कात्तिक २०, २०८०
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...
भदौ १२, २०७९
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आइतवार विराटनगरमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा भने, ‘कांग्रेसले १०० सीट नपाउने हो भने गठबन्धनमा रहेका दलसँग चुनावी तालमेल गर्नु हुँदैन । एक सय सीटभन्दा कम लिएर कांग्रेसले गठबन्धन गर्यो भने कांग्रेसभित्र विद्रोह हुन्छ ।’
कोइराला कांग्रेसमा प्रतिपक्षी खेमाका नेता हुन् । १४ औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवासँग सभापतिमा पराजित भएका कोइरालाले कांग्रेसभित्र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । कांग्रेसमा कोइराला खेमाका नेताहरू सत्तारूढ गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गर्नुपर्दा कांग्रेसले न्यूनतम १०० सीट पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहमा भएको गठबन्धनले परिणाम राम्रो आए पनि अहिले १ सय सीटभन्दा कममा गठबन्धन गर्न नसकिने उनीहरूको अडान छ । तर, कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले भने गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई साथमा लिएर चुनावमा नजाने हो भने २०७४ को अवस्था आउन सक्ने चिन्ता कांग्रेसका नेताहरूलाई छ ।
२०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गर्दा कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ २३ सीटमा सीमित भएको थियो ।
सभापति शेरबहादुर देउवा २०७४ को आमनिर्वाचन सम्झन पनि चाहँदैनन् । त्यही कारण उनले पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट तालमेलको निर्णय गराएका छन् ।
गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूलाई पनि सम्मानजनक हिसाबमा सीट दिने आश्वासन दिएका छन् ।
तर, कांग्रेसको संस्थापनइतरको खेमा भने कांग्रेसको बहुमत हुने गरी तालमेलको निर्णय भए त्यसलाई मान्न नहुने पक्षमा छ ।
गठबन्धनले बनाएको कार्यदलमा सीट बाँडफाँटको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । कांग्रेसका नेता तथा पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सीट बाँडफाँट कार्यदलको संयोजक छन् ।
कार्यदलमा पहिले दलहरूले जितेका सीट यथावत राख्ने र बाँकी सीट बाँडफाँट गर्ने मापदण्ड बनेको छ ।
यो मापदण्डको आधारमा सीट बाँडफाँट गर्दा कांग्रेसका कतिपय शीर्ष नेताहरूले नै टिकट नपाउने अवस्था सिर्जन हुने भएपछि गठबन्धन निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
२०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादीको तालमेल भएका कारण कांग्रेसका धेरै शीर्ष नेताहरू पराजित भएका थिए ।
कार्यदलले बनाएको मापदण्ड अनुसार निर्णय गर्दा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको क्षेत्र माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पाउने अवस्था छ । त्यसमा कांग्रेसका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । त्यस्ता कतिपय निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् जहाँ मापदण्ड छाडेर विशेष निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कार्यदलमा यी विषयमा छलफल भइरहेको भए पनि अहिले कार्यदलका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलालाई कोभिड– १९ संक्रमण भएका कारण उनी घरमै आराम गरिरहेका छन् । सोही कारण कार्यदलको बैठक बसेर नियमित छलफल हुन नसकेको कार्यदलका एक नेताले जानकारी दिए ।
कांग्रेसका संस्थापन इतरका नेता कोइरालाले आइतबार विराटनगरमा भनेका छन्, ‘गठबन्धनको मर्म भनेको एमालेले गरेको असंवैधानिक कदम रोक्ने मात्रै हो । गठबन्धन गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा कांग्रेस नछुट्ने गरी गठबन्धन गर्न जोड दिनुपर्छ । एक सय सीटभन्दा कम लिएर कांग्रेसले गठबन्धन गर्यो भने कांग्रेसभित्र विद्रोह हुन्छ । सबैलाई समेट्ने गरी गठबन्धन गर्नुपर्छ । कांग्रेसलाई बलियो बनाउन सबै क्षेत्रमा कांग्रेसको उम्मेदवार हुनुपर्छ ।’
केही समयअघि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले धेरै सीटमा दाबी गर्नेभन्दा जित्ने ठाउँमा मात्रै उम्मेदवारी दिने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने बताएका थिए । सभापति देउवा गठबन्धनप्रति लचिलो भएर निर्णय गर्ने पक्षमा छन्, तर संस्थापनइतर खेमाले देउवालाई कस्ने नीति लिएको छ ।
गठबन्धनको कार्यदलमा कोइराला खेमाबाट महामन्त्री जितेका गगन थापा पनि सदस्य छन् । उनले गठबन्धनको बैठकमा र बाहिर पनि कांग्रेसले १०० सीट पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसको एकीकृत धारणा नआएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
‘कांग्रेस महामन्त्रीको एउटा कुरा छ । कांग्रेसका अरू नेताहरुको अर्कै कुरा हुन्छ । गठबन्धन कार्यदलको सदस्य रहेका कांग्रेस नेताहरूकै बीचमा एकमत छैन । यसले पनि सीट बाँडफाँटको निर्णय गर्न असहज भइरहेको छ’, कार्यदलका ती सदस्यले भने ।
महामन्त्री थापाले कार्यकर्ताको मनोभावना बुझेर सीट बाँडफाँटको निर्णय हुनुपर्ने बताउने गरेका छन् । कार्यकर्ताको भावनामा चोट पर्ने गरी सीट बाँडिँदा सीट पाएकै आधारमा गठबन्धनका उम्मेदवारले जित्ने ग्यारेन्टी नहुने थापाको तर्क छ ।
तर, सभापति देउवा निकटका नेताहरूले भने ५० प्रतिशत सीट कांग्रेसले राखेर बाँकी सीट गठबन्धनका दलहरूलाई छाड्न सकिने सुझाव दिने गरेका छन् ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरूको माग पनि ५० प्रतिशत सीट आफूहरूले पाउनुपर्ने भन्ने छ । त्यसो हुँदा कांग्रेसले ८० देखि ८३ सीटमा चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसले ८३ सीट पाएको अवस्थामा प्रत्यक्षतर्फको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ८२ सीट गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पाउने अवस्था हुन्छ ।
कांग्रेसमा देउवा निकटका अर्का केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा भने कांग्रेसले ९० सीट लिने र गठबन्धनमा रहेका अरू दलहरूलाई ७५ सीट दिएर सहमति बन्न सक्ने दाबी गर्छन् ।
सीट बाँडफाँट कार्यदलमा कांग्रेसले १०० सीट दाबी गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले ६०, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४० सीटमा दाबी गरेको छ । त्यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीले २५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई सीटमा दाबी गरिरहेको छ । कांग्रेस सभापति देउवाले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई समेत गठबन्धनमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरू पनि गठबन्धनभित्र उपगठबन्धन बनाएर कांग्रेससँग सकेसम्म धेरै सीट दाबी गर्ने रणनीति बनाइरहेका छन् । कांग्रेसलाई बहुमत ल्याइदिनका लागि गठबन्धन नगरेको माओवादी र समाजवादीका नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने र हामीले वामपन्थी गठबन्धन बनाउने हो भने कांग्रेसको अवस्था के हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । हामीले कांग्रेसलाई बहुमत ल्याइदिनका लागि गठबन्धनमा सहभागी भएको होइन ।’
कांग्रेसभित्रको संस्थापन र संस्थापन इतर खेमाको विवादको असर सीट बाँडफाँटमा परिरहेको छ । सभापति देउवाले निर्णय गर्दा शेखर कोइराला पक्षलाई खासै ठाउँ दिएका छैनन् । संस्थापन इतरको खेमाले छुट्टै भेला, बैठक गर्ने गरेर देउवालाई दबाब दिइरहेको छ । उनीहरूको पछिल्लो भेलाले पार्टीमा ४० प्रतिशत हिस्सा दाबी गर्नेसम्मको निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइराला पार्टीभित्र बेथिति थपिँदै गएको दाबी गर्छन् । ‘कार्यकर्ताले सुशासन र पारदर्शिता खोजेका छन् । तर, नेतृत्वले त्यही कुरा बिर्सिँदै गएको छ’, कोइरालाले भने । पार्टीभित्रको बेथिति अन्त्य गर्न अहिलेको नेतृत्वले ध्यान नदिएको कोइरालाले बताउँछन् ।
कांग्रेसमा संस्थापन इतरका नेताहरूलाई कांग्रेसले कम सीट पाएको अवस्थामा आफ्नो पक्षका धेरैले टिकट नपाउने डर छन् । कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको बहुमत छ ।
टिकट वितरणका लागि बनाइएको संसदीय दलमा पनि देउवा पक्षकै बहुमत छ । त्यस्तो अवस्थामा धेरैजसो देउवा पक्षकै नेताहरूले टिकट हात पार्ने र कोइराला खेमाका नेताहरू वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि उनीहरूले अहिल्यैबाट चर्को दबाब सिर्जना गरेको हुनसक्ने कांग्रेसको देउवा पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यको आकलन छ ।
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो । दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...
जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा भूकम्पमा परेर उक्त मानवीय क्षति भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका ...
गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ । ...
शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए । सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...
सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...