
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आइतवार विराटनगरमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा भने, ‘कांग्रेसले १०० सीट नपाउने हो भने गठबन्धनमा रहेका दलसँग चुनावी तालमेल गर्नु हुँदैन । एक सय सीटभन्दा कम लिएर कांग्रेसले गठबन्धन गर्यो भने कांग्रेसभित्र विद्रोह हुन्छ ।’
कोइराला कांग्रेसमा प्रतिपक्षी खेमाका नेता हुन् । १४ औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवासँग सभापतिमा पराजित भएका कोइरालाले कांग्रेसभित्र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । कांग्रेसमा कोइराला खेमाका नेताहरू सत्तारूढ गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गर्नुपर्दा कांग्रेसले न्यूनतम १०० सीट पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहमा भएको गठबन्धनले परिणाम राम्रो आए पनि अहिले १ सय सीटभन्दा कममा गठबन्धन गर्न नसकिने उनीहरूको अडान छ । तर, कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले भने गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई साथमा लिएर चुनावमा नजाने हो भने २०७४ को अवस्था आउन सक्ने चिन्ता कांग्रेसका नेताहरूलाई छ ।
२०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गर्दा कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ २३ सीटमा सीमित भएको थियो ।
सभापति शेरबहादुर देउवा २०७४ को आमनिर्वाचन सम्झन पनि चाहँदैनन् । त्यही कारण उनले पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट तालमेलको निर्णय गराएका छन् ।
गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूलाई पनि सम्मानजनक हिसाबमा सीट दिने आश्वासन दिएका छन् ।
तर, कांग्रेसको संस्थापनइतरको खेमा भने कांग्रेसको बहुमत हुने गरी तालमेलको निर्णय भए त्यसलाई मान्न नहुने पक्षमा छ ।
गठबन्धनले बनाएको कार्यदलमा सीट बाँडफाँटको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । कांग्रेसका नेता तथा पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सीट बाँडफाँट कार्यदलको संयोजक छन् ।
कार्यदलमा पहिले दलहरूले जितेका सीट यथावत राख्ने र बाँकी सीट बाँडफाँट गर्ने मापदण्ड बनेको छ ।
यो मापदण्डको आधारमा सीट बाँडफाँट गर्दा कांग्रेसका कतिपय शीर्ष नेताहरूले नै टिकट नपाउने अवस्था सिर्जन हुने भएपछि गठबन्धन निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
२०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादीको तालमेल भएका कारण कांग्रेसका धेरै शीर्ष नेताहरू पराजित भएका थिए ।
कार्यदलले बनाएको मापदण्ड अनुसार निर्णय गर्दा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको क्षेत्र माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पाउने अवस्था छ । त्यसमा कांग्रेसका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । त्यस्ता कतिपय निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् जहाँ मापदण्ड छाडेर विशेष निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कार्यदलमा यी विषयमा छलफल भइरहेको भए पनि अहिले कार्यदलका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलालाई कोभिड– १९ संक्रमण भएका कारण उनी घरमै आराम गरिरहेका छन् । सोही कारण कार्यदलको बैठक बसेर नियमित छलफल हुन नसकेको कार्यदलका एक नेताले जानकारी दिए ।
कांग्रेसका संस्थापन इतरका नेता कोइरालाले आइतबार विराटनगरमा भनेका छन्, ‘गठबन्धनको मर्म भनेको एमालेले गरेको असंवैधानिक कदम रोक्ने मात्रै हो । गठबन्धन गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा कांग्रेस नछुट्ने गरी गठबन्धन गर्न जोड दिनुपर्छ । एक सय सीटभन्दा कम लिएर कांग्रेसले गठबन्धन गर्यो भने कांग्रेसभित्र विद्रोह हुन्छ । सबैलाई समेट्ने गरी गठबन्धन गर्नुपर्छ । कांग्रेसलाई बलियो बनाउन सबै क्षेत्रमा कांग्रेसको उम्मेदवार हुनुपर्छ ।’
केही समयअघि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले धेरै सीटमा दाबी गर्नेभन्दा जित्ने ठाउँमा मात्रै उम्मेदवारी दिने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने बताएका थिए । सभापति देउवा गठबन्धनप्रति लचिलो भएर निर्णय गर्ने पक्षमा छन्, तर संस्थापनइतर खेमाले देउवालाई कस्ने नीति लिएको छ ।
गठबन्धनको कार्यदलमा कोइराला खेमाबाट महामन्त्री जितेका गगन थापा पनि सदस्य छन् । उनले गठबन्धनको बैठकमा र बाहिर पनि कांग्रेसले १०० सीट पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसको एकीकृत धारणा नआएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
‘कांग्रेस महामन्त्रीको एउटा कुरा छ । कांग्रेसका अरू नेताहरुको अर्कै कुरा हुन्छ । गठबन्धन कार्यदलको सदस्य रहेका कांग्रेस नेताहरूकै बीचमा एकमत छैन । यसले पनि सीट बाँडफाँटको निर्णय गर्न असहज भइरहेको छ’, कार्यदलका ती सदस्यले भने ।
महामन्त्री थापाले कार्यकर्ताको मनोभावना बुझेर सीट बाँडफाँटको निर्णय हुनुपर्ने बताउने गरेका छन् । कार्यकर्ताको भावनामा चोट पर्ने गरी सीट बाँडिँदा सीट पाएकै आधारमा गठबन्धनका उम्मेदवारले जित्ने ग्यारेन्टी नहुने थापाको तर्क छ ।
तर, सभापति देउवा निकटका नेताहरूले भने ५० प्रतिशत सीट कांग्रेसले राखेर बाँकी सीट गठबन्धनका दलहरूलाई छाड्न सकिने सुझाव दिने गरेका छन् ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरूको माग पनि ५० प्रतिशत सीट आफूहरूले पाउनुपर्ने भन्ने छ । त्यसो हुँदा कांग्रेसले ८० देखि ८३ सीटमा चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसले ८३ सीट पाएको अवस्थामा प्रत्यक्षतर्फको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ८२ सीट गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पाउने अवस्था हुन्छ ।
कांग्रेसमा देउवा निकटका अर्का केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा भने कांग्रेसले ९० सीट लिने र गठबन्धनमा रहेका अरू दलहरूलाई ७५ सीट दिएर सहमति बन्न सक्ने दाबी गर्छन् ।
सीट बाँडफाँट कार्यदलमा कांग्रेसले १०० सीट दाबी गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले ६०, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४० सीटमा दाबी गरेको छ । त्यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीले २५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई सीटमा दाबी गरिरहेको छ । कांग्रेस सभापति देउवाले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई समेत गठबन्धनमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरू पनि गठबन्धनभित्र उपगठबन्धन बनाएर कांग्रेससँग सकेसम्म धेरै सीट दाबी गर्ने रणनीति बनाइरहेका छन् । कांग्रेसलाई बहुमत ल्याइदिनका लागि गठबन्धन नगरेको माओवादी र समाजवादीका नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने र हामीले वामपन्थी गठबन्धन बनाउने हो भने कांग्रेसको अवस्था के हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । हामीले कांग्रेसलाई बहुमत ल्याइदिनका लागि गठबन्धनमा सहभागी भएको होइन ।’
कांग्रेसभित्रको संस्थापन र संस्थापन इतर खेमाको विवादको असर सीट बाँडफाँटमा परिरहेको छ । सभापति देउवाले निर्णय गर्दा शेखर कोइराला पक्षलाई खासै ठाउँ दिएका छैनन् । संस्थापन इतरको खेमाले छुट्टै भेला, बैठक गर्ने गरेर देउवालाई दबाब दिइरहेको छ । उनीहरूको पछिल्लो भेलाले पार्टीमा ४० प्रतिशत हिस्सा दाबी गर्नेसम्मको निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइराला पार्टीभित्र बेथिति थपिँदै गएको दाबी गर्छन् । ‘कार्यकर्ताले सुशासन र पारदर्शिता खोजेका छन् । तर, नेतृत्वले त्यही कुरा बिर्सिँदै गएको छ’, कोइरालाले भने । पार्टीभित्रको बेथिति अन्त्य गर्न अहिलेको नेतृत्वले ध्यान नदिएको कोइरालाले बताउँछन् ।
कांग्रेसमा संस्थापन इतरका नेताहरूलाई कांग्रेसले कम सीट पाएको अवस्थामा आफ्नो पक्षका धेरैले टिकट नपाउने डर छन् । कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको बहुमत छ ।
टिकट वितरणका लागि बनाइएको संसदीय दलमा पनि देउवा पक्षकै बहुमत छ । त्यस्तो अवस्थामा धेरैजसो देउवा पक्षकै नेताहरूले टिकट हात पार्ने र कोइराला खेमाका नेताहरू वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि उनीहरूले अहिल्यैबाट चर्को दबाब सिर्जना गरेको हुनसक्ने कांग्रेसको देउवा पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यको आकलन छ ।