विगतमा जस्तै अहिले पनि मुलुकभर रासायनिक मलको हाहाकार भएको छ ।

गहुँ, उखु तथा तरकारी खेतीका लागि मल आवश्यक पर्ने मुख्य समयमा रासायनिक मलको हाहाकार भएको हो । 

मुलुकमा सरकारले दुई कम्पनी कृषि सामग्री लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई रसायनिक मल आयातका लागि जिम्मेवारी दिएको छ ।

यी दुई कम्पनीले ठेक्का प्रक्रियामार्फत रसायनिक मलको ढुवानी र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । 

यी कम्पनीहरूले गाउँ–गाउँमा रहेका सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई मल बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । 

तर, दुवै कम्पनीले मलको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा किसानहरू मारमा परेका छन् । 

माग कति ? मौज्दातमा कति ?

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । यस्तै अहिले गहुँ र तरकारीका लागि यो सिजनमा १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ । 

यस सिजनमा ६० हजार टन डीएपी र ७० हजार टन युरिया गरी कुल १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मलको माग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कात्तिकदेखि माघसम्मका लागि यो परिमाणमा मल आवश्यक पर्ने बताइएको छ । तर सरकारी गोदाममा भने मागको अत्यन्तै न्यून परिणाममा मात्रै मल बाँकी छ । 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलका अनुसार अहिले कम्पनीसँग ९ हजार मेट्रिक टन युरिया मौज्दात रहेको छ । यस्तै ३ हजार ७ सय मेट्रिक टन डीएपी रहेको छ, भने ३ सय मेट्रिक टन पोटास मौज्दात रहेको छ । 

लिमिटेडले अहिले १ लाख १५ हजार मेट्रिक टन चीनबाट आउन पाइपलाइनमा रहेको बताएको छ । 

हालसम्म यसमध्ये १ हजार ४ सय ६५ मेट्रिक टन मल आइपुगेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । बाँकी मल कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने टुंगो नभएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग ९ हजार मेट्रिक टन युरिया मौज्दातमा रहेको छ भने १ हजार २ सय मेट्रिक टन पोटास मौज्दातमा छ । तर डीएपी भने बाँकी बसेको छैन । करीब केही महिना अघिदेखि नै डीएपी अभाव रहेको कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमार राज भण्डारीले जानकारी दिए । 

२५ हजार मेट्रिक टन डीएपी र २५ हजार मेट्रिक टन युरिया पाइपलाइनमा रहेको उनले जानकारी दिए । तर दुई महिना अगाडि नै आइपुग्नुपर्नेमा कोरोना महामारीकै कारणले रोकिएको उनले दाबी गरे ।

‘अहिले महामारीका कारण विश्व बजारमा नै मलको अभाव छ, मूल्य तीन गुणा बढेको छ । यस्तो अवस्थामा कसलाई दोष दिने ? ठेकेदार कम्पनीले ल्याउने प्रयास गरिरहेको नै छ,’ प्रवक्ता भण्डारीले लोकान्तरसँग भने ।

मल नआउँदा पनि ठेकदार कम्पनीमाथि अधिक विश्वास !

मुलुकमा मल नआएर किसान मारमा परिरहेको समयमा जिम्मेवार निकाय भने ठेकेदार कम्पनीको भनाइलाई विश्वास गरेर बसिरहेका छन् । 

ठेकेदार कम्पनीहरूले चीनले पछिल्लो समय ल्याएको नीतिका कारण मल ढुवानीमा समस्या भइरहेको बताएको कृषि सामग्री लिमिटेडका प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन् । 

उनका अनुसार चीनले पछिल्लो समय एक नीति ल्याएको छ । जुन नीतिका कारण रासायनिक मल ढुवानीमा समस्या भइरहेको छ । 

तर चीनले कस्तो नीति ल्यायो ? भन्ने जानकारीमा भने कम्पनीले ठेकेदारकै कुरालाई विश्वास गरेका छन् ।  ‘ठेकेदार कम्पनीले हामीलाई चीनले ल्याएको नीतिका कारण ढुवानीका लागि तयारी भएको मल पनि ल्याउन सकिएन भनेर भनेका छन्,’ प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ ।

उनका अनुसार, चीन सरकारले अक्टोबर १५ बाट नयाँ नीति लागू गरेको छ । सरकारको अनुमतिमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै मल निर्यात गर्ने । यो नीतिका कारण मल आयात रोकिएको उनले बताए । 

चीनले आफ्नो मुलुकलाई मल नपुगी अरू देशलाई नदिने नीति बनाएको बताइएको छ । 

ठेकेदारले किनिसकेको मल पनि ल्याउन नपाएको ठेकेदारले निवेदन हालेको र लिमिटेडले सोही कुरा बताएको हो ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चीनको नयाँ नीतिका कारण समस्या भएको बताइरहँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने चीनको नीति के हो भन्नेबारे बुझ्न थालेको छ । 

‘यो हल्ला मात्र हो या साँच्चै ? चीनले के नीति ल्यायो ? त्यो सार्वजनिक भएको छैन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘दूतावासमा हामीले पत्र पठाएका छौँ, त्यहाँको पत्र आएपछि मात्रै नीति हो वा होइन भन्नेबारे जानकारी हुनेछ ।’

मल किन्न बजेट अभाव

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले मल किन्नका लागि १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुँदै जाँदा यो बजेटले न्यून परिणाममा मात्रै मल किन्न पुग्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यो बजेटबाट अहिलेको अवस्थामा २ लाख ४० हजार मेट्रिक टन मात्रै मल खरिद गर्न पुग्छ । 

कृषि सामग्री लिमिटेडका अनुसार गत वर्ष ११ अर्ब रुपैयाँले ४ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गरिएको थियो । 

तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य तीन गुणासम्म वृद्धि हुँदा अहिले १५ अर्बले २ लाख ४० हजार मेट्रिक टन मात्रै मल आउने अवस्था रहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । 

गहुँ, उखु तथा तरकारीको सिजनमा मल अभाव हुने देखिएको छ । तर थप बजेटको सुनिश्चितता नभएमा आगामी वर्ष रोपिने धानलाई समेत मल अभाव हुन जाने लिमिटेडको भनाइ छ ।

धानलाई लक्षित गरी मल ल्याउन कृषि विकास मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग बजेट सुनिश्चितता माग गरेको छ । अर्को सिजनका लागि मल ल्याउन पुसदेखि नै प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यसका लागि थप १३ अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चितताको माग गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले जतिसक्दो छिटो बजेट सुनिश्चितता नगरे धानका लागि ल्याउनुपर्ने मलको टेण्डर लगायतका काम शुरू गर्न नसकिने मल व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका दुई कम्पनीको भनाइ छ ।

‘अब पुस महिनाभित्रमा प्रक्रिया शुरू गरेर टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ, तर बजेट सुनिश्चित नभई यो काम गर्न सकिँदैन,’ लिमिटेडका प्रवक्ता पोखरेलले भने । 

अर्थमन्त्रालय भन्छ– हाम्रो कारणले मल आयातमा समस्या हुँदैन 

मलका लागि बजेट माग गरेसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मल किन्नका लागि बजेट अभाव नहुने बताउँदै आएका छन् । 

यद्यपि कृषि विकास मन्त्रालयले भने मौखिक भनाइलाई आधार मान्न नसकिने भन्दै लिखित रूपमै अर्थले यथाशीघ्र बजेट सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले अर्थ मन्त्रालयका कारण मल खरिदमा समस्या नआउने बताए । 

बजेट सुनिश्चितताका लागि अहिले छलफल भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नुभएको छ कि कृषि मन्त्रालयलाई तपाईंहरू अगाडि बढ्नुस्, त्यसमा समस्या हुँदैन ।’

मल खरिदमा बजेट समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।

गहुँ उत्पादन लक्ष्यमा धक्का !

समयमा मल नपाउँदा गहुँ उत्पादन लक्ष्यमा नै धक्का पुग्ने कृषि विज्ञहरूले बताउन थालेका छन् । 

यस वर्ष करीब २० लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर मल नपाउँदा उत्पादन लक्ष्यमा केही न केही धक्का पुग्ने कृषि विभागले जनाएको छ ।

विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ डा. महादेवप्रसाद पौडेलले मल अभाव भइरहे उत्पादन लक्ष्यमा धक्का पुग्ने बताए । तर कतिसम्मको असर पर्छ, अहिले नै भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।