११ साउन २०८३, सोमबार
निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा तनाव सिर्जना भएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो ।
छलफलमा सहभागी हुन गएका केही साना राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आयोग पाँच दलीय गठबन्धनको इसारामा चलेको भन्दै विरोध गरेका थिए ।
केही नेताहरूले बैठकस्थलमै निर्वाचन आयोगविरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए । छलफल तनावग्रस्त भएपछि केहीबेर आयोगले छलफल नै रोकेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले विस्तृतमा छलफल नै नगरी निर्वाचन आचारसंहितामा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको राजनीतिक दलका नेताहरूले बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहितामा निष्पक्ष रूपमा चुनाव हुने विषय उल्लेख नभएको, निर्वाचनमा राज्य स्रोतको दुरुपयोगबारे आचारसंहिता मौन रहेको जस्ता कमजोरी औँल्याएका छन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले सरकारी खर्चमा हेलिकप्टर प्रयोग हुने विषयलाई के गर्ने भन्ने बारेमा निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख नभएको छलफलका क्रममा बताएका थिए ।
नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण शाहले निर्वाचन आयोगले बोलाएर जबर्जस्ती आचारसंहितामा हस्ताक्षरको लागि दबाब दिएको बताए ।
उनले भने, ‘छलफल नै नगरी हस्ताक्षर गर्ने भए त नेताको घरघरमा पठाएर हस्ताक्षर गरेर ल्याएको भए भइहाल्थ्यो नि ।’
आयोगले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई छलफलमा बोलाएको भए पनि उनीहरूसँग सँगै केन्द्रीय सदस्य र अरू कार्यकर्ता पनि आयोगले बोलाएको छलफलमा सहभागी हुन पुगेका थिए ।
आयोगमा ६ दलको सिण्डिकेट लागू गरेर निर्वाचनका लागि दर्ता भएका ७०/८० वटा दललाई पेल्न खोजिएको शाहले बताए ।
