कात्तिक २५, २०८०
पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–३ धयरेमा भएको सवारी दुर्घटनामा बाबुको मृत्यु भएको छ भने छोरा घाइते भएका छन् । पोखराबाट दमौलीतर्फ आउँदै गरेको ग १ ख २९४१ नम्बरको माइक्रोले विपरित दिशा...
बागमती प्रदेशले सञ्चार संस्थाका सञ्चालकलाई कैद सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हटाएको छ । प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ मा प्रदेशसभाले गरेको संशोधनमा एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने पुरानो व्यवस्थालाई हटाएको हो ।
मूल ऐनको दफा ४६ मा रहेको दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण, प्रसारण तथा डाउनलिङ्क गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाका कार्यकारी प्रमुखलाई १५ दिन समय दिई पहिलोपटक सचेत गराउने र पुनः सोही प्रकृतिको कसूर दोहो¥याएमा इजाजतपत्र दस्तुर बराबरको रकम असुलउपर गरी सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही दफाको उपदफा ९२० मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा विषयको गाम्भीर्यता हेरी रु २५ हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मूल ऐनको दफा ४६ को उपदफा ९१० र ९२० को गल्ती गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र उक्त रकम बराबरको दण्ड सजाय गर्ने वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था थियो ।
उफदफा १ र २ मा लेखिएको बाहेक ऐन र ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नहुने कार्य गरेमा सञ्चार रजिष्ट्रारले कसूरको मात्रा हेरी रु तीन हजारदेखि रु एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जरिवाना रु तीन हजारदेखि रु ५० हजारसम्म थियो ।
कुनै सञ्चारमाध्यमले ऐन र ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीबमोजिम नवीकरण नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा वा नवीकरण नगरी विज्ञापनवापतको कुनै रकम उठाएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो संस्थालाई जति वर्षको नवीकरण नगरेको हो त्यति वर्षको नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क बराबरको जरिवाना गरी सो अवधिमा विज्ञापनवापत उठाएको शुल्क असुलउपर गर्ने नयाँ व्यवस्था ऐनमा थपिएको छ । पहिलोपटक कारबाहीपश्चात पुनः सोही किसिमको कार्य गरेमा सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयले थप कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था नयाँ ऐनमा थपिएको छ ।
बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयमा ९६ एफएम रेडियो, ३७ टेलिभिजन र एक सय ४० अनलाइन दर्ता छन् भने सात सयभन्दा बढी पत्रकारले सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयबाट परिचयपत्र लिएका छन् । ऐन र ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने पुरानो व्यवस्थामा संशोधन गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय वा कार्यालयले कुनै सञ्चार संस्थाले ऐन तथा ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्डको पालना भए÷नभएको सम्बन्धमा नियमन गर्न सक्ने र त्यसरी नियमन गर्दा कानुनविपरीत कार्य गरेको पाइएमा आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चार रजिष्ट्रारले प्रयोग गरिआएका आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार कटौती गर्ने प्रस्तावलाई प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेको छ । सञ्चार रजिष्ट्रारको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार कटौती गरी उपसचिव वा अधिकृतस्तरका कर्मचारीमा हस्तान्तरण गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएको थियो । प्रदेश संशोधित ऐनमा सञ्चार रजिष्ट्रार नियुक्ति नभएसम्म वा १५ दिनभन्दा बढी बिदामा बसेमा वा पद रिक्त भएको अवस्थामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवले सञ्चार रजिष्ट्रारको रूपमा कामकाज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ नियुक्त हुने सञ्चार रजिष्ट्रारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित कानुनमा थपिएको छ । शपथग्रहणको व्यहोरा अनुसूचीमा राखिएको छ । “प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐनमा रहेका त्रुटिमध्ये केही सच्चिएका छन्, केही त्रुटि अझै छन् । संशोधित ऐनमा केही व्यवस्था नमिलेका देखिन्छन् । त्यस्ता नमिलेका विषयलाई आगामी दिनमा मिलाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ”, प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले भने, “अभ्यास गर्दै जाने क्रममा ऐन, नियम संशोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, अभ्यासले नै कानुनलाई परिपक्व बनाउने हो ।”
बागमती प्रदेशसभाको यही साउन ७ गतेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो ।
पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–३ धयरेमा भएको सवारी दुर्घटनामा बाबुको मृत्यु भएको छ भने छोरा घाइते भएका छन् । पोखराबाट दमौलीतर्फ आउँदै गरेको ग १ ख २९४१ नम्बरको माइक्रोले विपरित दिशा...
स्किल सेवाले घर निर्माणसम्बन्धी निःशुल्क प्राविधिक परामर्श कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । घरसम्बन्धी चुनौतीहरूको पहिचान र समाधान गर्न विगत पाँच वर्षदेखि सेवाले आफ्ना ३ शाखाहरूमार्फत काम गर्दै आइरहेको छ । सेवाले ...
राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा सुधारको घोषणा गरेको सरकारले आजदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकको खाजा खर्च कटौती गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स...
नेकपा एमालेको समृद्धिको लागि संकल्प यात्रा अछामको मंगलसेन पुगेको छ । झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्राअन्तर्गत एमालेको टोली शनिवार मंगलसेन पुगेको हो ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को विधान सम्मेलन मङ्गलबार राजधानीमा सुरु हुँदैछ । भोलि बिहान ११ बजे कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रेक्षालयमा हुने सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूर...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनाताको जीवनस्तर सुधार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आज आयोजित मानव अधिकार पुरस्कार वितरण समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, र...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...