पुस ८, २०८०
शनिवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)द्वारा विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशको दोस्रो पदस्थापन समारोह कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबारे आफू गम्भीर रहेको बताए । उनले आन्त...
फागुन ११, २०७९
सरकारले समयमा नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्न नसक्दा ३ खर्ब रुपैयाँमा पूरा हुने परियोजनाको खर्च १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको तथ्यांकअनुसार विभिन्न ११ वटा आयोजनाको मात्रै लागत ३ खर्बबाट बढेर १६ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारले हालसम्म घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवका २५ वटा आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी र गौतमबुद्ध विमानस्थल मात्रै सम्पन्नको सूचीमा परेका छन् । पोखरा विमानस्थल सम्पन्न भएको भए पनि यसको प्राविधिक पक्षका कारण २ प्रतिशत काम अझै बाँकी रहेको छ ।
मेलम्ची आयोजना पनि करिब सकिएको आयोजनामा परेको छ । मेलम्ची आयोजना प्राकृतिक प्रकोपमा परेका कारण पुनः मर्मत गरेर शुरू भएको छ ।
अन्य आयोजनामध्ये केहीको कामै नभएको, केहीको प्रगति विवरण कमजोर रहेको तथा केही आयोजनालाई भने लागत घटाएर देखाइएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा परेका, बहुचर्चित आयोजना तथा समाज परिवर्तन हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्ने यस्ता ११ आयोजनाको मात्रै अस्वाभाविक लागत बढाइएको छ ।
आयोजनाको लागत बढी भइरहेको भए पनि सरकारले पनि विकास निर्माणमा गर्ने पूँजीगत खर्चदेखि समग्र बजेट नै १४ प्रतिशतले घटाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बजेट घटाएर खर्च गर्ने गरी बजेटको संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् ।
यसरी बजेट घटाउँदा सरकारी दीर्घकालीन महत्त्वकै आयोजना प्रभावित हुने अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठेको र सरकारी कर्मचारी पाल्नमै खर्च धान्ने अवस्था नहुने भए पनि बजेट घटाउनुको विकल्प नभएको ती अधिकारीले बताए ।
सरकारले यो वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ३ अर्ब ५७ करोड चालू र ८८ अर्ब ५३ करोड पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनमार्फत ६ अर्ब ८६ करोड खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्थाबाट यो वर्षको पुससम्ममा चालूतर्फ ८० करोड ७९ लाख, पूँजीगतमा १४ अर्ब ५ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनबाट १४ करोड मात्रै खर्च भएकोले छ । यस्तो खर्च जम्मा विनियोजित बजेटबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले १५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
सरकारले चालू आवका लागि जम्मा २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च गर्ने गरी बजेट निर्माण गरेको थियो । यस्तो बजेटबाट पुससम्ममा जम्मा ६७ अर्ब ७६ करोड मात्रै खर्च भएकाले यो वर्षको बाँकी अवधिका लागि खरिने बजेट खर्चको सीमालाई ९३ प्रतिशत खर्च हुने अनुमानका आधारमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ कटौती गरेको छ । यो वर्ष पूँजीगत खर्च जम्मा २ खर्ब १४ अर्ब मात्रै गर्ने गरी बजेट संशोधन भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाउनु भनेको देशभित्रै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु पनि हो । यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दा राज्यले दिने प्राथमिकतामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जग्गा अधिग्रहण, रुख काट्ने, बिजुलीको पोल सार्ने, स्थानीयको मागको सम्बोधन गर्नेसहितको काम समयमा नै पूरा नगरी ठेक्का लगाउनु नै ठूला परियोजना वर्षाैंसम्म अलपत्र हुने गरेको बुझाइ पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यको छ ।
आचार्यका अनुसार सरकारी निकायले नै एक निकायबाट अर्कोसँग समन्वय नगर्ने, आयोजनाका लागि प्रयोग गर्ने विषयमा समय मात्रै लम्ब्याउने काम गरिरहेको हुन्छ, जसका कारण ठेकेदारको लागत बढ्न गइरहेको हुन्छ । ठेकेदारले दाबी गर्ने, त्यसको भुक्तानी गर्ने र पुनः काम शुरू गर्नेबीच हुने प्रक्रियागत झन्झट नै आयोजना ढिलो हुने गरेको पनि आचार्यको बुझाइ छ ।
जग्गा अधिग्रहण नै गर्नु नपर्ने पुल तथा अन्य परियोजनामा पनि ठेकेदार र सरकारी प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको ‘लो विड’ले ठेक्का पाउने व्यवस्थाको कमजोरीले आयोजना ढिलो गराइरहेको छ । जसले थोरैमा ठेक्का कबोल गर्यो, उसैलाई क्षमता नभए पनि दिनुपर्ने व्यवस्था जबसम्म परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म आयोजना समयमा नै पूरा हुन्छ भनेर कल्पना पनि नहुने बुझाइ पूर्वाधारविद्कै छ ।
पछिल्लो समय पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नै नभई बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का गर्ने व्यवस्थाले पनि आयोजना न पूरा हुन्छ, न त प्रगति नै भएको देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माण नभएको विषयमा सरकारी निकायको कमजोरी नगर्ने र निर्माण व्यवसायीले मात्रै काम नगरेको भन्ने आरोप गर्ने गरिएको छ । यस्तो काम अव्यावहारिक भएको देखिन्छ ।
समयमा नै आयोजना पूरा गर्न आयोजना कम बनाउने, समयमा नै पूरा गर्ने प्रावधान हुनुपर्छ । सरकारले पनि धेरैवटा आयोजना वर्षाैंसम्म नबनाउने गर्नुभन्दा ठूला आयोजना थोरै राख्ने र समयमा नै पूरा गर्ने गरी जानुपर्ने तर्क पनि पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यको भनाइ छ ।
समयमा नै आयोजना बनाउने र लागत नबढाउने हो भने आयोजना प्रमुखलाई पूर्ण अधिकार दिने, सबै ठीकठाक भएको आयोजनाको मात्रै ठेक्का गर्ने, निर्माण व्यवसायीले कुनै अवरोध विना काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले जसरी मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए) ले गरेको जस्तो ग्यारेन्टी प्रोजेक्ट बनाएर काम गर्न सक्दैन, तबसम्म आयोजनाको लागत बढिरहने पनि यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।
हेर्नुहोस्, आयोजना र संशोधित लागत
शनिवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)द्वारा विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशको दोस्रो पदस्थापन समारोह कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबारे आफू गम्भीर रहेको बताए । उनले आन्त...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...