नेपालको राजनीतिमा उठेका केही जल्दाबल्दा प्रश्नहरूमा मौलिक जरोकिलो पार्टीको धारणा के छ भनेर पटक–पटक सोधिने गरिएको छ । यस लेखमा तिनै प्रश्नहरूको जवाफ दिइएको छ ।

राजनीति गर्नका लागि आफ्नै कुनै मौलिक सिद्धान्त नभएकाहरू, स्पष्ट चिन्तन नभएकाहरू र छिटो–छिटो सत्तामा पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नेहरूले तत्काल भोट तान्ने किसिमको ओठे जवाफ दिने गर्छन् । त्यस किसिमको ओठे जवाफले कुनै व्यक्तिको नेता बन्ने अभिष्ट त पूरा गर्ला तर दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई हानि गर्छ ।

मुलुकलाई अघि बढाउन, राष्ट्रियता जोगाउन, मौलिक सभ्यता संस्कृति सापेक्ष विकास समृद्धि गर्न, भूराजनीतिक खिचातानीबाट जोगिने दीर्घकालीन दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । हामी पटक–पटक भिजन हुनुपर्छ, भिजन हुनुपर्छ भन्छौं नि ! हो त्यही भिजन आवश्यक पर्छ ।

धर्मनिरपेक्षता

धर्मनिरपेक्षता आफैंमा एउटा गलत अवधारणा हो । यसबारे पटक–पटक चर्चा भइसकेको छ । धर्मबाट कोही पनि केही पनि निरपेक्ष हुन सक्दैन । राज्य धर्मको विवेकबाटै निर्देशित हुनुपर्छ तर राज्य कुनै निश्चित सम्प्रदायको पेवा बन्ने किसिमको हुनु हुँदैन भन्न खोजिएको हो भने धर्मनिरपेक्ष होइन पन्थ निरपेक्ष लेखिनुपर्थ्यो । त्यसकारण संविधानबाट धर्म निरपेक्षता भन्ने कुरा वैचारिक जाल हटाउनुपर्छ । त्यसको ठाउँमा के लेख्ने भन्ने विषयमा फरक–फरक मत रहेको छ । 

मौलिक जरोकिलो पार्टी नेपालको एक मात्र मौलिक शक्ति हो । नेपालको मौलिक धर्मसंस्कृति हिन्दू, बौद्ध, किरात, बोन, जैन प्रकृति पूजक लगायतका मौलिक धार्मिक सम्प्रदायको साझे र उद्गमस्थल हो । यी मौलिक धार्मिक सम्प्रदायको साझे चिनारीको रूपमा रहेको सनातन धर्मसापेक्षतालाई अवलम्बन गरेर सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्रलाई संविधानको प्रस्तावनामै लिपिबद्ध गरेर राज्यको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त र मौलिक हकको खण्डमा समेत हिन्दू, बौद्ध, किरात, बोन, जैन, प्रकृति पूजक जस्ता नेपालका मौलिक धार्मिक सम्प्रदायको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास गर्नु राज्यको कर्तव्य हो भनेर राख्नुपर्छ । ‘सनातन धर्म’ शब्दले नेपालका सबै मौलिक धार्मिक सम्प्रदायहरूका अनुयायीहरूलाई एकसूत्रमा जोड्छ ।

आज नेपालको मौलिक धार्मिक सम्प्रदायहरू मासिँदै गएको यथार्थ हो । एकातिर धर्म निरपेक्षताको दुहाई दिने र अर्कोतिर धर्म परिवर्तन तीव्र भइरहेको कटु यथार्थ हामीसामु छ । ‘धर्म परिवर्तन’ एउटा व्यक्तिले पढिरहेको पुस्तकको ठाउँमा अर्को पुस्तक आएको मात्रै होइन, हजारौं वर्षदेखि कायम रहेको सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तरसम्बन्धलाई खल्बल्याउनु पनि हो । समाज जोड्ने तत्व कमजोर पार्नु हो । विश्व दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु हो । घृणा र विभाजनलाई मलजल गर्ने कार्यलाई धर्म परिवर्तनले प्रवद्र्धन गर्ने गर्छ ।

मूर्ति पूजा भनेको शैतानको पूजा गर्नु हो, फलानोबाहेक अरूलाई पूज्ने पापी हुन्, तिनीहरू नर्कमा जानेछन् भनेर अचेल त फेसबूकमा स्पन्सर्ड विज्ञापन आउन थालेको छ । यसले एकातिर नेपालका मौलिक धार्मिक सम्प्रदायमाथि प्रहार गरेको छ भने अर्कोतिर घृणावादी कित्ताकाट गरिरहेको छ । नेपालमै नेपालकै मौलिकता मासिने अवस्था आउनु नेपालका लागि लज्जास्पद अवस्था हो । एकातिर नेपालको मौलिक सम्प्रदायहरूमध्ये एकविरुद्ध अर्काे लडाएर ‘फुटाउ र राज गर’को षड्यन्त्र छ भने अर्कोतिर आफ्नोबाहेक अरु कसैको सम्प्रदाय नराख्ने षड्यन्त्र पनि छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका मौलिक धार्मिक सम्प्रदायहरूको साझे ‘सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र’ नै बृहत्तर र उत्तम बाटो हो । 

त्यसो भए नेपालका मौलिक धार्मिक सम्प्रदाय अन्तर्गत नपर्ने सम्प्रदायलाई के गर्ने त ? त्यसको समाधान राज्यराष्ट्र सिद्धान्तले गरेको छ । राज्यराष्ट्र सिद्धान्तले जुनसुकै जाति, सम्प्रदाय, भाषा वा क्षेत्रीयताको भए पनि सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार बराबर हुने प्रत्याभूत गरेको छ ।  

संघीयता कि एकात्मक ?

नेपालमा अहिले संघीय संरचना छ । केहीलाई संघीय संरचना बिल्कुलै नयाँ भएको हुँदा यसले खत्तमै गरिहाल्छ कि भन्ने परेको छ । केहीलाई राजनीति गर्न केही न केही एजेण्डा बनाउनैपर्ने भएकाले भन्नको लागि भए पनि संघीयता हटाउने, पहिलेकै जस्तो एकात्मक शासन बनाउने एजेण्डा बनाएका छन् । केही पहिचानको राजनीति गर्नेलाई वर्तमान संघीयताको सट्टा जातीय राज्य (उनीहरूको भाषामा बहुराष्ट्रिय राज्य) को अवधारणामा संघीय संरचना बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । वर्तमान संघीय संरचना र सिमांकनको आ–आफ्नै दृष्टिकोणबाट आलोचना भएको छ ।

नेपालमा बनाइएको संघीयता कुनै वैज्ञानिक आधार विना बनाइएको थियो । केही नेताहरूको लहड र राजनीतिक स्पेस सुरक्षित राख्न यस किसिमका सिमांकन र संख्या निर्धारण गरिएको कसैबाट लुकेको छैन । कतै जिल्लाकै आधारमा सिमांकन तोकियो, कतै जिल्ला नै टुक्राइयो । के मधेशको विकासका लागि पहाड र हिमालको प्राकृतिक स्रोतसाधन आवश्यक पर्दैन ? लुम्बिनी प्रदेशलाई हिमालको आवश्यकता पर्दैन ? संघीयताको मुख्य उद्देश्य विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनु, स्थानीय निकाय र केन्द्र सरकारबीच सेतुको काम गर्नु र आवश्यक समन्वय गर्नु हो । नेपाल हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको राष्ट्र हो । प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रशासनिक संरचनासँग जोड्ने किसिमको संघीयता हुनुपर्ने थियो तर संविधान जारी गर्दाको बखत पहाडी भू–भागमा कसैलाई जातीय राज्य चाहिएको थियो । कसैलाई समथर भू–भाग जति सबै मिलाएर एउटै प्रदेश चाहिएको थियो । लहडैलहडको उपज स्वरूप आजको भद्रगोल संघीयताको निर्माण भएको थियो । 

हाल आएर संघीयता नेपाललाई घाँडो भएको भाष्य बनाउन थालिएको छ । कोही संघीयता विदेशीले लादेका हुन् भन्न थालेका छन्, कोही संघीयताकै कारण देश टुक्रिन सक्छ भन्न थालेका छन् । कोही संघीयताकै कारण खर्च धान्न नसकेर मुलुक असफल राष्ट्र बन्नेछ भन्दै संघीयता नै खारेज गर्नुपर्ने एजेण्डा उठाउन थालेका छन् । 

यहाँ प्रश्न उठ्छ – के संघीयता नेपालको मौलिकतामा भएको व्यवस्था हो ? संघीयताकै कारण देश टुक्रिन्छ ? हालको संघीय संरचना ठीक होइन भने कस्तो ठीक हुन्छ ? 

संघीयता नेपालका लागि नयाँ व्यवस्था हो ?

नेपाल नाम गरेको भू–राजनीतिक–वैधानिक मान्यताप्राप्त भूखण्डकै इतिहास हेर्ने हो भने संघीयता नौलो होइन । आधुनिक नेपालको पुनः एकीकरणकर्ता श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वका लिम्बुहरूसँग गर्नुभएको किपट प्रथाले देवानी अधिकार प्रदान गरेको थियो । राजतन्त्र रहँदा पनि श्री ५ महाराजधिराज भन्ने उपाधिले नै जनाउँछ कि केन्द्रमा रहेका राजा अन्तर्गत अन्य ४ जना राजा थिए । सल्यान, बझाङ, जाजरकोट र मुस्ताङका राजाहरूलाई देवानी अधिकार प्रदान त्यसै गरिएको थिएन । स्रोत साधनको परिचालन र विकास निर्माणका सम्पूर्ण कार्य एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत नगरी विकेन्द्रीकरणमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता पहिल्यैदेखि थियो ।

‘संघियताको अर्थ राजनीति’ पुस्तकका लेखक विनोद न्यौपानेका अनुसार राजनीतिक ढाँचा, वित्तीय ढाँचा र प्रशासनिक ढाँचा प्रमुख ३ प्रकारका हुन्छन् । सिद्धान्ततः नेपालको इतिहासमा संघीयता पहिल्यैदेखि स्वीकारिएको थियो ।

संघीयताकै कारण देश टुक्रिन्छ ?

देश टुक्रिएर नयाँ राज्य बन्नुमा कुनै एउटै मात्र कारण हुँदैन । यसलाई पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियमबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वमा हाल विद्यमान रहेका राज्यहरू कुनै एउटै कारणले मात्रै बनेका छैनन् । सिंगापुर, कोरिया र पाकिस्तान नाम गरेका राज्यहरू छुट्टाछुट्टै किसिमले अस्तित्वमा आएका थिए । नेपालकै इतिहासमा हेर्ने हो भने यक्ष मल्लको पालामा पूर्वमा बंगाल, पश्चिममा गोरखा, उत्तरमा तिब्बतको सिकारजोङ र दक्षिणमा गयासम्म पुगेको तत्कालीन मल्ल राज्य टुक्रिएर काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा सीमित भएको थियो । शक्तिशाली खस साम्राज्य टुक्राटुक्रा भएको थियो । केन्द्रीय सरकार कमजोर हुँदा मल्ल राज्यमा महापात्रहरूको उदय र खस साम्राज्यमा विषयपतिहरूको उदयले विखण्डन ल्याएको थियो । संघीयताले होइन, केन्द्रलाई कमजोर बनाइयो भने संघीयता होस् कि नहोस् – विखण्डनमा जाने सम्भावना हुँदो रहेछ भनेर यहाँ पाठ पढ्न सकिन्छ । त्यसबाट जोगिन केन्द्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ । 

कस्तो संघीय संरचना नेपालमा ठीक ? 

हाल नेपालमा बनाइएको संघीयता अवैज्ञानिक छ, पटक–पटक असफल भएका पात्रहरूको लहडको उपज हो । यसलाई परिवर्तन गरेर ३+१ मोडलमा संघीयताको संरचना बनाइनुपर्छ । नेपाल भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको छ । हिमालबाट शुरू भएको पानी जमिनको सतह र जमिनमुनि हुँदै बगेर प्राकृतिक प्रणाली निर्माण भएको हुन्छ, जसलाई पानीढलो अंग्रेजीमा ‘वाटरशेड’ भनिन्छ । पानीढलोको सिद्धान्त अनुसार नेपालको संघीयताको रेखांकन हुनुपर्छ । हिमालबाट शुरू भएको पानी पहाड हुँदै तराई पुगेर नेपालको सिमानाबाट बाहिरिने गर्छ । जलस्रोत नेपालको विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । जसरी अहिले खनिज तेलका कारण विश्व राजनीतिले आकार लिने गरेको छ, ठीक त्यस्तै गरी अबको विश्वमा पानीको आधारमा राजनीतिले आकार लिनेछ भनेर पर्याप्त अध्ययन भएका छन् । पानीढलो सिद्धान्त आधारमा प्राकृतिक रूपमै निर्मित प्रणालीलाई प्रशासनिक प्रणालीसँग जोडेर संघहरूको रेखांकन गर्नुपर्छ । 

गत वर्ष कालीगण्डकी–तिनाउ नदी डाईभर्सन परियोजनाको कार्यालय स्थापना गरियो । नदीको माथिल्लो तटमा पर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारले परियोजनाको विरोध गर्‍यो भने तल्लो तटमा पर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले परियोजनाको समर्थन गर्‍यो, यो एउटा ट्रेलर मात्रै हो । हाल विद्यमान रहेको अवैज्ञानिक संघीय संरचनामा पानीका कारण थुप्रै विवादहरू आउने निश्चत छ । यसको ठाउँमा ३+१ अर्थात् ३ ठूला नदीहरू कोशी, गण्डकी र कर्णालीले निर्माण गरेको प्रणालीलाई प्रदेशको रूपमा र राजधानी प्रदेशको रूपमा एक वटा प्रदेश गरी जम्मा ४ वटा मात्रै प्रदेश निर्माण गरेको भए पानीकै एकपछि अर्को गरी तल्लो र माथिल्लो तटीय प्रदेशहरूबीच विवाद बढ्ने सम्भावना हुँदैन्थ्यो साथै नदी प्रणालीले निर्माण गरेको प्राकृतिक स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग हुनसक्थ्यो ।

खर्च कटौती कसरी गर्ने ?

नेपालमा चरम आर्थिक बेथिति छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा जम्मा ४२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । संरचनागत कमजोरीका कारण विकास बजेट खर्चै गर्न नसक्ने अवस्था छ भने प्रशासनिक खर्च समय सीमाभन्दा अगावै सकिने अवस्था छ । झण्डै ७ खर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । यो संघीयता आएपछि मात्रै शुरू भएको बेथिति होइन । अवैज्ञानिक किसिमले तयार गरिएका संघहरूको संख्याकै कारण पनि स्वतः खर्च बढ्ने नै भयो । ३+१ मोडलको संघीयता हुने बित्तिकै अन्य सुधार नगर्दा पनि खर्च करीब ४० प्रतिशतले कमी आउँछ तर खर्च संघमा मात्रै होइन, केन्द्र र स्थानीय तहमा पनि चरम आर्थिक बेथिति रहेको छ । सुधार यी तीनै तहमा गर्न सकिन्छ ।

केन्द्रको मन्त्रिमण्डलमा ९ जनाभन्दा बढी मन्त्रीको आवश्यकता छैन । प्रदेशमा ५ जना मन्त्री भए पर्याप्त छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पनि राखिने र प्रदेश प्रमुख पनि राखिने अहिलेको संरचना हटाएर प्रदेशको विशिष्ट नेतृत्व गर्ने प्रदेशाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने बित्तिकै एउटै पदले आधा खर्च कटौती गर्छ । स्थानीय तहमा त झन् चरम आर्थिक बेथिति छ । विधायकी अधिकार समेत प्रत्यायोजन गरिँदा यो अवस्था आएको हो । स्थानीय तहमा गाडी किन्न हुने गरेको प्रतिस्पर्धा, भ्यु टावरे विकास, डोजर आतंक यसैको उपज हो । स्थानीय निकायलाई नागरिक कल्याण, स्रोत तथा संसाधनको व्यवस्थापन, संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन, कानून कार्यान्वयन, सांस्कृतिक समावेशीकरण, धर्म संस्कृतिको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतको प्रत्याभूति आदि जिम्मेवारीमा केन्द्रित गराउनुपर्छ । 

तर निरपेक्ष रूपमा खर्चकै मात्र चिन्ता गर्ने हो भने सबैभन्दा सस्तो शासकीय प्रणाली त सैनिक शासन हो नि ! सेनालाई जसरी पनि तलब दिनैपर्ने हुन्छ । त्यही तलबमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदको समेत काम हुनु त खर्चको दृष्टिकोणले अति नै सस्तो हुन जान्छ । चुनाव गर्नै पर्दैन । चुनावको लागि लाग्ने अर्बौ खर्च जोगिन्छ तर त्यो स्वीकार्य छ त ? लोकतान्त्रिक प्रणालीमा खर्च हुन्छ, स्वाभाविक हो । मितव्ययी किसिमले खर्च हुने तर उच्चतम रूपमा आर्थिक उपार्जन हुने वैज्ञानिक प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ । 

हिजो जे थियो त्यही ठिक थियो भनेर हिजोवादी रोदन क्रन्दनले समस्या समाधान हुँदैन । स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादी दृष्टिकोण राखेर अघि बढ्नुपर्छ । 

राजतन्त्र कि गणतन्त्र ?

नेपालमा हाल गणतान्त्रिक संविधान रहेको यथार्थ हो तर गणतन्त्र घोषणा गरिँदाको प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउने समूह त्यही बेलादेखि रहेको थियो । आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याएर राजतन्त्र स्थापित गर्ने भन्दै पटक–पटकका भाषणबाजी र छिटफुट आन्दोलन हुँदै आएका छन् । नेपालमा गणतन्त्र ठीक कि राजतन्त्र ठीक ? अब केही तथ्य हेरौं ।

राजतन्त्र हुँदा पनि दैनिक १५ सयको हाराहारीमा नेपाली युवा विदेश जान बाध्य थिए, गणतन्त्र हुँदा पनि बाध्य छन् । राजतन्त्र हुँदा पनि नेपाल संसारको अति विपन्न राष्ट्रमध्ये एक थियो, गणतन्त्र हुँदा पनि अवस्था त्यस्तै छ । राजतन्त्र हुँदा पनि ‘मेकाले शिक्षा’ थियो, गणतन्त्र हुँदा पनि ‘मेकाले शिक्षा’ नै यथावत छ । राजतन्त्र हुँदा पनि कम्युनिस्ट, पुँजीवाद, समाजवाद र संवद्र्धनवाद जस्ता आयातीत सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दलहरूको हालीमुहाली थियो, गणतन्त्र हुँदा पनि यिनैको हालीमुहाली छ । अब सोचौं यस्तो शिक्षातन्त्र, अर्थतन्त्र, राजनीतितन्त्र यथावत राखेर राजा हुनु वा नहुनुले कुनै तात्विक अन्तर पार्छ ? ०६२/६३ को आन्दोलनपछि गणतन्त्र घोषणा गरियो । फेरि आन्दोलन गरेर राजसंस्था स्थापित भएको घोषणा गर्ने । त्यसको केही वर्षपछि फेरि अर्को आन्दोलन गरेर फेरि गणतन्त्र घोषणा गर्ने गर्दा नेपाल समृद्धिको बाटोमा जान्छ कि अधोगतिमा ?

मौलिक जरोकिलो पार्टीले संविधानको पुनर्लेखन गरिनुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ । संविधान पुनर्लेखन गर्दा संवैधानिक राजसंस्था, सांस्कृतिक राजसंस्था, गणतन्त्र वा अन्य कुनै विकल्पबारे जनमतद्वारा निर्णय गर्ने योजना मौलिक जरोकिलो पार्टीले बनाएको छ । अनुसन्धानको भाषामा भनिने कन्स्ट्याण्ट भेरिएबल जस्तै प्रश्न हो राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने । जबसम्म नेपालमा विद्यमान शिक्षातन्त्र, अर्थतन्त्र, राजनीतितन्त्रमा परिवर्तन गरिँदैन, तबसम्म यो प्रश्नमा जति नै उफ्रिए पनि केही हुनेवाला छैन । नेपालको समग्र क्षेत्रमा परिवर्तन जरुरी छ । पूर्णप्रतिमान परिवर्तन आवश्यक छ । 

नेपालको मौलिकतामा आधारित सहृदयता दर्शन, आधारशीला चतुष्टय, राज्यराष्ट्र सिद्धान्त, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद, सहृदयता अर्थतन्त्र र मौलिक शिक्षा प्रणाली लागू हुँदैन नेपाल विदेशी सिद्धान्तहरूको प्रयोगशाला बनिरहनेछ । नेता भनौदाहरू कहिले बेइजिङ त कहिले दिल्लीको आशिर्वाद लिन लाइन लागिरहनेछन् र युवाहरू खाडीमा जान लाइन लागिरहनेछन् ।