०६ साउन २०८३, बुधबार
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ खर्ब १० अर्ब लगानी गरेको घरजग्गा क्षेत्रमा थप कडाइ गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल स्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरवलोकन गर्ने भनेको छ ।
यसले अब घोषित क्षेत्रसहित घरजग्गामा पनि ऋण लगानी गर्न कडाइ हुने अनुमान गरिएको छ ।
जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल स्टेट कर्जाको जोखिम भार पुनरवलोकन हुने भएपछि यस्तो प्रकृतिका कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिँदा थप कडाइ हुने प्रस्ट भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कडा नीति अख्तियार गरेपछि व्यवसायीहरू घरजग्गाको मूल्य घट्नेमा चिन्तित छन् ।
राष्ट्र बैंकको नीतिले गर्दा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रियल स्टेट शीर्षकमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजमा प्रिमियम थप गर्नेछन् । यसले रियल स्टेटमा जाने कर्जा निरूत्साहित हुनसक्छ ।
जोमिख भार बढाउँदा बैंकले नै त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भन्दा अर्को क्षेत्र खोज्ने हुन्छन् । जसले गर्दा बैंक निरुत्साहित हुन्छन् भने ती क्षेत्रबाहेक अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न उत्साह थप्ने खालको नीति लिएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेलले बताए ।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले स्रोतको परिचालनलाई उत्पादनशील र प्राथमिकताका क्षेत्रमा बढाउन खोजेकाले पनि घरजग्गा क्षेत्रमा भएको कर्जा लगानीलाई अनुत्पादक मानेर अब प्रवाह गर्ने कर्जामा घुमाउरो पाराले थप कडाइ गर्न खोजिएकै हो ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्लेले सरकारले अहिले नै ४० प्रतिशत मात्रै ऋण दिने गरेको रियल स्टेट क्षेत्रलाई अझै कसेर घरजग्गा क्षेत्रको महत्त्वलाई नै कम गर्न खोजेको बताए ।
‘सरकारले यो क्षेत्रलाई अनुत्पादक ठानेको भएपनि यसले आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउँछ । यसको प्रयोगले रोजगारी पनि बढ्छ,’ उनले भने, ‘यो कुनै समय अर्थतन्त्रलाई निकै राम्रो सहयोग गरेको क्षेत्र पनि हो ।’
रियल स्टेटको जोखिम भार अझै बढाएर १ करोडको सम्पत्ति खरिद गर्दा जम्मा ३० लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण पाइने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यसले गर्दा बाँकी ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम बाहिरबाट खोज्नुपर्ने हुँदा अनुत्पादक अर्थतन्त्र बढ्ने र बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग घट्ने वाग्लेको भनाइ छ ।
सरकारले घरजग्गालाई प्रोत्साहन नगरेकै कारण यो क्षेत्र अस्थिर भएको वाग्लेले बताए । मान्छेहरूले घर बनाएर त्यसै फालेको, उपभोग नगरेर छाडेको अवस्था नरहेको भन्दै उनले यसलाई जोखिमको क्षेत्र मान्न नमिल्ने तर्क गरे ।
बैंकले ब्याज बढाउने, सरकारले नीति यो क्षेत्रलाई ऋण नदिने, दिएपनि कम दिने, नियमन गर्न नसक्ने सहितका कमजोरीका कारण रियल स्टेट क्षेत्रमा अनावश्यक मूल्यवृद्धि भइरहेको तर्क उनको छ ।
उनले एउटै कित्ताकाटमा सरकार र सरकारी निकायले ३ लाखसम्म लिने भएकाले पनि सो सो रकम समेत बिक्री मूल्यमा जोडिने बताए ।
‘सरकारले कारोबार बन्द गरेर वा अस्थिर बनाएर मात्रै यो क्षेत्रको समस्या समाधान हुँदैन । यसलाई स्थायित्व दिएर व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रभु रियल स्टेटका बजार प्रबन्धक मदन खड्काले भने घरजग्गाको किनबेच मध्यम वर्गका लागि भइरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकको नीतिले खासै नपर्ने तर्क गरे ।
‘पछिल्लो समय ठूलो क्षेत्रफलमा भन्दा पनि सानो ४/५ आना बढी बिक्री हुने गरेको छ । सानो घरघडेरी किन्ने काम धेरैजसो बाहिर बसेका नेपाली, वैदेशिक रोजगारबाट कमाएको रकम जोहो गरेर किन्नेको हिस्सा पनि उल्लेख्य छ । त्यसैले कारोवार ठप्प भैहाल्ने अवस्था खासै छैन,’ उनले भने ।
बैंकहरूको दुई खर्बभन्दा बढी लगानी
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुस २०७८ सम्मको तथ्यांक हेर्दा घर जग्गामा लगानी २ खर्ब १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो लगानी असार २०७८ मा २ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्यांकअनुसार ६ महिनामा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । यस्तो लगानी ६ महिनामा १.६३ प्रतिशतले बढेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानी गत वर्षको पुससम्ममा १ खर्ब ६८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तो लगानी गत वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा यो वर्ष ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँले बढेको छ । यो लगानी एक वर्षमा २४ प्रतिशतले बढेको पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
घरजग्गामा वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको तथ्यांक छ । यस्तो लगानी गत वर्षको सोही अवधिसम्माम १ खर्ब ४५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
घर जग्गामा वाणिज्य बैंकहरूको ६ महिनाको लगानी (रकम रु.१० लाखमा)
