सर्लाहीका २० स्थानीय निकायका दुई सय वडामध्ये १८ वडामा अझै स्वास्थ्य संस्थाविहीन छ । ती वडामा स्वास्थ्य संस्था नराखिएको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् । जिल्लाका ११ नगरपालिका र नौ गाउँपालिकामध्ये १४ स्थानीय निकायका प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना भए पनि ६ वटा स्थानीय निकायका १८ वडामा भने अझैसम्म स्वास्थ्य संस्था पुग्न सकेका छैनन् । 

सरकारले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी नागरिकलाई प्राथमिक उपचार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा धेरै बागमती नगरपालिकाका ६ वटा वडामा स्वास्थ्य संस्था छैनन् । उक्त नगरपालिकाको वडा नं २, ६, ७, ८, ९ र ११ मा स्वास्थ्य संस्था नरहेको त्यहाँको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ । 

यस्तै लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नं ७ र ८, ईश्वरपुर नगरपालिकाको ७, ११ र १३, कविलासी नगरपालिकाको १ र १०, मलङ्गवा नगरपालिकाको ३ र ८, बरहथवा नगरपालिकाको ८, रामनगर गाउँपालिकाको ३ र ७ वडामा स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन् । ती वडामा नजिकैको वडामा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यचौकी र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको पालिकाले जनाएका छन् ।

जिल्ला सदरमुकाम मलङ्गवा नगरपालिकाको नगरमा स्वास्थ्य संस्था नरहेको दुईवटा वडामध्ये वडा नं ८ मा प्रादेशिक अस्पताल नै रहेकाले त्यहाँ स्वास्थ्य संस्था स्थापना नगरिएको नगर स्वास्थ्य शाखाका संयोजक रामनन्दन राय यादवले बताए । वडा नं ३ मा पनि नजिकैको अर्को वडामा रहेको स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिइरहेका उनले जानकारी दिए । 

सरकारले सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था पु¥याउने लक्ष्य लिएपछि दुई वर्षअघि जिल्लाका अधिकांश स्थानीय निकायले स्वास्थ्य संस्था नरहेका वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गरेका हुन् । जिल्लामा २० वटा स्थानीय नियकाका दुई सय वडामध्ये एक सय ८५ वडामा भने स्वास्थ्य संस्था पुगेका छन् ।

सर्लाहीमा १८ वडा स्वास्थ्य संस्थाविहीन भए पनि सदरमुकाम मलंगवामा एउटा प्रादेशिक अस्पताल, लालबन्दी, हरिपुर, जमुनिया, अचलगढ र बरहथवामा गरी पाँच स्थानमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र ९५ वटा स्वास्थ्यचौकी तथा बाँकी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ छन् । प्रायः सबैजसो वडामा स्वास्थ्य संस्था पु¥याउन लागिपरे पनि दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा र आफैँले नियुक्त गरेर पारिश्रमक दिन सक्ने अवस्था नरहेकाले समस्या भइरहेको जिल्लाका स्थानीय निकायले बताएका छन् । रासस