०५ साउन २०८३, मंगलबार
सरकारले समयमा नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्न नसक्दा ३ खर्ब रुपैयाँमा पूरा हुने परियोजनाको खर्च १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको तथ्यांकअनुसार विभिन्न ११ वटा आयोजनाको मात्रै लागत ३ खर्बबाट बढेर १६ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारले हालसम्म घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवका २५ वटा आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी र गौतमबुद्ध विमानस्थल मात्रै सम्पन्नको सूचीमा परेका छन् । पोखरा विमानस्थल सम्पन्न भएको भए पनि यसको प्राविधिक पक्षका कारण २ प्रतिशत काम अझै बाँकी रहेको छ ।
मेलम्ची आयोजना पनि करिब सकिएको आयोजनामा परेको छ । मेलम्ची आयोजना प्राकृतिक प्रकोपमा परेका कारण पुनः मर्मत गरेर शुरू भएको छ ।
अन्य आयोजनामध्ये केहीको कामै नभएको, केहीको प्रगति विवरण कमजोर रहेको तथा केही आयोजनालाई भने लागत घटाएर देखाइएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा परेका, बहुचर्चित आयोजना तथा समाज परिवर्तन हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्ने यस्ता ११ आयोजनाको मात्रै अस्वाभाविक लागत बढाइएको छ ।
आयोजनाको लागत बढी भइरहेको भए पनि सरकारले पनि विकास निर्माणमा गर्ने पूँजीगत खर्चदेखि समग्र बजेट नै १४ प्रतिशतले घटाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बजेट घटाएर खर्च गर्ने गरी बजेटको संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् ।
यसरी बजेट घटाउँदा सरकारी दीर्घकालीन महत्त्वकै आयोजना प्रभावित हुने अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठेको र सरकारी कर्मचारी पाल्नमै खर्च धान्ने अवस्था नहुने भए पनि बजेट घटाउनुको विकल्प नभएको ती अधिकारीले बताए ।
सरकारले यो वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ३ अर्ब ५७ करोड चालू र ८८ अर्ब ५३ करोड पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनमार्फत ६ अर्ब ८६ करोड खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्थाबाट यो वर्षको पुससम्ममा चालूतर्फ ८० करोड ७९ लाख, पूँजीगतमा १४ अर्ब ५ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनबाट १४ करोड मात्रै खर्च भएकोले छ । यस्तो खर्च जम्मा विनियोजित बजेटबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले १५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
सरकारले चालू आवका लागि जम्मा २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च गर्ने गरी बजेट निर्माण गरेको थियो । यस्तो बजेटबाट पुससम्ममा जम्मा ६७ अर्ब ७६ करोड मात्रै खर्च भएकाले यो वर्षको बाँकी अवधिका लागि खरिने बजेट खर्चको सीमालाई ९३ प्रतिशत खर्च हुने अनुमानका आधारमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ कटौती गरेको छ । यो वर्ष पूँजीगत खर्च जम्मा २ खर्ब १४ अर्ब मात्रै गर्ने गरी बजेट संशोधन भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाउनु भनेको देशभित्रै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु पनि हो । यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दा राज्यले दिने प्राथमिकतामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जग्गा अधिग्रहण, रुख काट्ने, बिजुलीको पोल सार्ने, स्थानीयको मागको सम्बोधन गर्नेसहितको काम समयमा नै पूरा नगरी ठेक्का लगाउनु नै ठूला परियोजना वर्षाैंसम्म अलपत्र हुने गरेको बुझाइ पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यको छ ।
आचार्यका अनुसार सरकारी निकायले नै एक निकायबाट अर्कोसँग समन्वय नगर्ने, आयोजनाका लागि प्रयोग गर्ने विषयमा समय मात्रै लम्ब्याउने काम गरिरहेको हुन्छ, जसका कारण ठेकेदारको लागत बढ्न गइरहेको हुन्छ । ठेकेदारले दाबी गर्ने, त्यसको भुक्तानी गर्ने र पुनः काम शुरू गर्नेबीच हुने प्रक्रियागत झन्झट नै आयोजना ढिलो हुने गरेको पनि आचार्यको बुझाइ छ ।
जग्गा अधिग्रहण नै गर्नु नपर्ने पुल तथा अन्य परियोजनामा पनि ठेकेदार र सरकारी प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको ‘लो विड’ले ठेक्का पाउने व्यवस्थाको कमजोरीले आयोजना ढिलो गराइरहेको छ । जसले थोरैमा ठेक्का कबोल गर्यो, उसैलाई क्षमता नभए पनि दिनुपर्ने व्यवस्था जबसम्म परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म आयोजना समयमा नै पूरा हुन्छ भनेर कल्पना पनि नहुने बुझाइ पूर्वाधारविद्कै छ ।
पछिल्लो समय पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नै नभई बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का गर्ने व्यवस्थाले पनि आयोजना न पूरा हुन्छ, न त प्रगति नै भएको देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माण नभएको विषयमा सरकारी निकायको कमजोरी नगर्ने र निर्माण व्यवसायीले मात्रै काम नगरेको भन्ने आरोप गर्ने गरिएको छ । यस्तो काम अव्यावहारिक भएको देखिन्छ ।
समयमा नै आयोजना पूरा गर्न आयोजना कम बनाउने, समयमा नै पूरा गर्ने प्रावधान हुनुपर्छ । सरकारले पनि धेरैवटा आयोजना वर्षाैंसम्म नबनाउने गर्नुभन्दा ठूला आयोजना थोरै राख्ने र समयमा नै पूरा गर्ने गरी जानुपर्ने तर्क पनि पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यको भनाइ छ ।
समयमा नै आयोजना बनाउने र लागत नबढाउने हो भने आयोजना प्रमुखलाई पूर्ण अधिकार दिने, सबै ठीकठाक भएको आयोजनाको मात्रै ठेक्का गर्ने, निर्माण व्यवसायीले कुनै अवरोध विना काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले जसरी मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए) ले गरेको जस्तो ग्यारेन्टी प्रोजेक्ट बनाएर काम गर्न सक्दैन, तबसम्म आयोजनाको लागत बढिरहने पनि यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।
हेर्नुहोस्, आयोजना र संशोधित लागत
