×

X
Nic Asia
Dabur
Marvel

स्थानीय चुनाव

'वीरगञ्जका मतदातालाई यसपालि कमसलमध्येबाटै प्रतिनिधि छान्नुपर्ने बाध्यता छ’

काठमाडाैं | बैशाख २०, २०७९

TVS INSIDE

संघीय प्रणालीको परिकल्पना नेपालको संविधानले गरेपछि पालिका निर्माणमा ठूलै कसरत गरियो । तर पालिकाहरूको नक्सांकन कतिपय मामिलामा अव्यावहारिक देखिएको छ । 

IME BANK INNEWS

तराईका दलहरूले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्थे । म पनि त्यस तर्कमा विश्वस्त थिएँ । तर म मनाङ गएपछि देखें, त्यहाँ त एउटा वडाबाट अर्कोमा जान दुई दिन लाग्ने रहेछ । अनि मलाई के लाग्यो भने हामीले लोकतन्त्रमा जनसंख्याको कुरा गर्‍यौं तर भूगोललाई बिर्सेछौं । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

हिमाली क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कम हुँदाखेरी अहिले हिमाललाई परेको संकटको बारेमा उनीहरू पर्याप्त आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् । तर हिमालको संकट हाम्रो पनि संकट हो र आगामी दिनमा हाम्रो भविष्य पनि धरापमा पर्छ भनी मधेशले बुझिरहेको छैन । 

समीपतालाई विचार नगरी आफूखुशी नक्सांकन गरिएकाले समस्या आयो । अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक यी दुईवटा भारले थिचिएको स्थानीय सरकार हामीले पायौं । 

तर यस पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारले एउटा आकार ग्रहण गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय व्यवस्थालाई यसले कार्यान्वयन गर्‍यो । 

स्थानीय सरकारले आफूलाई रोलमोडलको रूपमा प्रस्तुत गर्न नसक्नु यसको असफल पक्ष रह्यो । अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचार यी तीनवटा समस्यामा स्थानीय सरकार जेलियो । त्यसमा संघीय सरकारको योगदान कति छ, संवैधानिक छिद्रहरू कति भए र स्थानीय सरकार चलाउनेहरूले गरेको काममा कति रिक्तता रहे यी सबै कुराको जोडघटाउलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

Vianet communication
Maruti inside

स्थानीय सरकार त भनियो तर उम्मेदवारहरूको टिकट केन्द्रबाट बाँडियो । त्यो त झ्यालबाट छिरेर मूल ढोकाबाट निस्केको जस्तो भयो । 

जे जस्तो भूगोल बनेको भए पनि प्रत्येक पालिकाका आफ्नै सम्भावनाहरू छन् । तर त्यसको सदुपयोग गर्न उनीहरूले सकेनन् । 

कोरोनाकालकै कुरा गरौं । यहाँबाट विदेश गएका श्रमिकहरू कोरोनाको बेलामा घर फर्किए । त्यो रिभर्स माइग्रेसन हुँदा श्रमिकले आफ्नो पालिकामा सीपको उपयोग गर्ने वातावरण स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा निर्माण गर्नुपर्थ्यो । 

दलीयकरणका कारण दल बदल्ने समस्या व्यापक देखिएको छ । प्रतिनिधि भइसकेको मान्छेलाई उसको पार्टीले टिकट दिएन भने अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेर टिकट हात पार्ने स्थिति देखिएको छ । फलानो मेयरको विकास मोडल गजबको थियो, त्यसैले उहाँलाई हामीले आफ्नो पार्टीमा ल्यायौं भन्न सक्ने स्थिति कुनै दलमा पनि थिएन । एउटै व्यक्तिले दिनमा तीनपटक दल फेरेको पनि देखियो । 

राजविराज लगायत मधेश प्रदेशका केही स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र छन् । तिनमा रहेका उद्योगमध्ये केही मात्र सञ्चालनमा छन् । तर, ती उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुको सबकन्ट्य्राक्ट विभिन्न पालिकालाई दिएर काम लिन सकिन्थ्यो । यसरी रिभर्स माइग्रेसनलाई गाउँमै राख्न सकिन्थ्यो तर हामीले त्यो अवसर गुमायौं । 

मधेशको कुरा गर्दा यो भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र हो । त्यसैले मैले यसलाई सीमाञ्चल नाम दिएको छु । यहाँका मानिसको जीवनयापन पद्धतिलाई हामीले सहानुभूतिका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

उदाहरणका लागि, वीरगञ्जका मानिस सीमाबाट पोके तस्करी गर्छन् भनी आरोप लगाइने गरिन्छ । तर उनीहरूलाई हामीले किन सशक्तीकरण गर्न सकेनौं भनी प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । उसले पोक तस्करी गरिरहेको छ तर व्यक्तिगत लाभ लिन सकेको छैन । उसमार्फत अर्को ठूलाठालुले फाइदा लुटिरहेको छ । महानगरको गरीबीलाई कसरी न्यून गर्ने भनी सोचिएकै छैन । पोके तस्कर भनिएको निम्नवर्गको व्यक्तिलाई सम्मानित दैनिक जीवनयापन गराउन हामी सकिरहेका छैनौं ।

पहाडसँग जोडिने प्रत्यक्ष बाटो भएको मधेशको जिल्लाको मानव विकास सूचकांक कोर मधेशको भन्दा फरक छ । बारा र सर्लाही सोझै पहाडसँग बाटो नजोडिएकाले कमजोर छन् । अनि राजमार्गसँग जोडिएका पालिकाहरूमा मिश्रित समुदायको बसोवास छ । त्यहाँको विकास राम्रो देखिएको छ, समुदायबीच समृद्धिका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । 

तर कोर मधेशमा यस्तो भएको छैन । महिलाहरू घरबाट बाहिर निस्कन हिचकिचाउने गरेको स्थिति छ, भलै त्यसमा केही परिवर्तन भने देखिएको छ । यसलाई विचार गरेर पालिकाहरूले सान्दर्भिक योजनाहरू ल्याउनुपर्थ्यो । 

विगत पाँच वर्षमा पालिकाहरूले गाडी किन्ने, भवन बनाउने र माटो पुर्ने काममा बढी ध्यान दिए । 

पालिका चुनावमा उठेका कमसलमध्ये अब्बल उम्मेदवार छान्नुपर्ने बाध्यता मधेशका मतदातालाई छ । चुनावमा योग्य प्रत्याशीहरू आएनन् । त्यो राजनीतिक दल मात्र नभई नागरिक समाज र आम सञ्चारमाध्यमको पनि चुक हो । 

विगत पाँच वर्षमा आलोचनात्मक चेतको विकास गर्न सक्नुपर्थ्यो । वैकल्पिक योजनाहरूमा पनि विचारविमर्श गरिनुपर्थ्यो । मिडियाले वीरगञ्जको सम्भावना र यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको योग्यताका बारेमा खै बहस चलाएको ?

पहिले प्रशासन चलाएका, केही नाम कमाएका मानिसहरू चुनाव लड्न आइरहेका छन् । तिनीहरू केही भिजन भएर, केही काम गर्छु भनेर आएका हैनन् । उनीहरूले त यहाँ स्रोत देखेका छन् । स्रोतमा स्वामित्व प्राप्त गरेको भाव निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा पलाएको छ । आफूले सरकारमा पठाएको पात्रमार्फत स्रोतको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सोच राजनीतिक दलमा छ । 

स्थानीय सरकारको अभ्यासमा सबभन्दा दुर्बल पक्ष के रह्यो भने समाजलाई दलीयकरण गरी चिराचिरा पारियो । दलको संरक्षणमा नभएको व्यक्तिले न्याय नपाउने सम्भावना रह्यो । उसले विकासको मूलप्रवाहीकरणमा आफूलाई जोड्न नसक्ने पनि भयो । 

दलीयकरणका कारण दल बदल्ने समस्या व्यापक देखिएको छ । प्रतिनिधि भइसकेको मान्छेलाई उसको पार्टीले टिकट दिएन भने अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेर टिकट हात पार्ने स्थिति देखिएको छ । फलानो मेयरको विकास मोडल गजबको थियो, त्यसैले उहाँलाई हामीले आफ्नो पार्टीमा ल्यायौं भन्न सक्ने स्थिति कुनै दलमा पनि थिएन । एउटै व्यक्तिले दिनमा तीनपटक दल फेरेको पनि देखियो । 

बहुदलीय व्यवस्थामा दलप्रतिको निष्ठा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दलीय निष्ठामा स्खलित भएको व्यक्तिले जनतासँग गरेको प्रतिज्ञालाई कत्तिको पालन गर्छ त ? दलहरू यो प्रश्नमा घोत्लिएनन् । 

त्यसैले यसपटकको चुनावमा जनताहरू चेहरा (अनुहार) खोज्दैछन् । हिजोको नेतृत्वको चाल र चरित्र भन्दा पनि अब चेहरा खोजिँदैछ किनकि सबै दलहरू उस्ताउस्तै भए । संघीयता र गणतन्त्र मान्ने व्यक्तिको चेहरालाई जनताले ध्यान दिइरहेका छन् । 

दलहरूले टिकट बाँड्दा चारवटा फ्याक्टरलाई ध्यान दिएका छन् : जाति (कास्ट), पैसा (क्याश), जनतासँगको सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) र अन्य दलको भोट तान्ने क्षमता (क्रसभोट) । तर दलहरूले गठबन्धन मनपरी ढंगले गरेकाले कुनै शहर वा गाउँको कम सिर्जनशील व्यक्तिलाई टिकट दिएको पाइएको छ । त्यसले गर्दा शहरले योग्यता भएको व्यक्ति नपाउने भएको छ । 

प्रत्येक शहरको आफ्नै पहिचान हुन्छ । वीरगञ्जको कुरा गर्नुपर्दा यो सामासिक शहर हो । सामासिक भन्नाले दुवै शब्दको आफ्नो स्वायत्त अस्तित्व हुन्छ । त्यसैगरी यहाँ विभिन्न समुदायको सहअस्त्त्वि छ । 

वीरगञ्ज मधेश प्रदेशको पहिलो महानगर हो र यहाँ विभिन्न समुदायको मिश्रित बसोबास छ । काठमाडौंपछिका धेरै ऐतिहासिक फ्याक्टरहरू यहाँ विद्यमान छन् । यसको सम्भावना र सामर्थ्यका बारेमा सोच्ने फुर्सद कसैलाई पनि भएन । 

निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारबाट सहयोग भएन, ६–६ महिनामा प्रशासकीय अधिकृतहरू परिवर्तन हुँदा समस्या आयो, अधिकृतहरू विपक्षी दलसँग सहानुभूत राख्ने व्यक्ति भएकाले सहयोग गरेनन् भन्ने बहाना बनाउलान् । तर त्यसलाई मेयर वा गाउँपालिका अध्यक्षले आफ्नो अकर्मण्यता छोप्ने बहाना बनाउन पाउँदैनन् । 

वीरगञ्ज तीनवटा कुराले महत्त्वपूर्ण छ : सामरिक, रणनीतिक र निर्वाचनीय । यो कूटनीतिक शहर पनि हो । एउटा देशको दूतावास यहाँ छ । यसका विभिन्न आयामहरू छन् । ती आयामको प्रतिनिधित्व गर्ने शहरको हैसियतको बारेमा जनतालाई अनुभूति गराउन जनप्रतिनिधिहरूले सकेनन् । 

वीरगञ्ज तीनवटा कुराले महत्त्वपूर्ण छ : सामरिक, रणनीतिक र निर्वाचनीय । यो कूटनीतिक शहर पनि हो । एउटा देशको दूतावास यहाँ छ । यसका विभिन्न आयामहरू छन् । ती आयामको प्रतिनिधित्व गर्ने शहरको हैसियतको बारेमा जनतालाई अनुभूति गराउन जनप्रतिनिधिहरूले सकेनन् । 

कुनै पनि पालिका प्रमुखले आफ्नो पालिकामा रहेका मतदाता र गैरमतदाता दुवैलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । गैरमतदाता भन्नाले बाहिरबाट यहाँ आएर काम गरिरहेको मान्छे भन्न खोजेको हुँ । गैरमतदाताका कारण उत्पन्न समभावना वा समस्यालाई पनि जनप्रतिनिधिले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । उसले पनि शहरका सुविधा उपयोग गरिरहेको हुन्छ । उसका लागि सरसफाइ र अन्य सुविधा भएन भने राम्रो सन्देश जाँदैन । 

महानगरपालिकाले गाउँबाट शहरमा आएर बसेकाहरूलाई नगरवासी हुनुको दायित्व के हो भनी शिक्षित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा विशाल जनतमतको सामाजिकीकरण पनि गर्नुपर्ने उसको दायित्व हो । 

नगरवासीले नाला व्यवस्थापन होस्, अलपत्र परेका बिजुलीका तारलाई समेटेर राखियोस्, कार्यालयमा सहज काम लिन पाइयोस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । 

वीरगञ्जमा पानीको संकट बढिरहेको छ । महानगरपालिकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न के प्रयास गरिरहेको छ ? यहाँ त खालि कंक्रिटाइजेसनमा जोड दिइएको छ । 

वीरगञ्ज त नेपालको प्रवेशद्वार हो– गेटवे अफ नेपाल । यहाँ छिर्दा पाँच वर्षपहिले पनि धूवाँधूलो, अहिले पनि त्यही स्थिति छ । सुनियोजित शहर बनाउनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । डुबानको समस्या छ । फोहर व्यवस्थापनमा काम हुन सकेन । 

सम्भावना बोकेको यस शहरको नेतृत्व गर्न एकसेएक मानिसहरू छन् तर राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई नल्याएर अक्षमता प्रदर्शन गरेका छन् । त्यसैले हामीलाई कमसलमध्ये अब्बल छान्नुपर्ने बाध्यता छ । 

(विश्लेषक चन्द्रकिशोरसँग लोकान्तरका लागि विन्देश दहाल र उद्धव थापाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

TATA Below
NLIC
असार २२, २०७९

सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणाको गृहकार्य गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि सरकारलाई निर्वाचन मिति घोषणाका लागि सुझाव दिइरहेको छ । तर, यसबीचमा निर्वाचनको मिति घोषणापछि संसद् रहने क...

जेठ १२, २०७९

जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गठबन्धनका घटक दलहरूबाट जसपाका उम्मेदवारलाई हराउनका लागि राजनीतिक षड्यन्त्र र बेइमानी भएको आरोप लगाएका छन् । लोकान्तरसँगको अन्तर्वार्तामा उनले गठब...

जेठ २५, २०७९

स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यसअनुसारको नतिजा आएन । तर, जुन नतिजा आएको छ त्यो नै नकरात्मक भयो भन्ने चाहिँ होइन ।  अपेक्षा अनुसारको नजिता नआउनुमा विविध कारणहरू छन् । सबैभन्दा पहिल...

असार १४, २०७९

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र सैन्य सहयोग राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी)को विरोधमा 'फ्रन्टलाइन'मा उभिने...

जेठ ९, २०७९

राजनीतिक र औद्योगिक शहरका रूपमा चिनिएको १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरले २०७९ वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनबाट लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेको परिवारका नागेश कोइरालालाई मेयर बनाएको छ । विराटनगरको बागडोर ...

असार २७, २०७९

मस्कोमा बस्ने अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्को विश्व मामिलामा व्यापक टिप्पणी गर्ने गर्छन् । विश्व व्यवस्थामा आइरहेका परिवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विकसित बहुध्रुवीयताका बारेमा कोरीब्कोको गहिरो बुझाइ छ ।...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x