पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै अब यसलाई पारित गर्नेतर्फ लाग्न दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

जबराविरुद्ध लागेका आरोपहरूलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण रहेकाले दुईतिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित हुने उनको विश्वास छ ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि लोकान्तरसँग कुराकानी गर्दै कार्कीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)लाई बदलाको भावले अगाडि नबढ्न सुझाव समेत दिएका छन् ।

प्रस्तुत छ, वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीसँग लोकान्तरका लागि अजयअनुरागीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंहरूले माग गरेअनुसार नै प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ,के भन्नुहुन्छ?

ढिलै भएपनि सांसदहरूले नेपाल बारको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको आन्दोलनको मागअनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले खडा गरेको भ्रष्टाचारको सञ्जालविरुद्ध ९८ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएकोमा सांसदहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

अहिलेको परिस्थितिमा जुन किसिमले सांसदहरूले नैतिक बल र साहस देखाउनुभयो, त्यसका लागि म उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु ।

अब उहाँहरूले जतिसक्दो छिटो प्रतिनिधि सभालाई विश्वासमा लिएर महाभियोगलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु ।

नेपालको न्यायिक इतिहासकै कलंकित प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको गरिमा तथा न्यायाधीश पदको गरिमामा पुर्‍याएको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न अब सफलता मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छु ।

महाभियोग पारित गर्न त्यति सहज छ र ?

महाभियोग पारित गर्नका लागि संसदमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।

 सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व र अन्य घटक दलहरूले जसरी प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ, त्यसको पक्षमा वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व पनि सत्तापक्षकै हो ।

उहाँहरूले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ, के सोच्नुभएको छ, त्यो मलाई थाहा हुने विषय होइन । यो प्रतिनिधि सभाको जिम्मेवारीभित्रको विषय हो ।

यति हदसम्म कलंकित र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आरोपित व्यक्ति, विगत तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रधानन्यायाधीश पदको कुनै पनि जिम्मेवारी सम्हाल्न असमर्थ व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश मानिरहन प्रतिनिधि सभाका जिम्मेवार दलहरू तथा जिम्मेवार नेताहरू तयार हुनुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अन्य न्यायाधीशविरुद्ध समेत महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने चर्चा छ नि !

यो राजनीतिको विषय हो। उहाँहरूले बदलाको भावले अथवा आफ्नो तात्कालिक स्वार्थका लागि त्यसो गर्नुभयो भने, त्यो दुर्भाग्य हुनेछ । त्यस्तो प्रस्ताव आयो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुने मैले ठानेको छु ।

यद्यपि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले अनुमान लगाउने विषय होइन । म न्याय र कानूनको क्षेत्रमा मात्र आफ्नो कुरा राख्न सक्छु ।

राणाले महाभियोग फेस गर्छु भन्नुभएको छ, यत्रो हिम्मतको कारण के होला ?

यति लामो समयसम्म जुन तत्त्वले उहाँलाई टिकायो, त्यसैले तिमी भाग्न पाउँदैनौ भनेको हुनसक्छ । नैतिकताको त कुरै छाडौं, उहाँलाई देशको, न्यायपालिकाको र प्रधानन्यायाधीश पदको गरिमा के हो भन्ने विषय समेत थाहा छैन ।

व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँमा कुनै नैतिकता रहेनछ भन्ने कुरा अहिलेको घटनाले प्रमाणित गरेको छ ।

कुनै पनि सम्मानित पदमा बस्ने व्यक्तिमाथि आरोप लाग्छ, आशंका हुन्छ, तर यहाँ त भ्रष्टाचारी तत्त्वहरूकै, बिचौलियाहरूकै नेतृत्व गर्नुहुन्छ भनेर नेपालका कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संस्थागत रूपमा प्रश्न उठाएर यत्रो अभियान नै चलाएको हो।

त्यति मात्रै होइन, उहाँकै आफ्नै सहयोगी १८-१९ जना न्यायाधीशहरूले उहाँको चरित्रमाथि, उहाँको न्यायिक क्रियाकलापमाथि आशंका देखाइसकेपछि आत्मसम्मान भएको व्यक्तिले त्यो पदमा बसिरहन कुनै हालतमा पनि उचित हुँदैन।

आत्मसम्मान भएको व्यक्तिका लागि त यसरी प्रश्न उठेपछि पनि पदमा बसिरहन सम्भव नै देख्दिनँ म । तर राणाजीले त्यो सबै सम्भव छ, अदालत जहाँसुकै जाओस्, जे सुकै होस्, तर मचाहिँ झण्डा हल्लाइरहन पाउनुपर्छ भनेजस्तो गर्नुभयो ।

त्यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन निन्दनीय कार्य हो भन्छु म ।

विगतमा यसैगरी दर्ता भएको प्रस्ताव यसै तुहिएको पनि थियो नि !

विगतमा कसैका विरुद्ध प्रस्ताव दर्ता भएपनि छानबिन नै भएन नि ! अब यो त ९८ जना सांसदहरूले सही गरिसकेपछि छानबिनको क्रममा उहाँहरूले यसै पनि प्रमाण पुर्‍याउनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । लागेका आरोपविरुद्धका प्रमाण नेपाल बार एसोसिएसनले नै दिन सक्छ ।

विना प्रमाण बारले त्यस्तो प्रश्न उठाएर कुरा गर्दैन नि ! प्रमाण आउँछन् नै । अहिले नै अनुमान, आशंका नगरौं । ९८ जना माननीयहरूले उक्त आरोप लगाउनुभएको छ ।

स्वयं कानून मन्त्रीले नै पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु । त्यसकारण आशा गरौं, एउटा न्यायोचित कन्क्लुजनमा पुग्न सकिन्छ ।

तीन महिनाभन्दा पनि बढी समयदेखि न्यायिक अराजकता राणाजीले देखाइरहनुभएको थियो, अराजकता चलाइरहनुभएको थियो, त्यसबाट न्यायपालिकालाई मुक्त राखेर अब नयाँ कोर्समा र नयाँ सुधारसहित न्यायालय अगाडि बढ्न सकोस् ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा यी सुधारका काम सम्भव होलान् त?

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा उक्त सुधारको काम गर्नका लागि बारले नै पहलकदमी लिन्छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर के कस्ता सुधार अदालतले गर्ने हो, वकिलले सुधार गर्नुपर्ने कुरा होस् वा न्यायाधीशदेखि अन्य निकायले सुधार गर्नुपर्ने कुराको छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग रहनेछ ।

उक्त प्रतिवेदनमा जुन–जुन निकायलाई आरोपित बनाइएको छ, ती सबै निकायलाई छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग बार र न्यायपालिका नेतृत्वसँग रहनेछ ।