‘आठ दल मिल्न जरुरी थियो । सबैलाई राजनीतिक प्रक्रियामा लान पनि यो आवश्यक थियो । एमाले पनि कतै जान सक्ने स्थिति छैन । प्रतिपक्षमा जान सक्नुहुन्छ । करीब–करीब जानुभयो । राप्रपाका मन्त्रीले पनि राजीनामा दिएका छन् । सम्भवतः कानूनी हिसाबले नयाँ प्रक्रियातिर जानु नै पर्छ । सरकार नयाँ बन्छ, वा पुनर्गठन हुन्छ, आदि इत्यादि । तर फेरि पनि एमालेको सभामुख हुनुहुन्छ । एमाले फुत्किएर जाने अवस्थामा छैन ।’

राष्ट्रपतिमा नयाँ समीकरण बनेकै दिन शनिवार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहयात्री एमाले अब प्रतिपक्ष बन्ने संकेत गरे । १० पुसमा एमालेसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाए पनि राष्ट्रपति चुनावमा एमालेबाहेकका ८ दल एक ठाउँमा उभिएपछि प्रचण्डले खुलेरै यस्तो बताएका हुन् । त्यो पनि बालुवाटार प्रांगणमै महेन्द्रनारायण निधिको १०१ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा ।

राष्ट्रपतिमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक ठाउँमा उभिएर रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेदवार बनाएका छन् ।

जुन एमाले उम्मेदवार सुवास नेम्वाङविरुद्ध सहजै पुग्ने बहुमत हो । यसैले राष्ट्रपतिमा कुनै चमत्कार हुँदाबाहेक एमाले उम्मेदवारले जित्ने देखिन्न । एमालेले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने संकेत गरिसकेको छ । सत्ता सहयात्री दल राप्रपाले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ । 

यस्तोमा एमाले पनि २५ फागुनसम्म मात्रै सरकारमा रहने देखिएको छ । त्यसपछि प्रचण्डकै भाषाअनुसार पनि अहिलेको सत्ता समीकरण फेरिने पक्कापक्की नै भएको छ ।

त्यसको संकेत ओलीले पनि गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध फायर खोल्न थालिसकेका छन् । केही दिनअघि जनयुद्ध दिवसलाई हिंसा दिवस भनेका ओलीले आइतवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डप्रति निकै तीतो पोखेका छन् ।

‘देशमा लोकतान्त्रिक  र देशभक्त सरकार बनाऔं, स्वच्छता र पारदर्शिताका साथ काम गरौं, जनताका समस्या समाधान गर्नेगरी, देशको समस्या समाधान गर्नेगरी अगाडि बढौं भन्ने प्रयास गरियो,’ ओलीले भने, ‘तर पुष्पकमल दाहालजीको बेग्लै छ, बोल्नहुन्छ एउटा, गर्नुहुन्छ अर्कै । हेर्नुहुन्छ देब्रेपट्टि, निशाना दाइनेपट्टि (हुन्छ) ।’

प्रचण्डले अस्तिसम्म आफूसँग छक्याउने भाषा बोलेको आरोप ओलीले लगाए । ‘अस्तिको दिनसम्म मसँग छक्याउने भाषा बोल्नुभयो । तर, पुष्पकमलजीलाई मैले नचिनेको होइन, हातमा चक्कु लिएर बस्नुभएको थियो, फूल लिएको भन्नुभयो । चक्कुजस्तो देखिएको होला, तर यो फूल हो भन्नुभयो,’ ओलीले भने । 

उनले जनयुद्धका सहयोद्धालाई धोका दिनेले आफूलाई धोका दिनु अस्वाभाविक नभएको टिप्पणी गरे । ‘मेरो आँखाले धोका खाएको थिएन, उहाँ ढाँट्न छक्याउन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न । जनतालाई, सहयोद्धालाई धोका दिनुभयो भने मलाई धोका दिनु कुन ठूलो कुरा भयो र ?’ ओलीले भने । 

ओलीको यो अभिव्यक्तिले पनि आगामी दिनमा सौहार्द सम्बन्ध नरहने देखिन्छ । यस्तोमा प्रतिनिधिसभामा ७९ सीट रहेको दोस्रो ठूलो दल एमाले प्रतिपक्षी बन्ने पक्कापक्की देखिएको छ । दोस्रो ठूलो एमाले प्रतिपक्षमा पुग्दा संसद्, संवैधानिक परिषद्को बैठकसहितका विषयमा अप्ठ्यारो देखिने भएको छ । 

सभामुख एमालेको हुनु चुनौती

सभामुख एमालेको हुनु नै उसका लागि सहजताको विषय भएको छ । आफू अनुकूलको सभामुख हुँदाको फाइदा संसद् बैठक बस्ने वा नबस्ने, महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफल र प्रक्रियामा समेत हुनेछ । सत्तापक्षले आफू अनुकूलका कानूनलाई अघि बढाउन खोज्दा सभामुख बाधक बनिदिन सक्छन् । यसैले विपक्षीलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने बाध्यता सत्तारुढ दललाई आइलाग्ने निश्चित छ । 

सभामुख एमालेको हुनुको असर राम्रैसँग पर्ने राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘यतिखेर एमालेले सभामुख पाएको छ । सभामुख दलको हुँदैन तर दलको भावनाबाट उनीहरू बाहिर गएको अभ्यासले देखाउँदैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सभामुख र सत्तारुढ दलबीच टसल भए संसद् बैठक बोलाउने, संसद्लाई बिजनेस दिनेमा पनि समस्या पर्ने प्रस्टै देखिन्छ । यसैले एमाले प्रतिपक्षमा पुग्दा यो संसद्को कार्यकालभरि संसद् सहजै चल्न गाह्रो हुने देखिन्छ ।’ 

संवैधानिक परिषद बैठकको अप्ठ्यारो

प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिशका लागि संविधानले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीबाहेक प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख परिषदमा सदस्य रहन्छन् । 

पछिल्लो समीकरणअनुसार सभामुख एमालेबाट निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष एमालेकै छन् । विपक्षी दलको नेता एमालेकै हुने देखिन्छ । त्यस्तै, उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद भएका छन् । रास्वपा एमालेप्रति बढी उदार देखिएको छ । कुनै विषयमा निर्णय लिन संवैधानिक परिषदले सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तिममा प्रक्रिया पुर्‍याएर बहुमतले निर्णय लिन पनि सकिन्छ । तर यो परिषदमा एमालेको प्रस्ट बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यस्तोमा बैठक बस्नै पनि समस्या पर्ने हुन्छ । यसले गर्दा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको सिफारिश प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्ने देखिन्छ । विकल्पमा अध्यादेशमा जान सरकार बाध्य हुनेछ । तर अध्यादेशबाट शासन गर्ने विषय सधैं आलोचित हुँदै आएको छ । संवैधानिक परिषदमा एमालेको बलियो उपस्थितिले पनि समस्या पार्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । 

‘प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषदमा एमालेको वर्चस्व देखियो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एमाले बिच्किएपछि अब यस्तो बैठक बस्न सक्ने अवस्था नै नहुन सक्छ । जसको परिणाम सरकारले अध्यादेशबाट काम चलाउनुपर्छ जुन सधैं आलोचित बन्दै आएको छ ।’

सशक्त प्रतिपक्ष

एमाले प्रतिपक्षीका रूपमा सधैं सशक्त र खरो रूपमा उत्रिँदै आएको छ । यसअघिका अभ्यासले पनि उसलाई सहज प्रतिपक्षी मान्ने अवस्था देखिँदैन ।

२०४८ सालमा एमालेले लगातार ५६ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । केपी ओलीले दुईपटक भंग गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि एमालेले आफ्नो पुरानो रेकर्ड नै तोड्यो । उसले आफूले निष्कासन गरेका १४ सांसदको पद खारेजीको माग गर्दै १८७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले बहुमत लगेर सरकारमा दाबी गर्नेलाई सरकार गठनको बाटो खोल्दिएपछि एमाले थप आक्रामक बन्न पुगेको थियो । 

दुई महिनामा नै सत्ता राजनीतिबाट बाहिरिनु परे बलियो उपस्थिति रहेको एमालेले विभिन्न बहानामा संसद्लाई सहजै चल्न दिने अवस्था देखिँदैन, किनकी विपक्षीका रूपमा उठाउन सक्ने मानवीय समस्याका धेरै विषयलाई देखाउँदै उसले संसद् चल्नै नदिनेसम्मको नीति लिन सक्नेछ । किनकी हठात् आफ्नो पकड भएको सरकारलाई गिराउने र प्रदेशको सत्ता अरूले हत्याउने अवस्थामा एमाले चुपचाप नबस्ने यसअघिका घटनाक्रमले देखाएका छन् । आफू अनुकूलको सभामुख र संख्यात्मक रूपमा बलियो उपस्थिति रहेकाले सत्तारुढ दलले विपक्षीलाई पेलेर संसद्मा अघि बढ्न कठिन देखिन्छ । 

राजनीतिक विश्लेषण श्याम श्रेष्ठ धोकाधडीको राजनीतिले कसैलाई तत्कालको लाभहानी मिले पनि अस्थिरता निम्तिने बताउँछन् । 

‘पहिले देउवाले धोका दिए । अहिले प्रचण्डले धोका दिए । धोखाधडीको राजनीतिले तत्काल दलहरूलाई लाभहानी होला, यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएर देशलाई भने हानी गर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘दुईतिहाइको बहुमत हुँदा पनि अस्थिरता भयो । गत चुनावबाट त कसैले पनि बहुमत पाएका छैनन् । अब झन् अस्थिरता र अप्ठ्यारो निम्तिन्छ ।’

केन्द्रको समीकरणको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने उनी बताउँछन् । 

निर्वाचन भएको एक सय दिन पनि नपुगी निम्तिने यस्तो अस्थिर खेलले राजनीतिमा बेइमानी मात्रै गर्नुपर्ने सन्देश जाने श्रेष्ठको तर्क छ । ‘राजनीति मूल्य र मान्यताका आधारमा चल्नुपर्ने हो तर हाम्रो अभ्यास हेर्ने हो भने बेइमानी गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । बेइमानी गरेपछि नेता बनिन्छ भनेर सिक्ने अवस्था छ । यसबाट कहीँ पुगिँदैन,’ उनी भन्छन् । 

राष्ट्रपतिका उम्मेदवार नै रणनीतिक

अर्कोतिरको ८ दलको मोर्चा बनिरहँदा एमालेले राष्ट्रपतिमा लो प्रोफाइलको नेतालाई उठाउँछ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर एमालेले प्रभावशाली नेता सुवास नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनायो । उनी पार्टीका उपाध्यक्ष हुन् । संविधानसभा अध्यक्ष र पूर्व सभामुखसमेत हुन् उनी । पौडेलजस्तै नेम्वाङ पनि मझदारका नेता मानिन्छन् । यसैले सिधा देख्दा नजित्ने जस्तो अवस्थामा पनि एमालेले नेम्वाङलाई रणनीतिक रूपमा उठाएको देखिन्छ । 

मध्यमार्गी स्वभावका नेतालाई उठाउँदा भोट क्रस हुने र यो बीचमा केही दललाई आफ्नोतिर तान्ने दाउमा एमाले छ । यसका लागि राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसबाहेकका दललाई औपचारिक पत्र लेख्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्न आग्रह नै गरेका छन् । यसअघि पार्टीको दर्जा नै नदिइएको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि औपचारिक पत्र पठाएर ओलीले राष्ट्रपतिमा सघाउन आग्रह गरेका छन् ।