रुस–युक्रेन द्वन्द्व शुरू भएपछि पश्चिमको चाहनाविपरीत भारतले रुससँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै तेल कारोबार थप उच्च बनाएको पश्चिमले चित्त बुझाएको छैन ।

रुससँग कारोबार गरेकोमा भारतमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने भनी युक्रेनी संसद्को परराष्ट्रनीति समितिका प्रमुख अलेक्जेन्डर मेरेज्कोले केही दिनअघि माग राखेका थिए । तर अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयमा युरोपेली तथा युरेसियाली मामिला हेर्ने अधिकारी करेन डोनफ्राइडले मेरेज्कोको मागलाई ठाडै इन्कार गरिन् । भारतमाथि प्रतिबन्ध लगाउने आफूहरूको कुनै उद्देश्य नरहेको उनले बताइन् । 

चीनसँगको शीतयुद्धमा भारत भूरणनीतिक रूपमा आवश्यक सहयोगी हुने भएकाले भारतलाई पूरै चिढ्याउन पश्चिम चाहँदैन (क्वाड र हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा भारतलाई राख्नुको उद्देश्य यही हो ।) अनि रुससँग भारतको हतियारमा अतिशय निर्भरता रहेकाले भारतलाई रुसविरुद्ध जान नमिल्ने बाध्यता रहेको पनि पश्चिमले बुझेको छ । 

त्यसैले भारतलाई फकाउनुका साथै तर्साउने (स्टिक यान्ड क्यारोट) नीति पश्चिमले अंगीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । एकातिर भारतसँग सम्पर्क बढाउने अनि अर्कोतिर उसलाई दबाबमा राख्ने कदमहरू पनि चाल्ने पश्चिमको रणनीति देखिन्छ । 

दबाबको रणनीतिमा भइरहेको कामका उदाहरण पछिल्ला तीनवटा घटनाक्रमका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । पहिलो, बीबीसीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कटु आलोचना गर्दै एक डकुमेन्ट्री सार्वजनिक गरेको छ । 

दुईवटा भागमा बनाइएको उक्त डकुमेन्ट्रीको पहिलो भागमा गुजरातका मुख्यमन्त्री छँदा मुसलमानहरूको सामूहिक हत्या हुने गरी भएको दंगामा मोदीको भूमिका खुलाइएको छ । अनि मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि भारतमा मुसलमानहरूका विरुद्ध दमनका घटना बढेको कुरा दोस्रो भागमा देखाइएको छ ।

भारत सरकारले यो भारतविरोधी प्रोपागान्डा भएको भन्दै यसमाथि प्रतिबन्ध लगायो । त्यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको असहिष्णुताका रूपमा पश्चिमले प्रस्तुत गर्‍यो । त्यसो त अमेरिकी प्रशासन र बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले समेत बीबीसीको डकुमेन्ट्रीबाट दूरी कायम गरेका छन् तर ती देशका सञ्चारमाध्यमले डकुमेन्ट्रीमाथिको प्रतिबन्धको कटु आलोचना गरेका छन् ।  

यहाँ प्रश्न उठ्छ : गुजरात दंगामा मोदीलाई विशेष अनुसन्धान टोलीले सफाइ दिएको अनि त्यस सफाइलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि गत जुन महिनामा सदर गरिदिएको अवस्थामा बीबीसीले अहिले आएर किन मोदीविरोधी डकुमेन्ट्री प्रसारण गरेको हो ? 

अनि त्यस डकुमेन्ट्रीमा ब्रिटिश फरेन अफिसले दंगामा मोदीको भूमिका रहेको भन्ने दुई दशक पुरानो प्रतिवेदनलाई बढी नै जोड दिएर उठाएको छ जबकि त्यो प्रतिवेदन कहिल्यै सार्वजनिक गरिएको थिएन । सार्वजनिक नगरी राखिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अहिले मोदीविरोधी डकुमेन्ट्री बनाई प्रसारण गर्नुको उद्देश्य के हो ?

डकुमेन्ट्रीले निम्त्याएको विवाद सेलाउन नपाउँदै भारतका अर्बपति व्यापारी गौतम अडानीले ठगी गरी धन कमाएको आरोप लगाउँदै अमेरिकामा रहेको हिन्डनबर्ग नामक संस्थाले प्रतिवेदन प्रकाशित गर्‍यो । उक्त प्रतिवेदन प्रकाशित भएपछि अडानीले १०० अर्ब डलरको क्षति बेहोर्नुपरेको थियो । प्रतिवेदन आउनुअघि धनाढ्यको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा रहेका अडानी झरेर २५औं स्थानमा आइपुगेका छन् । 

अडानीले मोदीको छत्रछायाँमा नाटकीय प्रगति गरेको र यो आसेपासे (क्रोनी) पूँजीवादको उम्दा नमूना भएको आरोप भारतको विपक्षी दल कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले लगाए । अनि विदेशी टिप्पणीकारहरूले पनि मोदी र अडानीको सम्बन्धका विषयमा लेख लेख्दै मोदीलाई बदनाम गर्न भरपूर कोशिश गरे । 

अडानीले हिन्डनबर्गको प्रतिवेदनलाई भारतविरोधी कदम बताए । अनि विवेक विन्द्रा जस्ता मोदी सरकारका समर्थकहरूले पनि हिन्डनबर्ग जस्तो शर्ट सेलरको प्रतिवेदन विश्वसनीय नहुने भन्दै अडानीको बचाउ गरे । यस विषयमा भारतीय लोकसभामा कुरा उठ्दा मोदीले कुनै जवाफ दिएनन् भने भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले सरकारसँग अडानीको कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारेकी छन् । 

अडानी प्रकरण मोदीसमर्थकहरूले भने जस्तै भारतविरुद्धको आक्रमण होला र भनी धेरैले शंका गर्नु स्वाभाविक हो । तर अमेरिकाका विवादास्पद अर्बपति जर्ज सोरसले गत बिहीवार (१६ फेब्रुअरी) मा म्युनिख सिक्योरिटी कन्फरेन्सको पूर्वसन्ध्यामा मोदी र अडानीलाई जोडेर बयान दिएपछि अडानी प्रकरणमार्फत मोदी सरकारलाई पश्चिमले दबाबमा राख्न खोजेको स्पष्ट भएको छ । 

उनले भने, ‘मोदी र अडानी निकट साझेदार हुन् । उनीहरूको भाग्य जोडिएको छ । अडानी इन्टरप्राइजेजले स्टक मार्केटमा फन्ड बढाउन खोजेको थियो । तर उनी असफल रहे । अडानीलाई स्टकमा छेडखानी गरेको आरोप छ र उनको स्टक तासको पत्ता झैं ढल्यो । मोदी यस विषयमा मौन छन् । तर उनले विदेशी लगानीकर्ता तथा सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर लिनुपर्छ ।’

यहाँसम्म त सोरसको कुरा सामान्य नै छ । तर त्यसपछि उनले दिएको अभिव्यक्ति चाहिँ विवादास्पद छ । उनले भने, ‘यस प्रकरणपछि भारतको केन्द्रीय सरकारमा मोदीको पकड निकै कमजोर हुनेछ र यसले अत्यावश्यक संस्थागत सुधारको ढोका खोल्नेछ । म अज्ञानी जस्तो सुनिउँला तर म भारतमा लोकतान्त्रिक पुनर्जागरणको अपेक्षा गर्छु ।’

सोरसले भनेजस्तो ‘लोकतान्त्रिक पुनर्जागरण’ के हो ? उत्तर स्पष्ट छ– अडानी प्रकरणबाट उत्पन्न विवादले मोदी सरकारलाई कमजोर बनाएर सत्तापरिवर्तन सम्भव बनाउने सोरसको अपेक्षा हो । यो एउटा व्यक्ति सोरसको मात्र कुरा हैन, सोरसले समग्र पश्चिमको प्रतिनिधित्व गरिरहेको भुल्न मिल्दैन । 

त्यही सम्बोधनमा सोरसले रुससँग भारतले सस्तो मूल्यमा तेल किनिरहेको विषय पनि उठाएकाले रुसको बाहुपाशबाट भारतलाई मुक्त गराई आफ्नो खेमामा ल्याउने पश्चिमको रणनीति उजागर हुन्छ । 

विवादास्पद कामहरू गरी पैसा कमाएका सोरसले सन् १९८९ मा चीनको थ्यानआनमेन स्क्वेयर विरोध प्रदर्शन, सन् २००३ मा जर्जियामा भएको गुलाब क्रान्ति, सन् २००४ मा युक्रेनमा भएको सुन्तला क्रान्ति, सन् २००५ मा किर्गिजस्तानमा भएको ट्युलिप क्रान्ति अनि सन् २०१४ मा युक्रेनमा भएको मैदान कू सबैमा आफ्नो ओपन सोसाइटी संस्थामार्फत सरकारविरोधी प्रदर्शनमा लगानी गरेका थिए । पश्चिमका शक्तिशाली मुलुकहरूको आशीर्वाद नपाई उनले यस्ता किसिमका लगानी गर्न सम्भव हुन्न । 

विगतका तिनै विरोध प्रदर्शन र क्रान्तिहरूको शृंखलामा भारतमा पनि विरोधको लहर उठाउने प्रयत्न सोरसले गर्न खोजेको देखिन्छ । रुससँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने अनि सीमाविवादका बावजूद चीनविरुद्ध अत्यन्तै कठोर दृष्टिकोण नअपनाउने मोदीको साटो पश्चिमको अन्धसमर्थन गर्ने राहुल गान्धी जस्ता नेतालाई भारतको प्रधानमन्त्री बनाउने पश्चिमको चाहनालाई सोरसको अभिव्यक्तिले प्रस्फुटित गरेको देखिन्छ । 

पश्चिमको यो रणनीति भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बुझेको हुनुपर्छ । उनले राइसिना डायलोगमा बोल्ने क्रममा सोरसमाथि व्यक्तिगत आक्रमण गरे अनि त्यसक्रममा सोरस (अर्थात्, पश्चिम) को खटनमा विश्व चल्नुपर्ने भ्रम रहेको भन्दै आलोचना गरे ।    

खैर, सन् २०२३ शुरू भएलगत्तै भारतविरुद्ध थालिएका यी आक्रमणका सिलसिला सन् २०२४ मा हुने लोकसभा निर्वाचनसम्मै जारी रहने सम्भावना देखिँदैछ । अरू के उद्देश्य राखेर पश्चिमले भारतविरुद्ध यस्ता आक्रमण गरिरहेको होला ? 

भारतीय विश्लेषकहरूको सामग्री पढ्दा थाहा पाइन्छ– पश्चिमले भारतलाई रुससँग नभई अमेरिकासँग हतियार किन्न दबाब दिँदैछ । भारतमा अमेरिकाको सैन्य अखडा राख्नका लागि पनि दबाब दिइँदैछ । भारत र अमेरिकाबीच भएका रक्षासम्बन्धी चारवटा फाउन्डेसनल अग्रीमेन्ट त्यही रणनीतिअन्तर्गत गरिएका हुन् । 

यसबाहेक ब्रिक्सको महत्त्वपूर्ण सदस्य रहेको भारतले साउदी अरब र इरानलाई त्यसको सदस्य बनाउन रोकोस् भन्ने पश्चिमको चाहना देखिन्छ । तेलका धनी ती दुई देश ब्रिक्समा जोडिँदा पेट्रोडलरको प्रभुत्वमाथि विशाल चुनौती आइलाग्छ । 

त्यसबाहेक भारतको आर्थिक क्षेत्रलाई निजीकरण गराउने पनि पश्चिमको उद्देश्य देखिन्छ । त्यसपछि पश्चिमका ठूला कम्पनीहरूले निजीकरण गरिएका बैंक, बीमा संस्थान तथा स्कट मार्केटमा विशाल शेयर प्राप्त गर्नेछन् । 

यसरी फकाउने र तर्साउने नीतिलाई एकैसाथ अघि बढाएर मोदी सरकारलाई भारतको रणनीतिक दुविधा (स्ट्राटेजिक एम्बिग्विटी) तथा बहुपक्षीयता (मल्टीअलाइनमेन्ट) कायम राख्न पश्चिमले कठिनाइ तेर्स्याउने देखिँदैछ । 

बीबीसीविरुद्ध करछलीको आरोपमा छानबिन शुरू गरेर भारतले पश्चिमी दबाबको प्रतिकार गर्न आफू समर्थ रहेको त देखाएको छ । तर पश्चिम र समग्र दक्षिण (ग्लोबल साउथ) लाई सन्तुलनमा राख्दै स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अपनाउने क्रममा मोदी सरकारविरुद्ध भविष्यमा थप आक्रमणहरू भइरहने सम्भावना देखिएको छ ।