नेपाल आयल निगमले हरेक १५ दिनदेखि एक महिनाभित्रमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्न थालेपछि यसको विकल्पका विषयमा पनि निरन्तर बहस भइरहेको छ ।

 आयल निगमले घाटा कम गर्न भन्दै इन्धनको मूल्य निरन्तर बढाउँदै आएको छ ।

वर्षौंदेखि नेपालले भारतबाट आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा भर पर्दा चालू आर्थिक वर्षको माघसम्ममा मात्रै उक्त वस्तुको खरिदमा १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा भएको औसत मासिक खर्च २६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । 

आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ सस्तोमा खरिद गरेर महंगोमा बेच्ने गरेको भएपनि खरिद मूल्यभन्दा बढी कर, राजस्वसहित अन्य शीर्षकमा हुने खर्चका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य माथि पुग्ने गरेको छ ।

निगमले ७ फागुनदेखि पेट्रोल प्रतिलिटर १४५ रुपैयाँ, डिजेल १२८ रुपैयाँ, हवाइ इन्धन प्रतिलिटर ११६ रुपैयाँ र ग्यास प्रतिसिलिन्डर १५७५ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ ।

खरिद मूल्यभन्दा झण्डै दोब्बर मूल्य उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थमा तिरिरहेको भएपनि निगमलाई भने १५ दिनमै २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घाटा छ । 

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प नखोज्दा र भएका विकल्पलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन ( आईओआसी)लाई पठाउने पैसाको जोहो गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । 

निगमले यसका लागि घाटा पूर्ति गर्ने नाममा १५ दिनमै मूल्य वृद्धि गरिरहँदा आम उपभोक्ता भने चरम महंगीको मारमा परिरहेको अवस्था छ ।

यसको विकल्प विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय सवारी हुने भएपनि प्रयोग भने न्यून छ । यसको प्रयोग बढाएर सरकारले उपभोक्तालाई विकल्प दिनुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ ।

हरेक १५ दिनमै लागत बढेर आउँदा घाटा बढ्यो

हरेक १५ दिनमा आईआसीले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य पठाउँदा बढाएर पठाउने गरेको छ ।

मूल्य बढेर आउँदा भएको घाटा कम गर्न थोरै भएपनि मूल्य बढाएर बेच्ने गरिएको आयल निगमका सहप्रवक्ता पुस्कर कार्कीको भनाइ छ ।

कार्कीका अनुसार निगमले अहिले आईओसीसँग किन्दा पेट्रोल ८९.८८ रुपैयाँ र डिजेल ९१.५ रुपैयाँ पर्छ ।

नेपालमा भन्सार शुल्क, विभिन्न प्रकारका सरकारी कर, डिलर कमिसनसहितमा हुने खर्चका कारण उपभोक्ता मूल्य निकै माथि पुगेको कार्कीले बताए ।

आयल निगमले व्यापारलाई विविधिकरण गर्नुपर्छ

नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा एकाधिकार जमाएर बसेको छ । नाफा हुँदा सञ्चित गर्न लाग्ने, कर्मचारीलाई बोनस खुवाउने अनि घाटा हुँदा सर्वसाधारणलाई भार थप्न मूल्य वृद्धि गर्ने गर्छ ।

निगमको यस्तो एकाधिकार तोड्नुपर्ने र उपभोक्ता हितमा काम गर्न सरकारले दबाब दिनुपर्ने उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्सिना बताउँछन् ।

उपभोक्ताको हितमा सरकारले कामै गर्न नसकेको आरोप तिम्सिनाले लगाए । आयल निगमले टायर, मोबिल, बिटुमिनसहितको व्यापार गर्न सक्छ, जसले निगमको व्यापारमा विविधीकरण गराउने भएपनि त्यतातर्फ निगमले ध्यानै नदिएको तिम्सिनाको भनाइ छ ।

निगमले खर्च कटौती गर्ने, प्रविधिको प्रयोग बढाउने र जनशक्ति घटाउने काम गर्ने हो भने घाटा कम हुन सक्ने तर्क तिम्सिनाको छ ।

उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले अनावश्यक कर हटाउने हो भने पनि उपभोक्तालाई राहत दिन सकिन्छ ।

विद्युतीय सामग्रीकै प्रयोग बढाउनुपर्छ

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का कार्यसमिति सदस्य प्रकाश दुलाल भने सरकारले नै विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

उनले भने, ‘विद्युतीय चुल्हो, राइस कुकर, विद्युतीय सवारीसहितका ग्यास/पेट्रोल खपतको विकल्पमा बढी जोड दिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले नै प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्न चाहने आमउपभोक्ताले विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, घरमा मिटरको क्षमता, वायरिङ आदिका कारण पनि समस्या भइरहेको छ । यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणले आपूर्तिको क्षमता बढाउनुपर्ने दुलालको तर्क छ ।

उपभोक्ताले खाना पकाउने काम सबै विद्युतबाटै प्रयोग गर्न खोज्दा घरको वायरिङले नधान्ने, ट्रान्सफर्मरमा समस्या आउने गरेको छ ।

बिजुलीमा खाना पकाउन प्राधिकरणले आपूर्तिको व्यवस्था रिलायबल बनाउनुपर्छ । घरको लोड धान्न नसक्ने विद्युत् प्रणाली सुधार नगरेसम्म खपत बढ्ने देखिन्न ।

पछिल्लो समय जति केन्द्र सरकारबाट प्रवर्द्धन भएको छ त्यो भन्दा बढी प्रभावकारी प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने तर्क पनि इप्पानका कार्यसमिति सदस्य दुलालको छ ।

‘यसका लागि अझै छूट दिने र सहजै प्रयोग गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्छ । त्यसो नहुने हो भने न व्यापार घाटा कम हुन्छ, न त सरकारी प्रयास नै सार्थक देखिन्छ,’ दुलालले थपे, ‘सरकारले हाल ग्यासमा दिइरहेको अनुदान हटाउने हो भने ग्यास प्रयोग महंगो हुन्छ । यसको विकल्प खोज्दै उपभोक्ताले विद्युतीय चुल्हो नै खोज्छन् ।’

तर, विद्युतीय चुल्हो सर्वसुलभ नभइसकेको अवस्थामा यो उपभोक्ताका लागि झन् प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।

प्राधिकरणले बिजुलीको प्रति युनिट शुल्क ५/६ रुपैयाँ मात्रै बनाउने हो भने आमउपभोक्ता ग्यास छोडेर बिजुलीबाटै खाना पकाउनतर्फ आकर्षित गर्न सकिने बुझाइ दुलालको छ ।

उपभोक्तालाई बानी पार्ने र सस्तो छ भन्ने सन्देश दिन सकियो भने ग्यास विस्थापित गर्न सहज हुन्छ ।

उपभोक्ता आफैं सचेत भएर बिजुलीको खपत बढाउनुपर्छ– प्राधिकरण

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने उपभोक्ता आफैं सचेत भए मात्रै ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प बिजुली हुन सक्ने बताएको छ । बिजुलीबाट खाना पकाउँदा  ग्यासमा भन्दा सस्तो पर्ने हुँदाहुँदै पनि उपभोक्तालाई बुझाउन नसकिएको र उनीहरूले चासो नलिँदा बिजुलीलाई खाना पकाउनमा प्रयोग अपेच्छा अनुसार बढाउन नसकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईको तर्क छ ।

उनले भने, ‘बिजुलीको खपत बढाउनकै लागि प्राधिकरणले अधिकतम ११ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली उपलब्ध गराएको छ । ​डेरावालाका लागि आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा आफैं तिर्न सकिने गरी सवा मिटरको सुविधा दिइएकै छ । अझै सहजीकरण गर्न आफैं मिटर राख्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी पनि भइरहेको छ ।’

यी सबै काम गर्न भने प्राधिकरणले अन्तरनिकाय सहकार्य गर्ने र विश्वसनीय वातावरण बनाउने विषयको खोजी पनि गरिरहेको भट्टराईको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्तिलाई रिलायबल बनाउन प्रणालीमा सुधार गर्ने काम गरिरहेको छ । यसका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार पुर्‍याउने, ट्रान्सफर्मरको गुणस्तरमा सुधार गर्ने, मिटर अपग्रेड गर्ने, वायरिङ अपग्रेडसहितको कामको गति पनि बढाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता बताउँछन् ।

प्राधिकरणले विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन र सहज सेवा दिन देशभर वैशाखभित्र ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने भएको छ । यसले सार्वजनिक स्थानमा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध हुन्छ ।

व्यापारी र उद्योगीलाई ग्यासमा सहुलियत किन ?

सरकारले आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर हवाई इन्धन र मट्टितेलमा लिएको नाफा ग्यासमा अनुदान दिन प्रयोग गरिरहेको छ । ग्यासमा अहिले पनि निगमलाई ५६० रुपैयाँ प्रति सिलिन्डर घाटा छ । 

सरकारले १० वर्ष अगाडि नै घरायसीमा रातो र व्यापारिक प्रयोजनमा निलो सिलिन्डर प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वास्तविक गरीब उपभोक्तालाई दिएको सहुलियत तारे होटलदेखि उद्योग तथा व्यापार र धनीमानीसम्मले पाएका छन् । यस्तो सहुलियत निगमले दिइरहँदा वास्तविक गरीबले पाउनुपर्ने सुविधा अर्कैले पाएका छन् ।

महंगो मूल्य तिर्न पनि नसक्ने वर्गको नाममा आउने सुविधामा व्यापारी र धनीमानीकै हालीमुहाली चलिरहेको पनि उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिम्सिनाको भनाइ छ ।

सरकारले व्यापारिक र घरायसी प्रयोजनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकेको भए अहिले ग्यासमा निगमले यति धेरै घाटा खानुपर्ने अवस्था नआउने बुझाइ निगमकै अधिकारीको छ । सरकारले अब यो व्यवस्था स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ । त्यसो हुँदा पुनः व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले दुई वर्गमा ग्यासको वितरण गर्न सकिने तर्क सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको छ ।

बिजुली प्रयोगको नमूना वडा बनाउन छलफल

नेपाल आयल निगमका उपप्रबन्ध निर्देशक ई. सुशील भट्टराई सरकारलाई विभिन्न समयमा फरक–फरक सुझाव दिइएको भएपनि कार्यान्वयनमै समस्या हुने गरेको गुनासो गर्छन् ।

उनका अनुसार सरकारले विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा  गुरुयोजनाको रूपमा काठमाडौंमै बिजुली प्रयोगको नमूना वडा बनाउन सक्छ भनी सुझाव दिइएको  छ । यसका लागि आवश्यक छलफल पनि भइरहेको छ ।

यो क्षेत्रमा बिजुलीबाट खाना पकाउन चाहिने सुविधा के रहेछ भनेर तथ्य आउँछ । यसले विद्युत् आपूर्तिमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षसहितलाई उपयुक्त समेतको सुझाव तयार हुने बुझाइ उनको  छ ।

‘यो विषयमा केही नगर्नुभन्दा केही न केही त गरौं भनेर विद्युत् प्राधिकरण, आयल निगमसहितका सरकारी संस्थाबीचको समन्वयमा काम गर्नेगरी छलफल अगाडि बढेको छ । सबै उपभोक्ताले बिजुलीबाट खान पकाउने र बिजुलीमा नै निर्भर हुँदा सुधार गर्नुपर्ने प्रणाली देशैभर लागू गर्न सहज हुन्छ,' भट्टराईले भने ।

पेट्रोलियम पदार्थ बाहेकको व्यापार विविधीकरण गर्नुपर्छ भन्ने गरिएको भएपनि यसको हिस्सा निकै कम रहेको तर्क उनले गरे ।

सरकारले नै पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गरेर बस्नुभन्दा निजीलाई नै प्रवेश गराएर प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउन सके उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

८४ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल १४२ मा बेच्दा पनि 'घाटा'मा निगम, कहाँ जान्छ त्यत्रो पैसा ?

निगम एक वर्षदेखि निरन्तर घाटामा छ । घाटाकै कारण अहिलेसम्म गरेको नाफा सकिएर सञ्चित कोषको रकम पनि रित्तिँदै गएको छ । 

यसका लागि पेट्रोलियम पदार्थको उपयुक्त विकल्प खोज्ने काममा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएर बजारलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्ने माग पनि उठेको छ ।

त्यसो भयो भने जसरी बजारमा दाल, चामल, कपडाको मूल्य बढ्दा एकलौटी दोष सरकारलाई हुँदैन त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थ पनि निजीलाई खुला गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निगमका उपप्रबन्ध निर्देशक भट्टराई पनि सरकारले नीति बनाएरै कार्यान्वयन गर्दा पनि निरन्तरको मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने तर्क गर्छन् । 

सरकारले एकीकृत ऊर्जा नीति बनाएर पनि इन्धनको प्रयोग र विकल्प दिन सक्ने तर्क भट्टराईको छ ।

ठूला सवारी साधन मात्रै डिजेलमा चल्ने र अन्य साना सवारी विद्युतीय नै बनाउँदा पनि इन्धन आयातको मात्रा कम गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई पटक–पटक दिइएको भट्टराईले स्मरण गरे ।

५१ सय बिजुली गाडी, ४१ हजार चुल्हो आयो

नेपालमा माघसम्ममा ५ हजार १३२ वटा बिजुली गाडी भित्रियो भने ४१ हजार ८२२ वटा विद्युतीय चुल्हो आयात भएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आवको ७ महिनामा नेपालमा दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे र ४ पाङ्ग्रे गरी ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भन्सार मूल्यका गाडी नेपालमा भित्रिएका छन् ।

यो समयमा नेपाल आएको विद्युतीय चुल्हो भने ८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भन्सार मूल्य बराबरका ४१ हजार ८२२ वटा छन् । नेपालमा विद्युतीय चुल्हो चीन, भारत र इन्डोनेसियाबाट आउने गरेको छ ।

यो वर्ष नेपालमा आएकामध्ये सबैभन्दा बढी चुल्हो चीनबाट मात्रै ३८ हजार ५७१ वटा आएको छ । त्यसपछि भारतबाट ३ हजार २४५ वटा र इन्डोनेसियाबाट ६ वटा विद्युतीय चुल्हो आएको छ । 

नेपालमा विद्युत्को प्रयोग गरेर उपभोग गरिने विद्युतीय सामग्रीहरूको आयात भने २ अर्ब ५९ करोड बराबरको छ । यसरी आयातित सामग्रीको संख्या ३९ लाख १३ हजार छ ।