विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसवर्ष पनि धान रोप्ने बेलामा मलको चरम अभाव सिर्जना भएपछि सरकार आलोचनाको केन्द्रमा छ ।

मुलुकभर रासायनिक मलको हाहाकार हुँदा सदनमा समेत दिनदिनै यस विषयमा कुरा उठिरहेको छ ।

प्रतिपक्षी मात्र हैन, सत्तापक्षीय सांसदहरूले समेत मल अभावको विषयमा कुरा उठाइरहेका छन् ।

रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारलाई सांसदहरूले नै ‘किसानमारा’को संज्ञा दिइरहेका छन् । 

गत मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका सांसद झपट रावलले समयमै रासायनिक मलको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारलाई किसानविरोधी वा किसानमारा सरकार किन नभन्ने ? भन्दै प्रश्न तेस्र्याएका थिए । 

समयमै मल उपलब्ध गराउन नसक्दा प्रत्येक वर्ष सरकार आलोचित बन्न पुगेको छ भने अर्कातिर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी सपना पनि तुहिँदै गएको छ ।  

रासायनिक मलको कथा 

प्रत्येक वर्ष अभावको भुमरीमा पर्दै आएको रासायनिक मलको कथाव्यथा फरक प्रकृतिको छ । 

सरकारले हालसम्म कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरसन लिमिटेडलाई मल आयात तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ । तर यी दुई कम्पनीले न समयमै मल व्यवस्थापन गर्न सकेका छन्, न त यसको व्यवस्थापनका लागि उचित पहलकदमी नै लिन सकेका छन् ।

कृषि सामग्री केन्द्र र साल्ट ट्रेडिङले विगतदेखि नै मल व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको भए पनि सही व्यवस्थापन गर्न भने यी दुई कम्पनी चुकिरहेका छन् । 

उनीहरूले मल व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको दोष भने आपूर्तिकर्ता र सरकारको नीतिलाई देखाइरहेका छन्  ।

कृषि सामग्री केन्द्रका सूचना अधिकारी पुन्यप्रसाद उपाध्याय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको उत्पादन नै घटेकाले समस्या भएको बताउँछन् । 

उनले मल आयातमा समस्या हुनुका पछाडि विभिन्न कारणहरू भएपनि मुख्यकारण भने अहिले उत्पादन नै कम भएको उल्लेख गरे । 

साथमा मूल्यमा भएको अत्याधिक वृद्धिका कारण पनि मल आयातमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । 

यसबीचमा ३ सय प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको उनले बताए ।

आपूर्तिका लागि सम्झौता गरेका आपूर्तिकर्ताहरूले पनि मल समयमा ल्याउन नसक्दा मुलुकमा आवश्यक मात्रामा मल उपलब्ध नभएको उनले बताए ।

‘यसमा दोष कसलाई दिने ? विश्व बजारमा नै समस्या आएको छ, हाम्रोमा पनि त्यसकै असर हो,’ उनले भने ।

सरकारले रासायनिक मल व्यवस्थापनका लागि कम बजेट छुट्याउँदा पनि समयमै मल आपूर्ति गर्न समस्या भइरहेको उनले बताए ।

‘वर्ष दिनमा करीब १० लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक हुन्छ, तर लक्ष्य जम्मा ३ वा ५ लाखको बनाइएको हुन्छ । यसले त पूर्ति हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

उपाध्यायले थपे, ‘छुट्टाइएको बजेटबाट आजकै मूल्यमा मल किन्ने हो भने २ लाख मेट्रिक टनभन्दा आउँदैन, तर राज्यमा आवश्यकता भने ८ देखि १० लाख मेट्रिक टन छ ।’

उनीमात्रै हैन साल्ट ट्रेडिङले पनि रासायनिक मल व्यवस्थापनका लागि कम बजेट छुट्याइँदा समस्या भएको गुनासो गरेको छ ।

‘जति बजेट छुट्याइन्छ, त्यसले आजको दिनमा थोरै मात्रै रासायनिक मल आउँछ,’ ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारी भन्छन्, ‘बजेट पर्याप्त हुने हो र त्यसैअनुरूप व्यवस्थापन हुने हो भने मलको हाहाकार हुँदैन ।’

कति आउँदैछ मल ? 

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका अनुसार अहिले १७ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल वितरण भइरहेको छ । 

यस्तै २२ हजार मेट्रिक टन युरिया मल अबको केही दिनमा नेपाल भित्रिन थाल्ने कर्पोरेसनले जनाएको छ । 

कर्पोरेसनले २० हजार मेट्रिक टन डीएपी र २२ हजार मेट्रिक टन युरिया ल्याउने जिम्मा पाएको थियो । 

यता कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडले ७० हजार मेट्रिक टन आउनुपर्ने बताएको छ । 

जसमध्ये ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी असारमै आउनुपर्ने लिमिटेडका सूचना अधिकारी उपाध्याय बताउँछन् ।

उनका अनुसार, फागुनभन्दा अगाडि नै दिनुपर्ने मलहरूमध्ये नै १ लाख ५ हजार मेट्रिक टनको टेन्डर वैशाखमा खारेज भएको छ ।

समयमै मल ल्याउन नसकेपछि टेन्डर खारेज गरिएको उपाध्याय बताउँछन् ।

अहिले लिमिटेडसँग डीएपी ७ हजार मेट्रिक टन छ भने युरिया शून्यप्रायः छ । 

यस्तै प्रतिनिधि सभा बैठकमा कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादवले अब छिट्टै रासायनिक मल आउने बताएका छन् । 

‘असारको १५ गतेसम्म साल्ट ट्रेडिङको मल आउँछ । डीएपी र युरिया गरेर ५२ हजार मेट्रिक टन मल आउँछ । नेपालसँग १४ देखि १५ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ,’ यादवले भने, ‘असार मसान्तभित्रमा ८० हजार मेट्रिकटन मल आउँछ । भारतले दिने भनेको १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मलमध्ये दोस्रो चरणमा यसै वर्षभित्र आउँछ ।’

‘खरिद प्रक्रिया संशोधनको गृहकार्य’

रासयनिक मलको व्यवस्थापनका लागि मलको व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीहरूले खरिद प्रक्रिया केही बाधक देखेका छन् । 

जसकारण उनीहरूले खरिद प्रक्रियालाई केही संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै कृषि मन्त्रालयसँग माग पनि राखेका छन् । 

खरिद प्रक्रियाकै कारण पनि आपूर्तिकर्ताहरूले मल ल्याउन नसकेको पाइएको लिमिटेडका सूचनाअधिकारी उपाध्याय बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘खरिद प्रक्रिया, ४५ दिनको टेन्डर अवधि, मल ल्याउने, एलसी खोल्ने, पूर्व तयारीको समय, मल भेटिन भन्ने, मल पाइएन भन्ने र मल नल्याइदिने, यो सप्लायर्सहरूको पनि काम हो ।’

उनले खरिद प्रक्रिया लामो भएकाले यसलाई ७ वा १५ दिनमा छोट्याउनका लागि सरकारसँग माग गरिएको समेत बताए । 

यता कृषि मन्त्रालयले भने खरिद प्रक्रिया संशोधनको गृहकार्य भइरहेको बताएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले खरिद प्रक्रिया संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । 

उनले भने, ‘रासायनिक मल खरिद निर्देशिका भनेर छलफलकै क्रममा रहेको छ, मस्यौदा तयार छ, यसमा एकसाता वा १५ दिनमा झार्ने प्रयास गरिएको छ ।’

उनका अनुसार अहिले मल खरिदका लागि ४५ दिनको सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको सात दिनमा आपूर्तिकर्ता छान्ने र अर्को सात दिनमा सम्झौता गर्ने काम हुँदै आएको छ । 

यो प्रक्रिया पूरा गर्न थाल्दा विश्व बजारमा रासायनिक मलको मूल्य तीव्र गतिमा बढ्ने र अन्तिमसम्ममा मल किन्नै नसक्ने अवस्था समेत आएको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘मल खरिद गर्नका लागि समय दिइएको छ, त्यो लामो भयो । मूल्य एक हप्तामै बदलिन्छ, तर यसले मल नै नकिनिने समस्या भयो, आपूर्तिकर्ताहरू पछि हट्न थाले ।’

गत वर्ष ४ सय डलर परमेट्रिक टन डीएपी मलको मूल्य अहिलेसम्ममा करीब ३ सय प्रतिशतसम्म बढेको छ, जसका कारण अहिले विश्व बजारमा नै मलको समस्या भएको प्रवक्ता सञ्जेल बताउँछन् । 

मकै उत्पादनमा ४ प्रतिशत ह्रास 

युरिया मलको अभावले मकैको उत्पादनमा ४ प्रतिशतको ह्रास आउने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सञ्जेलले यस वर्ष मकै करीब ८ देखि १० प्रतिशतले उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएकोमा करीब ४ प्रतिशतको ह्रास हुने देखिएको बताए ।

लोकान्तरसँग उनले भने, ‘शुरूदेखि मलको समस्या थिएन, फल्ने बेलामा हाल्न समस्या भयो । करीब ८ देखि १० प्रतिशत बढ्छ भन्ने अनुमान थियो । तर मल र मौसमलगायत कारणले उत्पादन वृद्धि ४ प्रतिशत खुम्चिने देखियो ।’

उनले अहिले नै धानलाई हाल्नका लागि मल अभाव भएको भन्न नमिल्ने बताए । 

‘धान रोप्ने बेला भर्खर शुरू हुँदैछ, त्यसकारण मल अभाव हुन्छ भन्ने अनुमान हामीले गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘शुरूदेखि नै अभाव भयो भने त केही ह्रास हुन्छ ।’

स्रोत सुनिश्चिततामा जोड

रासायनिक मलको अभाव देखिनुमा मन्त्रालयले मुख्यगरी तीन कारण देखाएको छ । 

विश्व बजारमा मलको उत्पादन नै कम भएको अवस्था, नेपालको खरिद प्रक्रियासँग जोडिएको समयावधि र विश्व बजारमा मलको मूल्यवृद्धिको तालमेल नमिल्नु लगायत कारणले मल आपूर्तिमा समस्या खडा भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेल बताउँछन् । 

उनका अनुसार, अर्थमन्त्रालयले बजेटको स्रोत सुनिश्चितता समयमै नगर्ने समस्याले पनि मल आयातमा असहज भइरहेको छ । 

अहिले मन्त्रालयले सिजनअनुसार मल ल्याउनका लागि पटक–पटक स्रोत सुनिश्चित गर्ने गरेको छ । 

यस वर्ष मल ल्याउनका लागि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित समेत गरिसकेको छ । 

तर एकैपटक धेरै स्रोत सुनिश्चित गरेमा मल आपूर्तिमा समस्या कम हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । 

‘पटक–पटक स्रोत सुनिश्चितता गर्न जानुपर्ने अवस्था छ । झ्याप्पै स्रोत सुनिश्चित गरिदिने हो भने समयमै प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने  हुन्छ,’ प्रवक्ता सञ्जेल भन्छन्, ‘जति चाहिन्छ, मल आउँदा जति मूल्य पर्छ, त्यो पेमेन्ट गर्न अर्थमन्त्रालयले हुन्छ भनिदिनुर्‍यो, यसले सप्लाइ सुनिश्चित हुन्छ ।’ 

कृषि विज्ञ भन्छन्– ‘बजेट धेरै दिनुपर्छ’

पूर्व कृषि सचिव एवं कृषि विज्ञ उत्तमकुमार भट्टराईले अहिले भाषणमा नेताहरूले मलको समाधान गर्ने भनेपनि व्यवहारमा त्यो नदेखाएको टिप्पणी गरे । 

रासायनिक मल व्यवस्थापनका लागि ठूलो बजेट छुट्याउने तथा कम्तिमा ६ महिनाका लागि मल मौज्दान राख्ने व्यवस्था गर्ने हो भने सिजनमा मलको हाहाकार नहुने उनले बताए  ।

उनले भने, ‘बजेट झ्याप्पै दिनुपर्छ । यति थोरै बजेटले मल आउँदैन, कृषि सामग्री कम्पनीलाई पर्याप्त मल किन्ने पैसा दिनुपर्छ । कम्तिमा ६ महिनाका लागि मलको बफर स्टक राख्नुपर्छ । ल्यायो, बाटैमा सक्यो, यसरी हुँदैन ।’

उनले रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया छोटो बनाउनुपर्ने बताए । 

एक हप्तामै मल किन्ने निर्णय हुनेगरी खरिद प्रक्रियामा संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।