बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा छन् भने दुईजना सञ्चालकको पद शनिवार (भोलि)देखि रिक्त हुँदैछ । 

सञ्चालक सुवोधकुमार कर्णलाई भने विवादमा आएका कारण बैठकमा सहभागी गराउन छाडिएको छ । एक महिना पदावधि बाँकी रहेका कर्ण निजी क्षेत्रसँग कमिसनको बार्गेनिङ विवादमा तानिएका छन् ।

गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले एक सातादेखि निलम्बनमा राखेर छानबिन गर्दैछ । अधिकारीमाथिको छानविन पूरा नभएसम्म निलम्बनमा नै रहने हुँदा टुंगो नलागेसम्म उनको कोटा पनि खाली रहनेछ ।

शनिवारदेखि राष्ट्र बैंक सञ्चालकद्वय राम पौडेल र रामजी रेग्मीको ५ वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । ४ वैशाख २०७४ मा उनीहरूलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरको थियो । 

भोलि शनिवार भएकाले दुई सदस्यको कार्यकाल व्यावहारिक रूपमा आजै सकिएको छ ।

अब राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकमा कुल ७ सदस्यमध्ये जम्मा ३ जना मात्र उपस्थित हुनसक्ने अवस्था आएको छ । बहुमत सदस्यको अनुपस्थितिमा बैठक बस्न गणपूरक संख्या नै पुग्दैन ।

समितिको पदेन सदस्य रहेकी कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्छिन् । उनका अलावा अर्थसचिव मधु मरासिनी र डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र मात्रै उपस्थित भएर कुनै निर्णय गर्न सम्भव छैन ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र कम्तीमा ३ जना सञ्चालकको उपस्थिति अनिवार्य छ । समितिको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

सरकारले रिक्त रहेका २ सञ्चालक नियुक्त नगरेसम्म वा गभर्नरको निलम्बन टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन नसक्ने अवस्था आएको छ ।

के छ कानूनी व्यवस्था ?

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १४ अनुसार सञ्चालक समिति ७ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ ।

यस्तो व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक समितिको अध्यक्षता गभर्नरले गर्नेछन् । बाँकी ६ जना सदस्यमध्ये ३ जना सदस्य पदेन र ३ जना सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । 

तीन पदेन सदस्यमा अर्थसचिव र २ जना डेपुटी गभर्नर हुनेछन् । बाँकी ३ जना सदस्य भने आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले नियुक्त गर्ने ३ जना सञ्चालक अलगअलग क्षेत्रको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंक सञ्चालकको बैठक महिनाको कम्तिमा एकपटक बस्नैपर्ने हुन्छ । यस्तो बैठकमा बहुमतले निर्णय लिन सक्छ ।

नोट छपाइदेखि वित्तीय संस्थाको नियमनसम्म प्रभावित हुने 

सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नपाए नोट छपाइदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्नेसम्मको काम कारवाही प्रभावित हुनेछ । राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्था अनुसार मौद्रिक तथा विदेशी विनियम नीति निर्माण, नोट छपाइका लागि आवश्यक निर्णय तथा नीति तर्जुमा गर्ने काम प्रभावित हुनेछ । 

सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र यो क्षेत्रका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने काम पनि प्रभावित हुनेछ । 

राष्ट्र बैंकमा सञ्चालक नियुक्ति हुन नसक्दा वा बैठक बस्न नसक्दा बैंकहरूको वित्तीय विवरण स्वीकृति गर्ने, बैंकहरूको काम कारवाहीको नियमित निरीक्षण गर्ने, बैंकहरूको कर्जा, पुनरकर्जा तथा सीमा र शर्तको स्वीकृति पनि रोकिने छ ।

वित्तीय स्रोतको परिचालन र लगानी गर्नेसहितको काम कारवाही पनि सञ्चालकको बैठकले नै तय गर्ने हुँदा सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नपाउँदा ती काम समेत प्रभावित हुने भएका छन् ।

सञ्चालक नियुक्त गर्न अर्थमन्त्रीको चासो

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा बहुमत पुग्ने सदस्य भोलिदेखि नै नहुने भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चासो देखाएका छन् । शर्माले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य नियुक्त गर्ने विषयमा शुक्रवार नै छलफल अगाडि बढाएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार शुक्रवार अपराह्न अर्थमन्त्री शर्माले कामु गभर्नर निलम ढुंगाना र अर्थसचिव मधु मरासिनीसँग छलफल गरेका छन् । 

राष्ट्र बैंक सञ्चालक नियुक्तिमा रेग्मी र पौडेलले दोहोरिन चाहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । यसअघि माओवादी सरकारले नियुक्त गरेका सञ्चालकद्वयले अहिले पनि माओवादी नेता अर्थमन्त्री भएको लाभ लिन चाहिरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयमा निजी क्षेत्रबाट पनि लबिङ शुरू भइरहेको र अर्थमन्त्रीले चाहेको व्यक्ति नियुक्त हुन सक्ने भएकाले अहिले नै यही व्यक्ति हुन्छ भन्न नसकिने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।