमान सिंह लगायतका प्रभावशाली नेताले देउवालाई साथ दिएका थिए तर ती सबै नेता पछिसम्म देउवासँग रहन सकेनन् । गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि लगायतका नेताबाहेक अरू सबै नेताहरू देउवा क्याम्प छाडेर विपक्षी क्याम्पमा गए तर निधिले देउवालाई निरन्तर साथ दिइरहे । उनकै साथमा देउवा पार्टीको ‘फर्स्ट म्यान’ र सरकारको नेतृत्वमा पुगे । 

१३औं महाधिवेशनको त्यो सहमति

निधि र देउवाबीचको सम्बन्धमा चिसोपना रसाएको १३औं महाधिवेशनपछि नै हो । शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएको पनि १३औं महाधिवेशनबाट नै हो । त्यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालासँग उनले सभापतिको चुनाव हारेका थिए । 

देउवामा फुटेको कांग्रेसको सभापति भएको तर सिंगो कांग्रेसको ‘फर्स्ट म्यान’ हुन नसकेको हिनताबोधले घर गरेको थियो । उनी १३औं महाधिवेशनबाट जसरी पनि पार्टी सभापति हुन चाहन्थे । 

निधिनिकट एक नेताका अनुसार १३औं महाधिवेशनमा देउवाले जसरी पनि सभापति हुनुपर्‍यो भनेका थिए । देउवाले आफू फुटेको कांग्रेसको सभापति भएको तर पटक–पटकको प्रयासमा पनि सिंगो कांग्रेसको सभापति हुन नसकेकाले १३औं महाधिवेशनको अवसर गुम्न नदिने आफ्नो समूहमा बताएका थिए । उनले आफ्ना सहयोगी निधिसँग पनि सहयोग मागे । 

त्यसबेला निधिले देउवासँग शर्त राखे । १३औं महाधिवेशमा देउवालाई सभापतिमा जिताउने तर १४औं महाधिवेशनमा आफूलाई सहयोग गर्नुपर्ने निधिको शर्त थियो । देउवाले त्यसबेला खुशीसाथ निधिको शर्त स्वीकारको निधिनिकट नेताहरू बताउँछन् । 

‘यसपटक जसरी पनि तपाईंलाई जिताउने गरी लाग्छौं तर अर्को महाधिवेशनमा तपाईं नै समर्थक भएर म सभापति उम्मेदवार बन्ने हो । सहयोग चाहिन्छ,’ निधिको भनाई उदृत गर्दै एक नेताले भने ।

देउवाले १४औं महाधिवेशनमा निधिलाई सहयोग गर्ने शर्त मानेपछि निधिले पदाधिकारीमा पनि उम्मेदवारी दिएनन् । केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएर चुनावी अभियानमा खटे । ‘पदाधिकरीमा उम्मेदवारी दिएर आफू जित्ने तर सभापतिमा देउवा हार्ने भयो भने राम्रो सन्देश जाँदैन भनेर उहाँले पदाधिकारीमा पनि उम्मेदवारी दिनुभएन । निधि खटेकै कारण देउवाले सभापतिको चुनाव जितेका हुन्,’ उनले भने ।

त्यति मात्रै होइन, निधिले महामन्त्री पदको उम्मेदवारी छाडेर अर्को खेमाको अर्जुननरसिंह केसीलाई ल्याएर महामन्त्रीको उम्मेदवारी बनाए । त्यसबेला देउवलाई सभापतिमा जिताउनकै लागि त्यसो गरिएको लामो समयदेखि निधिका प्रेस संयोजक रहेर काम गरेका रामजी दाहाल बताउँछन् ।

निधि उम्मेदवार बन्ने भएपछि शुरू भयो खटपट

पटक–पटक मिति सरेको कांग्रेसको १४औं महाधिवशेन भदौ १८ गतेबाट शुरू गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो । देउवाले असारको पहिलो हप्ता आफू फेरि सभापतिमा उम्मेदवार बन्ने छलफलका लागि सहयोगी नेताहरूलाई बूढानिलकण्ठस्थित निवासमा बोलाएका थिए । त्यहाँ उनले आफूले दोस्रो पटक सभापति उम्मेदवारीको लागि तयारी गरेको र सहयोग गर्न आग्रह गरे । 

तर निधिले अघिल्लो महाधिवेशनमा भएको सहमति स्मरण गराए । अघिल्लो महाधिवेशनमा आफूले देउवालाई सभापतिमा जिताएको र अहिले आफूलाई सहयोग गर्नुपर्ने निधिले बताए तर देउवाले महाधिवेशनमा जो पनि उम्मेदवार बन्न पाउने भन्दै निधिको कुरालाई हलुका रूपमा लिइदिए ।

निधिको एउटा जब्बर स्वभाव छ – कुनै पनि अडानबाट पछि नहट्ने । प्रहरी आईजीपी बनाउने बेलामा पनि उनको यस्तै अडानले विषय अदालत पुग्यो । न जयबहादुर चन्द आईजीपी बन्न पाए, न त नवराज सिलवाल नै । त्यो प्रकरणले बरु देउवा–निधिको ‘परिपुरक’ सम्बन्धमा दरार ल्याइदियो । 

पार्टी सभापतिमा उम्मेदवार बन्ने अडान पनि निधिले छाडेनन् । देउवाले सहयोग गर्ने वचन पनि दिन सकेनन् । अन्ततः निधिले निर्णय गरे – आफ्नै क्याम्पमा विद्रोह गर्ने र देउवासँगै सभापतिमा चुनाव लड्ने । 

अहिले निधि देउवालाई छाडेर निकै अगाडि बढेका छन् । १४औं महाधिवेशन सुनिश्चित नहुँदै उनले सभापति पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर प्रचार अभियान शुरू गरेका छन् । काठमाडौंको थापागाउँस्थित एक पार्टी प्यालेसमा उनले प्रचार कार्यालय बनाएका छन् । महाधिवेशनको सम्मुखमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेका देउवा र निधिको बाटो छुट्टिएको छ । 

देउवा र निधि कतिसम्म टाढा पुगेका छन् भन्ने पछिल्लो प्रमाण हो – डडेल्धुराको वडा अधिवेशनको सन्दर्भमा निधिले देउवालाई पठाएको पत्र । डडेल्धुरा देउवाको गृहजिल्ला हो । त्यहाँको क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक भए पनि विवादका कारण अधिवशेन हुन सकेको थिएन । जिल्ला सभापतिले वडा अधिवशेन रोकेका थिए तर देउवाले निर्वाचन अधिकृतमार्फत अधिवेशन अघि बढाउन दबाब दिएपछि निधिले पत्र नै लेखेर देउवासँग संघर्ष शुरू गरे ।

आगामी महाधिवेशनमा सभापति बन्न नसके १५औं महाधिवेशनमा युवा पुस्ता नेतृत्व दाबी गर्न आइपुग्ने र त्यसबेला आफ्नो दाबी सान्दर्भिक नहुने निष्कर्षसहित निधि चुनावी मैदानमा छन् । देउवा भने निधिले अझै सहयोग गरे हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छन् तर निधि निकै अगाडि बढेकाले पछाडि फर्कने सम्भावना नै नरहेको उनको सचिवालयका सदस्यहरू बताउँछन् । 

उद्धव थापा
उद्धव थापा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्