नेपालमा कुनै प्रधानन्यायाधीश या संवैधानिक अंगका प्रमुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित भएको इतिहास छैन । 

२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र त्यसको अघिल्लो वर्ष २०७३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेकी कार्कीलाई हाल महाभियोग खेपिरहेका चोलेन्द्र शमशेर जबराले अदालती कामकारवाहीमा फर्काइदिएका थिए ।

चोलेन्द्रले त्यतिबेला गरेको आदेशको अझै पनि चर्चा हुने गर्छ । सोही आदेशका कारण महाभियोग प्रक्रिया नै अगाडि बढेन । तत्कालीन सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भए ।

लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाभियोग प्रक्रिया चलिरहेको समयमा सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति नै खारेज गरिदियो । 

त्यसपछि उक्त महाभियोगको प्रक्रिया पनि रोकियो ।

के होला अहिलेको महाभियोग ?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । 

कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले कार्यक्षमताको अभाव, कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेको र अदालतमा भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको लगायत २१ बुँदे आरोपसहित फागुन १ गते संसद् चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच फागुन २३ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिश समिति गठन गरेको छ । 

समितिमा एमालेका ४, माओवादी र कांग्रेसका समान २–२ र एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका १–१ सांसद छन् ।

त्यसपछि फागुन २९ गते महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको छ । चैत २ गतेदेखि प्रस्तावमाथि छलफलको तयारी रहेकोमा सरकारले चैत १ गते अचानक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको छ ।

नेकपा एमालेले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएको खण्डमा बाहेक महाभियोग प्रस्ताव अब संसद्को बजेट अधिवेशनसम्म लड्किएर बस्ने देखिएको छ ।

संसदीय प्रक्रियामा महाभियोग प्रस्ताव गएपछि पारित हुन पनि सक्छ, अथवा पारित नहुन पनि सक्छ । महाभियोग पारित गर्न संसद्को दुईतिहाइ आवश्यक पर्ने भएपनि एमाले महाभियोगको विपक्षमा रहेकाले उसको सहयोगविना यो पारित हुने सम्भावना न्युन छ ।

महाभियोग प्रक्रिया चलिरहेको समयमा चोलेन्द्रले बीचैमा राजीनामा दिए भने प्रक्रिया स्वतः समाप्त हुनेछ । अर्को पाटो, यदि चोलेन्द्रले राजीनामा दिए, तर त्यो राजीनामालाई विविध राजनैतिक कारणमा वा दबाबमा स्वीकृत गरिएन भने उनले बाध्यात्मक रूपमा महाभियोग सामना गर्नु पर्दछ । 

प्रस्ताव पारित भएमा उनलाई लागेको कसूरमा संघीय कानूनबमोजिम कारवाही चल्न सक्नेछ । साथै, सेवानिवृत्त भएपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा राज्यबाट पाउने सबै सेवा सुविधा उपभोग गर्न नपाउने र अन्य सरकारी पदको नियुक्तिका लागि अयोग्य हुनेछन् ।

अर्को, अवस्था के पनि हुन सक्छ भने महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कसैले रिट दर्ता गर्ने र संसदीय प्रक्रियालाई रोक्ने वा महाभियोगको प्रस्तावलाई निष्क्रिय बनाउने गरी आदेश आउने अनि चोलेन्द्रको निलम्बन फुकाएर काममा फर्काउने । सुशीला कार्कीका पालामा यस्तै भएको थियो ।

अहिले चोलेन्द्रका सन्दर्भमा यो सम्भावना न्युन छ । सर्वोच्चका वर्तमान न्यायाधीशहरूले नै चोलेन्द्रविरुद्ध भद्र अवज्ञा गरेका थिए भने चोलेन्द्रलाई हटाउनुपर्ने मुख्य मागसहितको बारको आन्दोलनमा मौन समर्थन जनाएका थिए ।

यी तमाम सम्भावनाका बीच सत्तारुढ दलहरू महाभियोग प्रक्रियालाई चोलेन्द्रले अवकाश पाउने मितिसम्म तन्काउने रणनीतिमा लागेका छन् । 

चोलेन्द्रले आगामी वर्षको मंसिरमा अनिवार्य अवकाश पाउने छन् ।

न्यायाधीशहरूको भद्र अवज्ञा र बारको आन्दोलन

प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्यपालिकामा भाग खोजेको आरोप लागेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू उनीविरुद्ध भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

भाग खोजेको मात्र होइन, उनले मन्त्रिपरिषद्मा भाग समेत पाइसकेका थिए । चोलेन्द्रका जेठान गजेन्द्र हमाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनेको भन्दै व्यापक आलोचना भयो । आफैंलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि चोलेन्द्रले हमाललाई तत्काल राजीनामा गर्न लगाए ।

हमालको राजीनामाले मात्र चोलेन्द्रको संकट टरेन । न्यायालयमा बिचौलियाको संरक्षण, बेन्च शपिङ, हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको न्यायालय सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उदासीनताजस्ता आरोप लगाउँदै शुरूमा १४ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध छुट्टै बैठक गरे । 

पछि थपिँदै जाँदा चोलेन्द्रबाहेकका १९ जना न्यायाधीश नै एक ठाउँमा उभिने वातावरण बन्यो ।

न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशले तोकेका बेन्चलाई अघोषित रूपमा बहिष्कार गरे । उनीसँग बेन्च शेयर नगर्ने घोषित निर्णय नै गरे । यो क्रम दुई साताभन्दा बढी चल्यो ।

अन्ततः गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने र चोलेन्द्रसँग बेन्च शेयर नगर्ने गरी न्यायाधीशहरू काममा फर्किए ।

न्यायाधीशहरूको भद्र अवज्ञापछि आन्दोलनमा उत्रिएका नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले भने लामो समयसम्म आन्दोलन गरे ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता नहुँदासम्म बारको आन्दोलन जारी थियो । बारको मुख्य माग नै राणाको बहिर्गमन थियो ।

‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा बनेको प्रतिवेदन– २०७८’ शीर्षकमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बुझाएको प्रतिवेदनले नै नेपालको न्यायालयमा केसम्म हुँदा रहेछ भन्ने पुष्टि गर्छ ।

यसअघि २०६४ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, २०६६ सालमा सर्वोच्चका न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र २०७२ सालमा न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

तर, व्यक्ति जस्तो भए पनि, जति नै प्रश्न उठे पनि महाभियोग प्रक्रियालाई बीचमै थाती राखेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नु अनैतिक कुरा हो ।

महाभियोग प्रस्तावलाई तत्काल संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाएर कि पारित कि त आरोपितलाई सफाइ दिनुपर्छ, यो जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसदको दायित्व पनि हो ।

महाभियोग खेप्ने विश्वका केही न्यायाधीश 

संसारभरका प्रधानन्यायाधीशमाथि लाग्ने महाभियोगमा उस्तै किसिमको आरोप लाग्ने गरेको पाइन्छ, जनविश्वास गुमाएको र संविधान पालना नगरेको भन्ने ।

यी दुई विषयलाई अझै खोतल्ने हो भने त्यहाँभित्र पनि दुईवटा विषय पाइन्छ । पहिलो, प्रधानन्यायाधीशबाट राजनैतिक दलको संरक्षण वा प्रधानन्यायाधीश स्वयं कार्यपालिकाबाट नियन्त्रित र अर्को न्यायिक अधिकारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार वा स्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्ति आर्जन ।

उल्लेखित कुराहरू अहिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीशसँग ठ्याक्कै मिल्न जान्छ ।

फिलिपिन्सका चिफ जस्टिस रेनाटो कोरोनालाई सन् २०११/०१२ मा महाभियोग लगाई हटाइएको थियो । जनविश्वासमाथि धोखा गरेको, संविधानको पालना नगरेको अभियोग संसदबाट अनुमोदित हुँदै महाभियोग प्रस्ताव पारित भएको थियो ।

वास्तवमा उनले पूर्व राष्ट्रपति ग्लोरिया माकापागललाई न्यायिक प्रक्रियामा सघाई कारवाहीबाट उन्मुक्ति दिएको र न्यायिक विकास कोषको रकममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालसम्म १५ जना संघीय न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइएकोमा आठ जनालाई संसद्ले हटाएको थियो ।

अमेरिकी स्वतन्त्रतापछि सन् १७८९ देखि हालसम्म अमेरिकामा १७ जना प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भएकोमा कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले महाभियोगको सामना गरी हट्नु परेको छैन । 

बरु, अमेरिकी प्रधानन्यायाधीशहरूले आफ्नै देशका राष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोगको सुनुवाइ गर्ने दुर्लभ अवसर पनि पाएका छन् । 

तीमध्ये एक वर्तमान प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्टस् पनि हुन्, जसले निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोगमाथि २०२० सुनुवाइ गरेका थिए । 

नेपालमा वि.स. २००८ का हरिप्रसाद प्रधानदेखि हालका चोलेन्द्र शमशेर जबरासम्म आइपुग्दा २९ जना प्रधानन्यायाधीशहरू नियुक्ति भैसकेको छ । राणा नै पहिला यस्ता प्रधानन्यायाधीश हुन्, जसविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया संसद्मा छलफलको चरणमा पुगेको छ । यद्यपि संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले छलफल कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश स्याम्युल चेजलाई दुई सय वर्षअघि सन् १८०४ मा महाभियोग लगाइएको थियो । 

उनीमाथि केही गलत सुनुवाइ गरेको, गलत राजनैतिक बयान दिएको र न्याय सम्पादनका क्रममा न्यायिक त्रुटि गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

राजनैतिक रूपमा पूर्वाग्रही भएर भएर आरोप लगाएको तथा आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी नजीरहरूका आधारमा नै आफूले पूरा गरेको भन्दै उनी र उनका वकिलहरूले प्रतिरक्षा गरेका थिए । संसदबाट महाभियोग पारित नभएपछि निर्दोष सावित भई उनी पुनः जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए ।

रोनाल्ड रेगनद्वारा नियुक्त भई १८ वर्ष अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश भएका विलियम रेन्क्विस्टले आफ्नो पुस्तक ‘ग्राण्ड इनक्वेस्ट्स : द हिस्टोरिक इम्पिचमेन्ट अफ जस्टिस स्यामुअल चेज एन प्रेसिडेन्ट एन्ड्र्यु ज्याक्सन’मा न्यायाधीशले बेन्चमा गरेको काम कारवाहीको आधारमा मात्रै महाभियोग लगाइनु हुँदैन भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । 

तर, राणामाथि बेन्चबाट गरेका कामकारवाहीका विषयलाई मात्र लिएर महाभियोग लगाइएको छैन । कार्यपालिकामा भाग खोजेको, बिचौलियाको संरक्षण गरेर, मुद्दाको किनबेच तथा मोलमोलाइ गरेको लगायतका आरोप लगाइएको छ ।

साथै बेन्चसम्बन्धी कार्य अर्थात् केही फैसलाहरू न्यायिक रूपमा नै खारेज हुने खालको रहेको तथ्य पनि नेपाल बार एसोसिएसन तथा सञ्चार माध्यमहरूले उजागर गरेका छन् ।

भारतमा हालसम्म कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले महाभियोगको सामना गर्नुपरेको छैन । 

कलकत्ता हाइकोर्टका न्यायाधीश भी. रामास्वामीविरुद्ध सन् १९९३ मा लोक सभामा पेश भएको महाभियोग प्रस्ताव दुईतिहाइले पारित हुन सकेन ।

तर उनले त्यसपछि लिएको निर्णयको चौतर्फी प्रशंसा भयो ।

‘महाभियोग प्रस्ताव फेल भए पनि नागरिक समाज र बारको एक तप्काले मलाई अविश्वास गरेकाले नैतिक दृष्टिले पदमा बस्न उचित नहुने’ भन्दै उनले राजीनामा दिएका थिए ।

कतिपय कानून व्यवसायीले रामास्वामीको प्रसंगलाई नेपालको सन्दर्भमा पनि जोड्ने गरेका छन् । अहिले नेपालमा भएजस्तै परिस्थिति करीब ३ दशकअघि त्यहाँ भएको थियो ।

रामास्वामीका सम्बन्धमा दिनदिनै विभिन्न किसिमका समाचार छापिन्थे । बारको प्रस्तावमा उनलाई बेञ्चमा बस्न समेत निषेध गरिएको थियो ।

नेपालमा पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको सन्दर्भमा ठ्याक्कै त्यस्तै भइरहेको छ । उनका सम्बन्धमा विभिन्न किसिमका आरोप सहितका समाचार आएकोआयै छन् । 

न्यायाधीशहरूले नै भद्र अवज्ञा आन्दोलन गरेर पोशी तोक्ने तजबिजी अधिकार उनीबाट पहिले नै खोसिसकिएको छ । हाल गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने काम हुँदै आएको छ ।

कलकत्ता हाइकोर्टकै अर्का न्यायाधीश सौमित्र सेनविरुद्ध सन् २०११ मा आर्थिक अनियमितता र मुद्दामा तथ्यहरूलाई गलत व्याख्या गरेको आरोपमा महाभियोग लगाइएको थियो ।

राज्य सभामा महाभियोगमा प्रस्ताव पारित हुनुभन्दा ५ दिनअगावै उनले तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिलसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए ।

सिक्किम हाइकोर्टका मुख्य न्यायाधीश पीडी दीनाकरणलाई भ्रष्टाचार, जमिन हत्याएको र न्यायिक अधिकारको विचलनको अभियोगमा सन् २०११ मा महाभियोग दर्ता भएको थियो ।

सभामुखले छानबिन समिति बनाई महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्नासाथ उनले २०११ मा राजीनामा गरेका थिए । 

त्यसैगरी, सन् २०१५ मा गुजरात हाइकोर्टका न्यायाधीश जेबी पर्दिवालकले एक फैसलामा आरक्षणका सम्बन्धमा अस्वीकार्य अभिव्यक्ति समावेश गरेपछि उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रसंग उठेको थियो ।

महाभियोग लगाउने सूचना जारी गरी संसद्मा प्रक्रिया अघि नबढ्दै फैसलामा भएका आपत्तिजनक शब्द हटाएर उनी महाभियोगबाट बचेका थिए ।

आन्ध्र प्रदेशका हाइकोर्टका न्यायाधीश सीभी नार्गाजुना रेड्डीविरुद्ध सन् २०१६ र २०१७ मा दुईपटक महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो ।

दुवैपटक महाभियोगका हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेन ।

सम्बद्ध राजनीतिक दलको निर्णयविपरीत हस्ताक्षर गरेका सांसदहरू पार्टीको ह्वीपपछि हस्ताक्षर फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए ।

नेपालमा हस्ताक्षरकर्ताले हस्ताक्षर फिर्ता लिएमा प्रस्ताव के हुने भन्नेमा महाभियोग कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन मौन छ । तर, आवश्यक एक चौथाइभन्दा निकै बढी सांसद (९८ जना) ले हस्ताक्षर गरेकाले एकदुई जनाले फिर्ता लिए पनि कुनै फरक नपर्ने कानूनविद्हरू बताउँछन् ।

त्यसो त सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले संस्थागत ढंगले नै महाभियोग अघि बढाएकाले हस्ताक्षर फिर्ताको सम्भावना नगन्य छ ।

भारतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सन् २०१८ मा विपक्षी दलहरू अगाडि सरेका थिए । तर प्रस्ताव संसदमा दर्ता नै भएन । दलहरू अभियोग पत्रको मस्यौदा तयारीमै सीमित भए ।