मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि बनाइएको पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नसकेकामा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

    नेपालको संविधान तथा कानूनद्वारा प्रत्याभूत मानवअधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कार्ययोजना बनाइए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रतिबद्ध नहुँदा यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनीहरुको भनाइ छ । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले आज बुटवलमा आयोजना गरेको ‘पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक’ प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले मानवअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि यस्ता कार्ययोजनाको कार्यान्वन जरुरी रहेको बताए। 

    लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि तीनै तहका सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए । उनले मानवअधिकारको पाँचौँ कार्ययोजनामा समेटिएका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक न्यायको विषयमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखे ।

    रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

    कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापाले प्रदेशका सचिवको छिटोछिटो सरुवा हुँदा यो विषयबारे मन्त्रालय जानकार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै यो कार्ययोजनाका कतिपय कार्यक्रम भने मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रममा समेटिएको बताए । 

    जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक एकराज विश्वकर्माले मानवअधिकार कार्यान्वयनका लागि बनेको समितिको बैठक अहिलेसम्म बस्न नसकेको बताए । 

    पत्रकार दिनेश पाण्डे, विनोद परियार, युवराज कँडेल, रेखा भुसाल, रिमा विसीलगायतले पाँचौँ कार्ययोजना बनिसक्दा चार योजना कार्यान्वयन भएको थाहा नपाएको गुनासो गरे ।