नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । प्रहरी हेडक्वाटरका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उक्त प्रस्ताव केही दिन अगाडि हेडक्वाटरबाट गृहमन्त्रालय हुँदै सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको हो ।

सरकारले अनुभवी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरूलाई मात्र प्रहरी संगठनको नेतृत्व दिने रणनीतिअनुसार अहिले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर एआईजीमा १ वर्षभन्दा माथिको कार्य अनुभव भएकालाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने गरी थप गर्न लागेको गृहमन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो । 

‘विगतमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि थिएन, पछि यो आएको हो त्यसले गर्दा छोटो समय काम गरेको एआईजी वा डीआईजी आईजीपी हुँदा संगठनको नेतृत्वमा कमी कमजोरी देखिएकाले अहिले नियमावली संसोधन गरेर हटाउन लागिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

अहिले उक्त प्रस्तावका बारेमा अर्थमन्त्रालयको तल्लो तहका कर्मचारीहरूबीच छलफल भइरहेको छ । केही दिनमा मन्त्रालयका सहसचिव र सचिव तहमा छलफल भएपछि अर्थमन्त्रीसँग छलफल हुनेछ । मन्त्रीसँग छलफलपछि उक्त प्रस्तावमा स्वीकृति दिने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । 

प्रहरी नियमावली–२०१५ मा ३० वर्षे सीमा थिएन । सो नियमावलीको परिच्छेद १० को  नियम (१) र (२) अनुसार उमेरको हद र पदावधि आधारमा मात्र प्रहरीहरू सेवाबाट अवकाश पाउँथे । प्रहरी नियमावली–२०३३ को परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) मा पनि उमेरहद र पदावधि मात्र थियो । 

प्रहरी नियमावली, २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सीमा राखिएको थिएन । तर, त्यसमा २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम (२) थप गरी ‘३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने’ नयाँ व्यवस्था थपिएको थियो ।

३० वर्षे सेवा अवधिपछि हालसम्म मोतिलाल बोहोरा र उपेन्द्रकान्त अर्यालबाहेक अन्य कुनै आईजीपीले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् । प्रत्येकपटक प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) नियुक्त हुने समयमा ‘३० वर्षे विवाद’ बल्झिरहन्छ । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण सरकारलाई छोटो अवधिमै आईजीपी बढुवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । भर्खरै अवकाश पाएका आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीको समयमा सेवा अवधि हटाउने भनेर प्रहरीले अनुसन्धान फाइल अगाडि बढाए पनि त्यस बेला प्रहरी अधिकारीहरूले राजनीतिक पहुँच पुर्‍याएर रोकेका थिए ।

२०६५ सालमा सुरक्षा निकायलाई आधुनिकीकरण गर्न डा. युवराज संग्रौलाको संयोजकत्वमा ‘सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल’ बनेको थियो । त्यो कार्यदलले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सिफारिस गरेको थियो । अर्को प्रशासन पुनर्संरचना आयोग आयोगअन्तर्गत ‘नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यादलको सांगठनिक एवं पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन’ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधिको सीमा हटाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७३ (कुवेरसिंह राना आयोग प्रतिवेदन) को पेज ७१ बुँदा नम्बर ४.२.१.१ मा नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । 

अधिकांश प्रहरी अधिकारीहरू पनि ३० वर्षे सेवा अवधिको सीमा हटाउनु पर्ने पक्षमा छन् । ‘अहिले तत्काललाई असहजजस्तो देखिए पनि भविष्यमा यसले संगठनलाई राम्रो बनाउँछ’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक डीआईजीले लोकान्तरसँग भने ।

स्थानीय तह, संघ र प्रदेशको निर्वाचन सफल बनाएका आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भेटेरै प्रसंशा गरेका थिए । अहिलेको सत्ता गठबन्धनले पनि प्रहरीको कामलाई सराहना गरेकाले पनि अहिले लगिएको प्रस्ताव अस्वीकार हुने सम्भावना नभएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । जसले गर्दा आईजीपी सिंहको अवधि १ वर्ष थप हुने संभावना प्रबल छ ।