इरानले अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकहरूसँग गरेको आणविक सम्झौता सन् २०१८ मा तत्कालीन डोनल्ड ट्रम्प प्रशासनले धुजाधुजा बनाएको भए पनि अमेरिका त्यसमा पुनः जोडिन लागेको खबरहरू आएका छन् । 

गत १६ महिनादेखि उक्त सम्झौताको दोस्रो संस्करणलाई मूर्त रूप दिनका लागि युरोपेली संघका प्रतिनिधिहरू इरानी प्रतिनिधिसँग अस्ट्रियाको राजधानी भिएनामा वार्ता गरिरहेका छन् । इरानले अमेरिकासँग सोझै वार्ता गर्न नमानेकाले अमेरिकाको प्रतिनिधित्व युरोपेली संघले गरिरहेको छ । 

वार्तामा बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, रुस र चीनका कूटनीतिकर्मीहरू पनि सहभागी छन् । नयाँ सम्झौताको अन्तिम पाठ तयार पार्नका लागि घनीभूत वार्ता चलिरहेको बताइएको छ । 

जोइन्ट कम्प्रिहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन नाम दिइएको आणविक सम्झौता (विद्युत् उत्पादन लगायत नागरिक प्रयोजनका लागि मात्र आणविक भट्टीको उपयोग) लाई ब्युँताउनका लागि इरानले तेर्स्याएका विभिन्न शर्तहरू फिर्ता लिएको बताइएको छ । 

सीएनएनले दिएको खबरअनुसार, इरानले आफ्नो रिभोल्युसनरी गाड्रस कोर्प्सलाई अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयको विदेशी आतंकवादी संगठनको सूचीबाट हटाउन राखेको माग फिर्ता लिएको छ । 

त्यससँगै उक्त संगठनसित जोडिएका विभिन्न कम्पनीहरूलाई कालोसूचीबाट हटाउने माग पनि इरानले फिर्ता लिएको छ । अनि सन् २०१९ मा इरानी भट्टीहरूमा भेटिएका अघोषित आणविक सामग्रीको अनुसन्धान इन्टरनेसनल एटमिक इनर्जी एजेन्सीले गरिरहेकोमा त्यो रोक्नुपर्ने भनी इरानले माग राखेकोमा त्यसबाट पनि पछि हटेको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले यसरी इरान लचिलो बन्दै जाँदा आणविक सम्झौता ब्युँतिन सक्ने आशा गरेका छन् । 

आफ्ना मागहरूमा लचिलो बनेको इरान आर्थिक प्रत्याभूति तथा प्रतिबन्धबाट राहतका लागि राखेको मागमा चाहिँ अडिग छ । त्यस मागका विषयमा अमेरिकी अधिकारीहरूले सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् तर उनीहरू लचिलो बनेको देखिन्छ । 

सन् २०१५ मा आणविक सम्झौता हुँदा इरानले पाएको राहतकै अनुपातमा अहिले पनि राहत दिइन सक्ने बताइएको छ । त्यसका लागि अमेरिकी र इरानी पक्षले सुदृढ निर्णय लिएमा सबै कुरा मिल्न सक्ने युरोपेली संघका परराष्ट्रनीति प्रमुख जोसेफ बोरेल बताउँछन् । चार चरणमा गरी आणविक सम्झौता ब्युँताइने बताइएको छ ।

यसबाहेक इरानले आणविक सम्झौताबाट भविष्यको अमेरिकी प्रशासन पुनः एकपक्षीय रूपमा ननिस्किने प्रत्याभूति खोजिरहेको छ । बाइडन प्रशासनले सम्झौताबमोजिमका दायित्व आफूले पालन गर्ने तर आफूपछिका प्रशासनले यसलाई पालन गर्नैपर्छ भन्ने विषयमा कानूनी प्रत्याभूति दिलाउन नसक्ने बताएको छ । 

सम्झौता कसैगरी भविष्यमा पुनः भंग भएछ भने त्यसले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई असर नपार्ने प्रत्याभूति इरानले खोजिरहेको छ ।  

इरान आणविक सम्झौता ब्युँतन लाग्दा इजरायलको मुटुमा चाहिँ ढ्यांग्रो ठोकिएको छ । यस सम्झौतामार्फत इरानले आणविक हतियार बनाउन वस्तुतः छुट पाउने र इजरायलको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने इजरायलीहरूको बुझाइ छ । त्यसैले इजरायलका प्रधानमन्त्री याइर लापिडले अमेरिकाको बाइडन प्रशासनलाई सम्झौता वार्ता त्याग्न अनुरोध गरेका छन् । 

सम्झौता ब्युँतिएपछि इरानले लगभग १०० अर्ब डलर बराबरको सहयोग पश्चिमबाट प्राप्त गर्नेछ । त्यस रकममार्फत इरानले पश्चिम एसियामा अस्थिरता जन्माउने गतिविधि गर्न सक्ने चेतावनी इजरायलले दिएको छ । 

तर इजरायलको यो आशंका निराधार रहेको इरानले बताएको छ । इरानलाई आणविक हतियार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको इरानी अधिकारीहरू बताउँछन् । आणविक हतियारविरुद्ध इरानी आयातोल्लाह खमेनीले फतवा जारी गरेका छन् । 

अनि इरानले इजरायल जस्ता शत्रुबाट आफ्नो सुरक्षाका लागि परम्परागत हतियार काफी रहेको बताउने गरेको छ । इरानका सटीक प्रहार गर्ने क्षमता भएका क्षेप्यास्त्रहरूले इजरायलको कुनै पनि स्थानलाई तारो बनाउन सक्ने युरोपेली पत्रकार एलिजा जे म्याग्नियर लेख्छन् । 

तर इजरायलले यस सम्झौतालाई भंग गराउनका लागि प्रयास जारी राखेको छ । त्यहाँका रक्षामन्त्री बेन्नी गान्ज यसै साता अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदैछन् । त्यहाँ उनले अमेरिकी अधिकारीहरूसँग पछिल्लो घटनाक्रमका विषयमा कुराकानी गर्नेछन् । 

अमेरिकामा विपक्षी रिपब्लिकनहरूले यस सम्झौताको विरोध गरेको भए पनि यसलाई रोक्नका लागि उनीहरूसँग दुवै सदनमा बहुमत पुग्दैन । अनि बाइडनलाई मध्यावधि निर्वाचनअघि आफ्नो परराष्ट्रनीतिले एउटा मात्र भए पनि सफलता प्राप्त गरेको देखाउनुछ । त्यसैले इजरायली पैरवीका बावजूद सम्झौता ब्युँतन सक्ने सम्भावना छ ।

पश्चिमसँग आणविक सम्झौता सफल भएछ भने पनि इरान पूर्वतर्फ नै ढल्कन खोजिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ट्रम्पले आणविक सम्झौताबाट अमेरिकालाई हटाएपछि इरानका आयातोल्लाहले पूर्वसँग सम्बन्ध बढाउन इरानी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका दिएका थिए । फलस्वरूप, अहिले रुस र चीनसँग इरानले सम्बन्ध घनीभूत बनाउन खोज्दैछ । 

रुस र चीनको आधिपत्य रहेको शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको सदस्य बन्न इरान तयार छ । त्यस्तै ब्रिक्समा पनि जोडिन उसले निवेदन दिएको छ । 

पश्चिमको अडानविपरीत इरानले युक्रेन युद्धका लागि रुसको निन्दा गर्न मानेको छैन भने नेटोको आक्रामक विस्तार नै युक्रेन युद्धको कारण भएको भन्ने रुसको भाष्यलाई दोहोर्‍याएको छ । 

अझ रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले एक महिनाअघि इरान भ्रमण गरी दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्य बलियो बनाउने कोशिश गरेका छन् । दुवै देशले इरानमा ऊर्जा विकासका नयाँ परियोजनामा काम गर्ने सहमति गरेका छन् । 

दुई देशले एकअर्कासँग तेलमा कारोबार गर्ने सम्झौता पनि गरेका छन् । उक्त सम्झौताबमोजिम रुसको कच्चा तेल क्यास्पियन सागर हुँदै इरानको उत्तरी भेगमा पुग्छ भने इरानले आफ्नो दक्षिणी भागमा भएको तेलमार्फत त्यसको भुक्तानी गर्छ । 

त्यस्तै चीनसँगको २५ वर्षे सहकार्य सम्झौतालाई पनि इरानले उच्च महत्त्व दिएको छ । तेलको सबभन्दा ठूलो ग्राहकका रूपमा रहेको चीनलाई तेल बेच्ने अनि आफ्नो क्षेत्रमा चीनलाई रणनीतिक उपस्थिति कायम गर्नका लागि सहायता गर्ने इरानको उद्देश्य छ । 

अनि भारतसँग पनि दीर्घकालीन सम्झौता गर्नका लागि इरान इच्छुक देखिएको छ । दुई देशले इरानमा रहेको चाबहार बन्दरगाहको विकासमा दीर्घकालीन लगानी गर्न खोजेका छन् । भारतले यसरी पहिलोपटक विदेशमा बन्दरगाह परियोजनामा काम गर्न खोजेको छ । 

त्यो सञ्चालनमा आउन सकेमा भारतलाई वस्तु आयातमा मूल्य तथा समय दुवैको बचत गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । त्यति मात्र नभई पाकिस्तानको बाटो छलेर अफगानिस्तानसँग सिधै सम्पर्क राख्नका लागि पनि चाबहार बन्दरगाहले भारतलाई सहज बनाउनेछ ।

अनि रुसबाट भारतसम्म आउने बृहत्तर सम्पर्क सञ्जाल इन्टरनेसनल नर्थ साउथ ट्रान्सपोर्ट कोरिडोरको केन्द्रमा पनि इरान छ । भारतलाई बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तारको रणनीति अपनाएर आपूर्ति शृंखलाका अवरोध छल्न पनि यस कोरिडोरले मद्दत गर्ने भएकाले इरानसँगको सुमधुर सम्बन्ध दीर्घकालीन हितमा देखिन्छ । अनि इरानका लागि भारतको ठूलो बजार पनि आर्थिक पुनरुत्थानको राम्रो माध्यम बन्नेछ । 

इरान पूर्वतर्फ ढल्कनु तर्कसम्मत पनि छ किनकि उससँग कारोबार गर्न युरोपेली कम्पनीहरू भन्दा पनि एसियाली कम्पनीहरू इच्छुक देखिएका छन् । जेनेभा सेन्टर फर सिक्योरिटी पोलिसीका फेलो अली अहमदीका अनुसार, चीन, भारत, टर्की, मलेसिया र कतार जस्ता मुलुकहरू इरानी बजारमा प्रवेश पाउन इच्छुक देखिन्छन् । युरोपेली कम्पनीहरू चाहिँ इरानमाथिको प्रतिबन्ध हटेपछि पनि इरानी कम्पनीहरू त्यहाँको सेनासँग जोडिएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा माथापच्ची गरिरहनेछन् । 

सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि सफल नै हुन्छ भन्नेमा विभिन्न शंका गरिएका छन् । 

अघिल्लोपटक अमेरिका आणविक सम्झौताबाट बाहिरिएपछि इरानले आणविक हतियार बनाउन सकिने गरी युरेनियम संवर्धन गर्न थालेको थियो । इजरायलले त अबको दुई वर्षभित्र इरानसँग आणविक हतियारको भण्डार नै हुने बताएको छ । 

त्यसैले आणविक सम्झौताको आडमा प्रतिबन्ध पनि फुकुवा हुने अनि इरानले आणविक हतियार पनि बनाउने स्थिति नआओस् भन्नेमा अमेरिका सचेत रहेकाले सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन गाह्रो परिरहेको हो । 

तर बाइडन उपराष्ट्रपति छँदा ओबामा प्रशासनले गरेको आणविक सम्झौतामा फर्किन बाइडनलाई मन लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण रुसमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्व बजारमा गैररुसी तेलको प्रवाहका लागि पनि इरानसँग सम्झौतालाई बाइडन प्रशासनले उच्च महत्त्व दिएको छ । 

अनि प्रतिबन्धले इरान सरकार धराशायी नभएको यथार्थले पनि अमेरिकालाई पिरोलिरहेको छ (उत्तर कोरियाको हकमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ) । उता इरानलाई पनि आफूमाथि लागेको कठोर प्रतिबन्धबाट राहत चाहिएको छ । 

यसरी दुवै पक्षका लागि आणविक सम्झौतामा फर्किने आफ्नै स्वार्थ छन् । त्यसैले अनेकौं कठिनाइका बावजूद यो सम्झौता ब्युँतिने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसमा असफलता प्राप्त भएमा ती दुई देश मात्र नभई सम्पूर्ण विश्व नै सुरक्षा खतरा तथा महंगीको मारमा पर्न बाध्य हुनेछ । 

पढ्नुहोस् यो पनि :

 

युक्रेन युद्धका बीच पुटिनको इरान भ्रमण– पश्चिमका दुई दुश्मन जुट्दा शक्ति सन्तुलनमा उथलपुथल