०१ साउन २०८३, शुक्रबार
डिजिटल रूपान्तरणका लागि निष्पक्ष डिजिटल उपभोक्ता अधिकारमा सरोकारवालाको जोड दिएका छन् ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले डिजिटल उपभोक्तालाई सम्बोधन गर्नेगरी आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले डिजिटल उपभोक्ता अधिकारमा जोड दिएका हुन् ।
‘फेयर डिजिटल कन्जुमर राइट्स फर डिजिटल ट्रान्सफरमेशन’ विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले डिजिटल उपभोक्ताहरूको साक्षरता बढाउन काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुन्ठ अर्यालले यस क्षेत्रमा सरकारले गरेका कामहरू पर्याप्त नभएको, समयसापेक्ष अपडेट हुन नसकेको स्वीकार गरे ।
उनले उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा निजी क्षेत्र तथा सर्भिस प्रोभाइडरहरूमा कमजोरी रहेको बताए ।
नेशनल पेमेन्ट आउटलेटको इनिसिएट गरेर डिजिटल पेमेन्टलाई अझ सहज र प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुपर्ने अर्यालले बताए ।
डिजिटल उपभोक्ताहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रविधिको प्रयोग र विकासक्रमसँगै नीति र कानुनलाई पनि अपडेट गर्दै नियमनमा ध्यान दिनुपर्नेमा डा. अर्यालको जोड थियो ।
‘सरकार साक्षरतामा आक्रामक हुन नसेकेको स्वीकार्दै सारक्षतामा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जानुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘साक्षरता भएन भने त्यसको दुरुपयोग हुन थाल्छ ।’
विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै प्राधिकरणले डिजिटल उपभोक्ता अधिकारको विषयलाई सम्बोधन गर्दै जानेगरी आवश्यक नीति बनाउने र साक्षरताको अभियानलाई अघि बढाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको बताएको छ ।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले डिजिटल फाइनान्सलाई सुरक्षित बनाउन राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय निकाय एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।
‘डिजिटल फाइनान्सको एउटा मेरुदण्ड भनेको गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्राधिकरणले दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा शहरको जस्तै दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने काम अगाडि बढाएको छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले ‘नेपालमा डिजिटल सेवा र उपभोक्ता अधिकार’ विषयमा विशेष कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
नेपालको संविधानमा उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी ४४ वटा अधिकार समावेश गरिएको र कन्जुमर प्रोटेक्सन एक्ट २०७५ ले ९ वटा अधिकारका विषयहरू समावेश गरे पनि त्यसअनुरूप उपभोक्ताका गुनासो र अधिकारका विषयहरू सम्बोधन हुन नसकेको कंसाकारले बताए ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रयास भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी र डिजिटल पहुँच सुनिश्चित हुन नसकेको कारण डिजिटल फाइनान्स र इकमर्श पनि प्रभावकारी नभएको कंसाकारले बताए ।
डेटा सेक्युरिटी तथा डेटा प्रोटेक्सन अहिलेको समयमा महत्वपूर्ण उपभोक्ता अधिकारको विषय हुने भएकाले यसतर्फ सरकार र सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
२१औं शताब्दीको ग्लोबल मार्केटप्लेसमा भएकोले लाइसेन्सराजको रोगबाट बाहिर निस्केर फेयर कम्पिटिशन र अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने कंसाकारले बताए ।
उक्त कार्यक्रममा ‘डिजिटल रूपान्तरणका लागि निष्पक्ष डिजिटल उपभोक्ता अधिकार’ विषयमा प्यानल छलफल भएको थियो ।
प्यानल छलफलमा सहभागी वक्ताले उपभोक्ताको साक्षरता बढाउने, आवश्यक नीति तथा कानुनको परिमार्जन गर्दै सेवा प्रदायकलाई उपभोक्ताको निष्पक्ष अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
प्यानल डिस्कसन सेसनमा मेरो अड्डाका संस्थापक आलोक सुवेदीले नेपालमा गुणस्तर र उपभोक्ताको संरक्षणमा ग्याप रहेको बताए ।
साथै अहिले भएका कानूनहरू आउटडेटेड भएको उनको भनाइ थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो नाम फेरेर नै भए पनि प्रविधि अनुकूल सेवाप्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने सुवेदीले बताए ।
कार्यक्रममा दराज नेपालकी प्रबन्ध निर्देशक आँचल कुँवरले दराजले उपभोक्ताको डेटा सुरक्षामा ध्यान दिएको बताइन् ।
एउटा अर्डर गर्दा अर्कै डेलिभर हुने समस्यालाई दराजले १ प्रतिशतमा झारेको उनले बताइन् ।
अबको समयमा विकास र अधिकारको लागि हिँडेर हैन, दौडनुपर्ने बेला आएको कँुवरको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले पनि ग्राहकको साक्षरता बढाउन काम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘साक्षरताको काम सेवा प्रदायकले भन्दा पनि नियामक निकाय, एनजीओ, आईएनजीओ र उपभोक्ताको अधिकारमा काम गर्ने संस्थाले गर्दा राम्रो हुन्छ ।’
साथै अहिले इन्टरनेटको स्पीडमा सेवा प्रदायकबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले राष्ट्र बैंकले उपभोक्ताको साक्षरतामा काम गरेको बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमाएको नाफाबाट निश्चित प्रतिशत रकम साक्षरतमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था समेत रहेको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले डिजिटल पेमेन्टमा धेरै कुरा सुधार गरिसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट सेवामा आवश्यक सुधार र सुविधाहरू थप्दै गइरहेको पौडेलले बताए ।
उक्त प्यानल सेसनमा प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार, सर्वसुलभ तथा पहुँचमा काम अगाडि बढाएको बताए ।
साथै उनले प्राधिकरण उपभोक्ताको संरक्षणमा पछाडि नपरेको र ग्रामीण क्षेत्रसम्म कसरी निष्पक्ष तरिकारले पहँुच विस्तार गर्ने र सबैलाई डिजिटल अधिकार स्थापित गर्नेतर्फ लागिरहेको बताए ।
नेपाल टेलिकमका डेपुटी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले विभिन्न माध्यमबाट ग्राहकको अवेयरनेसमा काम गरिरहेको बताइन् ।
सेवा प्रदायकले समेत ग्राहकको अधिकारको बारेमा अवेयर गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश साह, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठले कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नाष्ट, ह्वावे, एनसिएचएल लगायत विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कम्पनी तथा उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी संस्थाहरूबाट सयभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो ।
