स्थानीय निर्वाचन घोषित मितिको ठीक १ महिनाअघि १० अप्रिलमा एमालेबाट अर्थ मन्त्रालय सम्हालिसकेका ३ जना नेताले प्रेस मिट गरे । चुनावी रंगमा एसिड घोलेर एमाले नेताहरूले राष्ट्रको ट्रेजरीलाई निशाना बनाउने योजनाका पछाडिको रहस्य खुल्न बाँकी छ ।

राष्ट्रको ढुकुटी भेन्टिलेटरमा पुगेको सन्देश दिएर उनीहरूले आमनागरिकलाई निराश बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अविश्वास सिर्जना गर्ने अफवाह फैलाए । आफ्नो राष्ट्रिय ढुकुटीबारे पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘हामी टाट पल्टिँदैछौं है’ भन्ने हावादारी घोषणा गर्न एमाले किन हतारियो ? यो गम्भीर प्रश्न हो । 

चुनावी स्टन्टका लागि यति संवेदनशील विषयमा आधारहीन टिप्पणी गर्नुले एमालेको नियतको बेइमानीलाई प्रस्ट पार्छ ।

जनमत भड्काउन सरकारविरुद्ध प्रहारका लागि गरिएको त्यस प्रेसमिटको पहिलो निष्कर्ष के थियो भने सत्ता गठबन्धनको आगमनसँगै अर्थतन्त्र धरासायी भयो । मानौं – कांग्रेस–माओवादी लगायतका दलको गठबन्धन तालिवानहरूको शासन हो । उनीहरूले अर्थतन्त्र बुझेका छैनन् र यस गठबन्धनलाई कुनै दातृ निकायले पत्याउने छैन, एमालेको आशय यस्तै प्रकृतिको थियो ।

दोस्रो एमाले नेताहरूले अर्थमन्त्रीमाथि निशाना साँधे । उनीहरूका अनुसार अर्थमन्त्री शर्मालाई जोड–घटाउ आउँदैन । माओवादी पार्टी, अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्थमन्त्री शर्माको छवि ध्वस्त पार्न जुनसुकै हद पार गर्ने एमालेको लक्ष्य छ र सोहीअनुसार सुनियोजित रूपमा यसलाई एउटा जबरजस्त न्यारेटिभ क्रियट होस् भन्ने मनसायले १ जना पूर्व अर्थमन्त्रीले इतिहासकै निम्छरो टिप्पणी गर्न भ्याए ।

पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेको यो टिप्पणी भारतमा कांग्रेस आईले कुनै समय भाजपाका लोकप्रिय नेता (हालका प्रधानमन्त्री) नरेन्द्र मोदीमाथि गरेका टिप्पणीको समतुल्य छ । कांग्रेस आईका केही सर्टिफिकेटधारीहरूले मोदीलाई अनपढ भन्थे, मोदी पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुअघि उनलाई अनपढ भनेर केही ब्लगरहरूले अभियान नै चलाए । भाजपाले सटिक जवाफ दियो – इन्दिरा गान्धि भि सिर्फ मेट्रिक के समकक्ष हि पास थी ।

मोदी आफैंले भनेका थिए – नियमित छात्रका रूपमा मैले केबल १० कक्षासम्मको अध्ययन गरें र बाँकी स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा मैले निजी छात्रका रूपमा प्राप्त गरें ।

भाजपाले ती वुद्धिजीवी महोदयहरूलाई यसरी काउन्टर अट्याक गर्‍यो कि जसका कारण हावर्ड विश्वविद्यालयको पढाइ सकेर पश्चिमा राजनीति र दर्शनमा महारथ हासिल गरेका भनिएका राहुल गान्धी मोदीको आगमनसँगै अखबारका हेडलाइनमा बिरलै निम्त्याउनुपर्ने कर्नरका पाहुना बने ।

भारतका तत्कालीन वित्तमन्त्री पि चिदम्बरमको पालामा महंगी दर बढेर १०–१४ प्रतिशत पुगेपछि अर्थ–राजनीतिक वृत्तमा एउटा चर्चा चल्यो, हावर्डको ज्ञान धरासायी भयो । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सकेन, हामीले दुःख पायौं ।

ठीक त्यही अनुभूति आमनेपालीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहिसकेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पालामा गरेका थिए । उनका विरुद्ध आमजनता आक्रोशित थिए । उनको बहिर्गमनको आवाज उठिरहँदा उनलाई तुरुन्तै नेपालका लागि अमेरिकाको राजदूत बनाइएको थियो । त्रिविबाट स्नातक गरेका तर एमालेको भाषामा जोडघटाउ नजान्ने नै सही ती अर्थमन्त्री शर्माले दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ हटाएर देशलाई अँध्यारोबाट मुक्त बनाएका थिए । नारायणहिटीको विद्युत् लाइन काटेर चर्चामा आएका गोकर्ण विष्टको लोकप्रियता शर्माको ऊर्जा मन्त्रालयको शानदार पर्फर्मेन्सपछि खस्किएको थियो ।

एमालेका पूर्व अर्थमन्त्रीलाई अहिले त्यही डर छ, शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा त्यही प्रकारको पपुलर बजेट ल्याउने, राष्ट्रबैंकमा आफ्नो बफादार गभर्नर नरहँदा सूचनामा छेडखानी गर्न नमिल्ने र कुनै खास राम्रो कामको शुरूआत भएछ भने आफूहरूको लोकप्रियता गुम्ने यिनै विषयमा चिन्तित पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले नेताहरूको छटपटी शुरू भएको छ ।

एमालेको एउटै लक्ष्य छ – कुनै पनि मूल्यमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट भाषणअघि अर्थमन्त्री शर्मालाई अलगथलग पार्ने । सकिन्छ पदबाट बाहिरिने वातावरण सिर्जना गर्ने र सकिएन भने बजेट अगावै अर्थमन्त्रीप्रति आममानिसमा पूर्वाग्रही धारणा निर्माणका लागि सबै उपाय अपनाउने ।

एमालेभित्र एउटा जब्बर त्रास छ सार्वजनिक लेखा समितिमा रहँदाको शर्माको लोकप्रियता, उर्जा मन्त्रालयमा रहँदाको लोकप्रियता, गृहमा रहँदाको पारदर्शिता र लोकमानविरुद्ध महाअभियोगको शाहसिक निर्णय अर्थमा पनि देखियो भने हाम्रो लोकप्रियताको ग्राफ शून्यमा झर्छ र निर्वाचनको परिणाम निराशाजनक रहन्छ । यही भयले एमाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको बाटोमा गएको हाउगुजी बनाउँदै निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने षड्यन्त्रकारी अभियानको अगुवा बनेको छ ।

एमालेसँग केही कलात्मक विशेषताहरू छन् । ती विशेषताको आलोचना गर्दा अन्य दलहरू आइसोलेट हुने खतरा, ती विशेषताको सिको गर्दा मुलुकको भविष्य बर्बाद हुने खतरा । खुरापातमा एमालेले जुन महारथ हासिल गरेको छ, नेपालका अन्य पार्टीहरू त्यसका अघि निकै सोझो र इमान्दार देखिन्छन्, झण्डै प्रचण्डको राजनीतिक चातुर्यताले एमालेका षड्यन्त्रकारी तानाबाना कहिलेसँगै बसेर त कहिले टाढा रहेर च्यातचुत पार्ने भएकाले मात्रै यो मुलुक एमालेको एकल कब्जाबाट टाढा छ ।

एमालेको हातमा मुलुक रहने हो भने त्यही खुरापातले यो मुलुकलाई बर्बादीको दिशामा प्रवेश गर्नबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन । खासगरी डेटा म्यानुप्लेट गर्न, रकमको सुनिश्चितताका आधार विना बजेट भाषण गर्न, वातानुकुलित कोठामा बसेर नागरिकको जीडीपी तयार गर्न, थिंक ट्यांकहरूलाई वित्त पोषणको चारो हालेर आफ्नो पक्षमा बोल्न लगाउन, मिडिया म्यानेज गर्न, गैरसरकारी संस्थासँग आर्थिक लाभ हाँसिल गर्न र त्यसलाई दल हितमा प्रयोग गर्न एमाले खप्पिस छ । इन्फर्मेसन वारफेयरमा एमालेले आफ्नो जीवन धानेको छ । हावादारी फण्डा, बेतुकका स्टन्ट र विपक्षीविरुद्ध व्याक टु व्याक प्रोपागाण्डा विना एमाले टिक्न सक्दैन । 

माओवादीकै सहारामा राज्य मशिनरीमाथि पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्न सफल एमालेको हातबाट अहिले सबै खाले पकड र प्रभावहरू क्रमशः गुम्दै गएका छन् । राष्ट्र बैंकपछि अख्तियार माथिको नियन्त्रण गुम्ने त्रासले पनि एमालेले गभर्नरको बचाउमा न्वारनको बल लगाउनुपरेको छ । एमालेलाई यो त्रास पनि उत्तिकै छ कि राष्ट्र बैंकमा आफ्नो बफादार मानिस नरहँदा विगतका सेटिङको पोल खोलिनेछ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व अर्थमन्त्रीका हैसियतले एमाले अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूले उठाएको जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै स्थितिमा पुगिसकेको चाहिँ होइन । हामी संकट समाधानका लागि कदम चाल्न सक्ने र जोखिमबाट पार पाउने स्तरमै छौं भन्ने अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तथ्यपरक तर्कभन्दा केही मिडियाहरूलाई एमालेको हावादारी दाबीलाई स्थान दिनुपरेको छ ।   

तेस्रो पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका उपाध्यक्ष सहितका नेताहरूले मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा गएको तथ्यहीन तर्क गरेर आमनागरिकलाई त्रासको डण्डाले लखेट्न खोजे । निर्वाचनको नतिजा हात पार्न जुनसुकै स्तरसम्म झर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले एमाले नेताहरूलाई यतिसम्म छुद्र बनाएको हो । खासमा एमालेसँग यतिबेला सुशासन, भ्रष्टाचार, नैतिक मूल्य, पारदर्शिता जस्ता एजेण्डामा बोल्न सक्ने नैतिक हैसियत छैन । न त कानून र संविधानको परिपालना प्रतिको प्रतिबद्धता आदि विषयमा पनि एमाले पूर्ण विश्वासका साथ आफ्नो धारणा राख्ने ल्याकत राख्दैन ।

विगतका प्रत्येक त्रुटिले उसलाई पछ्याउनेछन् र राज्य संयन्त्रबारे धेरै बोल्दा आफैंमाथि प्रतिप्रहारको खतरा छ । त्यसकारण उसले सबै विषयलाई बेवास्ता गर्दै अर्थतन्त्रमाथिको संकट देखाएर आफ्नो अस्तित्व जीवित राख्ने योजना बनाएको हुनुपर्छ ।

के एमाले साँच्चै देश र अर्थतन्त्रप्रति जिम्मेवार हो ?

क. ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले हमेसा आफ्नो दलबाहेक अरु कसैप्रति जवाफदेही, जिम्मेवार र उत्तरदायी छैन । क. घनश्याम भुसालकै शब्दमा भन्नुपर्दा अध्यक्ष ओली पार्टीभित्र पनि दिसा–पिसाब, थुक–खकार परीक्षण गरी गुटको बफादार भएको निष्कर्षपछि मात्रै पार्टी वा सरकारको जिम्मेवारी सुम्पने व्यक्ति हुन् । उनले देशका संवैधानिक अंगहरू, महत्त्वपूर्ण राजकीय संस्थानहरू र रणनीतिक महत्त्वका सबै राज्य संयन्त्रमा आफ्ना बफादारलाई भर्ती गरे । त्यसमध्ये गभर्नर खुँखार कार्यकर्ताको भूमिकामा देखिए । राष्ट्र बैंकबाट अर्थमन्त्री हटाउने वा पूरै सरकार नै असफल बनाएर ओली राजको आगमन गर्न सम्भव थिएन ।

गभर्नर अर्थनीतिको आवरणमा राजनीतिको त्यही निरर्थक कुटिल सतरञ्ज खेल्न थाले । जहाँसम्म एमालेको इमान, नैतिकता र जवाफदेहिताको कुरा छ यो अपेक्षा नै बेकार हो । एकान्त कुनामा रहेको पानीजहाजको कार्यालय, विशालनगरमा नियुक्ति खाएका रेलवे सेवाका कर्मचारीहरू, भान्सासम्मै पुग्ने ग्यासका पाइपलाइनहरू, हावाबाट निकालिने बिजुली, भृकुटीमण्डपमा उद्घाटन गरिएको मेलम्ची खानेपानी यस्ता अनगिन्ती उदाहरण छन्, सायद जनताले ती सबै हावादारी गफको स्मरण गरेको हुनुपर्छ । क. ओलीको गृहनगरमा भ्यू टावरका लागि पैसा छुट्याउने तिनै अर्थमन्त्रीहरू हुन् ।

देशको ठूलो भाग विद्युतीकरण हुन बाँकी रहँदा सीमित नेताले इच्छाएका क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी घोषणाका लागि बजेट छुट्याउन तयार हुने तिनै अर्थमन्त्री हुन् । कृषि फर्मलाई माछापालन, मौरीपालन र पशुपालनमा ठूल्ठूला अनुदान र सहुलियत ऋण दिएर त्यो अनुदान, ऋण घरजग्गा कारोवारमा लगानी गर्ने उपाय दिँदै कहीँ न कहीँ आफन्तलाई त्यसमा सहभागी गराउने एमाले नेताको सूची लामै छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रका हस्ती मानिएका युवराज खतिवडाको अर्थमन्त्री रहँदा व्यापक आलोचना भयो । त्यतिबेला एमाले नेताहरूले उहाँले गरेको काम दीर्घकालीन लाभ र हितका लागि हो, त्यसको सकारात्मक प्रभाव ३, ४ वर्षमा देखा पर्छ । अहिले त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिने बेला हो भने किन आफैंले पत्रकार सम्मेलन गर्नु ? कृषि र उद्योगको लगानीले कति रिटर्न दियो ? ऋण र सहुलियत अनुदान खाने कृषि फर्महरू कागजमा मात्रै छन् कि जमिनमा पनि छन् । गरिखाने मानिसको ऋण नपाएर कन्तबिजोग छ, कार्यकर्तालाई अनुदान दिएर जाँडको जोहो गर्ने परिपाटीले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसदेखि ओम्नी, यति, धर्मशाला, चियाबारी सट्टापट्टा सबै कुराहरू सुशासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको टेवाका लागि थिए ? यी सबै प्रश्नको जवाफ दिएर मात्रै नेकपा एमालेले अरूतिर औंला उठाउनुपर्छ ।