०४ साउन २०८३, सोमबार
काठमाडौं–तराई/मधेश द्रूतमार्ग निर्माणको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्म थपिएको छ । कोरोना महामारी तथा खोकना विवादका कारण समयमै काम सम्पन्न नहुने देखिएको भन्दै म्याद थप गरिएको हो ।
अहिले थपिएको समयसीमाभित्र भने काम सम्पन्न हुने दाबी नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले गरे ।
‘कोभिड प्यान्डेमिक र जग्गा अधिग्रहणका कारण काम सुस्त भएको थियो । अब भने सरकारले तोकेकै समयमा काम पूरा हुन्छ,’ प्रवक्ता भण्डारीले लोकान्तरसँग भने ।
विगत लामो समयदेखि ललितपुरको खोकनामा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विवादले गर्दा राजधानीतर्फको प्रवेशद्वारमै काम हुन सकेको छैन ।
नेपाली सेनाले सरकारले जग्गा प्राप्तिको काम सकिदिएको खण्डमा आफूहरूले पाएको सयमसीमा २०८१ मंसिरसम्ममै काम सक्ने दाबी गर्दै आएको थियो । तर, समयमै काम सकिने सम्भावना टरेपछि २ वर्ष म्याद थपका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगियो ।
उक्त प्रस्तावलाई सदर गर्दै वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी २०८३ चैत मसान्तसम्म म्याद थप गरेको छ ।
सरकारले खोकनाको जग्गा विवाद सुल्झाउनका लागि रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा समिति समेत बनाएको छ ।
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रकाश पौडेलका अनुसार अहिलेको अवस्थामा तोकिएको समयमा काम नसकिने भन्दै आयोजनाकै मागअनुसार म्याद थप गरिएको हो ।
‘अहिलेसम्म ३ वटा प्याकेजको ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको र खोकनाको जग्गा विवाद नसुल्झिएकाले म्याद थप भएको हो,’ प्रवक्ता पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘कोभिडलगायतका कारणले पनि म्याद थप गर्नुपर्यो ।’
खोकनाको जग्गा विवाद सुल्झाउनका लागि रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, वन मन्त्रालयका सचिवहरू, खोकना क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य, पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, पूर्व प्रदेश सभा सदस्य, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख र त्यस क्षेत्रका वडा अध्यक्षहरू छन् ।
द्रुतमार्ग आयोजनाको ११ नम्बर प्याकेजको ६.५ किलोमिटर क्षेत्रमा जग्गा विवाद भएर अधिग्रहण बाँकी छ । अझै प्याकेज ८, प्याकेज ९ र प्याकेज १० समेतको जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । ६.५ किलोमिटर देखि २६.३८५ किलोमटिरसम्मको जग्गा अधिग्रहण भएको छैन ।
शुरूमा २०७८ सालमा काम सक्ने लक्ष्यसहित २०७४ जेठ १४ गते निर्माण थालिएको थियो । कहिले विदेशी कम्पनी त कहिले स्वदेशी भन्दै आयोजना लामो समय अल्झियो । पछि नेपाली सेनाले जिम्मा पाएर २०८१ सम्ममा सक्ने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढेको थियो ।
पछिल्लो समय प्याकेज ८, प्याकेज ९ र प्याकेज १० को काम गर्नका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको छ । उनका अनुसार ३ वटा प्याकेजलाई २/२ भागमा बाँडेर वैशाख ८ गते प्याकेज ८ (ए) र गते प्याकेज ९ (ए) र वैशाख १० (बी)को ठेक्का आह्वान गरिएको छ ।
प्याकेज ८ (ए)को ६.५ देखि ११ किलोमिटर क्षेत्रको भाग पर्छ । यो साढे ४ किलोमिटरमा ६ वटा पुल निर्माण हुनेछन् ।
प्याकेज ९ (ए)मा ३ हजार ९४० मिटर सडक छ । जुन १४.७१ किलोमिटरदेखि १७.२१ किलोमिटरको क्षेत्र हो । जसमा २/२ लेनका २ वटा सर्भिस लेन र ४ लेनको सडक निर्माण हुनेछ । यसमा पनि कुल ७४५ मिटर लम्बाइ बराबरका ८ वटा पुल निर्माण हुने प्रवक्ता भण्डारीले बताए । यसमा ६८६ मिटर लामो टनेल पनि निर्माण हुँदैछ ।
प्याकेज ९ (बी)मा २ हजार ६३० मिटर लामो सडक निर्माण हुनेछ । यसमा ७ वटा पुल मात्रै छन् भने आयोजनकै सबैभन्दा लामो १८ सय मिटरको पुल यहीँ निर्माण हुन लागेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।
पछिल्लो समय विभिन्न कारणले द्रुतमार्गको काम अपेक्षित गतिमा हुन नसकेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।
‘कोभिड, जग्गा प्राप्ति लगायतका विभिन्न विषयले अपेक्षित गतिमा काम गर्न सकेका थिएनौं,’ प्रवक्ता भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अब सरकारले दिएको म्यादभित्र सक्ने गरी काम अगाडि बढाएका छौं ।’
उनका अनुसार विद्यमान कानून, ऐन र गुणस्तरसँग सम्झौता नगरी द्रुतमार्गको काम गर्न प्रधानसेनापतिबाट पनि निर्देशन भएको छ ।
फास्ट ट्र्याकको इतिहास
डेनिस अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (डानिडा)ले २०४९ सालमा पहिलोपटक फास्ट ट्र्याकको सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गरेको थियो ।
तर, पछि फेरि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्राविधिक सहयोगमा तत्कालीन सडक विभाग र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए । त्यसपछि सेनाले २०६६ देखि २०६९ सालमा ट्रायक खोलेको थियो । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) प्रतिवेदन २०७२ सालमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको थियो ।
सरकारले २०७४ साउन २७ गते आयोजना विधिवतरूपमा सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसपछि कोरियाली कम्पनी सुसुङ्ग इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङबाट पुनः आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तयार पारिएको थियो ।
बोलपत्र आह्वान गरेर छनोट भएका अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरी २०७८ वैशाख ३१ गतेबाट सुरुङ खन्ने काम पनि शुरू भएको सेनाले जनाएको छ ।
पछिल्लो समयमा प्याकेज १ को ३ हजार ३५५ मिटरको महादेवटार सुरुङखण्डका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरीङ कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरेर काम शुरू भएको छ ।
प्याकेज २ अन्तर्गत धेद्रे–लेनडाँडाको ३ हजार ६० मिटरको सुरुङ चीनको पोलिचाङ्डा इन्जिनियरीङ कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइएको छ ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म ७ वटा प्याकेजमा सम्झौता गरेर काम भइरहको छ । द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको कुल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटरमध्ये तीनवटा सुरुङ मार्गको लम्बाइ ६.४१ किलोमिटर छ ।
१०.५९ किलोमिटर बराबरका ८७ वटा पुल र ५५.५ किलोमिटर सामान्य तथा कट र फिल गरिएको सडक रहने छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पुस मासान्तसम्मको भौतिक प्रगति २१.७३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २०.४९ प्रतिशत रहेको सेनाले जनाएको छ ।
यो आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब ७ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये पूँजीगततर्फ २९ अर्ब ९९ करोड ९७ लाख र चालूतर्फ ७ करोड ८९ लाख रहेको सेनाले जनाएको छ ।
बजेटको रकमबाट २०७९ पुस मासान्तसम्म रु. १ अर्ब ५९ करोड खर्च भएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।
सेनाका अनुसार २०७८/०७९ मा ८ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये चालूतर्फ ८ करोड ७५ लाख र पूँजीगततर्फ ८ अर्ब ८४ करोड ४ लाख रहेकोमा वार्षिक लक्ष्यको अनुपातमा भौतिक प्रगति ९९.८९ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९९.६१ प्रतिशत हासिल भएको थियो ।
१५ हजार ४२३ रोपनी क्षेत्रफलमध्ये १० हजार २५१ रोपनी सरकारी जग्गा र ५ हजार १७२ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा छ ।
व्यक्तिगत जग्गा ४ हजार ७८० रोपनीको मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको छ । अझै ३९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको सेनाले जनाएको छ ।
नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्नुभन्दा पहिला विभिन्न विषयमा ३ अर्ब ६७ करोड १३ लाख ६० हजार खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि २०७९/०८० को पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सेनाले जनाएको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ३५ अर्ब ८८ करोड खर्च भएका थियो । पछिल्लो ३ वटा आर्थिक वर्षमा मात्रै आयोजनाले धेरै खर्च गरेको देखिन्छ ।
नेपाली सेनाको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३४ अर्ब २९ करोड, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २५ अर्ब ४ करोड, आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा १६ अर्ब ६६ करोड, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १४ अर्ब ७ करोड, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ८ अर्ब ९८ करोड र आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६६ अर्ब ८० करोड र आर्थिक २०८१/८२ मा ४४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको सेनाले जनाएको छ ।
