शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयहरूमा बन्द-हड्ताल नगरी समस्याको निकास खोज्न प्राध्यापकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । 

नेपाल प्राध्यापक संघका पदाधिकारीसँग आज सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा छलफल गर्दै मन्त्री पौडेलले स–साना कुरालाई लिएर विश्वविद्यालयमा हड्ताल गर्नु गलत भएको बताए । ‘लोकतान्त्रिक मर्यादाअनुरूप माग प्रस्तुत गर्न पाइन्छ, लामो समयसम्म पढाइ अवरुद्ध हुने गरी विश्वविद्यालयमा गरिएको हड्ताल रोक्नुपर्‍यो । प्राध्यापक संघले गृहकार्य गरी समस्या बुझेर समाधानको निकास निकाल्ने गरी पहल गर्नुहोस्,’ उनले भने । 

उनले सबै विश्वविद्यालयका सेवा आयोगहरू एकै प्रकृतिको भएकाले एकरूपता कायम गरिने बताए । प्राध्यापकका सेवासुविधा सम्बन्धमा सबै राष्ट्रसेवकलाई एउटै मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने योजनामा रहेको मन्त्री पौडेलले बताए । 

विश्वविद्यालयहरू समस्या परे मात्र मन्त्रालयमा आउने गरेको भन्दै नियमन संयन्त्र र स्वायत्तको स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्ने पनि मन्त्री पौडेलले बताए । 

विश्वविद्यालयहरूले समस्या परेका बेला मन्त्रालयमा आउने तर अरू जिम्मेवारी, अनुशासन र नियमन सुधारका अवस्थामा स्वायत्त भएको भन्ने गरिएको उनले बताए ।

‘राष्ट्रिय प्रकृतिका विश्वविद्यालयहरू विषयगत विशिष्टीकरणका आधारमा केन्द्रीय विश्वविद्यालयको मातहतमा रहने गरी तयारी गरेका छौँ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘उच्च शिक्षालाई नियमन गर्ने गरी ऐनमाथि छलफल भइरहेको छ ।’

छलफलमा संघका तर्फबाट बुद्धबहादुर थापाले प्राध्यापकहरूको मर्यादाक्रम २०७४ सालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भएर राजपत्रमा आइसकेकाले कार्यान्वयनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । 

प्राध्यापकहरुको तलबमान सार्कस्तरीय बनाउनुपर्ने, त्रिवि र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्राध्यापक र विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई समेत निजामती अस्पतालभन्दा बेग्लै किसिमको स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर लामो समयदेखि आंशिक प्राध्यापक तथा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्दै आइरहेका छन् ।