नेपाली जनताले लोडसेडिङको समस्या अझै भोगिरहेका छन् । कुलमान घिसिङले काठमाडौंलाई कमाल तरिकाले लोडसेडिङ मुक्त गरेपनि सिङ्गो मुलुकको समस्या ज्यूकात्यूँ छ । यसको अन्त्य गर्दै मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान पु–याउने उच्च उद्देश्य लिएर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति बन्यो तर यसको उद्देश्यअनुरूप काम हुन सकेन ।

थुप्रै जलविद्युत् परियोजनामध्ये आशाको मुख्य किरण बूढीगण्डकी पनि हो । यसको निर्माण कार्यमा लापरवाही हुनगए राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै धक्का लाग्नेछ ।

यसले पछिल्लो समयमा थुप्रै त्रुटिहरू व्यहोर्न थालेको गुनासाहरू सतहमा आउन थालेका छन् । परियोजना समितिले बाह्रसय मेगावाट उत्पादन गरेर विद्युतीय ऊर्जा उपलब्ध गराई जनताको आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोग गर्ने जुन सुन्दर लक्ष्य राखेको छ, त्यो पूरा नहुने परिदृश्यहरू देखा पर्न थालेको धेरैले अनुमान लगाउन थालेका छन् ।

यो अनुमान सत्य साबित हुनगए निकै नै ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । आमजनताको भाग्य र भविष्यमाथि नै ठूलो खेलवाड हुनेछ । आशा गरौं, यस्तो अवस्था देख्न नपरोस् ।

स्थानीय जनताले चाहेबमोजिम शेयर राख्न पाउने, आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकको श्रमलाई समेत शेयरमा बदल्न सकिने व्यवस्था मिलाएर सम्भव भएसम्म स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गरिने र आयोजनालाई सकेसम्म उच्चतम प्रतिफल आउनेगरी चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्ने भनिएको छ ।

अझ, यसको अति नै राम्रो पक्ष आर्थिक, सामाजिक रूपले पछाडि परेका समुदायलई समेत आयोजनामा शेयर स्वामित्व राख्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रमहरूमार्फत प्रभावित क्षेत्रका आम जनसमुदायलाई आयोजनाको मालिक बनाउने योजना रहेको छ ।

यो अति नै राम्रो कुरा हो । तर परियोजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा बोलपत्र आह्वान गर्ने र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही बोलपत्र स्वीकृत गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने/गराउने समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार स्पष्ट तोकिएको अवस्थामा समेत सबै ऐन, कानूनलाई कुल्चेर सरकारबाट हटिसकेका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीकै निवासमा एक अमुक ठेकेदारसँग गोप्य सम्झौता गर्नुको रहस्य के हो ? यसको खास वास्तविक सत्य–तथ्य के हो ? भन्ने आवाज आउन थालेका छन् ।

यो आरोपको खण्डन गर्दै सत्य–तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारले ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन । ऐन तथा कानून मिचेर कसैले त्यसरी सम्झौता गरेको रहेछ भने कानूनी कठघरामा उभ्याउनैपर्दछ । त्यसो नगरिए आयोजनाको अन्त्येष्टि चाँडै निम्तिनेछ ।

देश र जनताको सपना साकार पार्न आफ्नो ज्यानको समेत पर्वाह नगरेका नेतृत्वले यस्तो कुकार्य गर्ने कुरै आउँदैन । सार्वजनिक पदधारण गरेका अरूहरूले पनि यस्ता घृणित कार्य गर्न सक्दैनन् । जोसुकैले पनि कानूनी राज्यको पालना गर्नैपर्दछ ।

परियोजना निर्माण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा उल्लेख भएबमोजिम प्रक्रियागत रूपमा सम्बन्धित निकायलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेर खुला र पारदर्शी ढङ्गले काम गर्न सहयोग गर्नु नै परियोजना सफल सम्पन्न हुनसक्ने आधारहरू हुन् ।

सुशासन, पारदर्शिता र इमान्दारितालाई आत्मसात गरिएन भने सबै लथालिङ्ग हुनजान्छ । यदि कसैले त्यसरी विधि तथा प्रक्रियालाई मिचेर बुढीगण्डकीलाई आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न सोचिरहेको छ भने यसको मूल्य निकै महङ्गो पर्न आउँछ । सरकारले यस विषयलाई गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । प्रभावकारी ढङ्गले गृहकार्यको शुरुआत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना किन चासोको विषय बन्यो ? पछिल्लो चरणको शङ्कास्पद गतिविधि र घटनाक्रमले उब्जाएको विषय हो यो । विकासोन्मुख मुलुकलाई विद्युतको महत्त्व कति हुन्छ ? यो बहसको विषय होइन । सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो । तसर्थ, प्रभावित क्षेत्रका साथै निम्न आयस्तरका जनताले पाउने राहत एवं सिङ्गो राष्ट्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुग्नसक्ने टेवाको महत्त्वपूर्ण पाटोलाई हृदयङ्गम गर्दै सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर यथार्थता सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्दछ ।

परियोजना सबल रूपमा निर्माण सम्पन्न गर्नलाई पुग्नसक्ने अवरोधहरूको बारेमा आमजनता सजग हुनुपर्दछ । सबैले स्वतन्त्र रूपमा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर खबरदारी गर्नसके परियोजना सम्पन्न हुनेछ ।

बहुआयामिक परियोजना भएकाले सबैले लाभ उठाउन सक्नेछौं । आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न यसले ठूलो टेवा पु–याउनेछ । अन्यथा, अनेकौं स्वार्थ र खिचातानीका कारण बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना मात्रै होइन, यो जस्ता थुप्रै लोभलाग्दा परियोजनाहरू दलाल र भ्रष्टहरूको चङ्गुलमा पर्नेछन् । निर्माण नै सम्पन्न नभई मर्नेछन् ।

कमिसनले कसैको आर्थिक अवस्था त मजबुत हुनसक्ला तर सिङ्गो मुलुकले दुर्गति भोग्नेछ । हामीले भन्दै आएको समृद्धि प्राप्त गर्न शताब्दी कुर्नुपर्नेछ । आमजनताको योभन्दा ठूलो अरू दुर्भाग्य के हुन सक्छ ? बेलैमा सोचौं ।


लेखक किराती

तसर्थ सबैजना बूढीगण्डकी बचाऊ अभियानमा सहभागी होऔं । सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गरौं । परियोजना हत्या प्रयासको विरोध गरौं । राष्ट्रप्रेमी, विकासप्रेमी, सुशासनप्रेमी नेपाली सबै एकजुट बनौं । जागरुक बनौं । सम्बन्धित निकायमा खबरदारी गरौं ।