१० साउन २०८३, आइतबार
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि १ महिनामा नै पदमुक्त भएका छन् ।
उनी पदमुक्त भएसँगै ठूलो दलको रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री हुने भएका छन् ।
संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। तर रावलक विषयमा भने यो पक्रिया नै शुरू भएन। उनलाई समर्थन गर्ने भनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरू आज संसदमै आएनन्। र रावल पदमुक्त भए।
पुस २० गते प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार पुस २७ गतेभित्र प्रदेश सरकार गठनका लागि २ वा २ भन्दा बढी दललाई गठबन्धन बनाएर सरकारमा दाबी गर्ने समय दिएका थिए ।
पुस २७ गते एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री चयन भएका थिए । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा रावलले माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ सांसदको समर्थन पाएका थिए ।
संविधानको १६८ धाराको उपधारा (१) अनुसार कुनै एउटा मात्र दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा १६८ (२) अनुसार २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
यसरी बनेका मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ उपधारा ४ अनुसार १ महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् ।
रावल मुख्यमन्त्री बने पनि सरकारलाई समर्थन दिएको ७ सिटको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विभिन्न शर्त तेर्स्याएपछि प्रदेश सरकार ढलेको हो ।
विश्वासको मत लिन दिउँसो १ बजेलाई प्रदेशसभा बैठक बोलाइए पनि उन्मुक्तिका ७ सांसद काठमाडौंमा थिए । यसैले सहमति हुने आशामा बैठक ४ बजेलाई सारियो । तर पनि उन्मुक्तिको माग पूरा नभएपछि रावलले विश्वासको मत पाएनन्। नागरिक उन्मुक्तिले जेलमा रहेका आफ्ना नेता रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य शर्त बनाएको थियो ।
बिहीबारै ३ बजेलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक डाकिएको थियो । बैठकबाट उन्मुक्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने वा नसकिनेबारे एउटा निर्णय आउने बताइएको थियो । तर प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भेट भएपछि संयन्त्रको बैठक शुक्रबार बिहानलाई सारिको छ।
यो बैठकपूर्व नै नागरिक उन्मुक्तिलाई मनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितले गर्ने भनिए पनि कुनै टुंगो नलागेपछि सरकार ढल्न पुगेको हो ।
पुस २७ गते रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै उनले माओावादीका खगराज भट्ट र एमालेका सन्तोष थापालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए तर जिम्मेवारी दिन नसक्दै उनी मुख्यमन्त्रीबाट बिदा भए ।
यसैबीच नागरिक उन्मुक्तिले आफ्नो माग कडाइसाथ तेर्स्याएपछि मुख्यमन्त्री सकसमा परेका थिए।
विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा के हुन्छ ?
संविधानमा १६८(२) अनुसारको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । रावलले संसदमा विश्वासको मत नपाए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १९ सिट रहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् ।
कांग्रेस सुदूरपश्चिमको संसदीय दलको नेता कमलबहादुर शाह छन् ।
संविधानअनुसार यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके १६८(५) अनुसार संसदको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् ।
कांग्रेस सुदूरपश्चिममा सांसद मानबहादुर रावलले अब सुदूरपश्चिममा स्वतः कांग्रेस सरकार बन्ने बताए ।
‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएन । अब संविधान अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता स्वतः मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ’, रावलले लोकान्तरसँग भने, ‘अब प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा हाम्रो दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुहुनेछ।’
यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले पनि संविधानको उपधारा ४ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
तर यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नुपर्नेछ ।
कांग्रेसलाई विश्वासको मत पाउन कति सहज छ ?
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, नेकपा एसका ४, राप्रपाका १ र स्वतन्त्रका १ गरी ५३ सासद छन् ।
अहिलेको गठबन्धनले बहुमत नपुर्याउँदा सरकार ढले ठूलो दलका रूपमा १९ सिट भएको कांग्रेसलाई यो अवसर आउनेछ ।
कांग्रेसलाई ४ सिट भएको नेकपा एस र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनले मात्रै पनि पुग्ने छैन । यस्तो मत २४ मात्रै हुनेछ । यस्तोमा असन्तुष्ट नागरिक उन्मुक्तिले मत दिए ३१ सिटसहित कांग्रेसले बहुमत पुर्याउन सक्छ ।
