नेकपा एकीकृत समाजवादीले जेठ २२ मा गरेको मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेर अलपत्र परेको छ । निर्णय गरेको १८ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री सिफारिश भएका व्यक्तिले जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

त्यसबेला एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको परामर्शमा नै आफ्नो पार्टीका मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गराएका थिए ।

जेठ २२ गते बिहान प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेट गरेर मन्त्रिपरिषद हेरफेरबारे सहमति गरेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बताउँछन् । त्यही सहमतिअनुसार, नेपालले पार्टीको सचिवालय बैठकबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गराएका थिए । 

सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गराउने विषय अहिले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालका लागि फलामको चिउरासरह भएको छ । 

एकीकृत समाजवादीकातर्फबाट सरकारमा सहभागी स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, पर्यटन मन्त्री प्रेम आले र श्रम तथा रोजगार मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय तीन सातादेखि अलपत्र छ ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका भवानी खापुङलाई भने स्वास्थ्यमन्त्रीमा बढुवा गर्ने र अन्य नयाँ मन्त्रीको जिम्मेवारीमा जीवनराम श्रेष्ठलाई पर्यटन, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम, मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास मन्त्री र हिरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पठाउने एकीकृत समाजवादीको निर्णय छ । 

मन्त्रीमा सिफारिश भएकाहरू शपथग्रहणको दिन पर्खेर बसेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहयोग नगर्दा माधव नेपाल अप्ठ्यारोमा परेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बताउँछन् । 

पार्टीका ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनालको जोडबलमा मन्त्री फेर्ने निर्णय भएको एकीकृत समाजवादीका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । अहिले पनि उनले नयाँ मन्त्रीलाई शपथ गराउन पार्टीभित्र र गठबन्धनमा दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।

‘पार्टीले मन्त्री सिफारिश गर्दा ६ महिनाका लागि भनेर गरेको विषय लिएर ‘सम्मानित नेता’ले मन्त्री फेर्नुपर्ने विषयमा पार्टीमा छलफल गर्नुभएको हो । उहाँको प्रस्तावमा अध्यक्षले सहमति जनाएर निर्णय पनि गराउनुभयो । तर, गठबन्धन भित्रैबाट असहयोग भएर निर्णय अलपत्र परेको छ’, एक स्थायी समिति सदस्यले बताए । 

जेठ २२ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएका प्रेम आले, विरोध खतिवडा लगायतले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिएका थिए । 

त्यसबेला उनीहरूले संसद्मा बजेटमाथि छलफल भइरहेको र बजेटका विषयमा जवाफ दिनुपर्ने भएकाले तत्काल मन्त्रीबाट हटाउन नहुने तर्क गरेर देउवा र प्रचण्डलाई कन्भिन्स गराएका थिए । 

देउवाले पनि संसदबाट बजेट पारित नभई मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नहुने जवाफ नेपाललाई दिएपछि त्यसबेला मन्त्रिपरिषद हेरफेरको कुरा स्थगित भएको थियो । 

संसदबाट बजेट पारित भएपछि भने मन्त्रीमा सिफारिश भएका व्यक्तिहरूले अहिले पार्टीमा दबाब बढाएका छन् । 

‘पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनको पहल गर्न शीर्ष नेताहरूलाई भनेका छौं । दलले मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो । तर, उहाँले बहानाबाजी गरिरहनुभएको छ । दलीय संस्कृति र गठबन्धनको संस्कृतिमा पनि यो सुहाउने कुरा भएन’, एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री सिफारिश भएका एक नेताले लोकान्तरसँग भने ।

‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनाल र सिफारिश भएका मन्त्रीहरूले दबाब दिएपछि पार्टी अध्यक्ष नेपालले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूसँग बुधबार आफ्नै निवासमा छलफल गरेका थिए । पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा सघाउन उनले मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका थिए । 

तर, मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउँदा केही मन्त्रीले पार्टी नै छाड्नेसम्मको धम्की दिएपछि माधव नेपाल अप्ठ्यारोमा परेको एकीकृत समाजवादीकै नेताहरू स्वीकार्छन् । माधव नेपाल स्वयंले पनि केही दिनअघि सम्पादकहरूसँगको छलफलमा मन्त्रीका बारेमा टिप्पणी गर्न अप्ठ्यारो रहेको भनेर निरीहता प्रस्तुत गरेका थिए ।

मन्त्री रहेका नेताहरूको एउटा समूह र मन्त्री सिफारिश भएकाहरूको अर्को समूह भएका कारण पार्टीभित्रै दुईवटा पार्टीजस्तो अवस्था रहेको एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्यहरू बताउँछन् । 

बुधबारको छलफलमा भने मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र प्रेम आलेले मन्त्रीबाट हटाउने निर्णयबारे अध्यक्ष नेपालसँग आपत्ति व्यक्त गरेका थिए । 

आफूहरूले राम्रो काम गरिरहेका बेला किन हट्नुपर्ने भनेर उनीहरूले नेपालसँग प्रश्न गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताए । 

त्यसबाहेक, उनीहरूले मन्त्री हटाउने निर्णय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए । मन्त्री झाँक्रीले मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय संसदीय दलबाट नगरेर किन सचिवालयबाट गरेको भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । 

अध्यक्ष नेपालले भने मन्त्रीहरूलाई ६ महिनाका लागि जिम्मेवारी दिएर पठाएको कुरा सम्झाएका थिए । ‘अध्यक्षले ६ महिनाको जिम्मेवारीका लागि पठाएको र अरूलाई पनि अवसर दिनुपर्ने भएकाले फिर्ता गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । पार्टीको निर्णय नमानेर पदमा बसिरहने जिद्दी गर्दा पदलोलुपको आरोप लाग्नेबारे पनि उहाँले सम्झाउनुभएको छ’, बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने । 

एकीकृत समाजवादीका धेरैजसो नेताहरू मन्त्री प्रेम ओलसँग रुष्ट छन् । उनको कार्यशैलीले पार्टीलाई क्षति पुगिरहेको तर, पार्टीले उनलाई समयमा लगाम लगाउन नसकेको उक्त पार्टीका नेताहरू बताउँछन् । 

‘उहाँको कार्यशैलीमा प्रश्न उठिरहेको छ । आर्थिक अनियमितताको आरोप पनि लाग्छ । आचरण र अनुशासनको विषयमा पनि सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर, उहाँलाई पार्टीले कहिल्यै लगाम कस्न सकेको छैन । उहाँमा त्यस्तो के तागत छ हामी पनि छक्क परेका छौं’, एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बताए । 

आलेको अश्लील अभिव्यक्तिको दुईवटा अडियो सार्वजनिक भइसकेको छ । उनी मन्त्री भएको केही समयमा नै डोटीका एक युवासँगको टेलिफोन संवादमा उनले अश्लील शब्द प्रयोग गरेर गालीगलौज गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । 

केही दिनअघि, नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई अश्लील गाली गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । 

उक्त अडियो प्रकरणपछि पनि एकीकृत समाजवादीले उनलाई कुनै एक्सन लिएको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि मन्त्री आलेलाई नै सहयोग गरिरहेका छन् । आलेकै सिफारिशमा अधिकारी निलम्बित भएका छन् ।

आलेले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषद्मा लैजान लागेको थाहा पाएपछि एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले आलेको प्रस्तावमा निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई भनेका थिए । 

तर, देउवाले खनालको कुरा नसुनेर आलेको प्रस्तावमा निर्णय गरिदिए । पार्टीमा नेता झलनाथ खनाल र आलेको सम्बन्ध राम्रो नरहेको यही प्रकरणले संकेत गर्छ । 

एकीकृत समाजवादीको मन्त्री फेर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयास भइरहेकाले एकैपटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्ने जवाफ दिएको एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री सिफारिश भएका एक नेताले बताए । 

‘लोसपाबाट पनि मन्त्रीहरूको नाम आइसकेपछि एकैपटक शपथ ग्रहण गराउँला भनेर प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षलाई भन्नुभएको रहेछ । तर, नेताहरूले पार्टीको निर्णय गराउन पहल गरिरहनुभएको छ । आजभोलिमै शपथग्रहण हुन पनि सक्छ’, मन्त्री सिफारिश भएका ती नेताले भने । 

उता लोसपा सरकारमा सहभागी हुन सकरात्मक भए पनि जनता समाजवादी पार्टीसहितको सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएर बसेको छ । प्रधानमन्त्रीले साँच्चिकै लोसपालाई पर्खेर बसेको हो भने एकीकृत समाजवादीले सिफारिश गरेको मन्त्रीहरूले चाँडै शपथ ग्रहण गर्न पाउने अवस्था देखिँदैन । 

अर्कातर्फ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि एकीकृत समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयन गराउन असहयोग गरिरहेको बुझाइ एकीकृत समाजवादीभित्र छ । अहिले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा आफ्नो पार्टीमा पनि मन्त्री फेर्न दबाब आउने भएकाले प्रचण्ड असहयोगी बनेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

एकीकृत समाजवादीले शुक्रवार पोलिटब्युरो र शनिबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । सचिवालयले गरेको मन्त्री फेर्ने निर्णय यसअघिको स्थायी कमिटी बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ । आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि उक्त विषयमा छलफल हुने एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले बताएका छन् ।