म्याग्दीबाट कर्जा असुलीका लागि पर्वत गएका एनआईसी एसिया बैंकका कर्मचारीमाथि २ चैतमा कुटपिट भयो । बैंकका शाखा प्रबन्धक विनोद सापकोटा र कार्यकारी सहायक प्रकाश आलेमाथि कुटपिट भएको विषयमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थारूले ३ चैतमै सामूहिक विज्ञप्तिमार्फत भर्त्सना गरे ।

यसअघि जाजरकोट, मकवानपुर, म्याग्दी, सुनसरी, उदयपुर, कपिलवस्तु, रुपन्देही, कास्की लगायतका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी देखे लखेटिहाल्ने, धरपकड, सांघातिक हमला, कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने लगायतका अराजक गतिविधि भएको छ । उक्त घटनाले बैंकका कर्मचारीलाई पैसा उठाउन, किस्ता लिन तथा तथा ग्राहकसँगको समन्वय गर्न नै असहजता उत्पन्न भएको छ ।

अराजक र उत्तेजित अभिव्यक्ति दिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कानूनी दायरमा ल्याएर काम गर्न वित्तीय संस्थाहरूले माग पनि गरिरहेका छन् ।

बैंकिङजस्तो अत्यावश्यक एवं संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको आक्रमणले समस्त बैंकिङ क्षेत्र नै चिन्तित र आतंकित बनेको छ । जबरजस्ती कानून हातमा लिएर हुने अराजक घटनालाई समयमै नियन्त्रण गर्न राज्यका सम्बन्धित निकायसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनुरोध गरेका छन् । 

वित्तीय संस्थालक्षित अराजक गतिविधिले कसैको हित नहुने, यसले असहज वातावरण सिर्जना गर्ने, सामाजिक सहिष्णुता खलल पुग्न सक्ने, आर्थिक गतिविधिमा समेत नकरात्मक असर पार्ने र अन्ततः अर्थतन्त्र नै धराशायी हुनसक्ने भन्दै बेलैमा सजग हुन वित्तीय संस्थाहरूले आग्रह गर्दै आएका छन् । 

ऋणीहरूलाई कर्जा प्रवाह गरी देशमा आवश्यक पूँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै पारदर्शीरूपमा नियामक निकायबाट निर्देशित सिद्धान्तलाई अक्षरसः पालना गरेर अगाडि बढेका निकायप्रति नकारात्मक टिप्पणी समग्र अर्थतन्त्रका लागि उपयुक्त नभएको वित्तीय संस्थाहरूले बताइरहेका छन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कुटेर, पिटेर, तर्साएर, सामान्य कर्मचारीलाई आतंकित बनाएर ऋण मिनाहा हुने होइन,’ वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओ प्रमेश आचार्यले भने ‘कसैकसैलाई वास्तविक समस्या भएको हुनसक्छ । व्यावहारिक समस्या हुनेहरूको हकमा एउटा पाटोबाट हेर्न सकिन्छ, तर सबैले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण नतिर्ने भन्ने त हुनै सक्दैन ।’

आचार्य भन्छन्, ‘व्यक्ति तथा ठाउँ विशेषमा समस्या भएको हो भने वास्तविकता बुझेर मात्रै भन्नुपर्ने हुन्छ । तर, वित्तीय सचेतना नभएकाहरूलाई उचालेर अनावश्यक तर्क गर्दै अराजक गतिविधि हुनु चिन्ताको विषय हो ।’

सोझासाझा र नबुझेकालाई उचालेर हुने यस्तो अवन्छित गतिविधि रोक्न राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

कर्जा लिएपछि बुझाउनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकले वित्तीय साक्षरता दिइरहेको छ । तर, अझै पनि तल्लो तहसम्म सचेतना पुग्न सकेको छैन ।

आचार्य भन्छन्, ‘कर्जाको भाका नाघ्ने, असुलीमा समस्या हुने भन्ने सबैलाई हुँदैन र यो नियमित प्रक्रिया हो । केही घरपरिवारले लिएको ऋणमा असहजता भएको पनि हुन सक्छ, तर सबैले नकारात्मक धारणा बनाएर लघुवित्तमाथि आक्रामक हुनुचाहिँ स्वाभाविक हैन ।’

उनले थपे, ‘लघुवित्तहरूले पछिल्लो समय कर्जा सूचना केन्द्रमा विवरण बुझाउन थालेको हुँदा कति ऋणीलाई ऋण दिए, अवस्था कस्तो छ, भन्ने स्पष्ट जानकारी सहजै आउँछ । पछिल्लो एक वर्षमा सबैको रिपोर्ट कर्जा सूचना केन्द्रबाट लिन सकिन्छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अध्ययन गर्न सक्नेसहितको सिस्टम पनि विकास हुँदै गएको छ । एउटा व्यक्ति वा संस्थाले गरेको कमजोरीलाई सबैको हो भनेर व्यवहार गर्नु उचित होइन’, आचार्य भने ।

केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार देशभर १२० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् । यसमध्ये ६४ वटा लघुवित्त, १७ वटा फाइनान्स, १७ वटा विकास बैंक र २२ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५४ खर्ब निक्षेप संकलन भएको छ भने यसबाट ४८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

यसमध्ये ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै सेवा दिने लघुवित्तका सेवाग्राही ५९ लाख ८८ हजार पुगेका छन् । यी सेवाग्राहीमध्ये ३२ लाख ६० हजारले लघुवित्तको ऋण चलाएका छन् । योसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर सेवा लिने ग्राहकको खाता संख्या ४ करोड ८७ लाख पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । यी खातामध्ये ऋणीको संख्या भने १८ लाख ३६ हजार मात्रै छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सेवा दिइरहेको र वित्तीय सचेतनाको काम भइरहँदा पनि अराजक गतिविधिको समस्या आउनु राम्रो नभएको बताउँछन् । 

उनका अनुसार भाका नाघेका ऋणीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ महिनादेखि १ वर्षसम्मको जोखिम भार छुट्याउँदै आएका हुन्छन् । जब भाका नाघेको एक वर्ष हुन्छ, वा १०० प्रतिशत ऋणको जोखिम भार सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले व्यहोनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि ऋणीको धितो लिलामीमा जान्छ ।

विना धितो ऋण प्रवाह भएका कर्जा, सहुलियत कर्जा वा समूहगत जमानी हुन्छ । त्यसैले ऋण लिएकाले तिर्ने र लिने प्रक्रिया हुँदाहुँदै आक्रमण गरेर र कुटपिट गरेर ऋण तिर्नु नपर्ने भन्ने कुनै हालतमा हुँदैन । पोखरेल भन्छन्, ‘ऋण दिने बैंक र लिने ऋणीको बीचमा राष्ट्र बैंक अगाडि आउने पनि होइन । केन्द्रीय बैंकले दिन सचेतना, वित्तीय जानकारी, नीतिगत व्यवस्था र नियमन गर्ने काम भइरहेको छ ।’

पोखरेल तर्क गर्छन्, ‘विधिको शासनमा चल्नुपर्छ । संसारभरीमा कुनै राज्य छैन, जसले बैंकको ऋण तिर्दिनँ भनेर सडकमा उफ्रँदैमा ऋण मिनाहा गर्ने गरी निर्णय लिएको होस् । ऋणीलाई गाह्रो भए, असजहता भए राज्यका निकायलाई नै जानकारी गराउने र सरकारले नै सहजीकरणका लागि निर्णय गर्ने अर्को पाटो हुन्छ ।’ 

राज्यले ऋण मिनाहा गर्ने हो भने सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई मिहानाबापतको रकम उपलब्ध गराएर मात्रै ऋण मिनाहा गर्न सक्छ । त्यसका लागि पनि राज्यकै निकायमा जानुपर्छ । सडकमा उफ्रँदैमा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्मचारीलाई आतंकित बनाउँदैमा कहीँ कतै ऋण मिनाहा नहुने उनले बताए ।