शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडबीच आन्दोलित एमबीबीएस विद्यार्थीको विषयमा छलफल भएको छ । बुधबार साँझ दुई मन्त्री बीच चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिने शिक्षण संस्थाहरुमाथि कारबाही अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो ।

पुस ३० गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक तथा विद्यार्थीबीच भएएको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि कानुनी कारबाही अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ ।

शिक्षामन्त्रालय विद्यार्थीको पक्षमा रहेको भन्दै आन्दोलित विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिदिन मन्त्री पौडेलले आग्रह गरे ।
‘पटक पटक विद्यार्थीको गुनासो सुन्न मेडिकल कलेजमा पुगेको छु’ शिक्षामन्त्री पौडेलले भने, ‘केही दिनअघि गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएन थप एक्सन लिन प¥यो ।’

छलफलमा गृहमन्त्री खाँडले विद्यार्थीको पक्षमा रहेको भन्दै तत्काल काठमाडौं, भक्तपुर र मोरङ जिल्लाका सिडिओ मार्फत त्यहाँको यार्थत स्थिति बुझेर अघि बढ्ने बताए ।
पुस ३० गते शिक्षामन्त्री पौडेलको अध्यक्षमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्क भन्दा बढी लिन नपाइने, छात्राबास सम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले तथा अभिभावक एवम् विद्यार्थीबीच आपसी छलफल गरी सहमतिमा निरुपण गर्ने र यसको सहजीकरण विश्विद्यालयले गर्ने  र ऐन कार्यान्वयनका सन्दर्शमा देखिएका असहजता निरुपणका लागि सम्बन्धित निकाय, विज्ञ तथा अन्य सरोकारका पक्षहरुसँग छलफल गरी संशोधनका लागि राय परामर्श उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयमा निर्णय भएको थियो ।