नौ महिनाको म्याद लिएर प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘भद्र सहमति’ अनुसार पदत्याग गरे । उनले भद्र भनिएका सहमतिका अभद्र पीडाहरूले देशलाई दिनेगरेका व्यथा अनि वेदनाको अपवाद बन्दै सहयात्री दललाई सहज ढंगले सत्ता सुम्पिए । पट्यारलाग्दो लोडसेडिङ अन्त्य गरेको अनि स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न गराएकाले नागरिकबाट केही हदसम्म सम्मान कमाए प्रचण्डले ।

उनको अवतरणपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सुविधाजनक बहुमतसाथ चौथोपटक, दोस्रो संविधानसभापछिको चौथो अनि देशको ४० औं प्रधानमन्त्री बने । पन्ध्र वर्षपछि बहुदलीय व्यवस्थाको २७ वर्षमा २४ औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुनः सत्तारोहण गरेका उनले नयाँ केही गर्लान् कि भन्ने चासो सबैलाई छ ।

अझ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सबैभन्दा पुरानो अनि अहिलेको राजनीतिक समीकरणको सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण पनि उनले नेतृत्व गरेको सरकारमाथि भिन्न आशा हुनु स्वाभाविक हो । यद्यपि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् समेत विस्तार हुन नसक्नु र प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन हठात् सर्नुले असफलताको शंकालाई सघन बनाउँदैछ ।

आरोह/अवरोहबीच दोस्रो संविधानसभाबाट गणतान्त्रिक संविधान बनेर लागू भयो । संविधान निर्माणपछि नागरिकको जीवनमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा थियो । विगतको संसदीय अभ्यासमा भएका कतिपय अपरिपक्व गतिविधिहरूमा उनी प्रत्यक्ष रूपमा प्रमुख पात्रको हैसियतमा जिम्मेवार थिए । पजेरो काण्ड, सुत्केरी भत्ता अनि सुरासुन्दरी काण्ड जस्ता विषयमा उनी जोडिए, प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाएको आरोप खेपे ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुने दौरानमा पनि संविधानको संशोधन, प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति तथा प्रधानन्यायाधीशमाथि हठात् ल्याइएको महाअभियोगको प्रस्तावका कारण उनीमाथि नागरिक सम्मानमा सघन गिरावट आएको ठानिन्छ । संविधानसभाबाट ९० प्रतिशत सभासदको हस्ताक्षरमा प्रमाणीकरण भएको संविधानलाई खाली सत्ताकै लागि संशोधनको अभ्यास गरिएको छ ।

यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा उनी प्रधानमन्त्री बनेका छन् । पुराना गल्तीलाई सच्याउने मौका र गुम्न लागेको प्रतिष्ठा पुनर्निर्माणको समय पाएका छन्् । त्यसका लागि कम्तीमा उनले कतै÷केहीमा नअल्झिई तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन महत्त्वका केही काम गर्नुपर्छ । कुनै पनि बहानामा उनी अल्झनु हुन्न, निराशा बल्झनु हुन्न ।

खड्किएका आवश्यकता

संविधान निर्माणमा केही मधेसवादी दलहरूले उठाएका मागहरू जायज छन् । संविधान संशोधन गर्दै ती असन्तोषहरूलाई निर्मूल गर्नु उनको प्रमुख दायित्व हुनेछ । कति मागहरू अर्गानिक र कति आगन्तुक हुन् भनेर छुट्ट्याउनु उत्तिकै जटिल छ । आदिवासी मधेसी समुदायका मागबाट पराई पाहुनालाई सशक्तीकरण गर्ने आशयका साथ आएका मागलाई भिन्न गर्न पनि असहज छ ।

शहीदहरूको सूचीमा बुझाइएका विरोधाभासपूर्ण र विवादित नामहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । अनि उक्त संशोधनार्थ दुईतिहाइ पु्–याउनसमेत त्यति सहज छैन । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र २०७४ को माघ महिनासम्ममा प्रदेश सभा तथा केन्द्रीय संसद्को समेत निर्वाचन गर्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन उनको सफलताको मार्गमा मुख्य चुनौती हो ।

भूकम्पपीडितहरू अभैm पनि कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बारम्बार पुनर्निर्माण भएपनि पीडितको अवस्थामा चाहिँ केही नवनिर्माण भएको छैन । तत्काल उनीहरूलाई आधारभूत अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ । देशमा सरकार भएको आभास गराउनुपर्छ । बर्सातको समयअघि नै सम्पूर्ण पीडितलाई वासको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । देशभर बाढीपीडितको पनि आवश्यकता र आशा समान छ ।

संघीयतालाई संस्थागत गर्ने अनि कतिपय परिवर्तित मुद्दाहरूको कार्यान्वयन गर्ने उनकोे अर्को चुनौती हो । अहिले पनि संघीयताभित्र स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रका क्षेत्राधिकार तय गर्ने कुराहरू छन् । कर, राजस्व तथा स्रोत परिचालनका समस्या छन् । तत्काल थुप्रै नयाँ कानूनहरू बनाउनु आवश्यक छ । नयाँ प्रकारका प्रशासनिक अभ्यासमा सम्बन्धित निकायहरूलाई यथेष्ट जानकारी तथा आवश्यक कार्यसम्पादन शैलीको समेत प्रचूरता छैन । यी विषयहरूमा उनले सघन काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

छिमेकीप्रति सन्तुलित नीति बनाउन उनले लिएको प्रयास त्यति फलदायी भएको देखिँदैन । लामो समय सन्तुलित विदेशनीति नभएका कारण नेपालले नाकाबन्दी जस्तो घटनासमेत खेप्नुप–यो । यसलाई सन्तुलित बनाउनेमा उनीबाट सघन प्रयास हुनुपर्छ । चीनले विश्वबजार नियन्त्रण गर्नेगरी ओबोर नामक व्यापारिक परियोजना ल्याएको छ । यसबाट देशले पाउनसक्ने अधिक सम्भावनाहरू खोतल्नुपर्छ । तत्कालीन आवश्यकताका यी सूचीहरूमा उल्लेख्य उपलब्धिहरू दर्ज गर्नसके राजनीति उनीप्रति पुनः सकारात्मक बन्नेछ ।

नबल्झियोस् निराशा

संविधान निर्माणसँगै राजनीतिक क्रान्तिका चरणहरू सकिए । अब राजनीतिमा उनका विषय र मुद्दाहरू फरक हुनुर्पछ । पछिल्ला सिद्घान्तहरूमा प्रजातन्त्र भनेको नै विकास प्रजातन्त्र मानिन्छ । सदियौंदेखि निकै स्थिर राजनीति भएका अधिकांश युरोपेली÷अमेरिकी देशहरूलाई एउटै आर्थिक मन्दीले निकै जर्जर बनाएको सबैलाई ज्ञात छ ।

आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय स्थापित भए जस्तोसुकै व्यवस्थालाई पनि नागरिकले सम्मान दर्शाउँछन् । बेलायत, जापान, मलेसिया, साउदी अरबमा राजतन्त्र सफल छ । अमेरिका, भारत, स्वीजरल्याण्डमा गणतन्त्र उत्तिकै सघन छ । अधिकांश युरोपेली देशमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था छ ।

पूँजीवादी भनेर चिनिने र उच्च घराना मात्रको संरक्षण गर्ने आरोप लाग्ने युरोपका देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क छ अनि सामाजिक सुरक्षा भरपर्दो छ । त्यही भएर नागरिकले त्यहाँको राजनीतिलाई आत्मसात गर्छन्, सम्मान दिन्छन् । आर्थिक अवस्था सबल भएमा कुनै पनि राजनीतिक सिद्घान्त अफापसिद्घ हुँदैन ।

अमेरिकामा सन् १९६३ कोे अश्वेतवादी आन्दोलनका नेता मार्टिन लुथर किङ जुनियरले त्यसभन्दा केही पहिलेका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले गरेको ‘कालाहरू’को स्वतन्त्रताको घोषणालाई खराब चेकको संज्ञा दिए किनकि त्यसले अश्वेतहरूको स्थान र भूमिकालाई कुनै नयाँ मोड दिएन, जीवनमा तात्त्विक परिवर्तन महसूस गराएन । देउवाले खराब चेकमात्र बन्नसक्ने खतरालाई आत्मसात गर्दै केही ठोस परिवर्तनको थालनी गर्नुपर्छ ।

समृद्ध नेपालको अपेक्षामा विश्वलाई चकित पार्नेगरी बेलायतको गौरवशाली क्रान्तिको अनुकरण गर्दै नागरिकहरू सडकमा ओर्लिए । नयाँ संविधान र देशकोे कल्पना गरे ।

देउवा उक्त परिवर्तनको एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता थिए । त्यसैले उनले नागरिक सपना सार्थक गर्न केही सम्झनलायक योगदान गर्नैपर्छ । त्यस्ता पात्र प्रधानमन्त्री भएपछि देशकोे झन् झन् बर्बादीको दिशातिर लम्किरहेको यात्रा रोकिनुपर्छ । चरम बेरोजगारी, बेइमानी, गरीबी, अन्याय, अत्याचार, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्घि अलिकति मात्र भएपनि हट्नुपर्छ । नागरिकलाई सुख, मनोरञ्जन, न्याय, संगति, सभ्यता र सुशासनको खास अनुभव गराउनुपर्छ । विश्वसामु नेपाल एउटा सबल, सक्षम र उदाहरणीय मुलुक बन्ने आधार बन्नुपर्छ ।

रोजगारी निर्माण, गरीबी निराकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय अनि नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विकास गतिविधिमा उनले केही फड्को मार्न सक्नुपर्छ । सन् २००३ मा अर्थनीतिसम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका एक प्रस्तोता जेफ्री स्याक्सले चीन २०५० सम्ममा संसारको प्रथम अर्थतन्त्र हुने अनुमान सुनाएका थिए । २०१५ मा नैै चीन पब्लिक पर्चेज प्यारिटीमा पहिलो शक्ति भइसक्यो ।

एसियाका अधिकांश देशहरूले राजनीतिक विविधताका बाबजुद दु्रत आर्थिक विकास गरेका छन् । यी अनुसन्धानहरूमा निरन्तर सक्रिय अमेरिकी शोधार्थीद्वय इयान होलिडे र पल वेल्डिङले एसियाका थुप्रै देशलाई ‘बाघ अर्थतन्त्र’ भन्छन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सहजीकरणमा एस एसुफले गरेको अनुसन्धानमा एसियाका थुप्रै देशले एक्काईसाँं शताब्दीको शुरुवातमा चमत्कार नै गरेको व्याख्या छ । ती देशहरू ‘किटन इकोनोमी’बाट ‘टाइगर इकोनोमी’ भएको बताइन्छ । आज उनीहरू संसारका सामरिक शक्ति भएका छन् ।

हामी चाहिँ केवल थोरै जनसंख्या वा कम क्षेत्रफल भएर हेपिएका हैनौं । संसारमा हामी ९४ औं ठूलो देश हौं । दक्षिण कोरिया, ताइवान, डेनमार्क, स्वीजरल्यान्ड पनि हामीभन्दा साना छन् । तर उनीहरू सफल र सबल छन् किनकि उनीहरू आर्थिक हिसाबले सशक्त छन् । यसैले राष्ट्रको आर्थिक समृद्घिमा देउवाले प्रचण्ड प्रयास लगाउनपर्छ । दश महिनाको मात्र समय भएपनि नागरिकका खास आशा पूरा गर्ने सवालमा केही दूरदृष्टि देखाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा उनी पुनः असफलताको सिँढी चढ्नेछन् ।

असफलताको अर्को शृंखला

सबैखाले स्वतन्त्रता/समानताको एउटै अन्तिम सत्य मापक आर्थिक सबलता हो । तसर्थ चौथोपटक मौका पाउँदा देउवाले ती पक्षहरूमा सकारात्मक सुधारार्थ बढी ध्यान दिनुपर्र्छ । मन्तव्यभन्दा नागरिकलाई अपेक्षित गन्तव्यको महत्त्व बढी छ । तर माथि उल्लेखित महत्त्वपूर्ण सूचकांकहरूमा सघन योगदान गर्न नसके चाहिँ नागरिक विश्वास झन् गुम्नेछ । चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदासमेत देशको विकासमा योगदान पुग्नेपरी चौका हान्न नसके उनलाई राजनीतिको ब्याटले बाउन्ड्री कटाउनसक्छ । देउवा नअल्झिऊन्, जनताका निराशा नबल्झिऊन् ।