मोरङमा मापदण्डविपरीत सञ्चालित ६ वटा क्रसर उद्योग बन्द गर्न अनुगमन समितिले सिफारिस गरेको छ।  

बेलबारी सुन्दरहरैंचा, उर्लाबारीलगायतका स्थानीय तहहरूमा सञ्चालित उद्योगहरू मापदण्डविपरीत रहेको पाइएको हो। अवैध ठहरिएका ६ वटा क्रसर उद्योगहरूलाई तत्काल बन्द गर्न सिफारिस गरिएको अनुगमन समितिले जनाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि प्रहरी प्रशासनलगायत संयुक्त टोलीले मोरङमा सञ्चालित आठ वटा क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन गर्ने क्रममा मापदण्डविपरीत र कानुनविपरीत सञ्चालित ६ ओटा क्रसरलाई कारबाही गर्न उपयुक्त रहेको ठहरसहित सिफारिस गरिएको थियो ।

केराबारी ८ मा रहेको जयमाता दि सम्राट क्रसर प्रालिले नवीकरण तथा आईई (प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण) प्रमाणित नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएको छ । खरिद बिक्री अद्यावधिक नभएको, स्टक प्रमाणित नगरेको, अवैध रूपमा खानी सञ्चालन गरेको अनुगमनमा भेटिएको थियो । उक्त क्रसरमा पूर्वसांसद चन्द्र गुरुङ लगायतको लगानी रहेको छ। 

केराबारी ८ मै रहेको कृष्ण क्रसिङ प्रालिलाई पनि तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । नवीकरण तथा आईई प्रमाणित नगरी फरक उद्देश्य राखी सञ्चालन गरेको अनुगमन समितिले जनाएको छ । खरिद बिक्री अद्यावधिक नभएको, स्टक प्रमाणित नगरेको, अवैध रूपमा खानी सञ्चालन गरेको अनुगमनमा भेटिएको थियो ।

यो क्रसर केराबारी गाउँपालिका अध्यक्ष र निवर्तमान अध्यक्षको हो । एउटै क्रसरका सञ्चालकहरू गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुने गरेका छन् ।

२०७४ मा भएको स्थानीय तहको  निर्वाचनमा एमालेबाट नवीन थापा मगर र कांग्रेसका रोहित कुमार कार्कीबीच कडा टक्कर परेको थियो । रोहित कार्कीले चुनाव जिते । रोहित र नवीन दुवै कृष्ण क्रसिङ प्रालिका सञ्चालक हुन् । मगर र कार्कीबीच त्यति बेला चुनाव हार्नेले क्रसर सञ्चालन गर्ने सहमति भएको चुनावमा खटिएका एमाले तथा कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन् ।

२०७९ को निर्वाचनमा भने सोही क्रसर उद्योगका सञ्चालक नै चुनावी मैदानमा थिए । निवर्तमान गाउँपालिकाका अध्यक्ष कार्की र सुमन मगर चुनावमा उठेका थिए। सुमन नवीनको छोरा हुन् । सुमनले बाबुलाई हराउने आफ्नै उद्योगका सहयात्रीलाई हराउँदै गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।

यस्तै केराबारी ८ को खदम खोलाको डिलमा रहेको महादेव मिनिरल इण्न्डस्ट्रिज क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन हुँदै आएको अनुगमन समितिले जनाएको छ । अन्य उद्योगजस्तै मापदण्ड पालना नगरेको अनुगमन समितिको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो उद्योगमा सोही वडाका वडा अध्यक्ष मनोजकुमार खडकाको लगानी रहेको छ । खड्का र स्थानीय कमलकुमार बस्नेतको संयुक्त नाममा दर्ता रहेको छ । यो उद्योगमा गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष कार्कीको समेत लगानी रहेको छ ।  

मापदण्डविपरीत खोला उत्खनन गरेको भन्दै प्रत्येक वर्ष स्थानीयले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधि नै क्रसर व्यावसायिक भएपछि आफ्ना उद्योग चलाउन उनीहरूले अनुगमन गर्ने गरेका छन् । 

उर्लाबारी १ मा रहेको पञ्चेश्वर क्रसर उद्योगलाई २० हजार जरिवाना तथा बन्द गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । अनुगमन टोलीलाई दर्ता नवीकरणसमेत उद्योगले नदेखाएको अनुगमन समितिका सदस्यहरूले बताएका छन् । खरिद बिक्री खाता अधिकाधिक नगरेको समेत पाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।  यो क्रसर उद्योगको लगानी प्रकाश खड्गी लगायतको रहेको छ । उनी केही महिनाअघि नेपाली कांग्रेस त्यागेर राप्रपामा लागेका थिए । यो उद्योग बन्द गर्न माग राख्दै स्थानीय आन्दोलितसमेत भएका थिए । एक महिना सम्म स्थानीयले बन्दको माग गर्दै अनसन बसेका थिए ।

ग्रामथान गाउँपालिकामा रहेको विराट कङ्क्रिट उद्योग प्रालि पनि अवैध ठहरिएको छ । यो उद्योगले नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेको छ । बन्द गर्न सिफारिस गरिएको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।

यस्तै केराबारी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ मानै सञ्चालित शिवोम एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज क्रसर उद्योगलाई तत्काल नै बन्द गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । यो उद्योग दर्ता नवीकरण नै नगरी सञ्चालन गरिएको छ।  कांग्रेसको मोरङ क्षेत्र ६ का सभापति देवु तामाङ यस उद्योगका सञ्चालक हुन् । 

मोरङका अधिकांश क्रसर उद्योग राजनीतिक शक्तिको आडमा चलेका छन् । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुस २० गते अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका क्रस उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि मोरङमा क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरिएको हो । 

कानुनविपरीत दर्ता नगरी तथा नवीकरण नगरी वा सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि अनुगमनलाई कडा बनाइएको हो ।

मोरङमा खदम, गछिया, चिसाङ, लोहन्द्रा, डाँस, मावाललगायत खोलामा क्रसर उद्योगीले मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ एक्स्काभेटर लगाएर उत्खनन गरेर बिक्री गर्ने गरेका छन् ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नगरस्तरीय र जिल्लास्तरीय दुई समिति रहेका हुन्छन् । नगरमा मेयरको संयोजकत्वमा स्थानीय अनुगमन समिति बनाइएको हुन्छ भने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय समिति बनाइएको हुन्छ । 

खोलाजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का भने स्थानीय तहले लगाउँछन् । ‘आफन्तलाई ठेक्का दिएपछि उनीहरू चुपचाप बस्छन्,’अनुगमनमा खटिएका एक कर्मचारीले भने, ‘जिल्लास्तरीय समिति पनि उनीहरूसँगै मिलेको हुन्छ ।’ 
नाम नभन्ने शर्तमा ती कर्मचारी भन्छन्, 'अनुगमन गर्न जानु अगाडि नै सूचना दिने गरिएको हुन्छ । अनि अनुगमनमा जाँदा तिनै ठेकेदारले गाडीमा पेट्रोलदेखि मासुभात पनि खुवाउने गरेका छन् ।