योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको शुरूआत भएको ३ वर्ष पूरा भएपनि कोषले आफूलाई कानूनले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्न नसक्दा न्यून संख्यामा मात्र रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् ।

शुरूमा साढे ७ महिनाको समय दिएर कोषमा आबद्ध हुन र योगदान शुरू गर्न निर्देशन दिए पनि हालसम्म कोषमा योगदानकर्ताको उपस्थिति जम्मा ३ लाख मात्रै छ । 

२५ पुससम्मको तथ्यांकअनुसार कोषमा १६ हजार २३४ रोजगारदातामार्फत ३ लाख ४ हजार २४१ योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन् । यी योगदानकर्ताबाट ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ संकलन समेत भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांकले देखाउँछ ।

प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार देशभर ९ लाख २२ हजार ४४५ औद्योगिक प्रतिष्ठान छन् । यी प्रतिष्ठानमा ३४ लाख ८ हजार ७४६ जनशक्ति कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

तीन वर्ष अगाडिको यो तथ्यांक अहिले बढिसकेको हुनसक्ने भएपनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा भने यो जनशक्तिको अनुपातमा ९ प्रतिशत मात्रै आबद्ध भएका छन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार कोषमा रोजगारदाता आउनैपर्ने र योगदान रकम जम्मा गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । अर्थात्, सामाजिक सुरक्षा कोष सबैका लागि बाध्यकारी हो । कोषले राखेको प्रावधान कडा भएपनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोष अझै कसैलाई अनिवार्य त कसैलाई स्वेच्छिक भएको छ ।

कोषमा सरकारी कर्मचारीदेखि औपचारिक र अनौपचारिक सबै क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारी तथा सामाजिक सुरक्षा कोषकै कर्मचारी आबद्ध नभएको यो कोषमा अन्यलाई भने बाध्यकारी बनाइएको छ । कोषमा योगदान गर्नैपर्ने, सूचीकृत भएर मात्रै बस्न नपाइने र सूचीकृत हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ९ बमोजिम सम्बन्धित रोजगारदाताको बैंक खाता रोक्का गर्ने, सम्पत्ति रोक्का राख्ने, कानूनअनुसार पाउने छूट सहुलियत बन्द गरिदिने कारवाही कोषले गर्न सक्छ । 

सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको अनुमतिपत्र वा इजाजत निलम्बन गर्नेदेखि राहदानी रोक्का राख्नेसम्मको कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था कोष ऐनमा छ । 

सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार कोषमा कृषि, सेवा, उत्पादनमूलक, सुरक्षा, शैक्षिक, स्वास्थ्यसहितका १९ प्रकृतिका व्यवसाय अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्छ ।

यस्तो व्यवसायबाट औद्योगिक क्षेत्र, सेवासहितका सीमित क्षेत्र कोषमा आबद्ध भएका छन् । 

बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी कोषमा आबद्धलाई स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने माग गर्दै अदालत गएका छन् । अदालतले यो क्षेत्रलाई कोषमा आबद्ध गर्न बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

यसको अन्तिम फैसला नआउँदै आउटसोर्सिङ क्षेत्रका मजदूर पनि कोषमा आबद्धताविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका छन् । 

नियमावली संशोधनपछि बढेको चासो बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वेच्छिक भएपछि घट्यो

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीका अनुसार सामाजिक सुरक्षा नियमावलीमा गत जेठमा भएको दोस्रो संशोधनपछि पनि एकैदिन करीब दुई सय रोजगारदाका १० हजार योगादानकर्ता सूचीकृत भएका थिए ।

१९ साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वेच्छाले आबद्ध हुन पाउने गरी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यो आदेशपछि कोषमा बैंकिङ क्षेत्र आएको छैन भने अन्य क्षेत्रका योगदानकर्ता पनि घटेका छन् ।

हाल कोषमा दैनिक ८ देखि १० वटा रोजगारदाता कम्पनीमार्फत ५ सयदेखि एक हजार योगदानकर्ता मात्रै थपिने गरेका छन् । कोषका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी योगदान गर्नेमा गरुड सेक्युरिटीबाट ५ हजारभन्दा बढी योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । 

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको योगदान ऐच्छिक भएकाले यो क्षेत्रबाट नयाँ योगदानकर्ता न्यून संख्यामा आएको कोषका प्रवक्ता पन्थीले बताए ।

उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेमा २३ हजार कर्मचारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आबद्ध भइसकेको भएपनि निजी क्षेत्रलाई अगुवाइ गर्ने निकाय यही भएकाले अहिले अरूलाई पनि प्रभाव परेको छ ।

ऐनमा अनिवार्य व्यवहारमा स्वेच्छिक किन ?

सरकारले ऐन, कानूनबाट सामाजिक सुरक्षामा जान बाध्यकारी गरेको भएपनि व्यावहारिक रूपमा भने स्वेच्छिक नै छ । व्यवहारिक रूपमा अनिवार्य गर्न कोष आफैं नियमनकारी निकाय नभएकाले समस्या भएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए ।

नियमनको अधिकार हुने निजी क्षेत्रको सम्बन्धित निकाय राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, समाज कल्याण परिषद्, श्रम विभागसहितको नियमनकारी निकायबाट बाध्यकारी भएर आएको अवस्थामा मात्र सहज हुने बुझाइ उनको छ । 

यी निकायले संस्था दर्ता गर्दा, नवीकरण गर्दा, खरिद प्रक्रियामा भाग लिँदा कोषमा आबद्ध भएका संस्थालाई मात्र सेवा सुविधा दिनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने पन्थीले बताए ।

एउटा क्षेत्रमा मात्रै कडाइ गर्ने र सामाजिक सुरक्षामा सूचीकरण गर्न बाध्य पार्ने भन्ने हुँदैन । सबै क्षेत्रलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भएकाले पनि अन्तरनिकाय र समन्वयविना एकैपटक कोषले कारवाही गर्न नसक्ने पन्थी बताउँछन् । 

कोषका अनुसार कुनै क्षेत्रका ट्रेड युनियन वा संगठित संस्थाबाट उजुरी आएको अवस्थामा भने त्यो क्षेत्रलाई निर्देशन दिने, कोषमा आबद्ध गर्न बाध्यकारी बनाउने र आवश्यक कारवाही गराएर पनि कोषमा आबद्ध गराउने गरिएको छ ।

सबै क्षेत्रलाई भने अनिवार्य भने गर्न नसकिएको कोषले स्वीकार गरेको छ ।

सबै क्षेत्रलाई अनिवार्य गर्ने विषयमा ऐन कानून संशोधन भएर व्यावहारिक हुँदै गएकाले पनि कोषले त्यसलाई पर्खिएको उनले उल्लेख गरे ।

कोषका अनुसार श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षाको ऐन र नियामावलीसहितमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय क्षेत्रलाई ल्याउने विषयमा स्पष्ट नभएकाले पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

लगानी कोष, अवकाश कोष, योगदानमा आधारित कोष र यही स्वरूपका अन्य कोष पनि समानान्तर रूपमा चलेकाले कानूनमा बनाएरै अगाडि बढ्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारी बताउँछन् ।

सरकारले स्पष्ट व्यवस्था नगरेका कारण सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष सबै सञ्चालनमा रहेका छन् । 

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गरेको र सञ्चय कोषलाई स्वेच्छिक गरेको भएपनि यो संस्थामा निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, शैक्षिक संस्था, संस्थान र बैंकिङ क्षेत्रसहितका कर्मचारीले मासिक योगदान गर्ने गरेका छन् । 

यी निकायलाई सामाजिक सुरक्षाले आकर्षण गर्न सकेको छैन । 

कानूनी लूपहोल प्रयोग गरेर अरू निकायले पनि काम गरिरहेकाले अहिले सामाजिक सुरक्षामा सबैलाई बाध्यकारी गर्न नसकिएको कोषले स्वीकारेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगबाटै सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी एकीकृत नीति बनाउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउन खोजिएको कोषका अधिकारीले जानकारी दिए ।