निरन्तर अवरोध झेल्दै यसैगरी कहिलेसम्म चल्ला प्रतिनिधि सभा ? के हुनसक्छ निकास ?

गत भदौ २३ यता नेकपा एमालेले संघीय प्रतिनिधि सभाको बैठक निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ ।

आकारको हिसाबले संसद्को सबैभन्दा ठूलो र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको एमालेले दुईवटा माग राखेर संसदमा गतिरोध सिर्जना गरेको छ ।

आफ्ना सांसदलाई गरेको कारवाही सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नभए उनले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेले बताउँदै आएको छ । एमालेको कारवाही गरेको दाबी गरेका सांसदहरूले माधव नेपालको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेका छन् र संसदमा चौथो ठूलो दलको हैसियतमा छ । उक्त दल सरकारको पनि प्रमुख हिस्सेदारमध्येको हो ।

एमालेले संसद् अवरोध गरिरहँदा सभामुख सापकोटाले भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संसदमा छलफलको विषय बन्न नसक्ने बताउने गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख सापकोटा, निर्वाचन आयोग र एकीकृत समाजवादीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिट विचाराधीन अवस्थामा छ । 

तर, एमाले कुनै हालतमा आफ्नो मागबाट टसमस हुने अवस्थामा छैन । एमाले सं‌सदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘जबसम्म माग पुरा हुँदैनन्, तबसम्म संसद् अवरोध जारी रहन्छ ।’ अब संसद्को कार्यकाल एक वर्ष बाँकी छ, त्यो पूरै अवधिमा तपाईंहरूको माग पूरा भएन भने अवरोध जारी रहन्छ भन्ने प्रश्नमा भट्टराईको जवाफ छ, ‘हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने अवरोध जारी रहन्छ ।’

संसदमा मुसो– बिरालो खेल

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक (पुस ५ र जेठ ८) संसद् विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । ओलीले गरेको दुवै पटकको संसद् विघटन सिफारिश अदालतले उल्ट्याइदियो । पछिल्लो विघटन उल्ट्याउने मात्रै होइन, अदालतको आदेशकै कारण ओलीले बालुवाटारबाट बहिर्गमन बेहोर्नुपर्‍यो ।

अहिलेको संसद् कामयावी नभएको तर्क गरेर नयाँ जनादेशको लागि दुईपटक संसद् विघटन सिफारिश गरेको एमालेले वर्तमान संसद् अर्थहीन प्रमाणित गरेर आफ्नो तत्कालीन निर्णय ठीक रहेको प्रमाणित गर्ने प्रयासमा एमाले देखिन्छ ।

एमालेको निरन्तर अवरोधकै बीच सरकारले केही महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढाएको छ । एमाले सांसदलाई मर्यादापालकको नियन्त्रणमा राखेर मन्त्रीलाई रोस्टम प्रयोग गर्न दिइएको छ । सरकारले संसद्बाट बजेट पारित गरेको छ, भने अरू केही अध्यादेश संसदमा पेश गरेको छ । 

तर, संसदमा विधेयक पेश र पारित गर्ने खेल भने रोचक देखिन्छ । सभामुखले बैठक शुरू भएको जानकारी गराउनसाथ एमाले सांसदहरू वेलमा पुग्छन र नाराबाजी शुरू गर्छन । सभामुख विद्रोही सांसदहरूलाई संविधान र कानून सम्झाउँछन् । तर, अवरोध जारी रहन्छ । अवरोधकै बीच सभामुखले संसद्को कार्यसूची अघि बढाउँछन् । मर्यादापालकको सुरक्षाका बीच मन्त्रीहरू रोस्टममा पुग्छन र संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्छन् । गत भदौयता यो क्रम निरन्तर छ ।

तर, सांसदहरूले जनताका विषय भने संसदमा राख्न पाएका छैनन् । संसद्को शून्य र विशेष समय निलम्बित अवस्थामा छ । कर्मकाण्डी हिसाबले संसद् अघि बढेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्का भने निरन्तर संसद् अवरोध गरेर एमाले आफैँले क्षति व्यहोरिरहेको बताउँछन् । ‘संसद् प्रतिपक्षको र सरकार बहुमतको हो । प्रतिपक्षले धेरैभन्दा धेरै बैठक माग गरेर आफ्ना एजेण्डामा सरकारलाई हिँडाउने प्रयास गर्नुपर्ने हो । एमालेले संसद् अवरोध गरेका कारण सरकारलाई सजिलो भइरहेको छ’, रोका भन्छन्, ‘सरकारलाई आवश्यक परे विधेयक ल्याउँछ र आफ्नो काम गर्छ ।’

एमालेले अवरोध जारी राखे पनि संसद् भने पूर्ण कार्यकाल चल्ने उनले बताए । ‘केपी ओलीले संसद्को आयु घटाए भनेर नै उनलाई हटाउनु परेको हो । फेरि अर्को व्यक्ति आएर संसद्को आयु घटाउन सक्दैन । अहिलेको सरकारलाई त्यो म्यान्डेट पनि छैन । तर, अवरोध चाहिँ प्रतिपक्षकै लागि नोक्सानदायी छ’, रोकाले भने, ‘बहुदलीय जनवाद भनेकै संसदवाद पनि हो ।’

तर, अहिले संसद् झारा टार्ने हिसाबले अघि बढेको र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष संवादमा बसेर निकास खोज्नुपर्ने उनी बताउँछन् । संसद्को आयु घटाएर चुनावमा भने जान नमिल्ने उनको तर्क छ ।

अवरोधका बीच कहिलेसम्म चल्ला संसद् ?

संसद्को नवौं अधिवेशन अवरोधका बीच अन्त्य भयो । दशौं अधिवेशनको तीनवटा बैठकमा पनि एमालेले अवरोध जारी राख्यो ।

मंगलवार एमालेको अवरोधका बीच संसद् बैठकमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ पेश भएर स्वीकृत पनि भयो ।

प्रतिनिधि सभामा नागरिकता ऐन, लोक सेवा आयोग, संघीय निजामती सेवाको गठन लगायत ३१ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक अलपत्र अवस्थामा छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा १५ वटा विधेयक टुंगोमा पुग्न नसकेर बसेका छन् । निरन्तर संसद् अवरोध भएका कारण महत्त्वपूर्ण विधेयक छलफल र पारित हुने अवस्था छैन ।

संसद्लाई विना अवरोध सञ्चालन गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, अहिले विगत चार महिनायता सरकारले संसद्को अवरोध हटाउन सकेको छैन । संसद् हटाउने प्रयास स्वरूप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुईपटक सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । तर, दुवै बैठकमा एमाले सहभागी भएन । 

सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको बैठक बोलाएर छलफलको प्रयास गरेका थिए । उक्त बैठकमा पनि एमाले सहभागी भएन । 

सबै दल जम्मा गरेर एमालेलाई कर्नरमा पार्ने बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने एमाले नेताहरूले बताउने गरेका छन् । प्रमुख सचेतक भट्टराई भन्छन्, ‘एमाले जस्तो पार्टी अन्याय सहेर बस्दैन । संसदमा निकास चाहिने हो भने सरकारले एमालेसँग संवाद गर्नुपर्छ ।’

गतिरोध अन्त्यको विकल्प चुनाव !

प्रतिपक्षी दल आफ्नो अडानमा यथावत रहने र सरकारले प्रतिपक्षलाई मनाउन नसक्ने अवस्थामा गतिरोध अन्त्यको एउटै विकल्प हो– संसदीय निर्वाचन । नेकपा एमालेले यसअघि नै संसद् अन्त्य गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस पनि आन्तरिक रूपमा निर्वाचनको लागि तयार देखिन्छ ।

तर, सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी अहिल्यै चुनावका लागि तयार देखिँदैनन् । यी तीनवटा दलको बलमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

संसद् अवरोध गरिरहेको एमाले भने गठबन्धन भत्काउने प्रयासमा छ । त्यसका लागि एमालेले सकेसम्म गठबन्धन सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

तर, राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भट्टराई भने एमालेले अहिले चुनाव नमागेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले अहिले चुनाव मागेर संसद् अवरोध गरेका होइनौं । संसदमा न्याय मागेका हौं । चुनावको बारेमा हामीले सोचेका छैनौं । अहिले हाम्रो माग चुनाव होइन ।’

सरकारले चुनावमा जाने निर्णय गर्‍यो भने त्यसबेला पार्टीले धारणा बनाउने भट्टराईले बताए । 

सरकारको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू भने चुनावको पक्षमा छन् । अहिले चुनावमा जाँदा कांग्रेसको पक्षमा माहौला रहेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

गत चुनावमा कम्युनिष्ट गठबन्धनसँग नमज्जाले हार बेहोरेका कांग्रेस नेताहरू संसदमा कमब्याकका लागि जतिसक्दो चाँडो चुनाव चाहिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि चुनावको पक्षमा सकरात्मक रहेको उनी निकटस्थहरू बताउँछन् । 

तर, गठबन्धन सहयात्री दलको बाध्यतामा परेर देउवाले चुनावको बारेमा मुख खोल्न सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा यतिबेला संवैधानिक हिसाबले सबैभन्दा कमजोर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सरकार बनाउनका लागि संविधानले दिएको सबै विकल्पमध्येको अन्तिम विकल्पमा उनी नेतृत्वको सरकार बनेको हो । 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको अहिलेको सरकारले प्रभावकारी रूपमा संसद् चलाउन नसक्दाको अन्तिम विकल्प नै चुनाव भएको संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन् ।

‘संविधानका सरकार गठनको नयाँ विकल्प छैन । संविधानले दिएको सबै विकल्पको सरकार बनिसक्यो । अब फेरि धारा ७६ को उपधारा (१) मा फर्किने विकल्प छैन । तसर्थ, चुनाव नै अन्तिम विकल्प हो’, अधिकारी भन्छन्, ‘संसद् आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा प्रवेश गरेको छ । अन्तिम वर्ष चुनावको वर्ष पनि हो । पाँच वर्षभित्रमै चुनाव गराउनुपर्ने भएकाले सरकारसँग संसद् विघटन गरेर चुनाव गराउने विकल्प छ ।’ 

सरकार सञ्चालन गरिरहेको गठबन्धन भने संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने कुरामा नैतिक बन्धनमा छ । अघिल्ला प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जनादेशको अपमान गरेर संसद् हत्या’को प्रयास गरेको आरोप लगाएर अदालत पुगेका दलहरूलाई पुनः ओलीकै शैलीमा संसद् विघटन गर्न सहज भने छैन ।

संविधानमा ‘अर्ली इलेक्सन’को कुनै व्यवस्था छैन । तर, संसद् निर्वाचनको वर्षमा प्रवेश गरेकाले सरकारले नयाँ जनादेशमा जाने विकल्पको रूपमा निर्वाचनलाई प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारी बताउँछन् । 

निर्वाचन आयोगको आफ्नै तयारी 

आगामी मंसिरभित्र संघीय संसद्को निर्वाचन हुनुपर्छ । आगामी कात्तिकभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो नियमित काम भन्दै निर्वाचनसँग सम्बन्धित कामलाई तीब्र गतिमा अघि बढाएको छ । 

देशभर निर्वाचन आयोगको कार्यलयमा मतदाता नामावली अद्यावधिक भइरहेको छ । सरकारले पनि आन्तरिकरूपमा निर्वाचन आयोगसँग आगामी निर्वाचन सम्बन्धमा परामर्श गरिरहेको छ ।