हेलो मिस्टर रिकार्डो, तिम्रो प्रशिद्ध पुस्तक प्रिन्सिपल अफ पोलिटिकल इकोनोमी एन्ड ट्याक्सेसन सन् १८१७ मा सार्वजनिक भयो । त्यसयता पूँजीवादले आफ्ना २ सय वर्ष गुजारिसक्यो, तर सामाजिक अन्तरविरोधको समाधान दिन सकेन ।

मिस्टर रिकार्डो, तिमीलाई यस अर्थमा धन्यवाद छ, जमिनको संकेन्द्रणद्वारा सम्पत्ति सामन्तहरूको हातमा थोपरिएको तथ्यलाई सशक्त रूपमा व्यक्त गर्ने आँट गर्‍यौ । 

गज्जबको कुरा के भने तिमी त्यत्तिमै रोकिएनौ, एक नयाँ रहस्योद्घाटन गरेको निष्कर्षसहित भन्यौ– जबजब उत्पादन र पूँजीको वृद्धि हुन्छ, त्यसपछि अन्य वस्तुको तुलनामा भूमिको मूल्य निकै बढ्ने छ । त्यसपछि जमिन्दारलाई भूमिको अनुपातमा बढीभन्दा बढी कर लगाउनुपर्ने छ ।

मिस्टर रिकार्डो एकछिन पर्ख है त, तिमी जसरी भूमिको विश्लेषणमा सक्रिय भयौ नि, त्यसरी पूँजीको संकेन्द्रण र मानव जीवनमाथि त्यसले ल्याउने अनिवार्य विपत्तिबारे मुख खोलेनौ । भूमिको संकेन्द्रण गर्नेहरूलाई बढीभन्दा बढी कर लगाउने उपायसँगै पूँजीको संकेन्द्रण गर्नेहरूलाई के गर्ने ?

ठीक छ, पूँजीबारे व्याख्या गर्ने संसारका गरीबहरूको दर्शन, राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति र सभ्यताका अमर हिरो हामीसँग कार्लमार्क्स छन्, तिनले त मनपेट खोलेरै थेसिस लेखेकै छन् नि, हामी तिनीसँगै मन्थन गर्छौं ।

मिस्टर रिकार्डो, तिमीभन्दा एक स्टेप अघि बढेर समकालीन युगका पूँजीबसम्बन्धी सयौं अनुत्तरित प्रश्नहरूको जवाफ खोतल्न मिस्टर कार्लमाक्स तल्लिन रहे । औद्योगिक क्रान्तिद्वारा पूँजीको अनन्त सञ्चय (ष्लाष्लष्तभ बअअगmगबितष्यल) पूँजीपतिको हातमा हुनेछ भन्ने निष्कर्षमा कार्लमाक्स पुगे । 

आफ्नो त्यही निष्कर्षका आधारमा उनले सामाजिक क्रान्तिको भविष्यवाणी गरे । उनको त्यही भविष्यवाणीका आधारमा अठारौं शताब्दीको अन्त्यदेखि २१ औं शताब्दीसम्म सामाजिक क्रान्ति विभिन्न रूप र रंगमा निरन्तर जारी छ ।

कार्लमार्क्सले आफ्नो अद्वितीय रचना पूँजीमा लेखेझैं पूँजी आज पनि त्यत्ति नै शक्तिशाली छ, किनकी उसले श्रमलाई आदेश गर्ने आफ्नो सामर्थ्यमा कुनै ह्रास आउन दिएको छैन । बरु कठिन परिस्थितिहरूमा त उसले राज्यलाई समेत नम्र भाषामा आदेश गर्ने सामर्थ्य राख्छ ।

रिकार्डो र कार्लमार्क्सको दार्शनिक युगलाई छाडेर त हामी निकै अगाडि आइसक्यौं, तर गएका ४०–५० वर्षका राजनीतिक–आर्थिक घटनाहरूलाई भने नजिकबाट नियाल्नै पर्ने हुन्छ । आजको समाजलाई आर्थिक सुधार वा चमत्कारको पाठ पढाउने थोमस पिकेटीजस्ता चर्चित अर्थशास्त्रीहरू नभएका होइनन्, यद्यपि कोभिड संक्रमणपछिको अर्थ व्यवस्थालाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउने भन्नेबारे पिकेटी बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । 

थोमस पिकेटी किन बोल्न सक्दैनन् भने आर्थिक सुधार नितान्त अर्थशास्त्रको पार्ट होइन, त्यो राजनीतिको अभिन्न अंग हो । सप्लाइ चेन, ट्याक्स कलेक्सन र सञ्चित पूँजीको परिचालनको समग्र जिम्मा राजनीतिमा निहीत छ । राजनीति घरी एकल सुपर पावरको अभ्यासमा, कहिले क्षेत्रीय ब्लकहरूको अभ्यासमा र कहिले विचारधारात्मक एलाइन्सको अभ्यासमा छ, जो आफैँमा स्थिर छैन ।

राजनीति आफैं प्रभुत्व होडको संक्रमणमा रहेकाले उनले अर्थव्यवस्थाबारे वास्तविक अनुमान गर्नसक्ने परिस्थिति देखिँदैन । डाक्टरधारी हजारौं हजार अर्थशास्त्रीहरूको विविध भविष्यवाणीका बावजूद पनि आज हामी आर्थिक संकटको चपेटामा छौं । हामीसामुको यथार्थ यही हो ।

जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भ छ, खुला र उदार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गरेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा भारी सुधार भएको, जीडीपीमा अनपेक्षित वृद्धि भएको, वैदेशिक ऋण पूर्णरूपमा चुक्ता गरेको, विदेशी मुद्रा भण्डार दुई–चार वर्षसम्म पुग्ने गरी मौज्दात रहेको त्यस्तो अवस्था कुनै डा. साबहरूको पालामा थियो भने कृपया तथ्यसहित आमनागरिकलाई स्मरण गराइदिनुस् ।

अर्थशास्त्रका केही दिग्गजहरू गएको एक वर्षदेखि मुलुक गम्भीर अर्थिक संकटमा छ भन्दै नागरिकलाई तर्साउन अहोरात्र खटिएका छन्, मानौं संसार दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिमा छ र नेपालमात्रै संकटमा छ । शास्त्रीय ज्ञानको अभावमा यस्तो हुन पुग्यो भन्ने आभाष दिन बजारमाथि ‘ब्याक टु ब्याक’ प्रहार गरिएको छ ।

अर्थशास्त्रका शास्त्रीय ज्ञाता र आर्थिक संकटका भविष्यवेत्ता महोदयहरूलाई हाम्रो प्रश्न छ, महासय ! समाधान के हो ? सत्तामा हामी पुग्दा छुमन्तर हुन्छ भन्ने जादु हो वा अरू केही व्यवस्थित रणनीतिक योजना छ ? यदि त्यस्तो योजना हुँदो हो त आफूले सत्ता सम्हाल्दा त्यस्ता अचुक उपाय किन अपनाइएन ? नेपालको अर्थव्यवस्थाले यसअघि सिंगापुरको आर्थिक वृद्धिलाई चुनौती दिएको र अहिले ग्रिसको अवस्थामा पुगेको त पक्कै होइन । त्यसकारण मनगणन्ते कुतर्कहरूको स हारा लिएर दिग्भ्रम सिर्जना नगरौं ।

आर्थिक संकट यतिबेलाको विश्वव्यापी साझा चुनौती हो । हामीकहाँ पनि त्यसको असर परेकै छ, तर नेपाल आर्थिक  दिवालिया भएका कुनै मुलुकको समकक्षमा छैन । बरु अझ आर्थिक रूपमा सबल मुलुकहरूको हालत हाम्रो भन्दा खराब हुँदैछ । खासगरि कोभिडले थलिएको अर्थव्यवस्थालाई गतिशील बनाउने उद्देश्यले ल्याइएका राहत प्याकेजहरूको विनायोजना हतारमा खर्च, गएको मार्चमा चीनको सांघाइमा भएको कोभिड संक्रमणले सप्लाइ चेनमा ल्याएको अवरोध र रुस–युक्रेन द्वन्द्व विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था कमजोर बन्नुका प्रमुख कारणका रूपमा देखाइएको छ । कतिपय देशको घरेलु नीति र विगत लामो समयदेखिको असर सतहमा स्पष्ट देखिनु पनि वर्तमान अर्थ संकटका मुख्य कारणहरू हुन् ।  

केन्द्रीय बैंकहरूको ब्याजदरमा वृद्धि र विश्वका शेयर बजारमा देखिएको लगातारको गिरावटले लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साही बनाएको छ । प्रायः बलियो अर्थव्यवस्था भएका विकसित देशहरूमा पनि (टेक्निकल रिसेसन) अर्थात लगातार दुईवटा त्रैमासिकसम्म पनि जीडीपीमाथि दबाब देखिएको छ । 

शेयर मार्केटमा ब्ल्याक विक र ब्याजदरमा बढोत्तरीका कारण सबैभन्दा बढी पश्चिमा अर्थशास्त्रीहरू अर्थ संकटको सम्भावित स्क्याचसँग डराएका छन् । ठीक यही बेला नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्दै एकथरी दलीय अर्थशास्त्रीहरू माइकिङ गर्दै हरेक शहरहरूमा सरकारमाथि निशाना लगाउँदै छन् ।   

महोदय ! तिमीले अर्थव्यवस्थाबारे छर्ने भ्रम र गर्ने कुप्रचारले सरकार होइन जनता र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्छ । तिमीलाई थाह छ, बजारहल्लाले नै आर्थिक मन्दीका लागि वातावरण तय गर्छ । वास्तविक अर्थमन्दीले कति खतरनाक नतिजा ल्याउँछ त्यसबारे जिम्मेवार मानिसहरूले हेक्का राख्नैपर्छ । तिम्रा गलत प्रचार–प्रसारले लगानीको वातावरणमा असन्तुल र अप्ठ्यारो पैदा गर्छ । वस्तु उपभोग र लेनदेनमा मानिस संकुचित बन्छ, जसका कारण स्वदेशभित्रका उत्पादनमा कटौतीले कम्पनी बन्द हुने र आयातको व्यापक संकुचनले भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्व साँघुरिने अवस्था हुन्छ । त्यसले सरकारी संस्थानहरू एवं निजी कर्पोरेट हाउसहरूमा अस्थायी, ज्यालादारी र करार कामदारहरू बेरोजगार हुने, नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुने त्यस्ता संस्थान तथा कर्पोरेट हाउसहरूले ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा डिफल्टको खतरा रहने नकरात्मक अनुमानको ग्राफ बढ्न थाल्छ । यतिबेला संसारका अर्थशास्त्रीहरू यही चिन्ताले ग्रस्त छन् ।

नेपालका सन्दर्भमा राष्ट्रबैंकले नकरात्मक विकासदर या स्ट्यागफ्लेसन (एकैसाथ मन्दी र महंगी आउने) लाई नियन्त्रण गर्ने गुरुयोजना तय गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकका नीति निर्माताहरूलाई ब्याजदरमा बढोत्तरी गरेरै अर्थव्यवस्था माथिको दबाब थेग्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ । त्यसरी पूँजी महंगो हुँदा खपत र  लगानी दुवै घट्छन् । यसले नेपाली अर्थव्यवस्थामाथि अझै ठूलो असर नपरोस् ।

चीरपरिचित अमेरिकी अर्थशास्त्री एन्ड्रेस मोरेनो जारामिलो जो स्वतन्त्र वित्तीय सल्लाहकार तथा शेयर मार्केट विश्लेषक पनि हुन्, उनका अनुसार आर्थिक मन्दी घरेलु अर्थतन्त्रमा मात्र सीमित रहँदैन परस्पर निर्भरतामा बाँचेको आजको विश्वमा जियोपोलिटिक्स कुन हदसम्म खराब बन्छ वा कति चाँडो जियोपोलिटिक्स लयमा फर्किन्छ त्यसले पनि वैश्विक अर्थव्यवस्थाको दशा र दिशा निर्धारण गर्छ । उनी भन्छन्, जियोपोलिटिक्समा आउने हलचलले अर्थव्यवस्थाका सम्पूर्ण अनुमानहरू बदलिन्छन् । जियोपोलिटिक्सकै कारण श्रीलंकाको अर्थव्यवस्था चौपट बनेको हाम्रै आँखा अगाढि छ ।