राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि निलम्बनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मंगलवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

साथै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश समेत जारी भएको छ । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई वैशाख १३ गतेलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन अगाडि बढाएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । 

​निलम्बनविरुद्ध अधिकारीले आइतवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

हेर्नुहोस्, सर्वोच्चको आदेश :