गृह मन्त्रालयले जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सरुवा सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार ९० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने कर्मचारी सीडीओ हुन नपाउने भएका छन् । 

गृह मन्त्रालयको बागडोर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति उपप्रधान तथा  गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सम्हालेपछि नयाँ कार्यविधि ल्याएका हुन् ।

सरकार अनुकूल नभएका सीडीओहरूलाई छोटो समयमा नै सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न माघ ३ गते मन्त्री स्तरीय निर्णयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक कम भएका अधिकृतहरूले सीडीओ हुन नपाउने गरी कार्यविधि ल्याएका हुन् ।

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ अनुसार कार्यसम्पादन सम्झौतामा ९० प्रतिशत कम अंक ल्याएर अन्तिम ३ मा रहेका ३ जना सीडीओलाई अर्को जिल्लाको जिम्मेवारी नदिने भनिएको छ ।

उपसचिव सीडीओ हुनका लागि आफ्नो पदमा न्यूनतम ५ वर्ष कार्यअनुभव भएको हुनुपर्नेछ । एउटा प्रदेशमा १ वर्ष काम गरेकाहरूलाई सोही प्रदेशमा पनि नखटाउने कार्यविधि बनाइएको छ । काठमाडौं जिल्लाको सीडीओ भने ‘ख’ र ‘ग’ जिल्ला चलाएकाहरूले मात्रै पाउने भएका हुन् ।

अधिकृतहरू गृहजिल्लामा पनि सीडीओ हुन नपाउने भएका छन् । गृह मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयबाट आएका सहसचिव वा उपसचिवहरूले गृह मन्त्रालयमा कम्तीमा १ वर्ष कार्यअनुभव भएकाहरूले मात्रै सीडीओको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् ।

तर मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा विभागमा महानिर्देशक भएर काम गरेकाले १ वर्षको कार्यसम्पादन गरेकाहरूलाई ‘क’ वर्गको जिल्लामा सीडीओ हुन पाउने कार्यविधिमा भनिएको छ ।

सीडीओहरूको सरुवा गर्दा नेतृत्व र समन्वय क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, स्थानीयत स्तरको कार्यअनुभव, दक्षता र वरिष्ठताको आधारमा सरल भएका व्यक्तिहरूलाई सीडीओ खटाउने प्रस्तावनामा भनिएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई नै प्रमुख आधार बनाइएको छ । कार्यविधिको दफा ६(३), दफा ५ लगायत विभिन्न दफामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई जोड दिएको छ । यसको अर्थ काम नगर्ने सहसचिव र उपसचिवहरूले सीडीओ नपाउने देखिन्छ ।

सीडीओ भएर गएकाहरूलाई १ वर्षभन्दा थोरै काम गरेका व्यक्तिहरूलाई सरुवा गर्न नपाउने कार्यविधिमा भनिएको छ । राजनीतिक परिस्थितिमा परिवर्तन हुने बित्तिकै सीडीओहरूको सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न १ वर्ष नपुग्दै सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

तर जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिग्रिन गएमा, सीडीओ लामो समय कार्यालयमा अनुपस्थिति भएमा, स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आएमा, विभागीय कारवाहीको सिफारिस भएमा र आचरणमा प्रश्न उठेको खण्डमा छिटो सरुवा गर्न सक्ने कार्यविधिमा भनिएको छ ।

उत्कृष्ट ३ जना सीडीओले पुनः ‘क’ वर्गको सीडीओ हुन पाउने

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ठ भएका ३ जना सीडीओहरूले पुनः ‘क’ वर्गको सीडीओ हुन पाउने भएका छन् । कार्यविधिको दफा ४(१)(घ) अनुसार गृह सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा उत्कृष्ट हुने ३ जना सीडीओले पुनः राम्रो जिल्लाको सीडीओ पाउने भएका छन् । 

पहुँचका आधारमा सीडीओ हुन नपाइने

पहुँचका आधारमा जुनकुनै मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिवहरू सिडिओ हुँदै आएका थिए । कानून नपढेका र न्याय तथा कानून सम्बन्धी तालिम नलिएकाहरू राजनीतिक पहुँचको आधारमा सीडीओमा सरुवा हुँदै आएका थिए । अब यो कार्यविधि आएपछि त्यस्ता सहसचिव र उपसचिवहरूले सीडीओ हुन नपाउने भएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कम्तीमा कानून विषय पढेको वा तालिम गरेको व्यक्तिहरूलाई मात्रै बनाउन आदेश दिएको थियो । त्यसको अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन तर कार्यविधिले अदालतको आदेशलाई सम्बोधन गरेको छ ।

पहिलो पटक वर्गअनुसार जिल्ला छुट्याइयो 

गृह मन्त्रालयको नयाँ कार्यविधिमा पहिलो पटक क, ख र ग गरेर जिल्लाहरूको वर्गीकरण गरेको छ । यसभन्दा अगाडि निजामती नियमावली अनुसार जिल्लाहरूलाई  वर्गीकरण गरिएको थियो ।

काठमाडौं, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देही, ललितपुर र सुनसरीलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ । यी जिल्लाहरूमा सहसचिवहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनेछन् ।

इलाम, उदयपुर, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, काभ्रेपलाञ्चोक, गोरखा, तनहुँ, दाङ, धनुषा, धादिङ, नवलपरासी पूर्व र पश्चिम, नुवाकोट, पाल्पा, बर्दिया, बारा, भक्तपुर, महोत्तरी, रौतहट, बागलुङ, सप्तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, सिन्धुपाल्चोक, सिरहा, सिन्धुली र सुर्खेतलाई ‘ख’ वर्गमा राखेको छ । 

‘ग’ वर्गमा अछाम, अर्घाखाँची, ओखलढुंगा, खोटाङ, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला, डडेल्धुरा, डोटी, दैलेख, दोलखा, धनकुटा, पर्वत, पाँचथर, प्युठान, बैतडी, भोजपुर, रामेछाप, रोल्पा, लमुजङ, सल्यान र संखुवासभालाई राखेको छ । ख र ग वर्गका जिल्लामा पहिलोपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने सहसचिवले पाउने भएका छन् तर सहसचिव नभएको खण्डमा उपसचिवले पनि सीडीओको जिम्मेवारी पाउनेछन् । बाँकी अन्य जिल्लामा उपसचिव सीडीओ हुनेछन् ।